काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै भदौं २९ गतेदेखि १९ औं आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले शनिबार मध्यरातमा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । शनिबार नै अनशन तोड्ने सहमति भएको भए पनि डा. केसीले आइतबार विहान अनशन तोड्ने जनाइएको छ ।
सरकार र डा.केसीबीच कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षबाट एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । अन्यत्र २०८० फागुन १० भित्र पढाई शुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसन्बन्धी विधेयकमा समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा बनाउने र कानूनी व्यवस्था नहुँदासम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा डा. केसीबीच २०७५ साउन १० मा गरिएको सम्झौतालाई पनि राखिने छ ।
यस्ता सहमति:सहमति १ : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवम् जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आगामी संसद् अधिवेशनबाट एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तयार गरी १० फागुन २०८० भित्रै एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

बर्दिबास मेडिकल कलेजका पूर्वाधारसम्बन्धी बाँकी काम सक्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–०७५ अनुसार १० फागुन ०८० भित्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिने । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–०७५ अनुसार १० फागुन ०८० भित्र एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने । १० फागुन ०८० भित्रै एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । डोटी वा डडेल्धुरा, इलाम वा पाँचथरमा मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने । सप्तरीको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिने ।

सहमति २ : पिसिआर परीक्षण बढाउने, कोभिड तथा अन्य रोगको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने ।

सहमति ३ : अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन बजेट व्यवस्था गर्ने ।

सहमति ४ : विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको तीन साताभित्र सुझाबसहितको मस्यौदा तयार पार्ने । कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।

सहमति ५ : राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन संशोधन गर्न गठित कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र सरकार र डा. केसीबीच १० साउन ०७५ मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयलाई समेत राख्ने । स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा पुनरावलोकन गर्ने ।

सहमति ६ : माथि लेखिएकोबाहेकका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने ।

सहमति ७ : सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

सहमति ८ : शनिबार नै डा. केसीले अनशन अन्त्य गर्ने ।