१. ओलीतन्त्रमा फासीवादका लक्षणहरु

देशमा कम्युनिष्ट नामको सरकार छ । नामको कम्युनिष्ट सरकारले भन्दा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था चलाइरहेको छ । तर, जनताको पक्षमा सरकारको भूमिका हिसाब गर्दा ‘जनपक्षीय’ नभई ‘जनविरोधी’ छ । जसको कारण यो सरकार कम्युनिष्टको नाममा कलंक बनेको छ । धेरै विश्लेषकहरुले भनेका छन्, सरकारका नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दलका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय व्यवस्थाका हिमायती बनेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको जर्गेना गर्न उनीहरु सक्रिय छन् ।

आजभन्दा केही वर्ष पहिला एकथरि संसदीय कम्युनिष्टहरुले भन्थे– ‘संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रावधानअनुसार शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिन्छ ।’ आज संसदमा ओली–दाहाल नेतृत्वमा रहेको पार्टीको दुई तिहाई बहुमत छ तर, सरकार र पार्टीको हवीगत छर्लङ्गै भएको छ । हामीले तथ्यहरुलाई हेर्यौं भने सरकारी नेकपा अन्धकारमा हिंडेको छ र दिशाविहीन छ ।

सरकारी नेकपाससँग न त राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कुनै दृष्टिकोण छ, न त जनताको अधिकारका लागि । यदि सरकारी नेकपासँग संसदीय व्यवस्थालाई बदल्ने आँट भएको भए यो एउटा उत्कृष्ट अवसर पनि थियो । सरकारी नेकपा र त्यसका नेताद्वय ओली–दाहाल गठबन्धनसँग एउटै दृष्टिकोण छ, त्यो हो चुनावदेखि चुनावसम्म, सरकारदेखि सरकारसम्म र नातावाद, गुटवाददेखि कृपावादसम्म । आज उनीहरुको लडाईं गुटगत भागवण्डामा केन्द्रित बनेको छ । पार्टी मरेको छ र गुट मौलाएको छ । स्पष्टै छ, यो संसदीय व्यवस्था ओली, दाहाल र देउवाको विर्ता भएको छ । उनीहरु राजाजस्तै नमरुन्जेल नेता, अध्यक्ष वा सभापति र प्रधानमन्त्री बनी रहन्छन् । यो स्पष्टै छ, ओली नमरुन्जेल अर्को अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री फेरिने छैन । ओलीको विकल्प दाहाल, नेपाल वा देउवा मात्रै हुनेछन् । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट नामको सरकारले अहिले जनतालाई एउटा पनि राहत दिन सकेको छैन । तर, उसले करको नाममा जनतालाई शोषण गर्ने काममा भने फड्को मारेको छ । यो लेखमा ओली तन्त्रमा देखिएका फासीवादी लक्षणहरुका बारेमा केही विमर्श गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

१.१ फासीवादको आधार चुनाव ः आजको युगमा फासीवादको जन्म चुनावबाटै हुन्छ । ओली सरकारले हरेक गलत वा राष्ट्रघाती अनि जनघाती निर्णयहरु दुई तिहाईको नारामा गरेको छ । आज पुँजीवादले चुनावकै माध्यमबाट संसारभरि निरंकुश र फासीवादी शासकहरु जन्माउँदैछ । त्यसकारण कुरा स्पष्टै छ, ओली र दाहालको गठबन्धन संसदीय फासीवादका लागि थियो । क. विप्लव र प्रकाण्डको शब्दमा त्यो सामाजिक फासीवाद थियो । जनताले ओली र दाहाललाई प्रश्न गरेका छन्, के दुई तिहाई बहुमत केवल राष्ट्रघात, जनघात र मनपरितन्त्रका लागि थियो ? वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाले जनमतको दुरुपयोग मात्र गर्दछ । जनमत पनि वास्तविक हुँदैन र त्यो कपटपूर्ण हुन्छ । आज सरकारी नेकपामा विचार र दृष्टिकोणको अन्त्य भएको छ । देशलाई झन् पछि झन् विदेशीहरुको गुलाम बनाउँदैछन् । यसको निष्कर्ष हो चुनावमाथि टेकेर ओली सरकार फासीवादी बन्दैछ ।

