सारा विश्व यति बेला कोरोना महामारीसँग जुझिरहेको छ, महाशक्ति राष्ट्रहरूकै पनि वास्तविक परीक्षा लिइरहेको छ, यो महामारीले । कोरोना पछिको विश्वमंचको नेतृत्व कसले गर्छ, त्यो भोलिका दिनले देखाउने नै छ । तर, केही अनुमानहरू विश्वमंचमा गरिँदै छ कि अब पनि अमेरिकाले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्छ वा त्यो वर्चश्व चीनतर्फ सर्छ धेरै कोणबाट अनुमानहरू गरिँदै छन, सम्भवत हिजोको जस्तो रहने छैन अबको विश्व, यो महामारीले हिजोका सबै समीकरणहरूको फेरबदल गर्ने निश्चित छ । अब हाम्रो दैनिक व्यवहारदेखि विश्व व्यवस्थाको विकल्प, विकासका मोडल र पर्यावरणीय सुरक्षा कस्तो हुनेबारे बहसहरू सुरू भैसकेका छन् । यो महाविपद् नियन्त्रण पछि संसारभर यस खाले बहसहरू अझ तीव्रतामा हुने छन् र यस किसिमका बहसले विश्व पुँजीवादको विकल्प बैज्ञानिक समाजवादलाई थप प्रासांगिक बनाउने छ । यस खाले बहसले संसारभर ठूलो राजनैतिक हलचल ल्याउने छ, जसको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि अवस्य देखिने छ । यी खाले परिवर्तनहरू सम्भवतः अहिलेको निकृष्ट पुँजीवादभन्दा प्रगतिशील हुने आशा गर्न सकिन्छ । महामारीको विपत्तिले सारा दुनियाँ यसरी आक्रान्त बनिरहँदा भने देशकै ठूलो भनिने सत्ताधारी पार्टी र त्यसका शीर्ष नेतृत्वहरू सत्ताको दाउपेच, सांस्कृतिक विवाद र घर झगडामा व्यस्त छन् । यसले देशको आन्तरिक र बाह्य छविसमेत विगारेको मात्र छैन आमजनतामा यस सत्ताको विकल्पका बारे सोच्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । देशमा अहिले कोरोना, भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी र बाढी–पहिरोले देश नराम्री प्रभावित गरिरहेको छ । यसबाट लाखौं जनता प्रभावित भइरहेका छन् भने हजारौं विस्थापित र केहीको ज्यानसम्म गएको छ । तर, शासकहरू आफ्नै सुरमा छन्, आफ्नै गुटको लडाईमा छन् । दुनियाँ मरोस्, बाँचोस् केही मतलब छैन, बस शासकहरूलाई सत्तासँग सरोकार छ, चाहे अमेरिकाको गुलामी गरेर होस् या दिल्लीको इशारामा चलेर होस् सत्ता बचाउनु छ । यसका अगाडि सबै कुरा फिका छ, दलाल शासकहरूको सत्ता वास्तवमा कति निकृष्ट र स्वेच्छाचारी हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो केपी सरकार । सत्तारोहणको साढे तीन वर्ष पुग्दै गर्दा उपलब्धि भने शून्य छ । देश विपत्तिमा छट्पटाइरहँदा ओली कहिले विवादित विधेयक त कहिले सांसद अपहरण भने कहिले होली वाइनदेखि राम जन्मभूमि अयोध्या विवादसम्ममा छाएका छन् । यसमा नेकपा प्रतिबन्ध काण्ड, बालुवाटार काण्ड, निर्मला बलात्कार हत्या काण्ड, गोकुल काण्ड, सुन काण्ड, वाइडवडी काण्ड, यति काण्ड, केक काण्ड जोड्दा त उनले एउटा प्रतिगामी इतिहास नै कायम गरेका छन्, विवाद र आलोचनाको । तर, यी बिषयलाई प्रधानमन्त्री उपलब्धि मान्छन् । यता उनका मन्त्रीहरू पनि आपूm निकटको स्वार्थमा स्वास्थ्य सामग्रीमा कमिसन मिलाउनेदेखि बेकामे आयोग गठन गर्नेसम्ममा लागे । योबीचमा नक्सा प्रकरण र भारतले भूमी