नेपालमा दलित समस्याको समाधान के ?

नरेन्द्र विश्वकर्मा २०७७ श्रावण २ गते, शुक्रबार

२०७७ जेठ १० गते शनिवार बेलुकी करिब ५ बजे पश्चिम रुकुम जिल्लाको चौरजाहारी न.पा.–८, सोती गाँउमा दलित समुदाय माथिको चरम जातीय विभेद, असहिषुण सामन्ती रुढीबादी संस्कृति र मनोविज्ञानमा आधारित ववर्र हत्याकाण्ड घटाइएको छ । छ जना युवाहरु (नवराज विक, गणेश वुढामगर, टिकाराम नेपाली, लोकेन्द्र सुनार, संदिप विक र गोविन्द शाही) को ज्यान लिने गरि भएको बिभत्स हत्याकाण्डले वर्तमान नेपाली समाजको चरित्र, बनोट, व्याप्त उत्पीडन, जातीय विभेद र असमानतालाई सतहमा ल्याईदिएको छ । यो नियोजित हत्याकाण्डले दलाल संसदीय व्यवस्थाका कथिक मालिकहरुले फलाकेर नथाक्ने गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित संवृद्ध नेपालको नक्कली आभुषण उतारी दिएको छ ।
समाजमा विधमान सामन्तवादी संस्कृति र रुढीवादी अन्धविश्वासलाई चुनौति दिँदै केटा र केटी बीच एक आपसमा प्रेम भई आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने मानवीय चाहनालाई वर्तमान नेपाली समाजमा व्याप्त दलित समुदाय माथिको जातीय विभेद, दलाल संसदीय व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरु, राज्यको सुरक्षा निकाय, केही सरकारी पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताहरुको योजना र सहभागितामा षड्यन्त्रको वनाईएकोे छ । विवाहको प्रस्ताव लिई आएका युवाहरुलाई हत्या गरेर शरिरमा ढुँगा बाधी भेरी नदीको भेलमा बगाउने, कुटपिट गरि लखेट्ने र जीवन जोगाउन पौडेर भेरी नदी तर्न खोजेका युवाहरुलाई नदीमै नै ढुँगामुडा प्रहार गरि छ जना युवाहरुको क्रुर हत्या गरिनुले समग्र देशको शिर विश्व समुदाय सामु निहुँरिएको छ । दलित समुदाय र समानता एवं मानवताका पक्षधर आम नेपालीहरुको मनमा गम्भिर शोक, चिन्ता, आक्रोश र बदलाभाव पैदा भएको छ ।
घटना विवरण अनुसार जाजरकोट जिल्ला भेरीगंगा न.पा.–४, रानागाँउका नवराज विक र पश्चिम रुकुम जिल्ला चौरजाहारी न.पा.–८, सोतीकी सुश्मा मल्लको बीचमा बिगतदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो । केटा दलित समुदायको भएका कारण केटीको परिवार पक्षबाट विवाहको स्वाभाविक प्रकृयालाई अस्वीकार गरियो । विगतमा केटी दुई पटक गरि करिब दश दिनसम्म केटाको घरमा गई बसिसकेकी थिइन । त्यसपछि माइतिपक्षले केटीलाई लामो समय डर, त्रास र धम्कि दिदैँ घरमा वन्धक राखी विवाह नर्गन निरन्तर दबाव दिए । घटनाको करीब एक महिना अगाडी सत्ताको स्थानीय निकायका प्रनिनिधि, स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समेत सहभागिता र योजनामा नवराज विकलाई प्रहरीको नियन्त्रणमा लिईयो । उनलाई आइन्दा प्रेम सम्बन्ध तोड्न दबाव, धम्कि र कागज समेत गरि रिहा गरिएको थियो । त्यसपछि केटीले केटालाई सम्पर्क गरि आफुलाई लिन आउनु भनेपछि केटा केही युवाहरु सहित केटीको घरमा उनलाई लिनको लागी पुगे । उनीहरु आँउदै गरेको पुर्वसुचना पाई करिब एक सय पचास जनाको संख्यामा आक्रमणको तयारी अवस्थामा रहेका अन्धजातिवादी हत्यारो जथ्थाले करिब उन्नाइस जनाको संख्यामा रहेका युवाहरुको समुहलाई भौतिक आक्रमण गरि यो हत्याकाण्ड मचाएका छन् । यो क्रुर हत्याकाण्डले एकपटक फेरी कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको राज्य व्यवस्था, नेतृत्व र सुरक्षा निकायकोे सामाजिक न्याय र समानता जस्ता शव्दजालहरुले भरिएको संविधान, कानुन, निति र नियमहरुको पर्दाफास गरेको छ ।
