२०७६ जेष्ठ २० गते, सोमबार

काठमाडौं, २० जेठ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास काेष’ काे नाउँमा सांसद छुट्याइएको बजेट खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन । सो रिटमा भनिएकाे छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोडका दरले दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।’
अधिवक्ता भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै प्रति सांसदलाई साबिककाे ४ कराेड र थप्न लागिएकाे २ कराेड रकम रोक्नुपर्ने माग गरी बजेट आउनुपूर्व नै रिट निवेदन दिएका थिए । तर साे रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले गत सोमबार दरपीठ गरे दर्ता हुन सकेकाे थिएन । गत बिहीबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए भने आइतबार इजलाशकाे आदेशमा रिट दायर गरिएकाे हाे ।
गत बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सांसदका लागि रु ६ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । तर कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारी रहेका सांसदलाई यसरी विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै साे बजेट खारेज गर्न भट्टराईको रिटमा माग गरिएकाे छ ।
उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ नीति नियम निर्माण गर्ने सांसदहरुलाई राष्ट्रिय ऋणको जोखिम मोलेर, नेपालको संविधानमा भएको संघीय प्रणालीको जगलाई नै धराशायी बनाउनेगरी ६ करोडका दरले विनियोजन गरेको बजेट दुषित गलत तथा धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको छ । रिटमा संघीयता नै असफल भई राज्यलाई समेत अरबौंको घाटा पर्न जाने जाेखिम रहेकाे हुँदा सांसदलाई रकम बाँड्ने व्यवस्था गरिएकाे बजेटको बुँदा नम्बर २१३ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन सर्वाेच्चसामु अपिल गरिएकाे छ ।
यसरी सांसद विकास काेषकाे रकमलाई लिएर अन्य क्षेत्रबाट समेत आलाेचना र विराेध भइरहेकाे छ । आइतबार नै प्रदेश ५ का सांसदहरुले केन्द्रका सांसदलाई जस्तै आफूहरुलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास काेष दिन माग गरेका छन् । आइतबार दायर भइसकेकाे अधिवक्ता भट्टराईकाे रिटमाथि यही जेठ २४ गते सुनुवाइ हुने जनाइएकाे छ । अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ या हुन्न याे हेर्न भने बाँकी छ ।