अतिक्रमण गरी बनाएको मानसरोवर बाटोबारे आपूm बेखबर रहेको बयानसम्म सार्वजनिक हुँदा हाम्रा कार्यकारी प्रधानमन्त्री कता रूमल्लिएका छन्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उता राष्ट्रको अभिभावक हुनु पर्ने राष्ट्रपति र उनको कार्यालय केपी ओलीको सचिवालय जसरी परिचालित भएको देख्दा यो संस्थाको गरिमा माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । कहाँ देशको अभिभावक हुनु पर्ने संस्था प्रधानमन्त्रीको गोटी बन्नु हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो, यी संस्था, नेतृत्व र प्रवृत्तिबाट जनता आजित भएका छन् । नङ र मासु हुनुपर्ने नेता र जनताबीचको सम्बन्ध मालिक र दासको जस्तो भएको छ । चुनावभरि नेताहरू जनताको घरदैलोमा विकास, निर्माणका सपना बाँड्ने नेताहरू चुनाव जीते पछि सिंहदरबार प्रवेशसंगै जनताको सपनालाई सिंहदरबारले निल्छ सायद जनताले सिंहदरबारबाट कहिलै न्याय पाएनन् न पन्चायत, न बाहुँदल, न गणतन्त्र सधैँ जनता खाली हात फर्किएका छन् । यसले सिंहदरबार जनताको होइन भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । आज त्यसको सिको स्थानीय सरकारले पनि गर्दैछन् । सायद यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विशेषता नै भएको छ । यस व्यवस्थाका नेता र नेतृत्वहरूको उठबस्, दलाल, तस्कर, भ्रष्ट र पुँजीपतिसँग छ, जसलाई निगम पुँजीवादले आफ्नो स्वार्थमा परिचालन गरेका कुरा यही व्यवस्थाका कतिपय हिमायतीहरू स्वीकार्छन् । यो हाम्रो करिब तीन दशकको अभ्यास र अनुभवले पनि सिद्ध गरेको कुरा हो । जनता भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग भएका छन् । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म केपी सरकारको बहुमत छ । भन्नलाई यो सरकारले आपूmलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार पनि भनेको छ । अझ संविधान मै समाजवाद उन्मुख पनि भनिएको छ । तर, संयोग नै मान्नु पर्छ, कि मजदुर, सर्वहाराहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्टहरूको सरकार हुँदा नै बेसहारा चेपाङ्गबस्ती आगो लाग्यो, खाना अभावमा खोले खोज्न हिँडेका राजकुमारहरू राज्यद्वारा मारिन्छन् । मजदुर सूर्य तामाङहरू सडक मै प्राण वायु छाड्दछन् । तराईका मुसहर बस्तीमा रोग र भोकले जीवन लुट्छ, पहाड र हिमालमा पनि किसानहरूको हविगत उस्तै छ । तर, शासकहरूको ठाँटबाँट र सानसौकत हिजोको सामन्त वा राजामहाराजाभन्दा कम छैन । अहिले बाढी–पहिरोले देशव्यापी वितन्डा मच्चाइरहँदा जनताका जनप्रतिनिधि भनिनेहरूको हर्कत सुनिनसक्नु छ । कोही चरेस काण्डमा समातिने (बाग्लुङमा), कोही महिला माथि दुव्र्यवहार गर्ने (कंचनपुरमा) यता केही प्रदेशहरू यही अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधा कम भयो भनेर थप गर्ने निर्णय गरेका छन्, जसमा कर्णाली, गण्डकी प्रदेश अगाडि छन् । मान्यहरूलाई के लाज कि यति नै बेला आफ्ना जनता रोग, भोग र बाढी–पहिरोले मरिरहेका छन् । तर, मान्यहरूलाई आफ्नै