नेपालमा दलित समुदाय माथिको दमन, विभेद र उत्पीडनको क्रम चौरजाहारी हत्याकाण्डसम्म आँउदा अनेकौँ अमानवीय घटना, परिघटना र श्रृखलाहरुमा निरन्तर घटाईदै आएका छन् । दलित समुदाय माथिका जातीय विभेद र उत्पीडनका असंख्य घटनाका दृष्टान्तहरु न्यायविहिन रुपमा कानुन, नियम र नीति, सामाजिक न्याय एवं समानताको मजाक उडाउदँै ईतिहासको गर्भमा बसेका छन् । काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको हत्या, दैलेखका सेते दमाईको हत्या, कालीकोटमा राज्यको स्थानीय निकायकी महिला प्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या लगायतका पछिल्लो समयका विभेदमा आधारित हिंसाका घटनाहरुलाई तथ्यको रुपमा लिन सकिन्छ । ग्रामिण समाजमा एउटै धारा वा ईनारको पानी प्रयोगमा बहिस्कार, विद्यालय, पार्टी, पौवा जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा छुवाछुत, धार्मिक स्थलहरुमा विभेद, शहरमा कोठामा बास नदिने देखि कुटपिट र क्रुर हत्यासम्मका अनगिन्ति विभेदजन्य घटनाहरु जारी छन् । न्यायको प्रत्याभुति गराउने जिम्मा लिएको राज्य र नेतृत्व मुखदर्शक भई राखेको छ । सवै घटनाहरुमा राज्यसत्ता र सरकारको बास्तविक नियत र पक्षधरता उत्पीडनकारी र पिडक पक्षिय रहँदै आएको छ ।
भारतिय धर्तीमा हिन्दू आर्यहरुले हिन्दू धर्मलाई सुत्रवद्ध गरी मनुस्मृतिको रचना गरेपछि त्यसकै मुल्य मान्यतामा निष्कृष्टतम र अमानवीय प्रथा वर्णाश्रम व्यवस्था मार्फत मानव समाजको सवैभन्दा परिश्रमी, सीप र कलाको धनी तथा श्रमको मालिकमाथी छुवाछुत प्रथा लादिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा भारतमा हिन्दू आर्यहरुमाथी पश्चिमबाट आएका मुस्लिम सम्प्रदायीहरुको आक्रमण शुरु भएपछि ज्यान जोगाउन भागेर नेपाल प्रवेश गरेका हिन्दु आर्यहरुले आफ्नो साथमा यो प्रथा ल्याएका हुन् । उनीहरु विभिन्न समयमा भारतवाट भागेर तथा अन्य कारणले नेपाल पसेका वर्मा, मल्ल, शाहजस्ता थरका क्षेत्रीय जातका राजाहरुले यो प्रथा नेपालमा लाएका थिए । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक औपचारिक रुपमा लिच्छीवी राजा अंशुवर्माले वर्णाश्रम व्यवस्था लागु गर्ने प्रयास काठमाण्डौँमा गरेको देखिन्छ तर १४ औँ शताव्दीमा मल्लकालिन राजा जयस्थिति मल्लले भारतबाट तिन जना व्राह्मण बोलाएर व्यवस्थिति तरिकाले वर्णाश्रम व्यवस्था लागु गरे । १७ औँ शताव्दीको शाहकालमा राम शाहले श्रमजीवीवर्गको एउटा हिस्सालाई पानी नचल्ने अछुत घोषणा गरेका थिए । नेपालको प्राचिन इतिहासमा भने वर्णाश्रम व्यवस्था थिएन । यहाँका आदिवासी जनजातिहरुमा यस्तो प्रथा थिएन । तर पछि आर्य हिन्दू राजाहरुले राज्यसत्ता कव्जा गरेपछि आदिवासी जनजातिहरुलाई वर्णाश्रम व्यवस्था भित्र पारे । शुरुमा आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि पानी नचल्ने शुद्रमा राखियो । पछि पानी चल्ने शुद्रमा राखियो ।
