१. दाहाल समूहको विकल्प ः आत्मसमर्पण वा विभाजन – सरकार नेकपाको पछिल्लो विवाद केही समयका लागि मत्थर हुने निश्चित छ । विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्यो जब दाहाल समूहले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई जीवनमरणको जस्तै विषय बनाएर पार्टीको स्थायी समिति र सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत भए । उता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली टसको मस भएनन् । उनले भनेका छन्– पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने विधि महाधिवेशन हो र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने विधि कि त अविश्वासको प्रस्ताव हो कि त अर्को चुनाव हो । उनले बारम्बार भनिरहेका छन्– अध्यक्ष बन्ने भए महाधिवेशन कुर्नुस् र प्रधानमन्त्री बन्ने भए अर्को चुनाव कुर्नुस् । अब दाहाल समूहसँग एउटै विकल्प बाँकी छ– आत्मसमर्पण वा पार्टी विभाजन । केपी ओलीले दाहाल र नेपाललाई सँगै राखेका भनेका छन्– तपाईहरुसँग बहुमत छ भने मलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउनुस् । स्पष्टै छ, कारवाहीको निर्णयले पार्टी विभाजन हुने अवस्था रहँदासम्म यो निर्णय गर्नु दाहाल र नेपालका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हुनेछ । त्यसकारण अहिले विभाजनको विकल्पमा जान दाहाल र नेपाललाई सजिलो छैन ।

ओली समूहका एकजना नेताले भनेका छन्– पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउँछु भन्ने सोच्नु त्यो एक प्रकारको राजनीतिक ‘कु’ नै हो र त्यसका विरुद्ध जवाफी फायर गर्ने हतियार प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित छ । कतिपय विश्लेषकले भनेका छन्, सत्तारुढ दलभित्रको किचलोले यस्तो रुप लिएको छ कि अब एकले अर्कोलाई जेल हाल्नेसम्मको अवस्था बन्दैछ । ओलीले दाहाल र नेपाललाई जेल हाल्ने वा दाहाल–नेपालले ओलीलाई हाल्ने । मुद्दा त रेडिमेट छन्– भ्रष्टाचारका मुद्दा । पछिल्लो समय दाहाल केही हच्चिएका छन् । उनले चितवन गएर भनेका छन्– ओलीजी र मलाई पार्टी विभाजनका लागि उक्साइरहेका छन् । यसको अर्थ के हो भने उनले कहीँ न कहीँ आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । के देखिन्छ भने ओली र दाहालबीच पनि केही न केही अघोषित लेनदेन भइसकेको छ र उता ओली र नेपालबीच पनि यस्तै हुनसक्छ । महाधिवेशन पछि कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा ओलीले दाहाल र नेपाललाई ललिपप देखाइरहेका छन् । त्यहाँभित्रको अन्तरविरोध अर्को पनि छ, त्यो हो– पूर्वएमालेहरु दाहाललाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा स्वीकार्न सक्दैनन् तर पूर्वमाओवादीहरु त्यो मनोविज्ञानलाई जसरी पनि तोड्न चाहन्छन् । उता केपी ओलीले आफ्नो राजीनामा माग्ने अभियानलाई भर्खरै जारी भएको नक्सा प्रकरणसँग जोडेका छन् । उनले भनेका छन्– भारतले मलाई सरकारबाट हटाउन चाहन्छ र त्यसै योजनाअनुसार मेरो राजीनामा मागिएको हो । उता कतिपयले भनेका छन्– माधव नेपालले ओली विरुद्वको आफ्नो बन्दुक प्रचण्डको काँधमा राखेर पड्काइराखेका छन् । अर्काथरिले भनेका छन्– नेपाल समूह अब दाहाल समूहमा विलय भइसकेको छ ।