१.२ संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार ः फासीवादी शासकले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा दोहोरो रणनीति तय गर्दछन् । उनीहरुको बाहिरी नारा हुन्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता । तर, उनीहरुको मुख्य रणनीति हुन्छ– ‘संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार ।’

हामीलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सबै निकटस्थहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्बै डुबेका छन् । ७० करोडको अडियो टेप काण्डमा फसेका गोकुल बास्कोटा, यति काण्डमा फसेका ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा फसेका भानुभक्त ढकाल र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा देखिएका विष्णु पौडेल । केपी ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएको भए उनका निकटस्थहरु नै भ्रष्टाचारमा डुब्न सक्थे ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ, ओलीको उद्देश्य निकटस्थहरुलाई धनी बनाउने र देशलाई टाट पल्टाउने छ ।

के केपी ओलीले आपूm आएपछि प्रतिव्यक्तिमा थपिएको विदेशी ऋण स्पष्ट बनाउन सक्छन् ? तथ्यहरुबाट स्पष्ट हुन्छ, ओलीतन्त्र नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । उनले अदालत, अख्तियार, संवैधानिक आयोग, संसद र आफ्नै पार्टीलाई समेत अधिनायकवादी डण्डा बर्साइरहेका छन् । ओलीतन्त्रको सबै गलत क्रियाकलापहरुको साक्षी बन्न विवश छन् सम्पूर्ण निकायहरु ।

१.३ दुष्प्रचार वा प्रोपोगाण्डा ः सबै फासीवादी शासकहरुले दुष्प्रचारको नीति अंगीकार गर्दछन् । उनीहरुका समाचारहरु झुटा हुन्छन् । केपी ओलीको एउटा नारा हेरौं न, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । पुष्पकमल दाहालको नारा हेरौं न, ‘राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो अब पालो आर्थिक क्रान्तिको’ केपी ओलीका विकासका नारा हेरौं न, ‘पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण रेल, काठमाडौँ मेट्रो रेल, पानीजहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्याँस’ आदि । प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहन्छन्, ‘मास्क लगाउनु पर्दैन् अर्थात धुलोरहित छ काठमाडौँ । उनी भनिरहन्छन्, ‘आज कोही पनि नेपाली खान नपाएर भोकै मर्नु पर्दैन ।’ अघाएका कार्यकर्ता र समर्थकले यही कुरालाई सत्य ठाने ।

१.४ असत्य र अबौद्धिक ः फासीवादी शासकहरुले सत्यलाई फुटाउने गर्दछन् । उनीहरु थुप्रै षड्यन्त्रकारी सिद्धान्तहरुको विकास गर्दछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्यहरुलाई तोडमोड गर्दछन् । उदाहरणका लागि महाकाली सन्धि पारित गर्दा त्यसबाट देशले खरबौं आम्दानी गर्ने बताएका थिए । अहिले एमसीसी सम्झौता विषय त्यस्तै झुट बोल्दै छन् । ओलीले भन्दैछन्, ‘एमसीसीले देशलाई समृद्ध बनाउँछ ।’ फासीवादी शासकको उद्देश्य हुन्छ– अशिक्षित र उत्पीडितहरुमा भ्रम सिर्जना गर्ने । आज ओलीको सत्ता बुद्धिजीविहरुमा माझ गन्हाएको छ तर, दलाल र अशिक्षितहरुमा भ्रम छ ।

१.५ कानुनी राज्यको नारा ः वास्तवमा शासकहरुले सधैं लगाउने नारा हो– ‘कानुनी राज्य ।’ सरकारको विरोध गर्नुलाई फासीवादी सत्ताले अपराधको संज्ञा दिन्छ । कानुन त उसको लागि विरोधीहरुलाई तह लगाउने साधन मात्र हुन्छ । आज संविधान र कानुनको कुनै पनि सीमाभन्दा माथि को छन् ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र नेताहरु कानुनभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । ओलीतन्त्रको गायत्री मन्त्र छ, ‘म बाँचुन्जेल म र मेरो गुटले शासन गर्नुपर्छ ।’ आज ओली गुटका मान्छेलाई कुनै कानुन लाग्दैन । शान्ति–सुरक्षा शासकहरुको साझा नारा हो ।