सुरुमा शुद्रवर्गलाई अछुत मानिने चलन थिएन । दासप्रथा युक्त ग्रिसमा जसरी श्रमिकवर्गलाई शारिरिक र मानसिक श्रम गर्ने मानिहरुको वीच श्रमविभाजनको क्रममा शारीरिक श्रम गर्नेहरु प्रति घृणाको भाव देखाउन चलन विकास भयो त्यस्तै भारतिय समाजमा पनि हिन्दू आर्य शासकवर्गले शारीरिक श्रम गर्नेहरु प्रति घृणाको भाव बढाउँदै लगे । सम्भवतः शुरुमा खास शारीरिक श्रम (सरसफाई लगायत) गर्ने प्रति तीव्र घृणाभाव शासक वर्गले फैलाएका कारण अछुत भन्ने अवधारणाको विकास हुन गयो । पछि अझ शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिकहरुलाई पनि शुद्र वर्गमा राख्दै अछुत घोषित गरियो । यो व्यवस्था मानिसले गर्ने कामको आधारमा समाजको श्रमजीवी वर्गलाई निरन्तर विभाजन गर्न, उनीहरुको शोषण गर्न, श्रमिकहरुको वीचमा एकता हुन नदिन ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने शासकीय नीतिमा आधारित थियो । यो वर्गिकरण शासकहरुद्धारा योजनावद्ध रचिएको कृतिम सामाजिक सिमांकन हो । श्रमजीवीहरुको एकताबाट उत्पीडनकारी शासन व्यवस्थाका विरुद्ध हुन सक्ने संभावित विद्रोहलाई रोक्न, शोषण एवं विभेदकारी शासन व्यवस्था टिकाई राख्न समाज र उत्पादन पद्धतिको आधारभूत चालक शक्ति श्रमजीवीहरुका विरुद्ध गरिएको षड्यन्त्र मुलक विभाजन हो ।
उत्पादन शक्तिको विकासले गर्दा अतिरिक्त मूल्यको उत्पादन गर्न संभव बन्यो र समाजमा निजी स्वामित्व, वर्गविभाजन, राज्यसत्ताको उत्पत्ति र श्रमविभाजन हुन थाल्यो तथा आदिम साम्यवादी व्यवस्था नष्ट भयो । फलस्वरुप आर्य जनजाति भित्रबाट तथ अन्य जनजातिहरुमा श्रमिक वर्गको उत्पत्ति भयो र यिनै प्राचिन श्रमिक वर्गलाई शुद्र (दलित) भनिन थालियो र श्रमविभाजनलाई पुस्तैनी पेशा बनाउने क्रममा क्रमशः वर्ण व्यवस्था स्थापना हुन गयो । मानव जातिको उत्पति र बिकासलाई वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र उपलव्ध प्रमाणहरुको आधारबाट विश्लेषण गर्दा पानीमा बस्ने एक कोषीय जीववाट बिकसित भएको हो । लाखौँ वर्षको मन्द विकासको प्रकृया गुजार्दै पछिल्लो बाँदर एवं चिमपान्जीको रुपसम्म आयो । बिकास प्रकृयाको निरन्तरको क्रमसंगै हालको दुई खुट्टाले उभिने, दुई हातहरु स्वतन्त्र भएको, ठुलो मस्तिस्क भएको, बङ्गारा ठुलो र गोलो भएको वर्तमान आधुनिक मानव जातिको विकास भएको हो । वैज्ञानिक खोज र तथ्य अनुसार मानिस र चिमपान्जीको डिएनए र शारिरिक विशेषताहरुमा ९९ प्रतिशत समानता छ भने मानव र मानवको बीचमा कति नै फरक होला ? तसर्थ कुनै एक जाति या समुदायले अर्को जाति या समुदायलाई विभेद गर्नु पर्ने कुनै भौतिक, शारिरिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिक कारण छैन ।
दलित माथिको जातीय विभेद र उत्पीडनको सैद्धान्तिक एवं सांस्कृतिक आधार हिन्दु धर्म रहेको छ । जहाँनीया राणा शासनको सुरुवाती चरणमा वि.स. १९१० सालमा जगं बहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा वर्णाश्रम व्यवस्था, समाजको जात उपजातमा विभाजन, छुवाछुत प्रथालाई कानुनी मान्यता र संरक्षण दिई जर्वजस्त दलित समुदाय माथि थोपरियो । समाजको निकै गहिराई र सवै तहहरुमा प्रवेश गराएर यो व्यवस्थालाई वैधानिक रुपमा व्यवस्थित गरि अंङ्गीकार गरियो । तत् पश्चातका राज्य सत्ताका संचालकहरुले पनि सोही बमोजिम शासकीय दृष्टिकोण र व्यवहार जारि राखे । सवै प्रकारका अधिकारहरुवाट बन्चित दलित समुदायमाथिका दमन, विभेद र अत्याचार राज्यको निति, नियम र विधान अनुसारका नियमित कार्य बन्न गए ।