२. साम्राज्यवादी निशानामा सरकारी नेकपा – यो कुरा स्पष्टै छ कि बद्लिँदो विश्व परिस्थिति खासगरी चीनका विरुद्व साम्राज्यवादी पुँजीवादी घेराबन्दीतर्फ लक्षित छ । अमेरिकी उत्तर साम्राज्यवादका अगाडि भारतीय साम्राज्यवाद लम्पसार परिसकेको छ । अमेरिकाको गुलाम गरेर आपूmलाई सुपरपावरतर्फ लैजाने मोदीको रणनीति छ । चीनलाई घेर्नका लागि नेपालमा आपूm अनुकुलको सरकार बनाउनु अमेरिकी उत्तर साम्राज्यवादको मुख्य नीति छ । नाम मात्रकै र दलाल नै भए पनि कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीलाई सत्ताच्यूत गर्ने उनीहरुको मुख्य रणनीति छ । त्यसकारण सरकारी नेकपालाई विभाजन गर्नु सबैभन्दा सजिलो तरिका हो । यदि विभाजन असफल भए आगामी निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी धुव्रीकरण अर्को तयारी छ । हुनसक्छ भोलि डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, मधेशवादी दल, राप्रपा र हिन्दुवादी संगठनहरुको एकता, धुव्रीकरण वा नयाँ मोर्चाबन्दी बन्ने सम्भावना प्रबल छ । सरकारी नेकपाको विभाजनबाट यो बाटो सहज र सुनिश्चित हुनेछ । जति नै दलाली गरे पनि वा आत्मसमर्पण गरे पनि ओली र दाहाललाई अमेरिका र भारत दुवैले युज एण्ड थ्रोको नीति लिनेछन् । यदि नेपाल चीनको विरुद्ध उभियो भने त्यो अन्तत्वगत्वा भारतमा विलय गर्ने बाटो मात्रै हुनेछ । चीन मात्र यस्तो देश हो, जसले नेपालमा स्थिरता र विकास चाहन्छ ।

३. साम्राज्यवादस“ग लड्ने वा प्रतिरोध संघर्ष गर्ने जग ओली–दाहालस“ग छैन – पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय संस्थापन पक्ष रुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पछिल्लो समय एकपछि अर्को भारतलाई चिढ्याउने वा उत्तेजित बनाउने कामहरु गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयको कार्ड हो– रामको जन्मभूमि नेपालकै अयोध्या हो भन्ने भनाई । यसबाट प्रहारको निशाना थियो, भारतीय जनता पार्टी । भारतीय जनता पार्टी निकै उत्तेजित बन्यो र बक्तव्यसमेत निकाल्यो । भारतद्वारा सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ भन्ने ओलीको भनाई सही छ तर के उनी भारतसँग लड्न सक्छन् त ? मुख्य प्रश्न यही हो । निश्चित छ, उनी साम्र्राज्यवादसँग लड्न सक्दैनन् । साम्राज्यवादसँग लड्न तयार हुने न त उनीसँग कुनै विचार छ न त संगठन छ । न त उनको कुनै राष्ट्रवादी धु्रवीकरण नै छ । उनीसँग छ त केवल आत्मसमर्पणवादीहरुको धु्रवीकरण । यदि केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर भारत वा अमेरिकासँग लड्छु भन्ने छ भने ओलीको त्यो मति भ्रम हो । या त उनले नयाँ आत्मसमर्पणका लागि बार्गेनिङ्ग गरेका हुनसक्छन् । चीनको पक्षमा लागेर भारतसँग टक्कर लिन्छु भन्ने दृष्टिकोण पनि उनको खेमामा छैन । यदि त्यो भएमा पनि उनी एक्लो पर्ने निश्चित छ । क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई निषेध गरेर अगाडि बढेका ओली र दाहालका लागि आगामी दिन निकै चुनौतिपूर्ण