सानसौकत र रजगजको चिन्ता छ । अन्य प्रदेशहरूको पनि कहानी उस्तै छ । नेताका सलामीदेखि पूजा सामग्रीसम्मका लागि लाखौं बेजेट विनियोजित भइरहँदा मजदुरको भोक र किसानको अवस्थाबारे उनीहरू बेखबर जस्तै छन् । तल स्थानीय निकायहरू पनि माथिकै देखासिकीमा गरिरहेका छन् । कार्यकालको समय सकिनै लाग्दासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधि कामको मेलोमेसो बिनै कमिसन रूमलिएका छन् । कुन प्राथमिक हो, कुन सहायक हो, कुनै व्यवस्थित योजनाबिनै हचुवामा राज्यको अरबौं रकम विकासको नाममा कार्यकर्ता पाल्न बाँडिएको यथार्थ घामजस्तै छर्लङ छ । आफ्नो विरोध गर्ने वा वास्तविक समस्या लिएर आउनेहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूबाटै प्रतिबन्ध, कुटपिट र हत्यासम्म गरिएका समाचार प्रशस्त आइरहेका छन् । यो सब सुन्दा, देख्दा र भोग्दा लाग्छ नेपाली समाजको मौनताले सीमा नाघ्दै छ । अब यो विष्फोटको चरणमा छ, अहिलेकै निरन्तरतामा समाज अगाडि जान सक्दैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा आपूmलाई क्रान्तिकारी भनिने पार्टी, संगठनहरूको केही आधारभूत दायित्वहरू हुन्छन् जुन पूरा गर्नु नेता र नेतृत्वको अनिवार्य सर्त हुन्छ । अन्यथा यी पार्टी संगठनले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउन पुग्दछन्, जुन विगत इतिहासमा भएका पनि छ । खैर त्यता नजाऔं पार्टी संगठनको निर्माण र परिचालनका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र सीमा हुन्छ, जसले आफ्ना वर्गहरूको रक्षा, संगठन, स्कुलिङ, विचार, दर्शन र अर्थतन्त्र निर्माण गर्दछ । यो कार्यनीतिक प्रश्न हो, जसले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने रणनीतिलाई मद्दत गर्दछ । संगठन सम्बन्धमा मुख्य सवाल यही नै हो । तर, यस्ता केही परिस्थिति हुन्छन्, जुन बेला पार्टी संगठनहरूले वर्ग मुख्य हुँदाहुँदै पनि वर्गभन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्र, राष्ट्रियता र मानवीयताका खातिर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गरिरहँदा वर्तमान परिस्थितिलाई बुझ्ने र बदल्ने आफ्नो योजना हुनु जरूरी छ । अन्यथा संशोधन वा विचलनमा जाने खतरा हुन्छ, जुन हिजोको सोभियत रूस, भारतमा ज्योति बसुहरू र नेपालमै पनि विगतको एमाले अहिलेको केपी, प्रचण्डहरूको नेकपामा त्यो समस्या छ । त्यसैले त अहिले उनीहरू पार्टी, संगठन र वर्गभन्दा स्वार्थको लडाइमा छन् । यी अनुभवहरूबाट सिक्दै यस किसिमका व्यवहारमा पार्टी र संगठनलाई सचेत गराउँदै यतिबेला हामीले गर्न छुटाएको तीन मुख्य कामबारे छलफल गरौं ।