विश्वको आधुनिक मानव इतिहासलाई हेर्दा यहुदी जातिलाई सवैभन्दा धेरै घृणा गरिएको, विभिन्न कठिनतम् परिस्थितिहरुको सामना गर्न बाध्य पारिएको, विभिन्न क्षेत्र एवं शक्तिहरुबाट अत्यधिक आक्रमण गरिएको र उनीहरुको जाती एवं नश्ललाई नै उन्मुलन गर्न खोजिएको थियो । धेरै प्रकारका षड्यन्त्र, आक्रमण र जातीय नरसंहारवाट जीवन रक्षा गर्न कठिन परिस्थितिमा आफ्नो जातीलाई बचाएर फरक जीवन जिउने कला र सभ्यताको विकास गरेको पाईन्छ । नेपाल र विशेषगरी दक्षिण एसियाका दलित समुदायलाई पनि जवर्रजस्त यसै प्रकारको क्रुर, अमानवीय र उत्पीडिनकारी स्थितिमा राखी राज्यसत्ताको बल प्रयोग गरि निरन्तरता दिइयो । उनीहरु कठिन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संकट र अप्ठ्याराहरु झेल्दै निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
दलित कुनै छुट्ै जाति होइन । नेपालमा यो आर्य खस समुदाय भित्रकै एक समुदाय हो । यसको कुनै आफ्नै भाषा छैन र संस्कृति छैन नत् बसोबास गर्ने पृथक भुगोल नै छ । “दलित” यो समुदायलाई राज्यद्धारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास र अवसरबाट योजनावद्ध रुपमा बन्चित गरि पछाडी पारिएको र अमानवीय विभेदको बाध्यात्मक अवस्थामा राखिएको परिस्थिति मात्रै हो । न त यो अवस्था आधुनिक मानव जातीको सुरुवातदेखि नै विधमान थियो न त यो सुदुर भविश्यसम्म नै अस्तित्वमा रहनेछ । “दलित” बनाईनुको अवस्था यो समुदायका लागी लामो रातको निन्द्राको एक ऐठन जस्तो मात्र हो । “दलित” एक यस्तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जसलाई स्वयम् दलित समुदाय सथासक्य चाँडो अन्त्य गर्न चाहन्छ । दलित समुदाय माथिको जातीय विभेद र उत्पीडनलाई यसका विरुद्धको जीवन मरणको संघर्ष, श्रमजीवी जनताको राज्यसत्ताको हस्तक्षेप एवं पहलकदमी, दलित समुदाय संयमको समग्र विकास, अन्धविश्वासको भण्डाफोर, वैज्ञानिक शिक्षा, प्रगतिशिल एवं समानताका पक्षधरहरुको सचेत पहल, वर्गिय भावनाको विकास र सामाजिक अन्तरघुलनको योगमा अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
दलित समुदाय वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जातीय उत्पीडन र अर्थराजनैतिक व्यवस्थामा आधारित वर्गिय उत्पीडनका दुईवटा गरुङ्गा ढुँगाहरुले थिचिएको छ । आर्थिक स्थितिको पक्षबाट हेर्दा अधिकांश दलित परिवारहरु भुमिहिन छन् । निरपेक्ष गरिविको रेखामुनि भएको १६ प्रतिशत जनसंख्या अधिकांश दलित समुदायको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सेवा, सुविधा र अवसरहरुबाट यो समुदायलाई निरन्तर रुपमा बन्चित गरिएको छ । कुनै पनि राज्य व्यवस्थाका सरकार, न्यायालय, संस्कृति लगायतका उपरिसंरचनाहरु त्यस समाजको निश्चित आर्थिक आधार र उत्पादन सम्वन्धका उपजहरु हुन् । नेपालमा दलित समुदायको कमजोर राजनैतिक र आर्थिक अवस्थाका कारणले जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो घृणित कुसंस्कार नेपाली समाजमा अझैँपनि गहिरो जरा गाडीरहेको छ ।
दलितहरुमाथि भएको उत्पीडन र अन्यायले यसका विरुद्ध एक विद्रोह र जनक्रान्तिको अनिवार्य आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दछ । अग्रगामी उत्पादक शक्ति र पश्चगामी उत्पादन सम्वन्ध बीचको अन्तरविरोधका कारण अर्थराजनैतिक क्रान्ति प्रकट भए जस्तै सामन्तवादमा आधारित पश्चगामी सामाजिक सांस्कृतिक सम्वन्ध र क्रान्तिकारी, प्रगतिशिल एवं अग्रगामी शक्ति वीचको अन्तरविरोधको रुपमा यो प्रकट हुन पुगेको छ । यो पश्चगामी सामाजिक सम्वन्ध र अग्रगामी चेत वीचको संघर्षको रुपमा व्यक्त भएको छ ।
नेपालमा करिव ६० लाखको संख्यामा रहेका दलित समुदाय यो विभेदकारी अवस्था झेलिरहेका छन् । देशैभरि जातीय विभेदका घटनाहरुमा पहँुच, प्रभाव र स्रोतसाधनको दुरुपयोगका कारण मौजुदा कानुनको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय पनि उदासिन र पिडक पक्ष्ािय नै छ । अहिलेको वर्तमान राज्य व्यवस्था, त्यसको नेतृत्व, संविधान एवं कानुन, कार्यशैली र व्यवहारबाट जातीय विभेदको उन्मुलन असंभव छ । तसर्थ विभेद र अन्यायको पृष्ठपोषकको रुपमा रहेको अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था, समाजमा व्याप्त हिन्दु व्राह्मणवादी जातीय अहंकारवादी चिन्तन र प्रवृतिका विरुद्ध संघर्षलाई केन्द्रीत गर्नु आवश्यक छ । जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो अमानवीय मध्ययुगिन वर्वरताको अन्त्यका लागी राज्य व्यवस्था, यसको आर्थिक आधार, समाज व्यवस्था र संस्कृतिको आमुल रुपान्तरण जरुरी छ ।
दलित समस्या वास्तममा दलित समुदायद्धारा श्रृजना गरिएको समस्या होईन । यो तत् समयका राज्य र शासकहरुले योजनावद्ध र वैधानिक तवरले श्रृजना गरेको मानवता विरोधी अर्थराजनैतिक समस्या हो । तसर्थ यसको उन्मुलन पनि राज्यको दायीत्व भित्र पर्न आउँछ । दलित समस्या दलितको मात्रै समस्या होईन यो समग्र देशको समस्या हो । यो विशुद्ध जातीय समस्या मात्रै नभएर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याको योग हो । १० बर्षे महान् जनयुद्ध र जनताका विभिन्न जनआन्दोलनहरु पछि स्थापित अहिलेको संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा जनयुद्धका अग्रगामी मुल्य मान्यताहरुमा प्रतिक्रान्ति भएको छ । जनयुद्धको आधार ईलाकाका रुपमा रहेको रुकुममा भएको योे प्रकृतिको जातीय विभेदको घटना र हत्याकाण्डले प्रतिक्रान्ति र पश्चगमनतिर फर्किएको प्रमाणीत भएको छ ।
दलित समुदाय माथिको विभेद नेपाली समाजको उत्पादन पद्धति र विधमान सम्पति सम्वन्धको आधारमा नै टिकेको छ । यो विभेदको दर्शन र संस्कृति कथित हिन्दु व्रह्मणवादी उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित छ । दलित समुदायलाई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका समग्र क्षेत्रहरुमा विशेषाअधिकारको व्यवस्था गर्दै पुर्ण रुपमा यो विभेदको जालोबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ । युवाहरु, जो पुराना मानिसहरु भन्दा प्रगतिशिल र कम रुढीवादी हुन्छन् । उनीहरुको यो समस्याको समाधानमा विशेष भुमिका हुनेछ । स्वभावतः युवाहरु अग्रगामी र वैज्ञानिक अवधारणामा विश्वास गर्ने चेत र सामर्थ भएका हुन्छन् । हाम्रो समाज र देशको