२०७३ मंसिर ३ गते, शुक्रबार

देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सङ्कटपूर्ण र सम्भावनायुक्त रहेको छ । सङ्कटपूर्ण यसकारणले कि संसद्वादी दलहरूको सत्ता लुछाचुँडी, भागबन्डा, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपले गर्दा देश कठिन अवस्थामा पुगेको छ । सरकार र राज्यसँग कोही नागरिक पनि सन्तुष्ट छैनन् । एक प्रकारले देश विस्फोटक स्थितिमा छ । परन्तु देशमा असन्तोष, असन्तुष्टि र समस्या मात्र छैनन्, यहाँ दलाल, भ्रष्ट एवम् जनघाती राज्यलाई परिवर्तनतर्फ लैजान सकिने उज्ज्वल सम्भावना पनि छ ।
जनता शान्तिवार्ता र माओवादी नेताहरू प्रचण्ड–बाबुरामहरूमा विचलन आएपछि निकै बेचैन र उदास भएका थिए । राजनीतिक आन्दोलन र पार्टीहरूप्रति एक प्रकारको अविश्वास बढेको थियो तर भारतले मनपरी पेल्न थालेपछि र संसद्वादी दलहरूले देश नै धरौटी राखेर सत्तामा पुग्ने खेल खेल्न थालेपछि जनतामा नयाँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको जागरण आएको छ । नेकपा (माओवादी) ले जनताको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सत्ताको सङ्घर्ष अगाडि बढाउन थालेपछि देशलाई परिवर्तनतर्फ लैजान सकिने उज्ज्वल सम्भावना देखापरेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । अर्को्तिर सरकारको स्थायित्वको प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ?

पछिल्लो कालमा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रमभित्र भारतको हात रहने गरेको छ । सरकारमा जाने दल र नेताले दिने नारा र वचन भनेका भारतीय मार्गदर्शन हुन् । यी त भारतका सुगा मात्र हुन् । यो सरकारले एउटा कर्मचारी राख्ने र फेर्ने हैसियत राख्दैन, संविधान बनाउने र संशोधन गर्ने सवाल त टाढाको भयो । तर भारतले यसो बनाऊ भन्दाका भोलिपल्ट यो त्यस्तै बन्नेवाला छ । प्रचण्डले २५ बुँदे घोषणापत्रमा नै भारतलाई गुहारेर यो स्वीकार गरेका छन् । भारतले भनेको मानेन भने यो सरकारले पनि केपी ओलीको बाटो तताउनेछ ।

सरकारले गर्न लागेको राज्य पुनर्संरचनाको बहसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो जनतालाई प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तावरिपरि घुमाउने माखेदाउ हो । प्रतिक्रियावादी राज्य कायम राखेर, दलाल संसदीय व्यवस्था जनतामा लादेर सत्ता पुनर्संरचना भन्नु नै झूटो र जाली कुरा हो । राज्यसत्ता संसदीय भएपछि कसरी राज्य पुनर्संरचना मिल्छ ? हो, भूगोल, जनसङ्ख्या, कार्यालयहरूको सङ्ख्या थपघट हुनसक्छ यसमा, अरू के हुनेवाला छ र ! तसर्थ हामीले भनेका छौँ राज्य पुनर्संरचना होइन, आवश्यकता जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने हो । जनताको राज्यसत्ता नयाँ जनवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद भए मात्र वास्तविक जनताको राज्यका एकाइहरूको पुनर्संरचना हुन्छ । जो जनताको सुविधालाई केन्द्रमा राखेर गरिनेछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले संसद्वादीले हल्ला गरेको पुनर्संरचनातिर नलागेर जनताको सत्ता पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सरकारले जारी गरेको संविधान लागू हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त क्रान्तिकारी जनताका निम्ति यो संविधान नै प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी संविधान हो । जनताको बहुसङ्ख्यक हिस्साले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टीले पनि यो संविधान खारेजी र जनताको संविधानको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइरहेको छ । जब संविधान नै जनताको रहेन भने जनताका लागि यो लागू हुने स्थिति छैन । जहाँसम्म बनेको संविधान के हुन्छ त भन्ने सवाल छ यो ढिलोचाँडो खारेज हुनेतिर जानेछ । तर संसद्वादीहरूले विशेषतः दलालहरूले यसलाई लागू गर्ने कोसिस गर्नेछन् वा जनतामा बलजफ्ती लागू गर्नेछन् । यो सत्ताको विशेषता भयो । हामीलाई लाग्छ, बन्दा नै हिंसाको सहारा लिएको, दमनको भरमा आएको जनविरोधी संविधान कार्यान्वयनमा जान सम्भव छैन ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

