शोषण बिहीन समाज र श्रमजीविवर्गको मुक्तिका गुरु कार्ल माक्र्सले करीब एक सय सत्तरी बर्ष पहिले संसदीय ब्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ब्यवस्था अर्थात् जनता ढाँटेर शासन गर्ने ब्यवस्था भनेका थिए । नेपालमा पनि अहिले संसदीय ब्यवस्था छ, माक्र्सले भनेको यो कुरो नेपालमा कति लागू भैरहेको छ त भन्ने कुरा बहुसंख्यक वाम जनमत भएको नेपाल जस्तो देशमा धेरैको कौतुहलको बिषय बनेको छ । कुन देशको शासन ब्यवस्था कस्तो छ, जनताले कति अधिकार पाएका छन्, राज्यको निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ, धनी गरीबको फरक घटाउने ब्यवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न ब्यवहारिक रुपमा तथ्यांकहरु हेरे पनि सैद्धान्तिक रुपमा ती देशका मूल कानुन वा संविधान नै हेर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक देशका संविधानहरु देख्नमा सुन्दर हुन्छन् । भारतमा, जहाँका मगन्तेको संख्या अनगिन्ती छ, गरिबीको तापले आत्महत्या गर्नेको संख्या अपार छ, अन्याय ब्याप्त छ, धनी गरीबको खाडल अति ठूलो छ, त्यहाँको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधानमध्येको एक भनिएको छ । नेपालमै पनि पञ्चायती ब्यवस्थाले आपूmलाई संविधानमार्फत् शोषणबिहीन समाज निर्माण गर्ने उत्कृष्ट संविधान भन्ने गर्दथ्यो, त्यही दाबी २०४७ को संविधानको थियो, र त्यही कुरो अहिलेको संविधानले गरेको छ । अहिले पनि भनिँदैछ कि राजनीतिक परिवर्तनको काम सकियो, उत्कृष्ट जनवाद स्थापित भएको छ, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भएको कुरा स्वीकारिएको छ, २५–३० कुराहरुलाई मौलिक अधिकार मानिएको छ, समाजवाद उन्मुख छ । त्यसैले अब आन्दोलन गर्न आवश्यक छैन, अबको काम आर्थिक वृद्धि गरी जनताको सुख र समृद्धिको लागि काम गर्नु हो । के स्थिति यही हो त ?

यो संविधानको पनि कथनी र करणीमा, देखाउने दाँत र चपाउने दाँतमा आकाश जमीनको फरक छ, यहाँ पनि खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिएको छ, जनतालाई ढाँटेर शासन गरिएको छ । संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क पाउनु पर्छ, पाइएको छ त ? महँगा निजी बोर्डिङ स्कुल मात्र होइन, सरकारी स्कुलमै पनि कति खर्च गर्न परेको छ, सबैलाई थाहै छ । अस्पतालहरुले भर्ना नलिएर अस्पताल खोज्दा खोज्दै कैयौंको ज्यान गएका घटना त ताजै छन् । संविधानअनुसार सबै घर नहुनेले घर पाउनु पर्छ, खान नपाउनेहरुले खान पाउनु पर्छ, काम नपाएकाहरुले काम पाउनु पर्छ, पाएका छन् त ?

आवधिक चुनावबाट जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले देशको नियम कानुन बनाउने, सरकार प्रमुख छान्ने, आदि सुन्दर ब्यवस्थाहरु छन् । तर, हामीले देखेकै छौं उम्मेदवारको टिकट बाँड्दा पार्टीहरुले अपनाएको अघोषित धनवाद र चुनावमा भोट किन्ने खेल ! उम्मेदवारहरुले टिकट पाउन चढाउने दाम, भोट किन्न चाहिने रुपैयाको चाङ कहाँबाट आउँछ ? जसले यो काममा लगानी गरेको हु्न्छ, जीते पछि उसैको नुन र गुन तिर्न पर्ने भएकोले तिनीहरुले कसका लागि हुने नियम बनाउँछन् र बनाएका छन् त्यसै पनि बुझ्न सकिन्छ ।

यी नियम कानुन बनाउनेहरुको वा सरकारमा भएकाहरुको धन कसरी ह्वात्त–ह्वात्त बढेको छ, हामीले देखेकै छौं । भ्रष्टाचारका चाङहरु पनि देखेकै छौ । उनीहरुको सम्पत्ति जाँच गर्नु प¥यो भन्दा पनि आलटाल गर्नुको पछाडि को कारण पनि बुझ्न गाह्रो छैन । संविधानले ब्यवस्थाहरु कानुन बनाएर लागू गर्ने भनिएको छ, तर कानुन बनाउँने काममा धोतीलाग्ने गरेको सबैको अगाडि छर्लङ छ । छिट्पुट कानुन बनिहाले पनि कार्यबिधिमा रड्काउँछन् र कार्यबिधि राम्रै बनिहाले पनि लागू गर्दा दुई नम्बरी हुन्छ ।

