‘भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षपको विरोध गर्नु नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय दायित्व हो ‘

२०७७ श्रावण १८ गते, आईतवार

काठमाडौँ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आक्रोशित बनेको भारतीय पक्षले स्थानीयवासीलाई दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको कालापानी क्षेत्रसम्म पनि जान रोक लगाएको छ । विगतमा कालापानी मुहान नजिकैसम्म आवत–जावत गर्न दिएको ठाउँसम्म पनि अहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीले जान नदिएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । माथिल्लो कौवा क्षेत्रसम्म जान पनि स्थानीयवासी डराउने गरेका छन् । भारतले कालापानीभन्दा वरको क्षेत्रमा समेत सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ । भारतले पहिलेभन्दा झण्डै एक किलोमिटर तलसम्म छेकबार लगाएको छ । कालापानीसम्म नेपाली सुरक्षाकर्मी समेत जान पाएका छैनन् । महाकाली नदीको मुहान हेर्न गएका व्यासको गागामा रहेका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाइ भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेका छन् । काली मन्दिरसम्म जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीको प्रयासलाई पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेका छन् । कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने माथिकै आदेश छ भन्दै भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले रोक्ने गरेको छ । चीनसँग पछिल्लो समय सीमा विवाद बढेपछि कालपानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले बाक्लो उपस्थिति जनाएको छ । यो क्षेत्रमा दैनिक सयौँ गाडीमा सुरक्षाकर्मी पु¥याइएको छ ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार नेपालका तीन गाउँ कुटी, गुञ्जी र नावी अहिले पनि भारतमा छन् । गुञ्जी र नावी गाउँ छाङ्गरु र माथिल्लो कौवा क्षेत्रबाट देख्न सकिन्छ तर कुटी देखिँदैन । पुरानो नक्साअनुसार ६२ वर्गकिलोमिटरभित्रको कालापानी क्षेत्रसम्म पनि नेपालीको पहुँच पुगेको छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीले माथिल्लो कौवासम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न थालेपछि स्थानीयवासीले नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई कौवा क्षेत्रमा राख्न पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् । ‘सशस्त्र प्रहरी गागाभन्दा पनि कौवा क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ भनेर पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ’, व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले भने ‘तर सशस्त्र प्रहरी गागामै बस्यो । सशस्त्र प्रहरीका लागि कौवा क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ । भारतको गुञ्जीमा तीनवटै सुरक्षा निकायको उपस्थिति छ । तर हाम्रो भने झण्डै १० किलोमिटर तल गागामा बसेर हुँदैन ।’ सशस्त्र प्रहरीले कौवा क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । सीमाक्षेत्रको निगरानीका लागि व्यासको कौवा क्षेत्र र तिङ्करमा बिओपी स्थापना गर्ने तथा छाङ्गरुमा गुल्म राख्ने तयारी गरिएको छ ।

यसैबीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मोदी सरकारको अतिक्रमण र हस्तक्षपको विरोध गर्नु नेपाल र नेपालीका निम्ति सत्य, न्याय संगत र राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डको हालै प्रकाशित एक लेखमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । लेखमा प्रवक्ता प्रकाण्डले नेपाल भारत सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने काम नेपाल नभएर भारतीय मोदी सरकारले गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रवक्ता प्रकाण्डको लेखमा भनिएको छ– “दुई देशबीच पछिल्ला अन्तरविरोध बढाउने घटना नेपाल र नेपाली जनताले घटाएको होइन । न त यो भारतीय जनताले नै हो । यो त भारतीय मोदी सरकारले योजनाबद्ध रुपमा घटाएका घटनाहरु र नेपाल माथि गरेको हस्तक्षेप हो । यसको नेपाली जनताले डटेर विरोध ग¥यो । ओली सरकारले पनि आफ्नो तरिकाले विरोध ग¥यो । नेपाली जनताको विरोधको नेतृत्व सडक संघर्षबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सशक्त रुपमा ग¥यो । संघर्ष जारी नै राखेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रवादी र जनवादी दृष्टिकोण र प्रवृत्ति भनेको नै भारतीय मोदी सरकारले नेपाल र नेपाली जनतामाथि गरेको हस्तक्षेपको चौतर्फी प्रतिवाद गर्नु हो । राष्ट्रिय हितार्थ जुनसुकै तवर तरिकाबाट मोदी सरकारको अतिक्रमण र हस्तक्षपको विरोध गर्नु नेपाल र नेपालीका निम्ति सत्य, न्याय संगत र राष्ट्रिय दायित्व हो । यो भारतीय साम्राज्यवाद विरुद्ध श्रमजीवि अन्तर्राष्ट्रियतावाद र नेपाली सच्चा राष्ट्रवाद हो । राजनैतिक र अन्य क्षेत्रका कतिपय मान्छेहरुले यसलाई उग्रराष्ट्रवाद, कृत्रिम राष्ट्रिवाद, सत्ता राष्ट्रवाद, उत्तेजनात्मक राष्ट्रवाद, छिमेकी चिढ्याउने राष्ट्रवाद, छिमेकीसँग सम्बन्ध विगार्ने राष्ट्रवादलगायतका अनेकार्थमा प्रस्तुत गर्ने र भ्रान्ति गर्ने मुर्खता पनि गरे । यी भारतीय साम्राज्यवादका नाङ्गा नेपाली दलालहरु हुन् । मोदी सरकारले आपूmले नेपालका विरुद्ध गरेको अक्षम्य अपराधलाई वैध र स्वभाविक बनाउन लगानी गरेको अरबै रुपैयाँ खाएर देश, नेपाली जनता, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरु र राष्ट्रवादी शक्तिहरुका विरुद्ध जेहाद छेड्न खटाइका भ्रष्ट र कमिशनखोर तत्वहरु पनि हुन् । राष्ट्रघातमा सत्ता र कुर्सीको सौदावाजी गर्ने डाँकाहरु पनि हुन । यिनीहरु घरमा आगो लगाएर मोदी सरकारसँग खरानीको व्यापार गर्ने देशका अन्तरध्वंशकारी कुख्यात फटाहाहरु हुन् ।

योबीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अचम्मको दृश्य देखियो । नेपाली राष्ट्रियाताको रक्षामा स्वाभिमानी नेपाली जनता पूरै होमिएको बेला आपूmलाई कथित अब्बल दर्जाको नेता ठान्ने, क्रान्ति, क्रान्तिकारीहरु र देशभक्तहरुको खोइरो खन्न बिग्रेको रेडियो भै चौविसै घण्टा कराउने र मन्त्रणामा तल्लिन रहने धुर्तहरुले एक महिनाभन्दा बढी मौनधारण गरी बसे । यसबाट जारी राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षमा राष्ट्र र नेपाली जनताका सामु उनीहरुको मुकुण्डो च्यातिएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित तर अमेरिकी उत्तरसाम्राज्यवादीसँग जोडिएको अर्को एमसीसीको मुद्दा थियो । यसका विरुद्ध पनि नेपाली जनताले जोडतोडले संघर्ष चलायो । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नेपालको चालु संसदको वर्षे अधिवेशनबाट पारित गराउने रणनीति तात्कालिक रुपमा असफल भयो । फेरि ब्यूताइने खतराप्रति भने नेपाली जनता पूरै सर्तक रहनु पर्छ । पारित नगरेर ओली सरकारले चालु अधिवेशन समाप्त पनि ग-यो ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाले पनि राष्ट्रिय र एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आकार ग्रहण ग¥यो । विवादको चुरो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक महिलाले विवाहपश्चात पाउने नागरिकताको प्रकृति र समयावधीसम्बन्धी थियो । नेपाली राजनीति र संसद भित्र विवाद र बहस घनीभूत भयो । ओली सरकारले यस मुद्दामा प्रस्तुत गरेको विधेयकको अवधारणामा नागरिकताको किसिममा अंगीकृत र समयावधीमा सात वर्ष थियो । विवाद र विरोधका बीचमा सरकारले विधेयक पारित नगरी अधिवेशन समापन ग-यो । सदन बन्द भएपछि नागरिकता विधेयक तत्काल पारित भएन । यो मुद्दा पनि राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ । सामान्यतः अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा मानवीय सम्बन्ध र विवाह सम्बन्ध देश विशेष भित्र मात्र सीमित रहँदैनन् । देशभित्र सीमित राख्न खोज्ने अन्धराष्ट्रवादी गल्ती पनि हामीले गर्नु हुँदैन । विवाह भनेको पुरुष र महिलाको व्यक्तिगत इच्छा र स्वतन्त्रताको सवाल हो । अहिलेको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रियतावाद र राष्ट्रवाद निश्चित समयसम्म स–सँगै जान्छन् किनकि अहिलेको युग श्रमजीवि वर्ग र उत्तरसाम्राज्यवादको युग हो । यसर्थ प्रेम र विवाहसँग मात्र सम्बन्धी विदेशी महिलाको विषय हो भने समयावधी लामो राख्नु त्यति आवश्यक छैन । होइन नेपालको राष्ट्रियता माथि दखल गर्न साम्राज्यवादीको रणनीतिमा घुसपैठ गराइने तत्वहरु हुन् भने तिनलाई सात वर्ष पछिको त के कुरा नेपाली नागरिकता नै दिनु हुँदैन । स्वाभिमानी र देशभक्त नेपाली पुरुषहरुले यस्ता महिलासँग विवाह नै गर्नु हुँदैन । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाली पुरुषलाई पनि त्यतिकै लागू हुन्छ ।

पछिल्लो समयबाट राष्ट्रिय हितको मुद्दालाई लिएर नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा संचालित एकीकृत जनक्रान्तिको अंग बनाएर उपरोक्त मुद्दाहरुमा सम्झौताहीन संघर्ष जुन ग¥यो । यो नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा अभूतपूर्व र महान् छ । यसको श्रेय नेपाली जनता र एकीकृत जनक्रान्तिलाई नै जान्छ । राष्ट्रले पूर्णमुक्ति हासिल नगर्दासम्म यो घनीभूत रुपमा जारी रहने नै छ । यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अबिछिन्न गरिरहने छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित माथि उठान गरिएका मुद्दाहरुमा मोदी सरकारसँग नेपालको ओली सरकारको पनि चर्को संघर्ष परिराखेको छ । यसलाई सत्ता एवं कुर्सी रक्षाको निम्ति संघर्ष, आफ्नो पार्टीको अन्तरविवादलाई विषयान्तर गर्ने दाउ र राष्ट्रियताको पक्षमा जनस्तरबाट राष्ट्रिय रुपमा चलेको संघर्षको दवावको उपज मात्र भनेर वस्तुनिष्ट विश्लेषण हुने देखिँदैन । एक हदसम्म वाह्य कारणको रुपमा उपरोक्त विषयहरुले पनि काम गरेका छन् । त्योभन्दा बढी नेपाली राष्ट्रियतासँग सम्बन्धी उपरोक्त मुद्दाहरुमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको विचार र प्रवृत्तिले मुख्य रुपमा काम गरेको कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले सत्य निकट हुन जान्छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएका तर्क, तथ्य र विश्लेषणको निष्र्कषमा भारतीय साम्राज्यवादको नेपाली राष्ट्रियता माथिको हमलाका विरुद्ध प्रतिरोधको रणनैतिक र कार्यनैतिक कार्यक्रम तय गरेर संघर्ष संचालन गर्नु जरुरी छ ।

कार्यनैतिक कार्यक्रम

पहिलो ः भारतीय शासकहरुले नेपाल प्रतिको कुदृष्टि, हस्तक्षेपकारी रबैया र नेपालविरोधी गतिविधि आजका मितिदेखि अन्त गर्नु पर्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि भारतीय शासक वर्गबाट भइराखेको खतरा तुरुन्तै बन्द गर्नु पर्छ । भारतको सन्दर्भमा नेपाल चेतनशील, सतर्क र जिम्मेवार रहने छ ।

दोश्रो ः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा तयार गरेको विषय, कालापानी क्षेत्र विवादको विषय, लिम्पियाधुरादेखि तिब्बत मानसरोवर सडक विवाद, भारत र चीनबीच भएको लिम्पियाधुरा दुई देशीय व्यापार नाका सम्झौता, सुस्ता विवाद, सीमा मिचान एवं डुवान समस्या, कोशी, गण्डकी, महाकाली, अपरकर्णाली, अरुण तेश्रोलगायतका असमान सन्धि सम्झौताका विषयहरुको समाधानका निम्ति नेपाल र भारतले पहिलो कुटनैतिक माध्यमबाट समाधन खोज्नु पर्छ ।

तेश्रो ः कुटनैतिक माध्यम र पहलबाट समस्याको समाधान हुन सकेन भने दुई देशबीच राजनैतिक वार्ताको माध्यमबाट हल गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ । यसका निम्ति कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, अग्रगामी, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी प्रवृत्तिको राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्ने “राष्ट्रिय वार्ता समिति” गठन गर्नुपर्छ ।

चौथो ः राजनैतिक वार्ताबाट दुई देशबीच निष्कर्षमा पुगिएन भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा विषयलाई प्रवेश गराई समाधान खोज्नु पर्छ ।

पाँचौ ः विवादित मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा पनि समाधान भएन भने नेपालको सुरक्षा शक्तिलाई कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूमिको सुरक्षाको निम्ति खटाउनु पर्छ ।

रणनैतिक कार्यक्रम

पहिलो ः भारतीय शासक वर्ग र त्यसको प्रतिनिधि मोदी सरकारले के कुरा राम्ररी बुझ्नु प¥यो र नेपालले बुझाउनु प¥यो भने भारतीय अनुहारका शासकहरु भारतको शासन सत्तामा आउनुभन्दा पूर्व जुन बेला भारतमा व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले शासन गरिराखेको थियो । उससँग सन् १८१४ देखि १६ सम्मको नेपाल र व्रिटिस भारत युद्धपूर्व नेपालको अस्तित्व विशाल नेपालको रुपमा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतजल काँगडासम्म अवस्थित थियो । व्रिटिस भारतसँगको युद्ध पछि भएको सुगौली सन्धिमा नेपाल पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म यसको भू–भाग कायम रह्यो । त्यो समयमा भारतमा शासन व्रिटिसहरुको थियो । सम्झौता ब्रिटिस भारत सरकारसँग भएको हो । नरेन्द्र मोदीका पूर्व बाजे वराजु शासकहरु भारतीय शासन सत्तामा आएकै थिएनन् । त्यो बेला उनीहरु व्रिटिस भारतीय शासकहरुको पैतलामुनि थिए । यसर्थ मोदी सरकार र तिनका पूर्व शासक पिता पुर्खाले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, साँध सिमाना मिच्ने एवं सार्ने र हस्तक्षेप गर्ने कुरा त छाडौँ नेपाली भूमि र सिमानातिर हेर्न र प्रश्न गर्ने राजनैतिक र नैतिक अधिकारसमेत नै छैन ।

दोश्रो ः नेपाली भूमिको रक्षार्थ नेपालको सुरक्षा शक्ति खटाउने अवस्था भनेको नेपाल भारत सम्बन्धका जटिलता गम्भीर अवस्थामा पुग्नु हो । यस अवस्थाको सामना र व्यवस्थापन गर्न नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा आएको गम्भीर खतराको बारेमा राष्ट्रप्रेमी आमनेपाली जनतालाई सु–सूचित गरी राष्ट्रियताको रक्षार्थ बृहत् राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय संघर्षलाई राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षमा बदल्नु पर्छ । यसका निम्ति कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्ति, सच्चा लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील सबै शक्ति र व्यक्तिसहित बृहत् राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु पर्छ । आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय मुक्तिको निम्ति खराबभन्दा खराब स्थितिको सामना गर्न देश र नेपाली जनतालाई तम्तयार अवस्थामा राख्नु पर्छ ।”

प्रतिक्रियाहरु