दाहालजीले मोदीसँग केमेस्ट्री मिल्यो भन्दै चाकरीको सीमा नै पार गर्नुभयो । कम्युनिस्ट नेताको केमेस्ट्री धर्म्भिरु बुर्जुवा पार्टीको नेतासँग मिल्यो भन्नु नै भ्रमणमा आत्मसमर्पणको आरम्भ थियो । पछि २५ बुँदेमा त केमेस्ट्रीको नसा पोखियो । उहाँले आँखा चिम्लेर राष्ट्रघाती बँुदाहरूमा सही धस्काइदिनुभयो । त्यसमा पाँचवटा बुँदा ९, १०, ११, १५ र १९ त नाङ्गो राष्ट्रघातसँग सम्बन्धित छन् । ९ नं बुँदामा भूकम्पपीडितलाई भारतले सीधा १ लाख दिने घोषणा छ । १० नं बुँदामा संविधान संशोधनमा भारतलाई गुहार्ने काम गरेका छन् । ११ बुँदामा भारतलाई राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्यमा समर्थन गर्ने विषय छ । १५ नं बुँदामा हुलाकी राजमार्ग भारतलाई दिनेछ भने बुँदा नं १९ मा जलस्रोत भारतलाई जिम्मा दिने विषय छ । यिनै सम्झौता गर्दा पहिले प्रचण्डले भारतविरुद्ध नेपाल बन्द तथा सङ्घर्ष गर्थे र भारतलाई प्रमुख दुस्मन भन्थे । आज सबै मानेमा बदलिए । यो त कम्युनिस्टको हुर्मत लिने काम भयो ।

प्रचण्ड र मोदीका बीचमा भएको २५ बुँदे सहमति राष्ट्रघाती भन्नुभयो । तर त्यसका विरुद्ध कार्यक्रम भएन भन्ने गुनासो छ नि ?

होइन, हामीले नै सबैभन्दा पहिले विरोध र भण्डाफोर ग¥यौँ । प्रचण्ड फर्किंदा कालोझन्डा देखाएबापत दर्जनौँ युवा कमरेडहरू गिरफ्तारसमेत पर्नुभयो । अरू पार्टीहरूले पनि विरोध गरेका छन् । यसभन्दा अगाडि कार्यक्रम जाने नै छन् ।

आठौं महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसको आवश्यकता किन प¥यो ?

हो, हामी आठौँ महाधिवेशन गर्दैछौँ । यो अनपेक्षित त होइन तर ठूलो निर्णयचाहिँ हो । हामीले महाधिवेशनलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक सन्दर्भबाट हे-यौँ भने यसलाई सङ्घर्षकै उच्च रूप पनि मान्न सकिन्छ । हामीले भनेका पनि छौँ– महाधिवेशनलाई नेपाली क्रान्तिको फैसला गर्ने थलोका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । सायद तपाईंहरूलाई थाहा छ, वर्गसङ्घर्षलाई क्रमभङ्ग गर्दा पहिले हाम्रा वैचारिक र राजनीतिक संश्लेषणहरूमा उच्चता हासिल गर्नुपर्छ । नेपालमा कयौँ महाधिवेशन र सम्मेलनहरू क्रान्तिका लागि निर्णायक नै बनेका छन् । यसपटक त्यो हुनेछ । हामीले विकसित विश्व राजनीतिक घटनाहरू, नेपाली राजनीतिक वस्तुस्थिति र ती विषयमा नयाँ संश्लेषणको महत्वलाई पकडेका छौँ । हामी एउटा उचाइबाट यो कार्य गर्नेछौँ ।

खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी तपाईंहरूका माग पूरा भएनन् भने के गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो माग वा जनताको अधिकार सुनिएन भने सङ्घर्ष अगाडि बढ्छ । जनताले बुझ्नेछन्– यो सत्तालाई नै मिल्काउनुपर्ने भयो । जनतालाई ठग्ने, शोषण गर्ने र दमन गर्ने राज्य किन चाहियो ?

