२०५९ – २०६२–०६३ गरी करीब तीन वर्षबाहेक २०४६ सालदेखि आज २०७७ सालसम्म जम्मा २८ सम्म नेपालमा संसदीय बहुदलीय व्यवस्था चल्यो । यो २८ वर्षको बिचमा नेपालको संसदीय व्यवस्था संसारमै नम्बर १ मा बदनाम भएर असफल हुन पुगेको छ । यस संसदीय व्यवस्थाले संसारमै पहिलो नम्बरमा बदनाम कमाउनुमा यस व्यवस्था सबैभन्दा बढी शासन गर्न पुगेका नेपाली काँग्रेस, एमाले र अहिले पछिल्लो अबधिमा दश वर्षेे जनयुद्धको नेतृत्व समेत गरेर आएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) एमाओवादी र माके हुँदै आएको प्रचण्डको एउटा ठूलो हिस्सा पहिले नै प्रतिक्रियावादमा पतन भैसकेको एमालेमा विलय भएर अहिले प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी सरकारमा गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेर सरकारकै नेतृत्व गर्न पुगेका नालायक, महाभ्रष्ट, अनैतिक, वैदेशिक शक्तिका दलाल तथा कुलंगारले शासन गरेकै कारण आजको युगमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेको संसदीय व्यवस्था संसारमै नम्बर ! मा बदनाम तथा नालायक सावित हुन पुगेको छ । काँग्रेस, पूर्वएमाले र पूर्वमाकेका माथिल्लो स्तरका नेताहरु महाभ्रष्ट, जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र संसारमै सबैभन्दा भ्रष्ट, सबैभन्दा नालायक, सबैभन्दा जनविरोधी, सबैभन्दा देशद्रोही सावित हुन पुगेका छन्, किनभने नेपालको कुनै निकाय भ्रष्ट नभएको प्रमाण छैन । नेताहरु भ्रष्ट छन् । जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट छन् । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ । प्रदेश सरकार भ्रष्ट छ । बैंकहरु भ्रष्ट छन् । संघसंस्थाहरु भ्रष्ट छन् अर्थात् कुनै ठाउँ भ्रष्ट नभएको पाउन सकिँदैन । किन नेपालमा भ्रष्टाचार यसरी बढेको छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको मुख्य कारण २०४६ सालदेखि यता करीब ३० वर्षको बिचमा आलो पालो गर्दै सत्तामा पुगेका नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरु महाभ्रष्ट भएका कारणले, ती महाभ्रष्ट नेताहरु भएका पार्टीहरुले सञ्चालन गर्दै आएका सरकारहरु संसारमै भ्रष्ट भएकाले, ती भ्रष्ट सरकारले चलाएका भ्रष्ट कर्मचारीहरु पनि महाभ्रष्ट भएका कारणले, ती भ्रष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि भ्रष्ट मानसिकता भएका कारणले नेपालको संसदीय व्यवस्था पनि संसारमै बद्नाम भएर चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यी कारणहरुले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्न पुगेको छ । मुलुकको व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । वैदेशिक ऋणले मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ ।

देश भित्र रोजगारी नपाएर लाखौँको युवा शक्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । नेपालमा युवा शक्ति विदेशीयकै कारण जनशक्तिका अभावले मुलुकको कृषि उत्पादन क्षेत्र डामाडोल बन्न पुगेको छ । गास, बास, कपासका अभावले नेपाली जनताको जीवन जर्जर बन्न पुगेको छ । यस कारण नेपाली जनताका लागि मुक्तिको विकल्प छैन, वर्गीय मुक्तिको विकल्प छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको छ अर्थात् राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा परिरहेको छ । नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको गुमेको भूमि यो दलाल सरकारबाट फिर्ता ल्याउने सम्भावना छैन । यसका अतिरिक्त भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपालको ७१ स्थानमा ६० हजारभन्दा बढी जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । यो संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल फिर्ता हुनेवाला छैन । साथै सन् १९५० असमान सन्धिलगायत कोसी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली नदीहरु भारतलाई बेचिएका छन् । नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म खारेज गरेर नयाँ आधारमा दुवै देशलाई समान हित हुने गरी पुनव्र्यवस्थापन गर्न सक्ने सवालै छैन । जनताको जनजीविका र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्नका निम्ति पनि यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको विकल्प छैन ।

गत वर्ष सन २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान शहरबाट उत्पन्न भई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरल ९ऋइख्क्ष्म्–ज्ञढ० ले विश्व मानव समुदाय ठूलो चपेटामा पर्न गयो । यस महामारीबाट विश्भर ९ लाखभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने २ करोड ८० लाखभन्दा बढी नागरिकहरु संक्रमित भइरहेका छन् । आजको मितिसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पत्ता नलागिरहेले यस महामारीकोले विश्वभरमा नागरिकको ठूलो हिस्साले ज्यान गुमाउने संभावना कायमै छ ।

