कोरोना नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल

२०७७ आश्विन २५ गते, आईतवार

देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख नाघेर संघीय राजधानीकै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन र आइसियु बेड अभाव हुन थालिसक्दा पनि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समिति र मन्त्रिपरिषद्को ध्यान संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित छैन । कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सरकारले हालसम्म न त निःशुल्क पीसीआर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, न त सरकारी तवरबाट कोरोना संक्रमितलाई ढुक्क हुने गरी भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ । यति मात्रै होइन, संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको कन्ट्याक ट्रेसिङलाई तीव्रता दिने काममा समेत सरकार चुक्दै आइरहेको छ । पटक–पटकको आग्रह सरकारले नसुनेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेरै भन्यो, ‘पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर ।’ तर, सर्वोच्चको परमादेशको सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छैन । सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसनको संख्या बढाउन र भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्दा यकिन संक्रमित खुल्न सकेका छैनन् । विज्ञहरुले कोरोना भाइरसले भयावह रुप लिन सक्ने भन्दै सरोकारवाला निकायहरुलाई सचेत रहन र बेलैमा नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, सरकार र सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । देश र जनता कोरोनाबाट आतंकित भइरहेको बेला सत्तारुढ नेकपा भने पदको भागबण्डामा रुमल्लिरहेको छ । नेपाली उखान ‘साँढेको जुधाई बाछाको मिचाइ’ भनेजस्तो यो सत्ताधारी नेकपाभित्रको जुँगाको लडाइँका कारण आमसर्वसाधारणको जीवनमाथि खेलबाड हुन गएको छ । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने सत्ताधारी नेकपा यतिबेला जनताको सेवाभन्दा सत्ताको लडाइँमा रमाएको छ, जुन ज्यादै निन्दनीय र घृणित पनि छ ।

यतिबेला कोरोना भाइरससँग लड्न र देशका तमाम समस्याको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । तर, सत्ताधारी पार्टी र सरकारको रबैयाले देश र जनतालाई थप प्रताडित बनाइरहेको छ । देश र जनतालाई समस्याको भुङ्ग्रोमा हालेर सरकार र सत्तामा रमाउन खोज्ने पार्टी र नेताहरुलाई अब जनताले माफ गर्ने छैनन् । त्यसैले वर्तमान सत्ताधारीको विवादलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले आपूmले अघि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई पूर्णता दिन राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई संकटबाट मुक्त पार्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो वैज्ञानिक समाजवाद नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । यसतर्पm आमस्वाभिमानी नेपाली जनताले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । संसद्वाद नीतिमा भन्दा नेतामा र व्यवहारमा भन्दा सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन पुग्दा देश र जनतामाथि खतरा आइपरेको हो । यो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र पनि हो । तसर्थ, वर्तमान संकटबाट साँच्चै देश र जनतालाई मुक्त पार्ने हो भने संसदीय व्यवस्थामा व्यक्ति फेरेर पुग्दैन किनकि संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल जुन व्यक्ति सरकारमा पुगे पनि उसको रबैया वर्तमान सरकारको जस्तै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई साँच्चिकै निकास दिने हो भने वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्नुपर्छ किनभने देशमा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव छैन । जुन अहिलेको सरकार र सत्ताधारी पार्टीको कार्यबाट पुष्टि भएको छ । त्यसैले देशलाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई पूर्णता दिन एकीकृत जनक्रान्तिलाई सफल पार्नुको विकल्प छैन । आजको आवश्यकता र जनचाहना पनि यही हो ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

समाजवादका लागि जुटौं

२०८० फाल्गुन २० गते, आईतवार