पहिलो संविधानसभाको हठात विघटन गरेर संसदीय खेलबाट निर्माण गरिएको २०७२ को संविधान लागू नहुँदै विवादित बन्न पुगेको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत बनेको संविधानप्रति त्यतिबेलै आमसचेत नागरिकले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । वर्तमान संविधानले देशको संकट र जनअपेक्षा पूरा गर्नु सक्दैन भन्दै त्यतिबेला उठेका स्वर र चलेको संघर्षलाई बन्दुकको बलमा दबाएर जबर्जस्तरुपमा संविधान लागू गरियो । तर, त्यो संविधानले न त देशको संकट टार्न सक्यो न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा संसदीय दलहरुले निर्वाचन गर्न सफल भए तर त्यो निर्वाचन र निर्वाचित कथित जनप्रतिनिधिमाथि नै आमस्वाभिमानी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेन । संविधान जारी भएको यो पाँच वर्षमा देशमा इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचार भएका छन् । जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भएका छन् । देशको आधाउदी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने गरेको छ । नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहेकोछ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान जारी भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ ।

यतिबेला जनताको मौलिक हक र अधिकार बन्दक बनेको छ । संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्दै संसद्वादी दल र नेताहरु राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । सरकारी कार्यशैलीको विरोध गर्दा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राष्ट्र र जनताको पक्षमा बोलेकै कारण सैयौँ नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दामा फसाउने र जेलमा कोच्ने काम भएको छ । देशी, विदेशी दलालहरु राष्ट्र र जनतालाई धराशयी बनाउँदै अस्तित्व नै नामेट पार्न कम्मर कसेर लागेका छन् । त्यसैले देश र जनतालाई बचाउनको लागि अब जनसंविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यतिबेलै जनसंविधानको खाका सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय खेलमार्फत् आएको संविधानले राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने किटानीका साथ त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको जनसंविधानको खाकालाई अब पूर्णता दिनुपर्ने समय आएको छ किनकि संसदीय खेलबाट आएको संविधानले राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।

अतः राष्ट्र र जनताको पक्षमा खडा हुँदा प्रतिबन्धित बन्न पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई र उसले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिलाई साथ र सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । जबसम्म देशमा जनसंविधान लागू हुन सक्दैन, तबसम्म राष्ट्र र जनताको मुक्ति असम्भव छ । त्यसकारण सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एउटा सशक्त संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा संसद्वादी दल र नेताहरुले राष्ट्र र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।