नेपाल पनि कोरोना भाइरसको चपेटाबाट अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालमा पनि आजको मितिसम्म… जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने… हजार संक्रमित भइरहेका छ । दलाल सरकारको गैरजिम्मेवारीकारण नेपालमा पनि अरु मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि यस कोरोना भाइरसको महामारीले सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति पु¥याइरहेको छ । यसले विश्व स्तरमै ठूलो संकट पैदा गरिदिएको छ र यो निरन्तर अगाडि बढ्नेवाला छ । किनभने विश्व पुँजीवाद असफल भइसकेको छ । यसले समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन, यो पुँजीवादकै संकट हो । किनभने यस महामारीले ठूला विकसित देश भनेका अमेरिका, पश्चिम युरोप, रुस, भारत, दक्षिण अमेरिकी तथा दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरुमा ठूलो आर्थिक संकट पैदा गरिदिएको छ । यो आर्थिक संकटलाई ती देशहरुका पुँजीवादी शासकहरुले समाधान गर्न सक्ने संभावना कमजोर भएर गएको छ । र, संकट अरु गरिएर जाने निश्चित छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याइसकेको छ र यो अझै बढेर जाने निश्चित छ । एकातिर शासकवर्गले कोरोनालाई निहुँ बनाएर मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्म्लुट मच्चाएर देशलाई कंगाल बनाइसकेको छ र अरु कंगाल बनाइछाड्ने निश्चित छ । यही कोरोना कहरकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था ज्यादै डामाडोल बन्न पुगेको छ । रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका लाखौँ युवाहरु ती देशहरूमा पनि कोरोना कहरकै कारण रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्किसकेका छन् । नेपाली मजदुरहरु र काम गरिखाने आमजनताहरु कोरोना कहर र दलाल सरकारको गैरजिम्मेवार र रमिते रबैयाका कारण उनीहरू भोकभोकै बाटोमै मर्ने अवस्था सिर्जना खडा भएको छ । न त यो दलाल सरकारले रोजगारी नै दिन सक्छ, न त राहत नै उपलब्ध गराउन सक्छ । यो नेपालको संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो यसले गर्दा जनताले आफ्नो मुक्तिको निम्ति विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन ।

यस कारणले नेपालको संसदीय व्यवस्था महासंकटमा फसिसकेको । यो कुनै हालतमा उम्किन सक्ने अवस्थामा छैन । किनभने पहिलो नम्बरमा संसदीय पार्टी र ती पार्टीको नेतृत्व र नेताहरुले जनविश्वास गुमाइसकेका छन्, इज्जत गुमाइसकेका छन् । त्यसो भएर नेपालको संसदीय व्यवस्था मक्किएको मात्र होइन, सढी सकेको छ । फर्सी कुहिएझैँ कुहिसकेको छ । यस प्रकारको संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनताका सपनाहरु पूरा गर्ने कुरै भएन । जसले गर्दा जनगणतन्त्रको जग खडा गर्ने सवालमा इटामाथि इटा थप्ने काम गरिरहेको छ । त्यस कारण समग्र विषयहरुको समीक्षाबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने अब जनगणतन्त्रको स्थापनाको विकल्प छैन । किनभने संसदीय नेताहरु भ्रष्ट, नालायक, जनविरोधी, देशद्रोही, दलाल भएर बदनाम भइसकेको अवस्था र संसदीय व्यवस्था जनताका समस्या समाधान गर्ने साधन बन्न नसकेर नेपाली भूमिमा असफल भइरहेको परिपेक्ष्यमा वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने खुट्किलोको रुपमा रहेको जनवादी राज्य व्यवस्था ( जनगणतन्त्र) एक मात्र विकल्प भएकोले जनगणतन्त्र स्थापनाको आवश्यकता बढेर गएको हो । यो त्यत्तिकै कल्पनाको भरमा, कसैको चाहनाले आउने होइन । यो त क्रान्तिकारीहरुले वस्तुगत अवस्था र आत्मगत अवस्था तयार पार्दै मालेमावादको पथप्रदर्शक सिद्धान्तको सर्वहारा वर्गले कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन र मजदुर – किसान एकताका आधारमा सम्पन्न गरिने एक सैद्धान्तिक र दार्शनिक प्रश्न हो । यस प्रकारको प्रयत्नविना क्रान्ति सम्पन्न गर्न असंभव छ ।

नेपाली क्रान्तिको निम्ति वस्तुगत अवस्था परिपक्व भइसकेको छ । तर, नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आत्मगत परिस्थिति कमजोर छ । यतिबेला दक्षिणपन्थी संशोधनवाद नेपाली क्रान्तिका लागि बाधकको रुपमा खडा हुन पुगेको छ । क्रान्तिकारीहरु र क्रान्तिका लागि यो कुरा गौण हो । मुख्य कुरा सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु एउटै झण्डामुनि गोलबद्ध हुनु र बृहत् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु हो । कोभिड १९ को समाप्ति पछि जनताको विद्रोह अनिवार्य बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । त्यसो भएकोले नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ । अब ढिला गर्न हुँदैन । यदि ढिला गरियो भने जनता अगाडि अगाडि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु पछि पछि लुरुलुरु गर्ने बेला नआउला भन्न नसकिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिक्षा के हो भने लेनिन – स्टालिनहरुले अर्थात् रुसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्सेविक) थोरै ढिला गरेको भए महान् अक्टोबर क्रान्ति हुनु कहाँ हो कहाँ रुसी जनता अघि–अघि रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेविक) र नेताहरु लेनिन ( स्टालिन पछि पछि लुरुलुरु हिँड्ने सम्भावना थियो भनेर लेनिन स्वयंले भन्नुभएको छ । त्यसो भएर संसारमै असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थालाई नेपालबाट जरैदेखि उखेलेर बागमती नदीमा फ्याँकी दिनुको विकल्प छैन । किनभने महान् नेपाली जनताले देख्दै आएको ‘सुन्दर नेपाल निर्माणको सपना’ पूरा गर्ने एक मात्र साधन नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । त्यसैले यसलाई विजयमा दायित्व बोकेका नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको अब अर्को विकल्प छैन ।

किनकि जनगणतन्त्रको स्थापना आज हाम्रो एक मात्र आवश्यकता बन्न गएको छ । किनभने हाम्रो देश नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भइसकेको छ ।

(लेखक ः अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।)