हुने निश्चित छ । त्यसकारण उनीहरुसँग सजिलो बाटो छ– आत्मसमर्पण, गुलामी र लम्पसारवादको । तर बद्लिँदो नयाँ विश्व अन्तरविरोधको मुखमा यो पनि छोटो समयको लागि मात्र उपयोगी हुनेछ । या त नयाँ बाबुराम बन्नु प¥यो र सबै दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको एकता गर्नु प¥यो या त सत्ताच्यूत हुनु प¥यो । साम्राज्यवाद र उत्तरसाम्राज्यवादसँग संघर्ष गर्ने वा प्रतिरोध युद्ध गर्ने उनीहरुको वैधता समाप्त भइसक्यो । अहिल नै हेरौं, विस्तारै सबै दक्षिणपन्थी शक्तिहरु नयाँ मोर्चाबन्दीतर्फ उन्मुख हुँदैछन् । तर, प्रतिकारमा ओली दाहालको लगनगाँठो देउवासँग छ । ओलीका विरुद्ध त सबै धुव्रीकृत भइसकेको पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि । संकटको बेलामा पनि काम नलाग्ने पार्टी कसरी पार्टी हुनसक्छ ? ओलीले भनेका पनि छन्– प्रतिपक्षले बरु राजीनामा मागेको छैन । आफ्नैले हटाउन खोज्ने भएपछि सँगै बस्नुको अर्थ छैन । उता ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटाले भनेका छन्– ओली वा दाहाल अर्थात अध्यक्षद्वयमध्ये एकलाई हटाउन साथ वा हट्ना साथ एकीकृत पार्टीको वैधता समाप्त हुन्छ । यो गम्भीर खुलासा पनि हो कि फेरि एमाले र माओवादी बनाउने खेल पनि हुँदैछ ।

४. वर्तमान परिस्थितिको माग छ, साम्राज्यवादस“ग प्रतिरोध युद्ध लड्ने – अहिलेको परिस्थिति यसरी विकसित भएको छ कि, नेपालको अस्तित्व रक्षा वा आत्मरक्षाका लागि सम्भावित साम्राज्यवादी हमलाका विरुद्व प्रतिरोध युद्धको तयारी गर्ने । स्पष्टै छ, अमेरिकी उत्तर साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवाद मिलेर नेपाललाई चीन विरोधी रणभूमि बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ । अमेरिका पनि भारतको माध्यमबाट यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छ । एमसीसी सम्झौतामा पनि त्यसको छनक देखिएकै छ । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्न सक्ने अवस्था छैन । तर, चीन पनि सक्रिय र आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने निश्चित छ । अन्तत्वगत्वा नेपालको या त चीनको पक्षमा उभिन पर्नेछ या त भारत वा अमेरिकाको पक्षमा । अर्को पनि विकल्प छ– राष्ट्रवादी जगमा उभिएको बलियो, सरकार बनाउन सकेमा असंलग्न स्वाधीन राष्ट्रको पक्षमा उभिने तर त्यसका लागि देशमा ठूलो परिवर्तन आउनु पर्नेछ र त्यसका लागि सम्भावित नेताहरु हुन्– विप्लव र प्रकाण्ड । विशुद्व राष्ट्रवादी जगमा उभिएको शक्ति हो– विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । अहिले ओलीको लाइन छ– अमेरिकाको गुलामी गरेर भारतसँग लड्ने । अर्को शब्दमा अमेरिका र चीनको समर्थनमा भारतविरुद्ध लड्ने । तर, त्यो ओलीको दीवास्वप्न मात्र हो । भारतको अर्को पनि दाउ छ– नेपालमा हिन्दुराज्यको नाममा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने र पछि भारतमा विलय गराउने । मधेशलाई टुक्राउने अर्को पनि विकल्प छ ।

