सत्ताधारी नेकपामा भागबण्डाको किचलो :सरकार असफल र पार्टी कोमामा

२०७७ आश्विन २५ गते, आईतवार

काठमाडौँ । सत्ताधारी नेकपामा भागबण्डाको किचलो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सरकार असफल र पार्टी लगभग कोमामा पुगेको छ । सत्ताधारी पार्टी र सरकारबीचको किचलोका कारण देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख नाघेर संघीय राजधानीकै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन र आइसियु बेड अभाव हुन थालिसक्दा पनि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समिति र मन्त्रिपरिषद्को ध्यान संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।’ सीसीएमसी बैठक साउन र भदौमा ३–३ पटक बसेको थियो । हाल सीसीएमसी निस्क्रिय भएको छ भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि नियुक्ति, पदावधि थप, अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी थप, रोकिएका परीक्षा सञ्चालनलगायत विषयमा मात्रै भएका छन् । संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस निर्णय भएको छैन । असोज १, ६, ८, १५ र १९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए । पाँचवटा बैठकमा कोरोनासम्बन्धी दुईवटा निर्णय मात्रै भएका छन् । असोज १ र ६ को बैठकमा कोरोना नियन्त्रणमा खटिनेलाई साउन १ देखि कोरोना अवधिभर २५ लाखको बिमा र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । असोज ८ को बैठकमा भने कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेका बेला असोज १५ र १९ मा बसेको बैठकमा भने कोरोना नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजारको दरले संक्रमित बढिरहेका बेला असोज १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव तथा अन्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय ग¥योे । असोज १९ को बैठकमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । यो बैठक विभिन्न मुलुकका अवैतनिक वाणिज्य दूतको पदावधि थप गर्ने, रोकिएको परीक्षा सञ्चालन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रियाजस्ता विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय केही नभए पनि सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम उच्च भएको मात्र बताएका छन् । सरकारको यो कार्यशैली हेर्दा देशको बर्तमान संकट समाधान गर्न सरकार असफल भएको र सरकारको कमजोरीले नै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छर्लंगै देखिन्छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललागायतका नेताहरुले सरकारको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै नियुक्ति र भागबण्डामा मात्रै केन्द्रित रही पार्टी कामलाई बेवास्ता गर्दा पछिल्लो समय नेकपा लगभग कोमामा पुगेको छ । २०७४ असोज १४ गते चुनावी तालमेल घोषणा भई अघि बढेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि साङ्गठनिक एकता अझैसम्म टुंगिन सकेको छैन । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतको ध्यान पार्टी एकतालाई टुंग्याउनेभन्दा नियुक्ति र मन्त्री फेरेर अस्थिरता मच्चाउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्दै सरकारको काममा अवरोध सिर्जना गर्नेतिर केन्द्रित देखिएको छ । जसको कारण पार्टी एकता गर्दा तीन महिनाभित्र सबै तहको सांगठानिक एकता टुंगो लगाउने घोषणा साढे दुई बर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठक र माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५–१५ दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बैठकको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रको लामो विवाद साम्य भएपछि असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई १० दिनको कार्ययोजना बनाउने समयसीमा तोकेको थियो । तर, २० दिन पुग्न लाग्दा पनि अझै कार्ययोजना बनाउने काम सकिएको छैन । यसबीचमा साङ्गठानिक एकताको कार्ययोजना बनाउनेभन्दा मन्त्री फेर्ने कि नफर्ने भन्नेमा बहस चुलिएको छ । भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखसमेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता संगठन विभागको एउटा बैठकबाहेक पार्टी काम नै ठप्प रहेको छ ।

अध्यक्षद्वय र महासचिवबाट पार्टी एकताको साङ्गठानिक प्रतिवेदन निर्माण ढिलाइ भएसँगै चैतमा तोकिएको एकता महाधिवेशन नै धरापमा पर्ने देखिएको छ । संगठन विभागको बैठकले असोज मसान्तभित्र पार्टी सदस्यहरूको विवरण संकलन, कात्तिक मसान्तभित्र अद्यावधिक, मंसिर मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, असोजको अन्तिम भइसक्दा समेत संगठन विभागले काम नै सुरु गरेको छैन । यसअघि नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले चैत मसान्तभित्रै नवीकरण सक्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय ब्यर्थ बन्यो ।

अध्यक्षद्वय र महासचिवबाट पार्टी एकताको साङ्गठानिक प्रतिवेदन निर्माण ढिलाइ भएसँगै चैतमा तोकिएको एकता महाधिवेशन नै धरापमा पर्ने देखिएको छ । संगठन विभागको बैठकले असोज मसान्तभित्र पार्टी सदस्यहरूको विवरण संकलन, कात्तिक मसान्तभित्र अद्यावधिक, मंसिर मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, असोजको अन्तिम भइसक्दा समेत संगठन विभागले काम नै सुरु गरेको छैन । यसअघि नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले चैत मसान्तभित्रै नवीकरण सक्ने निर्णय गरेको थियो, तर यी र यस्ता निर्णय केवल निर्णयमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन । जसको कारण सरकार असफल र पार्टी बिघटनको संघारमा पुगेको देखिन्छ ।

यता, सत्ताधारी नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ठोस सहमति नभएपछि तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने भएको छ । मन्त्री चयनका लागि अध्यक्षद्वयले ठोस मापदण्ड बनाउन नसकेपछि तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन टरेको छ । भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न म्याण्डेट दिएको थियो । त्यसपछि असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि ठोस मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी दियो । तर, अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भन्नेबारेमा पटक–पटक छलफल भए पनि मापदण्डमा कुरा नमिल्दा मन्त्री हेरफर तत्काल नहुने भएको हो । मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका लागि मापदण्ड तय नभए पनि रिक्त रहेका तीनवटा मन्त्रालयमा भने तत्कालै मन्त्री नियुक्त गर्न अध्यक्षद्वय सहमत छन् । ओली र दाहालबीच अर्थ, सूचना तथा सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा एकदुई दिनभित्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइएको छ । तर, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा भने मतभेद कायमै रहेको दुवै अध्यक्षका निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु