१. सरकारी नेकपामा फुटका केहि दृष्टान्तहरु ः हाल सरकारी नेकपा विभाजन उन्मुख छ । तर, इतिहासले भन्छ– विभाजन बहुत चुनौतीपूर्ण र अप्रिय हुन्छ । विभाजन किन र केका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तरले त्यसको औचित्यको मापन गर्दछ । इतिहास साक्षी छ– हालको सरकारी नेकपा विभिन्न फुट र एकतावाट गुज्रिएको छ । यदि सरकारी नेकपा विभाजनतर्फ अगाडि बढ्यो भने त्यहाँ भित्रको शक्तिसंघर्ष कस्तो होला र पार्टी कसले कब्जा गर्ला भन्ने विषयको आँकलन गर्नका लागि हालको नेकपा भित्रका पछिल्ला फुट वा विभाजनका केही दृष्टान्तहरुको संश्लेषण गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

१.१ महाकाली सन्धि र एमालेको विभाजन ः महाकाली सन्धिलाई संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालिन एमालेमा विवाद भएको थियो । यथास्थितिमा महाकाली सन्धि पारित गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा झिनो बहुमत थियो । तत्कालिन एमालेको केन्द्रिय समितिमा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत थियो । पछि त्यसलाई गोप्य मतदानमा लगियो । यथास्थितिमा महाकाली सन्धि गर्नुहुँदैन भन्ने पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी विरामी भई शिक्षण अस्पतालमा गई आइसियुमा भर्ना भएको बेलामा उनको सट्टामा सन्धिका पक्षधर एकजना वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्यलाई मतदानमा सहभागी गराई नाटकीय बहुमत सिर्जना गरियो । परिणामस्वरुप २०५३ असोज ४ गते संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गरियो । यो निर्णयका कारण तत्कालिन एमाले विभाजित भयो । यदि महाकाली सन्धि गर्नबाट माधव नेपाल र केपी ओली पछाडि हटेको भए तत्कालिन एमाले फुट्दैनथ्यो । त्यतिवेला पार्टी फुटाउनका लागि भारतले एमालेको संस्थापन पक्षलाई उचालेको थियो । तर, पार्टी फुटेफुटोस् महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने ढिपी तत्कालिन नेतृत्वले लियो । महाकाली सन्धि गर्नुको मुख्य उद्देश्य भारतको गुलामी गर्नु, भारतीय शासकलाई खुसी बनाउनु र सत्तामा जाँदा उनीहरुको आशीर्वाद र समर्थन प्राप्त गर्नु थियो । त्यतिबेलाका नेपाली शासकहरुको मनोविज्ञान थियो– ‘भारतको निगाहा र समर्थन विना न त सरकारमा जान सकिन्छ न त गईहाले पनि टिक्न सकिन्छ ।’ यहाँसम्म कि राष्ट्रवादी नेता भए भारतले षड्यन्त्रपूर्ण हत्या गर्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो । मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, राजा विरेन्द्रको हत्याकाण्डलाई भारतसँगै जोडेर हेरिन्छ । इतिहासले प्रमाणित गरिछाड्यो कि– ‘महाकाली सन्धि गम्भीर राष्ट्रघात थियो ।’ आज महाकाली सन्धिको प्रसङ्ग आउनासाथ ओली र नेपालले शिर निहुराउनु पर्छ । त्यो सन्धिले नेपाललाई फाइदा शून्य र नोक्सान मात्र ग¥यो । ओली र नेपालका लागि कहिल्यै नमेटिने कलंक बन्यो महाकाली सन्धि ।