अनुहारमा कलंकको रुपमा विधमान रहेको जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो कुप्रथालाई उन्मुलन गर्ने अभियानमा सवै युुवाहरु, प्रगतिशिल व्यक्तित्वहरु, क्रान्तिकारी पार्टी, नेता र कार्यक्रताहरु लगायत सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनताको सहभागीता हनुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ । दलित समुदायको अर्थराजनैतिक र सांस्कृतिक अवस्थामा आउने परिवर्तनसंगै सामाजिक सांस्कृतिक सम्वन्ध र सामाजिक जीवनमा पनि फेरवदल र परिवर्तन आउने छ । यससंगै समाजको दृष्टिकोण, विचार र धारणामा पनि समानतामुलक बदलाव आउने छ ।
नेपाली समाज विभिन्न वर्गहरुमा विभाजित छ । सवै राजनैतिक पार्टीहरु समाजका निश्चित वर्गका राजनैतिक प्रतिनिधिहरु हुन् । एउटै पार्टीले दुईवटा वर्गको हितरक्षा र प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भने कुनैपनि पार्टी उसको वर्गस्रोत विना टिक्न सक्दैन । समाजमा व्याप्त वर्गहरु र तिनको वर्गिय स्वार्थका रक्षाकवचको रुपमा नै राजनैतिक पार्टीहरुको स्थापना, विकास र विनाशको प्रकृया निर्धारित हुन्छ । नेपालमा अहिले विधमान प्रमुख पार्टी संशोधनवादी नेकपाले सामाजिक दलाल पूँजीवादको रक्षा र प्रतिनिधित्व गरिरहेका छ । यसले संसदवादी र सामाजिक दलाल फाँसिवादी राजनीति व्यवस्थाको पहरेदारी गर्दछ । सवै विषयहरुमा दलाली गर्ने र एकाधिकारवादी निगम पूँजीको जुठोपुरो खाने यसको विशेषता छ । यो भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र दलालीको नेता बनेको छ । विचलन, आत्मसमपर्ण, धोका र षड्यन्त्रकारी विचार र प्रवृति यसका चारित्रिक विशेषताहरु हुन् । अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि दलाल पुँजीपति वर्गको नै प्रतिनिधित्व र हितको रक्षा गर्दछ । यसले आर्थिक विचारधाराको रुपमा नवउदारवाद र सांस्कृतिक रुपमा सामन्तवादी संस्कृतिको संरक्षण गर्दछ । यसले साम्राज्यवादी निगम पूँजीवादको पृष्ठपोषण गर्दछ । संसदवाद, राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र प्रतिगमनकारी विचारको पनि यो असली रक्षक र हिस्सेदार हो । यी पार्टीहरुको संस्कृतिको आधार कथित व्रह्मणवादी उच्च जातिय अहंकारवाद हो भने यिनको भनाई र व्यवहारमा आकाश जमिनको अन्तर छ । चुनावी घोषणापत्र वा भाषणहरुमा यिनिहरु समानता, सामाजिक न्याय, सद्भाव जस्ता विषयहरु ओकलेर थाक्दैनन् तर तिनको नियत र बास्तविक दृष्टिकोण भने असहिषुण सामन्ती उच्च जातीय अहंकारयुक्त फोहोरले दुर्गन्धीत हुन्छ । दलित माथिको उत्पीडन पनि अन्तिम विश्लेषणमा वर्गीय उत्पीडन नै हो । दलित मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसंग नजोड्नु साम्प्रदायीकतातिर जानु हुन्छ भने यसको विशिष्ट विशेषतालाई आत्मसाथ गर्न नसक्नुको अर्थ अलगाववादतिर जानु हो जसले संघर्षको कोरा नारा मात्र फलाकेर दलित समुदायको विशाल उर्जालाई क्रान्तिमा सदुपयोग गर्न सक्दैन ।