५. नेपालमा हस्तक्षेप गर्न भारतका लागि सुनौलो अवसर – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पछिल्लो समय अमेरिकासँग मिलेर चीनलाई परास्त गरी भारतलाई सुपर पावर बनाउने रणनीतिमा छन् । चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा उनीहरु एक हुनेछन् । यही मौकामा भारतले सक्रिय र आक्रामक रुपमा नेपालमा हस्तक्षेपहरु र अतिक्रमणहरु बढाउने छ । यदि नेपालमा राष्ट्रवादी सत्ता निर्माण हुन सकेमा नेपालका लागि सुनौलो अवसर पनि हुनेछ । आज भारतद्वारा गरिएका शृंखलाबद्ध सीमा अतिक्रमण र सैन्य हस्तक्षेपहरु त्यसैका शृंखला हुन् । यदि भारतले कुटनीतिक ढंगबाट सीमा समस्या समाधान गर्न नसके के गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार र संसदवादी दलसँग कुनै दृष्टिकोण वा भिजन छैन । उनीहरु एकोहोरो भनी रहेका छन्– वार्ता र संवादद्वारा समस्याको समाधान गर्ने । तर, अहिले मोदी सरकार नेपालसँग वार्तामा नबस्ने र अतिक्रमणहरु बढाउने रणनीतिमा छ । भारतको भनाई छ– ओली सरकारलाई बिदा गर अनि मात्र नयाँ सरकारसँग वार्ता गरौंला । अहिलेसम्म त ओलीलाई मात्र अलि अलि भए पनि अमेरिकाको ढाडस छ तर त्यो पनि गुम्नासाथ उसले ट्याकल गर्न सक्दैन । सुरुमै भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्दले रणनीतिक आरोप लगाए– नेपाल कसैको (चीनको) उक्साहटमा भारतविरुद्व लाग्दैछ । यसको निहित उद्देश्य ओलीलाई भएको अमेरिकी समर्थनबाट पछि हटाउनु थियो ।

६. विप्लवको प्रतिरक्षात्मक र प्रतिरोधात्मक कारबाही शुरु हुने – वर्तमान ओली सरकारका लागि एउटा राम्रो अवसर थियो कि विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्ने । कोरोना महामारीको सुरुवातसँगै उसले सरकारविरुद्धका सबै संघर्षहरु स्थगित गरेको थियो । यसलाई कतिपयले हिजो युद्वकालमा हुने एकपक्षीय युद्व विरामसँग पनि तुलना गरेका थिए । त्यो एकपक्षीय युद्वविराम अब भने भंग भएको घोषणा गरिएको छ । यही मिति २०७७ श्रावण १ गते पार्टी महासचिव विप्लवद्वारा जारी गरीएको व्यक्तव्यमा सबै प्रतिरक्षात्मक र प्रतिरोधात्मक कारबाहीहरु सुरु गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ । महासचिव विप्लवद्वारा जारी गरिएको व्यक्तव्यमा भनिएको छ, “यही असार ३१ गते हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सेती–महाकाली इन्चार्ज कमरेड ओम पुन, मेची–कोसी ब्यूरो सदस्य कमरेड जोखिम, सेती–महाकाली ब्यूरो सदस्य तथा महिला केन्द्रीय कमरेड पूर्णिमालगायतलाई केपी ओली सरकारले गिरफ्तार गरेको छ । हामी राष्ट्रको स्वाधीनता र जनताको अधिकारका लडिरहेको कमरेडहरुको उक्त निरंकुश दमन एंव गिरफ्तारीको घोर भत्र्सना गर्दछौं । साथै कमरेडहरुको विनासर्त रिहाईको माग गर्दछौं । ओली सरकारले गरिरहेको यसखाले तानाशाही दमनका विरुद्ध ध्यान पु¥याउन सबै राजनीतिक पार्टी, मानवअधिकारवादी, कानूनविद्, बुद्धिजीविहरुलाई विशेष आग्रह गर्दछौं । सामाजिक फासीवादी सरकारले एकातिर विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने, वार्ता भेटघाटका प्रचार गर्ने अर्कोतिर जिम्मेवार कमरेडहरुलाई गिरफ्तार गरिरहेकाले उसका चालबाजीप्रति एकरक्ति भ्रममा नपरेर फासीवादी दमनविरुद्ध संघर्षलाई सशक्त बनाउन, पार्टी र क्रान्तिकारी कामहरुलाई सञ्चालन गर्न र आवश्यकताअनुसार प्रतिरक्षात्मक एंव प्रतिरोधात्मक कारबाहीहरु सञ्चालन गर्न सबै पार्टी पंक्तिलाई विशेष निर्देशन गर्दछौं । वक्तव्यबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकारले वार्ता र संवादको प्रचार गर्दै दमन र धरपकडलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ ।