१.२. जनमुक्ति सेनाको अपमानजनक विघटन, विलय र आत्मसर्मपण ः वास्तवमा दश वर्षे जनयुद्धका प्रचण्ड समग्र विश्वकै लागि पे्ररणादायी नेताको रुपमा स्थापित हुनुको पछाडिको मुख्य कारण के थियो भने जनमुक्तिसेना नेपाल र तत्कालिन नेकपा (माओवादी) । तर जो ब्यक्ति जनमुक्ति सेनाको साहस, बलिदान र वीरताको गाथा माथि टेकेर सत्तामा पुगे उनैले जनमुक्तिसेनाको विघटन गरे । जो ब्यक्ति जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर थिए । उनैले त्यस्तो फोहोरी खेल खेले र संस्थाको घाँटी निमोठे । वैचारिक रुपमा जतिसुकै अन्तरविरोध र अन्र्तसंघर्ष जारी भए पनि प्रचण्ड र बाबुरामद्वारा एक पक्षीय रुपमा जनमुक्ति सेनाको अपमानजनक विघटन, विलय र आत्मसर्मपण नगराइएको भए तत्कालिन एमाओवादीमा विभाजन हुने थिएन । तर, केवल कुर्सीका लागि र खासगरी भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई खुसी बनाउनका लागि यो गम्भीर आत्मसर्मपण र दलाली गरिएको थियो । स्मरणीय छ, यो कथित समायोजनलाई अनमिन र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिले समेत अन्यायपूर्ण भनेका थिए । खासगरी माओवादी आन्दोलन विघटन गर्ने भारतीय शासक वर्गसँग गरिएको पूर्ववत् अघोषित र गोप्य सम्झौता वा आत्मसर्मपणलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसो गरिएको रहेछ भन्ने तथ्य पछि आएर स्वयं भारतीय अधिकारीद्वारा नै पुष्टि भयो । शायद सत्तामा पुग्न वा टिक्नका लागि त्यत्रो दश बर्षे जनयुद्ध लडेको पार्टी र जनमुक्ति सेनालाई समेत बली चढाउन सक्ने प्रचण्ड र बाबुरामको षड्यन्त्र इतिहासमा कलंकित बनेको छ र भविष्यले त्यसलाई अपराधीकरणको फैसला गर्ने निश्चित छ ।

१.३. हालको सरकारी नेकपाको सम्भावित विभाजन ः धेरैलाई लागेको छ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अब फुटको नजिक छ । विगतमा जस्तो फुटको एजेण्डा केही छैन । एजेण्डाहरु प्रशस्त थिए– एमसिसि, कोरोना नियन्त्रणमा असफलता, भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता, महँगी, बाढी, पहिरो र डुबान आदि । तर, दाहाल नेपाल समूहको मुख्य एजेण्डा बन्यो– “प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा ।” त्यो नारा कुर्सीकै लडाई भन्ने आरोप आएपछि अहिलेको नारा छ– ‘विधि पद्धतिको नारा ।’ उता ओलीको आरोप छ– ‘नक्सा जारी गरेपछि भारत आफ्नाविरुद्ध लागिपरेको छ । त्यही मौकामा भारतको इशारामा मेरो राजीनामा माग्ने कुरा कुन विधिअन्तर्गत पर्दछ ?’ उनले भनेका छन्– ‘अध्यक्षवाट हटाउने विधि महाधिवेशन हो र प्रधानमन्त्रीवाट हटाउने विधि अर्को चुनाव हो ।’ उता दाहाल, नेपालको आरोप छ– ‘ओली जंगवहादुर बन्न खोज्दै छन ।’ आरोप प्रत्यारोप जेसुकै भए पनि यो लडाई कुर्सीको लडाई हो र लडाई अहिले निषेध र शत्रुतापूर्ण तहमा अगाडि बढेको छ । उता दाहाल र नेपाल समूहले भनेका छन्– “अब पार्टी अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुँदैछ अर्थात् विभाजन अनिवार्य हुँदैछ ।

२. विभाजनको रुप कस्तो होला ? ः स्पस्टै छ ओली र दाहाल गुट विभाजित हुँदा पार्टीे कसरी कब्जा गर्ने भन्ने रणनीतिमा छन् । ओली पक्षका केही स्थायी समिति सदस्यले भनेका छन्– ‘दुई अध्यक्षबीच सहमति नभए पार्टी एकता भंग हुन्छ ।’ यदि यसो भएमा फेरि पूर्ववत् नाम नेकपा एमाले र नेकपा (माके) हुनेछन् । उता दाहाल नेपाल समूहको रणनीति के छ भने पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रिय समितिको बहुमतको निर्णयबाट ओलीलाई हटाउने । तर, बहुमतसिद्ध गर्ने बेलासम्म कसको पक्षमा वहुमत देखिने हो, त्यो भन्न सकिँदैन । किनकि ओलीसँग सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको वैधता छ र रहन्छ । आजसम्मको फुटको इतिहास हेर्ने हो भने फुटेर जानेको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । जो संस्थापन पक्ष हुन्छ, उसले नै अनेक तिकडम, जालझेल र षड्यन्त्र गरेर पार्टी कब्जा गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसकारण दाहाल र नेपालले के यो इतिहासको पुनरावृत्तिलाई पल्टाउन सक्लान् त ? कतिपयको विश्लेषण छ– दाहाल र नेपालको हालत त्यस्तै हुनेछ, जस्तो प्रचण्ड, बाबुरामसँग विद्रोह गरेका वैद्य, वादल र विप्लवको भएको थियो । शीर्ष र इमानदार नेताहरुको चाङ दाहाल–नेपालतिर हुने तर पार्टी ओलीको कब्जामा हुने संभावना प्रवल छ । कतिपय ओली सर्मथक विश्लेषकले भनेका छन्–‘विभाजन निश्चित भए र आफ्नो पक्षमा बहुमतसिद्ध नहुने निश्चित भए ओलीले संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन वा संकटकालको घोषणा गर्ने कुनै विकल्पमा जानेछन् । यदि बहुमत आफ्नो पक्षमा हुने भए उनले दाहाल नेपाललाई कारवाही गर्नेछन् । उता भ्रष्टाचारको मुद्दामा जस्तै बालुवाटार, जनमुक्ति सेनाको अस्थायी क्याम्पसम्बन्धी भ्रष्टाचार आदिमा दाहाल र नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा । दाहाल–नेपाल समूहको आँकलन छ– ‘बहुमतको आधारमा पार्टी आफ्नो कब्जामा आउने छ ।