१.६ राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रघात ः केपि ओलीले पटक–पटक राष्ट्रियताको नारा लगाए । ओलीको नक्सा राजनीति निकै लोकप्रिय पनि बन्यो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । तर, अहिले के भयो ? शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत तयार गरिएको नयाँ नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक वितरणमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा रोक लगाइयो । हिजो आफैं नक्सा जारी गर्ने र आज त्यो नक्सासहितको पुस्तक वितरणमा किन रोक ? आखिर नक्सा र पुस्तकमा तात्विक के फरक थियो ? जनताले हिजो पनि आशंका गरेकै थिए, उनी भारतसँग बार्गेनिङ्गको लागि नक्साको नक्साको प्रयोग गरेका थिए । आज उनी पछाडि हट्दैछन् । उनी सत्ता जोगाउनका लागि भारत र अमेरिकासँग आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् । एमसीसीका लागि त उनी मरिहत्ते गरिरहेका छन् र त्यो संसदबाट अनुमोदनका लागि गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।

१.७. गुमराहको सिद्धान्त ः सरकारी नेकपाले हरेक विषयमा जनतालाई गुमराहमा राखेका छन् । पहिलो त उनीहरुले पार्टीको नाम कम्युनिष्ट राखेर गुमराहमा पारेका छन् । दोस्रो समाजवाद भनेर जनतालाई झुक्काइरहेका छन् । तेस्रो नेताहरुको वर्ग उत्थान कसरी भयो भन्ने तथ्यहरु सार्वजनिक गरेका छैनन् । हिजो चप्पल लगाएर हिंड्ने अनि गोल्ड स्टार जुत्ता लगाएर हिंड्नेहरु कसरी रातारात अरबपति र खरबपति बने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा बुझाएका सम्पत्ति विवरणको आधारमा उनीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ । उनीहरु आफैंले बुझाएको सम्पत्ति विवरणले उनीहरुलाई भ्रष्ट प्रमाणित गर्दछ । तर, छानविन गर्ने निकाय नै छैन् । त्यसकारण उनीहरु टिक्ने एउटै सिद्धान्त छ, गुमराहको सिद्धान्त ।

२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध ः २०७५ फाल्गुण २८ देखि लगाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध अहिलेसम्म पनि जारी छ । प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । प्रतिबन्धको निर्णय गर्दा लगाइएका आरोपहरु मिथ्या थिए भन्ने प्रमाणित भयो । ओलीतन्त्रको विशेषता हामीलाई थाहा भएकै कुरा थियो, षड्यन्त्र, छलछाम, धोका, गद्दारी, निषेध, पूर्वाग्रह अनि नरसंहार वा हत्या उनका मुख्य अस्त्रहरु हुन् । उनी निषेधको राजनीति गर्दछन् ।

हरेक फासीवादी शासकले विरोधीहरुलाई निषेध गर्दछ । २०७५ फाल्गुण २८ पछिका घटनाक्रम सम्झ्यौं भने, ओली सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सिध्याउन एक महिने अल्टिमेटम दिएका थिए । उनीहरुले विप्लव र प्रकाण्डलाई सिध्याउने घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले इन्काउन्टरको अभ्यास पनि गरे । फासीवादको प्रतिरोध गर्ने क्रममा एक दर्जन व्यक्तिहरुको बलिदान पनि भएको छ । हामीलाई थाहा छ, सरकारी नेकपामा हिजो जनयुद्ध लडेका नेताहरु पनि छन् र राष्ट्रवादी नेताहरु पनि छन् । तर, प्रतिबन्धका विरुद्ध आवाज उठाउने आँट कसैले गरेनन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, त्यहाँ मूर्दा शान्ति छ । निरंकुशतन्त्रसँग लडेकाहरु ओलीसँग लड्न सकेनन् । लड्न त के बोल्न पनि सकेनन् । प्रतिबन्धको निर्णय ओली र दाहालको साझा इच्छा थियो । एउटा विश्लेषण छ, अमेरिकी इशारामा अनी दाहाललाई खुसी बनाउनका लागि यो निर्णय गरिएको थियो ।

