सीबीआईद्वारा बाबरी मस्जिद प्रकरणका अभियुक्तलाई सफाइ

२०७७ आश्विन १४ गते, बुधबार


काठमाडौँ । अयोध्याको बाबरी मस्जिद प्रकरणका अभियुक्तले सफाइ पाएका छन । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) विशेष अदालतले अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटनासम्बन्धी मुद्दाका सबै ३२ अभियुक्तलाई सफाइ दिएको हो । २८ वर्षअघि अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटनाबारेमा लखनउमा बुधबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै अदालतले यस मुद्दामा कुनै ठोस प्रमाण नभको जनाएको छ। विशेष न्यायाधीश एसके यादवले लालकृष्ण आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह लगायत सबै ३२ अभियुक्तहरुलाई निर्दोष मुक्त गरेका हुन् ।न्यायाधीश यादवले फैसलामा अयोध्या विध्वंस पूर्व योजनाबद्ध नभएको भन्दै घटनाको कुनै ठोस प्रमाण नभएको बताए। उनले केवल फोटोग्राफद्वारा कोही पनि दोषी भन्न नसकिने जनाए । १९९२ डिसेम्बर ६ मा भाजपानिकट हिन्दू कट्टरवादी ‘कार सेवकहरू’ ले राम जन्मभूमि भएको दाबी गर्दै अयोध्यामा १६औं शताब्दीमा निर्मित बाबरी मस्जिदको बाहिरी संरचना भत्काइदिएका थिए । उक्त साम्प्रदायिक हिंसामा २ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए ।सीबीआईले सुरुमा उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सीबीआईले छलफल गरेपछि ४० आरोपितविरुद्ध अभियोग लगाइएको थियो। जनवरी १९९६मा पुरक शपथ पत्र दायर गरेर ९ जनाविरुद्ध आरोप लगाइएको थियो। ४९ जना आरोपितमध्य हाल ३२ जना मात्र जीवित रहेका छन् ।फैसलाका दिन अदालतमा २६ जना अभियुक्त मात्र उपस्थित रहेको जनाइएको छ । उक्त घटनापछि भारतीय केन्द्र सरकारले १९९३ मा विवादास्पद जमिन र वरिपरिको ६७.७ एकड जमिन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सन् २०१० मा अलाहावाद उच्च अदालतले विवादास्पद भूमिलाई राम लल्ला (जन्मभूमि), निर्मोही अखडा र ऐतिहासिक मुस्लिम पवित्र भूमिमा भाग लगाउने फैसला गरेको थियो । उक्त निर्णयको भाजपा र हिन्दूवादी संगठन मात्र नभएर मुस्लिम संगठनले पनि विरोध गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०११ मा अलाहावाद अदालतको फैसलामाथि रोक लगाउने निर्णय गरेपछि उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा फेरि एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर गरिएको थियो । ९ नोभेम्बर २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले ती सबै रिट एउटै इजलासमा हेर्ने निर्णय गर्यो ।
उक्त निर्णयपछि राममन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादको सुनुवाइ सर्वोच्चमा लगातार ४० दिन चल्यो । अदालतले ९ नोभेम्बर २०१९ मा सुनाएको अन्तिम फैसलापछि राममन्दिर निर्माणको बाटो खुल्यो। त्यसपछि ५ अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्दिर शिलान्यास गरे । -एजेन्सी

प्रतिक्रियाहरु