२०७७ आश्विन ३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । मुलुकमा किसान हकहितमा क्रियाशील चारवटा किसान सङ्गठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रियताविरुद्धको राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना नलाद्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष/इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण रानाले वक्तव्य जारी गरी एमसीसी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान, सर्वोच्च अदालत र कानुनलाई मात्र लत्याउने नभएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र, असंलग्न आन्दोनलको मर्म, भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताका मूल्यमान्यतालाई पनि लत्याउने र नेपालको अस्तित्वलाई यूएस–इन्डो धुरीको मातहतमा राख्ने भएकाले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको अखडा बनाउने यस किसिमको राष्ट्रघाती सम्झौता पारित नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको संसद्मा विचाराधीन रहेको अमेरिकी कम्पनीसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा यस सम्झौताको रणनीतिक उद्देश्य र यस सम्झौतामा राखिएका अपमानजनक प्रावधान दुवै कारणले प्रमाणित हुन्छ र यसमा कुनै परिमार्जन गर्ने गुन्जायस नभएको हामी चार किसान सङ्गठनसँग संविधान, कानुन तथा सम्झौताविद्हरूले गरेको अन्तरसंवाद र दिएका सुझावहरूले थप प्रस्ट पारेको छ ।’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान, सर्वोच्च अदालत र कानुनलाई मात्र लत्याउँदैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र, असंलग्न आन्दोनलको मर्म, भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताका मूल्यमान्यतालाई पनि लत्याउने र नेपालको अस्तित्वलाई यूएस–इन्डो धुरीको मातहतमा राख्ने, नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको अखडा बनाउने तथा नेपालको कुनै किसिमले पनि हित नहुने भएकाले हामी चार किसान सङ्गठन यसको परिमार्जन वा संशोधनजस्ता भ्रमपूर्ण कुरामा जनता र राष्ट्र अलमल्याउने र यसलाई पारित गरेर नेपालमाथि अपूर्व खतरा निम्त्याउने कुराको जोडदार विरोध गर्दछौँ । यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका सबै साम्राज्यवादविरोधी शक्ति, समूह र सङ्गठनहरूप्रति ऐक्यबद्धता दोहोर्याउँछौँ । यस्तो राष्ट्रघाती र खतरनाक सम्झौताको परिमार्जन र संशोधनतिर नलागी यो सम्झौतालाई अस्वीकार र खारेज गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछाैँ ।’