आजको युगमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिमाथिको प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । त्यसमा पनि कथित कम्युनिष्ट सरकारले अर्को वास्तविक कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय हो । प्रतिबन्धको मुख्य विषय एनसेलको कर छली थियो । हामीलाई थाहा छ, अर्थमन्त्री केवल करमन्त्री हुन् । उनले सामान्य जनतालाई करको डण्डा वर्षाए । तर, उनले ठूला–ठूला दलाल कम्पनीलाई कुनै ताकेता गरेनन् । एनसेलजस्ता कम्पनीबाट कर उठाउने कुनै नीति बनाएनन् त्यसको ठीक उल्टो सामान्य किसान र मजदुरबाट कर असुली गर्ने नीति बनाए । आमजनताको नजरमा विद्वान् युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री होइन करमन्त्री मात्र बने । उनले जनतालाई दिने राहतको बारेमा त केही पनि सोचेनन् । एक हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका थिङ्क ट्याङ्क नै युवराज खतिवडा थिए । हाल विवशतावश अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री नै नराख्ने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बने । फेरि अहिले अर्को समाचार आयो, उनी अमेरिकाका लागि राजदूत बने । धेरैले भन्छन्, उनी एमसीसीका मुख्य अभियोजनकर्ता हुन् ।

एउटा व्यक्तिप्रति ओलीको यो हदसम्मको आशक्ति अचम्म लाग्दो छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्र एउटा सानो गुट मात्र बाँकी छ । प्राविधिक हिसाबले अल्पमतले बहुमतमाथि तानाशाही लादेका छन् । त्यसो त ओलीको ठाउँमा दाहाल वा नेपाल आए पनि दोहोरिने त्यही नै हो । यसको अर्थ हो, त्यहाँ राजनीतिको अन्त्य भयो र विचारको अन्त्य भयो ।

३. समाजवादको नाममा फासीवाद ः ओली र दाहाल गठबन्धनको समाजवादको नारा अनौठो छ । अमेरिकाको दलाली गरेर ल्याउने समाजवाद कस्तो होला ? आजको दलाल पुँजीवादभित्र डुबुल्की मारेर के समाजवाद आउँछ । पहिलो कुरा, उनीहरुले समाजवादको हत्या गरेका छन् । दोस्रो, समाजवादी अर्थतन्त्रका विशेषतालाई निषेध गरेका छन् । तेस्रो, उनीहरुले दलाल पुँजीवादलाई अनुशरण गर्दै नवउदारवादलाई अंगीकार गरेका छन् । उनीहरु केवल निजीकरणको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् । अर्को शब्दमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सम्भावनाको हत्या गरेका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मुख्य वाधक अहिलेको सरकारले लिएको दलाल अर्थतन्त्रको नीति बनेको छ । परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी शक्तिमाथि ओली–दाहालको गठबन्धनको आक्रमण र निषेधको नीति छ । एउटा असल नेताले परिवर्तनका आकांक्षीहरुको सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । जसले परिवर्तनको लागि लड्छन् र जसले अधिकारका कुरा गर्दछन् उनीहरुलाई सम्मान गर्न नसक्ने राज्य फासीवादी हुन्छ । फासीवादले आपूmलाई मात्र सबथोक ठान्छ । त्यसकारण वर्तमान ओली सरकार केवल फासीवादी यात्रा गर्दैछ ।

आज सत्तारुढ दलमा विचार र दृष्टिकोणको बहस छैन । त्यहाँ केवल गुटगत भागण्डाको लडाईँ छ । यो लोकतन्त्र होइन अराजकतन्त्र हो । त्यसकारण फासीवादसँग लड्नु वा प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन । आज डा. गोविन्द केसीको अनसनको सुनुवाई छैन । एमसीसीविरुद्वका जनप्रदर्शनहरुमाथि दमन जारी छ । त्यसकारण फासीवादको प्रतिरोधको विकल्प छैन ।