३. दाहालले सम्झौताकै बाटो रोजेका छन् ः दाहालको मनसाय सम्झौता नै हो । विभाजनको खतरा मोल्ने तहमा दाहाल तयार भएका छैनन् । विभाजन भए उनी जेल जानुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसो त दाहाल हावी भएमा ओलीको पनि त्यही हालत हो । अहिले पार्टी र सत्तामा ओली हावी छन् र दाहाल–नेपाल किनारामा पु¥याइएका छन् । उता ओलीको आफ्नै तर्क छ– “शून्यमा झर्न लागेका माओवादीलाई एकतामा ल्याएर सबैलाई नेता र सांसद बनाइदिएँ, मन्त्री र अनेक सुविधा दिएँ, फेरि मलाई नै सिध्याउने खेल खेल्ने ?” उनले भने पनि– ‘अव गुरिल्लाहरुसँगसँगै बस्न सकिँदैन ।’ दाहालले सम्झौता गर्नैपर्ने विवशता छ तर ओलीले उनलाई धकेल्नै खोजेका छन् । ओलीको इच्छा नेपालको राजनीतिमा सि जिन पिङ वा भ्लादिमिर पुटिन जस्तै शक्तिशाली बन्ने भन्ने छ । शायद दाहाललाई उनले गोमन साँप ठानेका छन् । उता दाहाल र पूर्वमाकेहरु यति धेरै अपमानित भएका छन् कि अब दाहालको पछि लागेमा सबै समाप्त हुने निष्कर्षमा पुग्दैछन् पूर्व माकेहरु । हँुदाहुँदा बहुदलीय जनवादको नारा लाग्न थालेको छ, त्यसको कारण दाहाललाई तिरस्कृत गर्नु हो । फेरि पनि अन्तिमसम्म पनि दाहालले आत्मसुरक्षाको बाटो लिने निश्चित छ र त्यो हो सम्झौता, लेनदेन वा आत्मसर्मपण । ओलीलाई गलाउनका लागि लागिपरेका दाहाल पछिल्लो समय आफैँ गलेका छन् र निराश छन् । मान्छेहरु भन्छन् संसदीय खेलमा ओलीलाई पछार्नु गाह्रो छ । दाहाल विभाजन चाहँदैनन् तर विभाजन बाध्यात्मक बन्न सक्छ ।

४. पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने ः नेपालको संसदीय राजनीतिमा सरकार चलाउने पार्टीमा निरन्तर चल्ने बहस र विवाद हो । संसदीय र बहुदलीय ब्यवस्थामा सरकारले आपूmलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र अधिनायकवादी ठान्दछ यद्यपि सरकारमा पु¥याउने जग पार्टी हुन्छ । किनकि त्यहाँ विचार, पद्धति र सामूहिकताको अन्त्य भैसकेको छ । जेहोस् यो आ–आफ्नो अनुकुलतामा ब्याख्या गर्ने मुद्दा मात्र हो । केहीको मत छ, संसदीय ब्यवस्थामा दल र सरकार फरक–फरक चीज हुन् । ‘दलले जारी गरेका घोषणापत्र आजसम्म कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । खासखास नियुक्ति र लाभका पदमा यी बहसहरु चल्छन् । आज केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् र कहीँ पनि पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलेका छैनन् । न त नेपाल, न दाहाल र न त ओलीले नै पार्टीको मातहतमा सरकार चलाएका हुन् । सबैले सरकारमा पुग्दा भन्ने एउटै नारा हुन– ‘मेरो सरकार, म नै राज्य हँु र म नै जनप्रिय हँु ।’ यो ब्यवस्थामा पार्टी त केवल चुनावमा चाहिन्छ । त्यसकारण दाहाल र नेपालको ओलीका विरुद्ध तर्क छ– ‘पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ ।’ उनीहरुको भनाई छ– ‘पार्टीले भनेको सबैले मान्नुपर्छ ।’