१) जनतास“ग संगठित हुने काम ः पछिल्लो चरणमा विशेषत प्रतिबन्ध पछि हाम्रो पार्टी र संगठन आमरूपमा जनताहरूको बीचमा जाने उनीहरूको समस्यामा एकाकार हुने र यो आन्दोलन हाम्रो (जनताको) पनि हो भन्ने बुझाउने बिषयमा पार्टी संगठनहरूको केही अपुगताहरू पक्कै रहँदै आएका छन्, जसले गर्दा पार्टी र संगठनहरूले जनताहरूको सरोकार राख्ने बिषयहरूमा अपिल गर्दा जनसहभागिता न्यून देखिन्छ । यसो हुनुमा हामीले उठाएका एजेण्डाहरू कमजोर भएर होइन । बरू हाम्रो वर्गका जनतासँगको सामीप्यतामा कमी भएर हो । पछिल्लो समय प्रतिबन्ध पछि पार्टी रसंगठनले आफ्ना नेता, कार्यकर्ताहरूलाई जनतामा जानभन्दा पनि हामी जान सकिरहेका छैनौं । यसो हुनुमा वस्तुगत परिस्थिति प्रतिकूल हुनु पनि एक कारण त हो । तर, त्योभन्दा पनि हाम्रो रक्षात्मक मनोबिज्ञानले बढी काम गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अपवादबाहेक यो अवधिमा हामी सबै आफ्ना कोठा, आफन्तकोमा गयौँ । त्यतै रमायौं केही जनताका घर–आँगनमा पुगेकाहरूमा पनि हाम्रो अमिल्दा आनी–वानी, निर्देशन लाग्ने व्यवहार र जनताभन्दा भिन्न देखिन खोज्ने मनोदशाले हामीलाई जनतासँग जोड्न सकिरहेको छैन । हामी जनताको घरमा पाहुना जस्तो भयौं, पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्ने हुन्छ । हामी पनि कता–कता त्यही व्यवहारको अपेक्षा गर्ने जस्ता हुन पुग्यौं । यसले हाम्रो विचार राजनीति आमसमुदायमा सम्प्रेषण गर्ने कुरामा अवरोध गरेको छ । यसले हामीहरूलाई जनतामा घुलमिल गर्नेमा केही समस्या जस्तो देखिदै आएको छ, जसका कारण पनि हामी हाम्रो कार्यदिशा जनतासँग जोडिने हुँदाहुँदै हाम्रो कार्यशैली र व्यवहारले गर्दा नङ–मासु हुनु पर्ने सम्बन्ध कता–कता छुटेको जस्तो हुन गयो । यसले हामीलाई जनतासँग एकाकार हुन् र जनतासँग जोडिएका मुद्दाबारे छलफल गर्ने र त्यसलाई पार्टी संगठनले नेतृत्व गर्ने कुराको अभाव देखियो, जुन मेहनतवश जनता र हाम्रो जस्तो पार्टी संगठनका लागि राम्रो बिषय अश्य होइन । त्यसैले हाम्रा जनसम्बन्धमा आएका कमीहरूलाई सुधार गर्दै आगामी दिनमा जनताको भरपर्दो विकल्पको रूपमा उभ्याउन आपूmलाई राजनैतिक, बैचारिक र व्यवहारिक रूपले लैस पार्दै जनताको सुख–दुःखको सहयात्री हुने गरी विश्वास आर्जन गर्ने र जनताको नजिकमा रही जनतालाई संगठित गर्दै यो दलाल व्यवस्था विरूद्धको जनमत तयार गर्ने र संघर्षमा बदल्ने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता र जनभावनाको प्रतिनिधित्व पनि भएकाले हामीले यस बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पार्टी र संगठनको जीवनमा उतार्न जरूरी छ । जसले अहिले जनतामा सर्वत्र छाएको निराशलाई आशामा बदल्ने छ र पार्टीर संगठनको उद्देश्य पनि भेट्टाउन मद्दत गर्ने छ । त्यसैले छुटेको यो पाटोमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूले जोड्न ध्यान दिऊ ।

२) जनदबाबको प्रतिनिधित्व गर्ने काम ः भनिन्छ राज्य जनताको अभिभावक हो । तर, त्यही राज्य संचालन गर्ने मान्छेहरू नै भ्रष्ट निकम्मा र बेबकुफ भए जनताले दुःख पाउनु स्वभाविक छ । त्यही मारमा नेपाली समाज परेको छ, राज्य संचालकहरूको काम गर्ने तरिका जनताप्रतिको नीति कारणहरूले गर्दा जनताहरूमा एक किसिमको आक्रोश, कुण्ठा र नयाँ विकल्पको खोजी हुँदै आएको छ । तर, त्यो अन्तर्विरोधको परिचालन र व्यक्त संगठित ढंगले हुन सकिरहेको छैन, जसको कारण रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहीहरूको स्वतन्त्र आन्दोलनले सहानुभूति पाइरहेको छन् । तर, त्यो आन्दोलनले परिवर्तन त के सामान्य सुधार पनि गर्न सक्दैन । बरू त्यो आन्दोलनलाई यही व्यवस्थाका दल, मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् । एक हिसावले यी र यस्ता आन्दोलनहरूले नजानिँदो रूपले यो व्यवस्था टिकाउन मै काम गरिरहेको छ, जुन सामान्य मान्छेले बुझिरहेका छैनन् । त्यस कारण हामीले जनताको समस्याहरू र त्यसले पैदा गरेको आक्रोशको प्रतिनिधित्व गर्ने र यसलाई राज्यको आमूल परिवर्तनका खातिर संगठित र परिचालित गराउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पु¥याउन जुरूरी भएको छ । यो दिशामा आंशिक रूपमा काम भए पनि एकरूपतामा देशभर संघर्षहरूको उठान गर्ने कुरा समस्याहरू छन् । यस बिषयलाई पार्टी र संगठनले समयमै व्यवस्थित गर्न जरूरी छ । यो नेपाली समाजको अहिलेको आवश्यकता र हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो अन्यथा कार्यदिशा सही हुँदाहुँदै पनि पार्टी संगठन समाजभन्दा पछाडि छुट्ने खतरा रहन्छ यता तत्काल ध्यान दिऊ ।

३) विकल्पको प्रतिनिधित्व गर्ने काम ः केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र स्वेच्छाचारी गतिविधिले जनतालाई आजित बनाएको छ, जसका कारण जनता यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् । तर, जनतालाई सधैँ धोका मिलेको छ । चाहे त्यो राणाविरूद्धको सात सालको परिवर्तनपछिको अवस्था होस् या पंचायत पछिको बहुँदल होस् अथवा हामीले भोग्दै गरेको गणतन्त्र होस् सबै परिवर्तनमा जनताले मनपेटले साथ दिएका छन् । तर, सधैँ परिवर्तन पछिका शासकहरूले धोका सिवाय केही दिएका छैनन् । हिजो काँग्रेसहरूले धोका दिए पछि एमालेले दियो । अझ यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । भीषण बलिदानीसहित जनताको सहभागितामा भएको महान १० वर्षीय जनयुद्ध जहाँ जनताले मक्किएको सामन्तवाद र दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनि जनताको सार्वभौमसत्ताका लागि ठूला त्याग, संघर्ष र बलिदानीहरूको कीर्तिमानी खडा गर्दै माओवादीहरूको नेतृत्वमा गणतन्त्रसम्म पुग्ने अवस्था सृजना गरे तर गणतन्त्रमा पुगे पछि माओवादी आन्दोलनका नेतृत्व र दलाल संसदीय व्यवस्थाको मान्छेहरूले जनताको सपनामा पानी फेरे एक थान बुर्जुवा संविधानको लागि ३ करोड नेपालीले आफ्नो थाप्लामा लाखौंको ऋण बोके पनि नेपाली मेहनतवश श्रमजीवि जनताको हालत कुनै परिवर्तन आएको छैन । मजदुर, महिला, मधेसी, भूमिहित किसान र युवा साराका सारा बेरोजगार, विचल्ली र परनिर्भरताको अवस्थामा छन् । तर, जनयुद्धको मुल नेतृत्व शब्दमा कम्युनिस्ट भने पनि व्यवहारमा कम्युनिस्ट विरोधी र दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरित हुन पुगेका छन् जसले हिजोका पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा आक्रोश र निराशा पैदा गरेको छ, जुन स्वभाविक देखिन्छ । केही जमातले