चौरजाहारीमा भएको नियोजित हत्याकाण्ड निन्दनीय र भ्रत्सर्नायोग्य छ । यस घटनाका दाोषीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्दछ । घाईतेहरुको उपचार र पिडितका परिवारहरुलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न अन्धजातिवादी हत्याराहरु, यसका योजनाकारहरु, घटनालाई ढाँकछोप र संरक्षण गर्ने सवै व्यक्ति र प्रवृतिहरुलाई जनताका बिचमा तिनको अन्धजातीवादी एवं मानवताविरोधी कुरुप अनुहारको पर्दाफाँस गर्नुपर्दछ । यो हत्याकाण्ड आपराधिक मात्र नभएर मानवताविरोधी रहेको छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुका महासंधी, घोषणा र प्रस्तावनाहरु, जसको नेपाल पक्ष रहेको छ, समेतको घोर उलंघन र न्युनतम मानवअधिकार एवं सामाजिक न्यायको मुल्य मान्यताको खिलापमा रहेको छ । पिडित पक्षलाई न्याय दिने र अन्धजातीवादी हत्याराहरुलाई मानवताविरोधी अपराधजन्य कसुरमा सजायको भागेदार बनाउनुपदर्छ । यस प्रकारका जातीय विभेद र उत्पीडनमा आधारित घटनाको सवै तह र तप्काबाट देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर, भ्रत्सर्ना र आलोचना हुन जरुरी छ । सवै समानता र सामाजिक न्यायका पक्षधर नागरिकहरु, पत्रकार, वुद्धिजिवी, युवा, राजनैतिक पार्टी, व्यक्तित्वहरु, मानवअधिकारीवादी संघसंस्थाहरु लगायत सवै पक्षहरुवाट चौरजाहारी हत्याकाण्ड र देशैभरिका जातीय विभेदमा आधारित घटना, त्यो सोच, प्रवृति र संस्कृतिका विरुद्धको संघर्षमा मोर्चावन्दी र एकतावद्ध हुन जरुरी छ ।
नेपालमा विद्यमान दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था वैदेशिक एकाधिकारवादी निगम पूँजीको काँधमा चडेर नेपाली जनताको छातीमाथी रँजाई गरिरहेका छ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै दलित लगायत सम्पुर्ण उत्पीडित जाती र समुदायको प्रमुख दुश्मनको रुपमा रहेको छ । यसको दर्शन, सोच, राजनीति, संस्कृती, अर्थनीति र व्यवहार उत्पीडित जाती, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय विरोधी रहेको छ । दलित समुदाय माथिको विभेदको उन्मुलन कसैको दयामाया वा निगाह तथा वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको संविधान, कानुन, नीति र नियमका परिधि भित्रवाट नभएर दलित समुदाय र न्याय एवं समानताका पक्षधर सवै जनसमुदायहरुको एकता, अन्तर्रघुलन र एकीकृत संघर्षबाट मात्रै संभव छ । दलित समुदायको मुक्तिका लागी एकपटक फेरी यो समुदाय जीवनमरणको क्रान्तिकारी संघर्षको अग्रमोर्चामा लड्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ । नेपालमा विद्यमान सवै खाले उत्पीडन र विभेदहरुको अन्त्यको लागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको झण्डालाई उठाएको छ । यसले समग्र देश र जनताको मुक्तिको लागी निर्णायक संघर्षको नेतृत्व गरिराखेको छ । यो जनक्रान्तिको झण्डा वरिपरि गोलबन्द हुँदै नेपाली समाजमा विधमान सवै खालका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक एवं लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनहरुलाई सदाको लागी इतिहासको संग्राहलयमा थन्काउनका लागी एकीकृत जनक्रान्तिको अग्रमोर्चामा एकाकार हुनु नै सम्पूर्ण दलित समुदायको दायित्व र कर्तव्य बन्न गएको छ । यो नै चौरजाहारी हत्याकाण्डमा जीवन गुमाउने होनाहार युवाहरु प्रतिको सच्चा श्रदाञ्जली र न्याय हुनेछ ।
सुझावका लागी : narendra.ku2010@gmail.com
(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रियाहरु