७. संसदीय व्यवस्था मुलुकका लागि अभिशाप बन्यो – संसदमा दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि सरकार चलाउन नसक्ने सरकारी नेकपाको औचित्य छ र ? जब–जब राष्ट्रिय संकटहरु आउँछन्, कुर्सीको लडाई गर्ने संसदीय सत्ता लिप्सा के अब पनि स्वीकार्य हुन्छ र ? भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र सत्तालिप्साकै कारण संसदीय पार्टीहरु निर्जिव जस्तै बनेका छन् । अहिले ओली नेतृत्वको सरकार गन्हाएको र अर्को शब्दमा सरकारी नेकपाको सरकार हो यो । अहिलेको संकट संसदीय व्यवस्थाको संकट हो । व्यक्ति परिवर्तनबाट समस्याको विषयान्तर गर्नु संसदवादको विशेषता हो । ओलीतन्त्रसँगसँगै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य क्रान्तिकारीहरुको मुख्य निशाना हो । फगत ओली नामको व्यक्तिसँगको लडाई होइन । कतिपय संसदवादी विश्लेषकहरुले भनेका छन्, ‘व्यक्ति दोषी कि व्यवस्था ?’ नेतृत्वको खराबीलाई व्यवस्थाको खराबीको रुपमा व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरुको मत छ । ल यही तर्कको कसीबाटै हेरौं न त – संसदीय व्यवस्थामा उही पुरानै नेतृत्व, पुरानै पार्टी आलोपालो गरी दोहोरिरहन्छ । त्यसकारण यसको उपचार व्यक्तिबाट होइन व्यवस्थाबाट नै खोज्नुपर्छ । सारमा भन्दा व्यवस्थासँगै नेतृत्व पनि दोषी छ ।

आज संसारभर नै संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भएको छ । हामीकोमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको आवरणमा षड्यन्त्रपूर्णं ढंगले संसदीय व्यवस्थाकै हुबहु पुनरावृत्ति गरिएको हो । हाम्रो जत्रो देशमा संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता मात्र सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि विदेशी शक्तिसँग आत्मसमर्पण गरेको छ । सरकार भ्रष्टचारको लाइसेन्स बनेको छ भने निर्वाचन पैसामुखी बनेको छ । अहिले देशको समग्र व्यवस्था नै अंकगणितको खेलमा लुछाचुँडी गर्ने अवस्था बनेको छ । फोहोरी र घृणित सत्तालिप्साले प्रोत्साहन पाएको छ र देश र जनता टाट पल्टिने, नेताहरु मोटाउने र धनी बन्ने हुँदै जाँदा पूरै राष्ट्रिय स्वाधिनता नै संकटमा परेको छ । त्यसकारण आजको दलाल संसदीय व्यवस्था मुलुकका लागि अभिशाप बनेको छ । यो व्यवस्थाले युवाहरुलाई विदेश पठाउने, परनिर्भरता बढाउने र जनताको टाउकोमा विदेशी ऋणको बोझ थप्ने मात्र काम गरेको छ । जनता र राष्ट्रका लागि छिटोभन्दा छिटो यो संसदीय व्यवस्थाको विदाई गर्नुपर्ने भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रतिगामी व्यवस्था हुन सक्दैन र त्यसका लागि व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ ।