१. विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको सरकारी प्रतिबन्ध – २०७५ फाल्गुण २८ गतेदेखि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग-यो । आजका मितिसम्म सो प्रतिबन्ध जारी छ । प्रतिबन्धको घोषणा गर्दा लगाइएको सरकारी आरोप थियो– “विप्लव समूहको आतंककारी गतिविधि र चन्दा आतंक ।” प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक ठाउँमा भनेका थिए– “विप्लव नेतृत्वको लुटेरा समूह ।” वास्तवमा सरकारको यो निर्णय आउनुको मुख्य कारण थियो–“एनसेलविरुद्धको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको देशव्यापी कारबाही ।” राज्यलाई तिर्नुपर्ने ७२ अरब कर राज्यलाई तिर अन्यथा एनसेलको लुटविरुद्ध देशव्यापी जनकारबाही गर्ने विप्लवको चेतावनीपछि विप्लवमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

केही संसदीय नेताहरुलाई अरबौं रकम कमिशनको रुपमा बाँडेर राज्यमाथि घात गर्न पाइँदैन भन्ने विप्लवको चुनौति, एनसेलविरुद्धको कारवाहीको सन्दर्भमा देशैभरि भएका एनसेल टावरमाथि आगजनी र खासगरी ललितपुरमा रहेको एनसेलको कार्यालयभित्रै राखिएको बम, सुरक्षा गार्डको असावधानीका कारण कार्यालयभित्रै रहेको बमलाई बाहिर फाल्ने क्रममा भएको बम विस्फोट, दुर्घटना र मानवीय क्षति, वास्तवमा यो घटनाबाट संसदमा दुई तिहाईको बहुमत ल्याएको भनिएको सरकारी नेकपा र ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ठूलो चुनौतीका रुपमा आत्मसात ग¥यो । त्यसमाथि भ्रष्ट, दलाल, कालोबजारिया, तस्कर र माफियाहरुलाई कारवाही गर्ने विप्लव र प्रकाण्डको घोषित कार्यक्रमले सरकारी नेकपाभित्र आतंकको सिर्जना गर्नु स्वभाविक थियो । अन्तत्वगत्वा ओली–दाहालको गठबन्धनले प्रतिबन्धको निर्णयबाट निषेध गर्ने वा सखाप पार्ने नीति लियो । वास्तवमा प्रतिबन्धको निर्णय प्रतिशोध र निषेधको बाटो थियो नै । न त यो उनीहरु आफैंले बनाएको संविधान अनुकुल थियो न त कुनै पुँजीवादी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप नै सुहाउने विषय थियो । यदि देशमा राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित दल वा पार्टी हुन्थ्यो भने विप्लवको अभियानले सरकारलाई सहयोग नै पुग्दथ्यो । बदलामा ओली र दाहाल गठबन्धनले आफ्नो चरित्र स्पष्ट पा¥यो । सबैलाई थाहा भएको कुरा होे– ‘प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको पछाडिको पहिलो कारण अमेरिकालाई खुसी बनाउनु थियो र दोस्रो कारण ओलीका अगाडि दाहालले थप विश्वास प्राप्त गर्नु थियो । गृहमन्त्री बादलले आनन्द मान्नु स्वभाविक थियो ।

२. प्रतिबन्ध सरकारको फासीवाद तर्फको यात्रा थियो – दार्शनिक र वैचारिक रुपमा स्पष्टै छ कि एउटा सिंगो राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने दुस्साहस कसले गर्छ ? इतिहास आफैँले जवाफ दिन्छ– क्रुर सामन्त, निरंकुश, तानाशाह, अपराधी र फासीवादीहरुले राजनीतिक शक्तिहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछन् । दश वर्षे भीषण जनयुद्धलाई पचाएको अनि निरंकुश सत्ताहरुका विरुद्ध विद्रोह गरेको नेपालको इतिहासले त्यसलाई नजान्ने प्रश्नै भएन । वास्तवमा यो प्रतिबन्ध एउटा महान्् र वैचारिक विचारमाथिको प्रतिबन्ध थियो । यो प्रतिबन्ध एउटा क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिमाथिको प्रतिबन्ध थियो । वास्तवमा देश र जनताका लागि जसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दथ्यो र जो राष्ट्रका बैरी थिए । उनीहरुसँग मित्रता र एकता भयो भने राष्ट्रका लागि जुन शक्ति विना जनताले आशा र भरोस गर्ने ठाउँ नै बन्द हुन्थ्यो त्यही शक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । यस्तो उल्टो निर्णय गरेर ओली–दाहाल गठबन्धन कता जान खोजेको थियो भन्ने कुरा समयमै स्पष्ट भएको थियो । इन्काउन्टरको नाममा नेता–कार्यकर्ताको हत्या गरेन कि, प्रकाण्डलगायतका नेता कार्यकर्ताको गैरन्यायिक हिरासत, झुटा मुद्दा र अदालतद्वारा निर्दोष साबित भएपछि पनि पटक–पटक झुटा मुद्दाको षड्यन्त्र गरिएन कि ! आज पनि सुदर्शन, माइला, शिलु, वीरजंग, बन्धु, ओम पुनलगायत सयौं नेता, कार्यकर्ता हिरासतमा छन् । यी घटनाहरुले सरकार अर्थात् ओली–दाहालको गन्तव्यलाई छरपस्टै पारिदिएको छ ।

३. प्रतिबन्ध खिया लागेको र पुरानै हतियार – प्रतिबन्धको निर्णयले कथित लोकतन्त्रवादीहरुको मुकुण्डो च्यातिदिएको मात्र छ । सरकारको प्रतिबन्धको हतियार पक्रिएन किनकि त्यो खिया लागिसकेको थियो । नेपाली समाजले धेरै पटक अनुभूत गरेकै विषय थियो, प्रतिबन्ध । हो प्रतिबन्धको निर्णयपछि सरकारी फासीवादको प्रतिरोध गर्ने क्रममा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका दर्जनौं नेता, कार्यकर्ताको शहादत भयो । झुटा इन्काउन्टरको नाममा कुमार पौडेल, निरकुमार राई र तिर्थ घिमिरेको सरकारद्वारा गिरफ्तार गरी गोली हानेर पाशविक ढंगले हत्या गरियो । केही गोली लागेर घाइते पनि भए । सरकारी दमनका कारण सयौं नेता, कार्यकर्ताहरुले यातना, झुटा मुद्दा र जेल जीवनको सामना गर्नुपरेको छ । लाखौं कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरु समेतको मौलिक हक र मानवअधिकारको हनन् भएको छ । तर, सरकारी प्रतिबन्ध र दमनले विप्लव नेतृत्वको नेकपा कत्ति पनि डगमगाएन र विचलित भएन । धेरैले सोचेजस्तो उसले आवेगमा प्रतिक्रिया पनि जनाएन । उसले सरकारका विरुद्ध संयमित जनप्रतिरोधको नीति विकास ग¥यो । एउटा जनयुद्धबाट खारिएर आएका विप्लव, प्रकाण्ड, कञ्चन र सुदर्शनहरुले नेतृत्व गरेको पार्टी थियो त्यो ।

४. प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि भएन – सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको करिब १७ महिना पार हुँदैछ । योबीचमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई जनताले अस्वीकार गरिदिए । अर्को शब्दमा जनताले सरकारी प्रतिबन्धलाई खारेज गरिदिए । बरु विप्लव नेकपाका नेता, कार्यकर्ता जनताको घर–घरमा सुख दुःखमा साथ दिन गए र जनता पनि अन्याय, अत्याचार, शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध विप्लव नेकपालाई गुहार्न पुगे । जनताले भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्नका लागि विप्लवलाई आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारले न त संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो न त राजनीतिक र वैचारिक रुपमा नै । जब भारतीय साम्राज्यवादी शासकहरुसँग भक्तिभाव राख्नका लागि अमेरिकासँग आत्मसमर्पण गर्नकै लागि मात्र यो आंशिक कामयावी बन्यो । अर्कोतिर प्रचण्डको नक्कल गर्नेहरु सिद्धिन्छन् भन्नेहरुलाई क्षणिक आत्मरतिका लागि काम लाग्यो ।

ओली–दाहालको निष्कर्ष थियो – प्रतिबन्धको प्रतिरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा दीर्घकालीन जनयुद्धमा जानेछ । अर्थात् उसले हतियार उठाउने छ, चौकी आक्रमण गर्न लाग्नेछ अनि यही मौकामा हतियार र कमिशनको राजनीति टिक्नेछ । तर, त्यस्तो भएन र ठीक उल्टो भयो । विप्लव र प्रकाण्डले त उल्टो सेना र प्रहरीसँग आफ्नो संघर्ष नभएको र लडाई त केवल दलालहरुसँग भएको भन्ने घोषणा गरे । सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल, नागरिक समूह र कानुनविद्हरुद्वारा सरकारलाई वार्ताको आह्वान गर्न दबाब दिए । न त सरकारले लगाएका चन्दा आतंक वा सरकार विरोधी संघर्ष नै कम भए न त राजनीतिक गतिविधिहरु नै रोकिए ।

४.१ प्रतिबन्धको निर्णय अपरिपक्व भएको पुष्टि – सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कुनै युद्धको घोषणा गरेको थिएन र आजसम्म पनि उसले युद्धमा जाने घोषणा गरेको छैन । आजसम्म पनि कहीँ, कतै हतियारको प्रयोग भएको छैन । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको तर्फबाट एउटा पनि गोली पक्रिएको छैन । हो उसले सामान्य बम विस्फोटबाट आफ्ना आक्रोशहरु अभिव्यक्त गरेको छ । बम विद्रोहलाई नेपाली राजनीतिले पचाइसकेको छ र त्यसलाई सामान्य र स्वभाविक मान्दै आएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा बम पड्काउने र मतपेटिका बाकसलाई घनले हानेर चुनाव बहिस्कार गर्ने व्यक्ति नै आज गृहमन्त्री छन् । जनयुद्धका सुप्रिमो सरकारी गठबन्धनको हेडक्वाटरमा छन् । त्यसकारण जनताका शान्तिपूर्ण आवाजलाई सुन्दै नसुन्ने सरकारका विरुद्ध बम पड्काउनु स्वभाविक थियो । त्यही बम विस्फोटलाई आधार बनाएर पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय अपरिपक्व भएको पुष्टि भएको छ ।

५. ओलीतन्त्र जनताका माझ गन्हाएको छ – ओली या दाहाल दुवै विस्तारै नेपालको संसदीय सत्ता कब्जा गर्ने र आपूmलाई तानाशाह बनाउने होडबाजीमा लागेका छन् । अहिलेको संसद त केवल ओली, दाहाल र देउवाको भागवण्डाको केन्द्र मात्र बनेको छ । ओली र दाहालबीचको शक्ति संघर्ष पनि बेला–बेलामा चर्चामा छ । देशमा कोरोना महामारी, भ्रष्टाचार, बाढी–पहिरो र डुबान अनि भारतीय सीमा अतिक्रमण जस्ता राष्ट्रिय संकटहरु छन् तर उनीहरु सत्ताको भागवण्डामा ताण्डव्य नृत्य मच्चाइरहेका छन् । नेताहरुको सम्पत्ति छानविनको विषय आज आम जनताले उठाएको विषय बनेको छ । एउटै काण्डबाट अरब कमिसन लिएर त्यो पैसा कहाँ थुपारेको छन् भन्ने विषय आज सर्वत्र उठेको छ । भारतीय साम्राज्यवादी हमला र सीमा अतिक्रमणले सीमा नाघेको छ । अमेरिकी एमसीसीले निम्त्याउने संकटहरुका बारेमा उनीहरुमा कत्ति चिन्ता छैन । त्यसकारण यो राष्ट्रिय संकट हो र यो सरकारी नेकपाको दृष्टिकोण विहीनता र दिशाहीनताको परिणाम हो ।

६. वार्ताको नौटंकी र दमनको षड्यन्त्र – सरकारले पटक–पटक विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको पहल भइरहेको हौवा पिटाउने काम गरिरहेको छ । एकातर्फ विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरुको माध्यमबाट वार्ताको लागि प्रयत्न गरेजस्तो गर्ने र अर्कोतर्फ नेता कार्यकर्ताहरुलाई मध्यरातमा अपहरणशैलीमा घर घेरा हालेर गिरफ्तार गर्ने, अस्पतालको बेडबाटै गिरफ्तार गर्ने जस्ता अमानवीय काम गरिरहेको छ । वार्ताको द्वैध चरित्र देखिन्छ । ऊ वार्ताको नाममा षड्यन्त्र गर्दैछ । षड्यन्त्र, छलछाम, घातप्रतिघात र प्रतिशोधका नायकहरु सरकारका छन् । आजभोलि र दाहालबीचमा त विश्वास छैन । कुन दिन कुन मौकामा कसले कसलाई कहाँ फसाउने हो कसैलाई थाहा छैन । आफ्नै पार्टीभित्र, गुटभित्र र परिवारभित्र त विश्वासको खडेरी छ उनीहरुमा । एक हिसाबले कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वहरुको पुनरावृत्ति हुने खतरा छ । त्यसकारण सरकारी नेताहरुमा विश्वास गर्न सकिने आधार नै छैन । एक हिसाबले राजनीतिमा अपराधीकरणलाई बढाएका छन् । उनीहरुमा मानवता होइन क्रुरता हाबी छ ।

७. वार्ताको वातावरण बनाउने प्रश्न – प्रतिबन्ध सरकारले एक पक्षीय रुपमा लगाएको हो । आजसम्म आउँदा सरकारी प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । उल्टो सरकारको कदम फासीवादी, तानाशाही र निरंकुश पुष्टि भयो । जब–जब उनीहरुबीचको कुर्सीको लडाई तीव्र हुन्छ, तव तव विप्लव र प्रकाण्डसँग मिल्नुपर्ने धारणा आउँदो हो । तर, उनीहरुको नियतमा क्रान्तिकारी धु्रवीकरण छैन । क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई दमन गरेर अनि निषेध गरेर अगाडि बढ्ने उनीहरुको यात्रा स्पष्ट छ । आजको समयमा कम्तीमा आफैँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । आजको युगमा सत्तामा आडमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, विचार वा दर्शन अनि वर्गमाथि दमन गर्छु, निषेध गर्छु वा प्रतिबन्ध लगाउँछु भन्ने सोच्नु आफैँमा महापतनको बाटो हो । प्रतिबन्ध लगाएको एक महिना भित्रैमा विप्लव समूहलाई सिध्याउँछु भन्ने घोषणा गरिएको थियो के सिद्धियो त ? वास्तवमा ओली र दाहालमा शुरु शुरुमा दुई तिहाईको भ्रम थियो । आज त्यो भ्रम उत्रेको छ । दुई तिहाईको दम्भ, अहंकार झनै–झनै विभाजनमा अन्त्य हुन लागेको थियो ।

सरकारले वार्ता केका लागि गर्न खोजेको हो ? यदि संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरी यही धारमा विलय गराउन सक्दा मात्र वार्ता गर्न खोजेको हो भने त्यो असम्भव छ । यदि सरकारले हिजो आपूmले गरेको गल्तीलाई सच्चाएर प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता गर्न खोजेको हो भने त्यो सकारात्मक हुन्छ र सम्भव हुन्छ । सरकारले आपूmले गरेका यी महत्वपूर्ण कदमहरु सच्चाए स्वतः वार्ताको वातावरण बन्न जान्छ ।

७.१ प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता

७.२ गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताहरुको स–सम्मान रिहाई

७.३ झुटा मुद्दा खारेज

यी तथ्यहरुलाई भुलेर वार्ताको विषयमा प्रोपोगण्डा मात्र बनाउने हो भने त्यसले अन्तत्वगत्वा सरकारलाई नै थप संकटमा धकेल्ने निश्चित छ । कुनै पनि कोणबाट सरकारी प्रतिबन्धको निर्णयले वैधता पाउन सकेको छैन । सरकारले लगाएका आरोपहरु केवल पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण चेतनाका उपज थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । आजको मानव सभ्यताको कसीमा प्रतिबन्ध आफैंमा अप्रिय, अमानवीय र अराजनीतिक निर्णय हो । राजनीतिक समस्याको समाधान कुन विधिबाट गर्ने भन्ने प्रश्नमा सरकार नाजवाफ छ । एक हिसाबले डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता अराजनीतिक र मुर्ख शासकहरुबाट मात्र यस्ता निर्णयहरु हुन सक्छन् । अमेरिकाको इतिहासमा ट्रम्पकै अस्तित्व संकटमा छ भने नेपालका ओली र दाहालको के कुरा ?