५. लडाईको केन्द्रविन्दु सत्ता वा सरकार छ ः पार्टी एकता गर्दा पूर्वमाकेहरुले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एमालेमा भएको विलयलाई नै ठूलो विजयोत्सवको रुपमा आत्मसात गरे । त्यतिबेला संसदमा निर्वाचित हुने अवसरलाई नै सबथोक ठाने । फेससेभिङ्गका लागि प्रचण्डले दोश्रो दर्जाको अध्यक्ष हात पारे । त्यतिवेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सपना गौण थियो । उनीहरुको घोषणा गरे–‘आगामी प्रधानमन्त्री केपी ओली ।’ बीचमा आलोपालो प्रधामन्त्री बन्ने गोप्य सहमतिको समाचार संप्रेषण गर्ने काम दाहालले नै गरे । आपूm त्यो सहमतिबाट पछाडि हटेको र ओली नै पूरा अवधिको प्रधानमन्त्री हुने आफैं घोषणा गरे । केपी ओलीको दोश्रो मृगौला प्रत्यारोपणसम्म सरकारी नेकपाभित्र कुनै मतभेद देखाइएन । केपी ओलीको विकल्पमा पार्टी र सरकार एकलौटी कब्जा गर्ने दाहालको रणनीति थियो । जब ओली दोश्रो प्रत्यारोपण पछि पनि सकुशल सत्तामा फर्किए तब भने ओली र दाहालबीचको सत्ता संघर्ष पेचिलो बन्यो भन्ने एकथरिको विश्लेषण छ । कतिपय विश्लेषकले भनेका छन्– पार्टी एकता गर्दा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद ओलीलाई सुम्पिने अनि पछि आएर सके दुवै पद नभए एक पद माग्नु कति सान्दर्भिक होला ? त्यसकारण पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा मागिएका ओलीको तर्क छ– ‘लडाई कुर्सीको हो र माग्दैमा म किन दिने ?’

६. दुई तिहाई र राजनीतिक अस्थिरता ः एउटै पार्टीको बहुमत ल्याएर स्थिरता दिने घोषणा गर्नेमा ओली, दाहाल र नेपालको एउटै मत थियो । नेपालको संसदीय इतिहासको बिडम्बना यही छ कि न त एउटै पार्टी बहुमतमा हुँदा न त मिलिजुली बहुमत पु¥याउँदा नै राजनैतिक स्थिरता भयो । एउटै पार्टीको बहुमत आउँछ तबतब पार्टी नै विभाजित हुने रोग बन्यो । आखिर यसको पछाडिको मुख्य कारण के हो ? कारण स्पस्टै छ–संसदीय अंकगणितको खेल र त्यसका लागि विदेशीहरुको चलखेल र हस्तक्षेप । आफ्नै पार्टीको दुई तिहाई बहुमत आउँदा पनि केही गर्न नसक्ने, सत्ताका लागि आपसमा लड्ने र देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने सत्तारुढ नेताहरु ओली, दाहाल र नेपाललाई के गर्ने ? कहिलेसम्म ओली र दाहाल बीचमा कहिल्यै नटुङ्गिने बैठकका निरर्थक समाचार हेरेर बस्ने ? के देशलाई उनीहरुको बपौती बनाउन सकिन्छ ? दाहालले त यहाँसम्म भनेका थिए कि–‘नेकपाको बहुमत वा दुई तिहाई आए चुनावबाटै समाजवाद ल्याउन सकिन्छ । आज पनि यस्तै भ्रमले उनको ब्यापार चलेकै छ र मनग्गे लाभ भएको छ । दुई तिहाई ल्याएको पार्टी फेरि फुटको संघारमा छ । दुई तिहाईको सरकार बीचैमा मध्यावधि चुनाव, संकटकाल वा संसद विघटनको षड्यन्त्र गर्दैछ ।