यो संविधानले ब्यवस्था गरेको ब्यक्तिको स्वतन्त्रता, दलीय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखन्डतासम्बन्धी ब्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतले सफाइ दिएका बिरोधी राजनीतिक ब्यक्तिहरुलाई पटक–पटक थुनामा राख्ने काम भएको छ, मानव अधिकार आयोगले नै गैरन्यायिक हत्याहरु भएको पुष्टि गरिरहेको छ, संसदीय निर्णयबाट मात्रै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइनेमा सरकारी निर्णयबाटै प्रतिबन्ध लगाइएको छ, आफ्नो भूभाग कब्जा गरी बसेको बिदेशी सेनालाई हटाउन इमान्दार पहल गरिरहेको छैन र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने सम्झौता गर्नेहरुलाई कारबाही गरिरहेको छैन । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनिए पनि जनताले गलत जनप्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउन पाउने ब्यवस्था यो संविधानमा छैन । जनतालाई सूचनाको अधिकार भनिए पनि सरकारले गरेका दर्जनौं बिदेशी सम्झौताहरुबारे जनतालाई थाहा दिइएको छैन, गोप्य राखिएको छ ।

यो संविधानको प्रत्यक्ष चुनावतर्फको ब्यवस्थाअनुसार अल्पमत पाउने (खसेका भोटको बहुमतबाट विजयी नभै उम्मेदवारहरुमध्ये बढी भोट पाउने) उम्मेदवारलाई विजयी मानिने ब्यवस्थाले बहुमतको शासन होइन, अल्पमतको शासन भइरहेको छ । संसदमा पनि ह्वीप प्रणालीले गर्दा सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । बाध्य भएर दलका नेताको स्वार्थ भित्रको तस्कर, डन, ठगी ठेकेदार, काला ब्यापारी, भ्रष्ट अधिकारी वा नेता, सिन्डिकेट, दलाल पुँजीपति, ब्वाँसा बिदेशी कम्पनी वा देशघाती सम्झौताहरुका पक्षमा भोट हाल्न परिरहेको छ ।

यो संविधानले धनी–गरीबको दूरी घटाउने मुख्य–मुख्य कडीहरुमा (जस्तै प्रगतिशील कर प्रणाली, केन्द्रिकृत ब्यक्तिगत सूचना प्रणाली, नाफा, ब्याज, आम्दानी र पारिश्रमिकको हद, श्रम शोषणको हद प्रणाली, जमिनलगायतका उत्पादनशील साधनको स्वामित्वको हद प्रणालि, आदि) पनि बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छैन र चोर ढोकाहरु छोडेको छ । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको क्षेत्रमा पनि राष्ट्रियताको अग्राधिकारको लोभ देखाएर पुरानै महँगो भूगोल–केन्द्रित संघीयता थोपरेको छ । यो संविधान समाजवादी संविधान नभएकोले करेसाबारी जस्ता चीज निजी स्वामित्वमा राख्नुबाहेक खेती गर्ने गर्ने जमिन भूमिहीन किसान वा जमिन अपुग भएका किसानलाई सहकारी खेतीको लागि छोड्ने, केही ठूला कृषि फार्म सरकारले पनि चलाउने, उद्योगहरु मजदुर र मालिकले संयुक्त रुपमा चलाउने र राज्यले तोकेको सीमा भित्रको नाफा मजदुर मालिक सबैले बराबरीको हिसाबले पाउने, कसैले पनि प्रक्रितिको दोहन हुने गरी र समाजलाई (निर्यात समेत) चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गर्न नपाउने, श्रमजीबिको तलब अरुकोभन्दा कम हुन नहुने, कसैले पनि तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र नाफा राख्न नपाउने, अशक्तहरुलाई राज्यले स्थानीय जन परिषद्मार्फत् हेर्ने, स्थानीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय जनपरिषद्हरुमा सबै श्रमजीबि (औद्योगिक मजदुर, कृषि मजदुर, अरु पेशागत श्रमिक एसोसिएसनहरु, बौद्धिक श्रमजीबिहरु, कृषि सहकारीहरु, औद्योगिक सहकारीहरु आदि) हरुको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुने, बहुमत पाउने उम्मेदवारहरुलाई मात्र जनप्रतिनिधि मानिने जस्ता समाजवादी कुराहरुको त यो संविधानमा आशा गर्न सकिँदैनथ्यो । तर, पनि पूर्ण जनगणतान्त्रिक संविधान आउन पथ्र्यो, त्यो आएन ।

हुन त सबै ब्यवस्थाहरुमा संविधानले भने जस्तै पूरापुर लागू त भइरहेका हुँदैनन् तर पनि वर्गीय दृष्टिकोणसहित कडाइका साथ धेरै सकारात्मक प्रावधानहरु राखिएमा केही न केही बढी नै सकारात्मक परिणाम आउने सम्भावना रहन्छ । यो संविधानले कुन कामले समाजवाद उन्मुख दिशामा काम गर्दछ भन्नेसम्म पनि स्पष्ट गरेको छैन । कम्तीमा पनि मध्यवर्ती कार्यक्रमहरु (अर्धसमाजवादी अर्धपुँजीवादी कुराहरु जस्तै सामुदायिक सहकारीहरुद्वारा श्रोत ब्यवस्थापन, निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा सार्वजनिक अग्राधिकार, उत्पादनका साधन र फलहरुमा फराकिलो पहुँच र स्वामित्व ब्यवस्था, आदि) भएमा समाजवादको लागि धरातल बन्दै जाने हुँदा वैकल्पिक संक्रमणकालीन संविधान निर्माताहरुले उपरोक्त कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।