यसको विकल्पको खोजी पनि गरिरहेका छन् । तर, हामी क्रान्तिकारी भनिएकाहरूलाई पनि अहिले नै विश्वास गर्न सकिरहेको देखिँदैन, जसका दुई कारण छन् । पहिलो हिजोका नेतृत्वले गरेको बदमासीले दल तथा नेतृत्वप्रति अविश्वास पैदा छ । त्यहाँ सबै उस्तै हुन् भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ, जुन ठूलो जमात छैन । काम गर्दै जाँदा यो हल हुँदै पनि जाला दोस्रो कारण हामीले के गर्दै छौं ? कसरी हामी अबको विकल्प हौं ? भन्ने विषय नै हामीले हाम्रो वर्गका जनता कहाँ पु¥याउन सकिरहेका छैनौं, जसका कारणले पनि हाम्रो कुरा जनताकोमा पुग्ने र जनताको हामी कहाँ आउने कुरामा केही समस्या भएको छ । यो कुराले पनि जनताले खोजेको बैज्ञानिक सत्ताको लागि संगठित भई संघर्ष गर्ने कुरामा केही मात्रामा ढिलाई भएको छ । यसमा हामी सबै सचेत रहँदै हाम्रा अपुगतालाई पूर्णतामा लैजाने र जनताको बिकल्पको नेतृत्व गर्ने गरी काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसरी माथिका कामहरूमा प्राथमिकता साथ नेतादेखि कार्यकर्तासम्म जोडिने र संगठित शक्ति निर्माण गर्दै पार्टीलाई यो दलाल संसदीय व्यवस्थाविरूद्धको वैकल्पिक शक्ति बनाउने र हाम्रो अपुगताहरूका बारेमा जनसमुदाय र हाम्रा मित्र शक्तिहरूसँग निरन्तरको अन्तरक्रियाहरूमार्फत् आपूmलाई थप सवाल, सक्षम र हाम्रा मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउने र उक्त मुद्दामा जनसहभागितासहितको संघर्ष गर्दै अहिलेको हाम्रो कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्तिले माग गरेको रफ्तारमा पार्टी र संगठनलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो, जसले अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको सत्ता लुछाचुँडी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनैतिक अपराधले आमजनसमुदाय, देशभक्त र इमानदार पार्टी नेता, कार्यकर्ताहरूमा पैदा गरेको राजनैतिक नेतृत्व र दलाल संसदीय व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई सही ढंगले बुझेर त्यसविरूद्धको आन्दोलनको उठान् र ठीक ढंगले परिचालन गर्न सके निकट भविष्यमा यो विकृत व्यवस्थाको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुने निश्चित छ, जुन जनताको व्यवस्था हुनेछ जहाँ शान्ति, समानता, न्याय र समृद्धि सबैका लागि हुनेछ । त्यसैले अब सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति, जनवर्गीय संगठनहरूले जनतासँग छुटेको त्यो कडीलाई सुदृढ गर्दै परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण मजदुर, महिला, युवा, विद्यार्थी, प्राध्यापक, डक्टर, वकिल, बुद्धिजीवि, पत्रकार, देशभक्त र प्रगतिशील समुदायसम्मलाई एकीकृत गर्दै देशव्यापी यो दलाल व्यवस्थाविरूद्ध निर्णायक संघर्षको सुरूवात गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन यो समयको माग हो ।

(लेखक ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल ( क्रान्तिकारी) का महासचिव हुन् ।)