७. सत्तारुढ दलको विवाद ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ ः ओली र दाहालको लडाईको केन्द्र संसदीय अंकगणित हो । ओली ढले दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् । देश र जनताका लागि दुवै नेता हानीकारक र अभिशाप हुन् । ओली र दाहालको कुर्सीको लडाई हो र शक्ति केन्द्रहरुको लडाई पनि हो । उनीहरु नाङ्गो ढंगले लडेर आफ्ना प्रवृत्तिहरुलाई आमजनता सामु पर्दाफास गरेका छन् । उनीहरुको विभाजनले देशलाई फेरि थप अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेल्छ । उनीहरु लड्दा विदेशी हस्तक्षेप र सक्रियता बढ्छ । उनीहरु भागबण्डाको राजनीति गरिरहेका छन् । देशलाई संसदीय गोलचक्करमा फसाउने षड्यन्त्र गर्नेमा सबै एक छन् । क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुमाथि दमन, निषेध गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने सवालमा उनीहरुको एउटै मत छ । क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि दमन गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने सवालमा उनीहरुको एउटै मत छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर कुनै बहस भएका छैनन् । एउटा पक्षले नक्सा देखाइरहेको छ भने अर्को पक्षले एमसीसी । सत्ताको लडाई पेचिलो बन्दै जाँदा नक्साको युद्ध पनि मत्थर हुनसक्ने र एमसीसीको विरोध पनि मत्थर हुने संभावना प्रवल वन्दै छ । फेरि पनि शक्ति केन्द्रहरुतर्फको दौडधुप चल्दै छ । त्यसकारण यो विवाद हाम्रा लागि न त हर्ष न त विष्मातको विषय छ ।

८. बालुवाटारमा होइन टु“डिखेलमा गएर लड ः सरकारी नेकपा भित्रको आजको लडाईले पुष्टि गरेको छ कि संसदीय ब्यवस्था रहेसम्म देशमा परिवर्तन त के राजनीतिक स्थिरता पनि संभव छैन । सरकार वनाउने र भत्काउने संसदीय अंकगणित नभएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । जव नेताहरुमा विदेशीहरुको गुलाम वनेर मात्र सत्तामा पुग्न वा टिक्न सकिन्छ भन्ने दास मनोवृत्ति हावी हुन्छ तवसम्म देशले केही पनि प्राप्त गर्न सक्तैन । शायद हामीले संसदीय ब्यवस्थालाई बदल्नु धेरै ढिला भइसकेको छ । अहिलेको संविधान संसदीय प्रक्रियाबाट बनेको हुनाले र यसमा सबैको स्वीकार्यता नभएको हुनाले यो संविधान विवादित तथा लादिएको संविधान हो । त्यसकारण देशलाई निकास दिनका लागि नयाँ क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुबीच ध्रुवीकरण गरी नयाँ राजनीतिक परिवर्तन गर्नेतर्फ सोचौं । ब्यक्ति बदलेर केही हुँदैन । हामीले यो ब्यवस्थाभित्र धेरै ब्यक्तिलाई बदलेर हे¥यौँ पनि । फेरि उही पुरानै गल्ती नगरौं । ब्यक्ति होइन ब्यवस्था बदलौं, दासता होइन स्वाभिमान रोजौं ।

सरकारी नेकपामा हाल भएको विवाद कुर्सीको लडाई छ । दाहाल र नेपालले पछि गएर विधि र पद्धतिको लडाई हो भनेका छन् । यो शक्तिकेन्द्रद्वारा निर्देशित लडाई हो । ओली र दाहाललाई लडाउनेहरुलाई कति आनन्द आयो होला ? उनीहरुले भरपुर मनोरञ्जन लिए होलान् । होइन लड्नै छ भने उनीहरुलाई वालुवाटारमा नै होइन टुँडिखेलमा लडाऔं । कि त साँढे जुधाई पर्वको आयोजना गरौं । होइन भने यो नाटक र गाईजात्रा कहिलेसम्म ? के उनीहरुलाई कोरोना महामारीको भयावहप्रति कुनै जिम्मेवारी वोध छ ? बाढी, पहिरो र डुबानप्रति कुनै चिन्ता छ ? राहत वितरणमा कुनै सोच र योजना छ ? एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने कुनै योजना छ ? बहस र विवाद केवल कुर्सीमा छ, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा छ । त्यसकारण उनीहरु आपसमै झगडा गरेर देशलाई बर्बाद गरिरहन्छन् भने यसको छिनोफानो टुँडिखेलमा लडाएर गरौं ।