सार्कमा आएको गत्यावरोधलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

भारत र पाकिस्तानको तनाव अन्तर्रा्ष्ट्रिय राजनीतिक अन्तरविरोधको परिणाम हो । यसमा दुवै पक्ष संयम हुनुपर्छ । तर भारतले पाकिस्तानविरुद्ध सार्कलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन । सार्कका नाममा यो गरियो भने दक्षिणएसियाको राजनीतिक सन्तुलन भङ्ग हुनेछ । त्यसको मार सबै देशले बेहोर्नु पर्नेछ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट नेपाल विचलित भएको हो ?

हो, यसका सङ्केत देखिएका छन् । दलाल प्रवृत्तिले गर्दा एक देशको चाकरी र अर्को देशको विरोध गरेर सत्तामा बस्ने र देशलाई लुट्ने समस्या बढेको छ । यस्तो समस्या नेपालको होइन, दलालहरूको हो । यस्तो समस्या बढी नै भयो भने नेपाली जनताले प्रतिरोध गरेर नेपालको समदूरीको भूमिका पूरा गर्नुपर्छ ।

हालै भारतले पाकिस्तानसँगको युद्धमा गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्दा विमल तामाङको ज्यान गयो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

हो, बडो पीडाको खबर आयो–पाकिस्तानसँगको गोलाबारीमा गोर्खा सैनिकका सिपाही विमल तामाङको निधन भयो । हाम्रो सीधा दृष्टिकोण छ, नेपाली युवालाई भाडामा खेदेर अर्काको देशका लागि युद्धमा होम्ने र मार्ने जुन कार्य हुँदै आएको छ यो नेपाली सामन्तहरूले ब्रिटिस साम्राज्यलाई खुसी पारेर आफू सत्तामा टिक्न अनि युवा बेचेर कमिसन खान गोर्खा भर्ती दिएका हुन् । यो शताब्दीमा यस्तो धन्दा कुनै स्वतन्त्र देशलाई सुहाउँदैन । त्यसैले गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, भारतले सामान्य मान्यता मिच्दै सुरुमै विदेशीसँगको युद्धमा हाम्रा युवाहरूलाई प्रयोग गरेर गम्भीर युद्ध अपराध गरेको छ । यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ । गोर्खा सैनिकलाई अग्रभागीय मोर्चामा प्रयोग नगरियोस् । अर्को अनौठो प्रवृत्ति भारतमा देखियो । त्यहीँ निधन हुने भारतीय नागरिक सिपाहीलाई राजकीय सम्मानका साथ सहिद घोषणा गरेर पूरा सुविधा घोषणा गर्दै दाहसंस्कार गरिन्छ तर नेपाली नागरिक त्यहीँ ढल्दा एउटा मागन्ते मरेजस्तो व्यवहार गरिन्छ, लाससमेत नेपाल ल्याउन दिइँदैन । योभन्दा ठूलो अपमान के हुन्छ ! विडम्बना, हाम्रो पार्टीले यसको विरोध जुलुस गर्दा प्रचण्ड सरकारले जुलुस नै गर्न दिँदैन । कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गरेर थुन्छ । हाम्रो जोडदार माग छ, गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्छ । युवाहरू विदेशीको भाडावाल सेनामा गएर मर्नु हँुदैन । आफ्नै देशको मुक्तिसङ्घर्षमा भाग लिएर अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

सेना र प्रहरीको सूचनाअनुसार तपाईंको पार्टीले युद्धको तयारी गर्दैछ र मुख्य सुरक्षा चुनौती पनि तपाईंहरू नै हो भन्ने छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हो, हामीले सञ्चारमाध्यमबाट यो जानकारी पायौँ । केही हितचिन्तक मित्रहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको छ । हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ, हामीले युद्ध गर्न चाहेको होइन । हामीले देशको दलाल सत्ता, भ्रष्ट नेता, नोकरशाह, दलाल पुँजीपतिहरूलाई हटाउन र त्यसको ठाउँमा जनताको सत्ता बनाउन, देशभक्त नागरिकहरू, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू, राष्ट्रसेवकहरू र श्रमिक वर्गलाई जिताउन खोजेको हो । यो गर्नु कसरी अति हुन्छ ? कसरी सुरक्षा चुनौती हुन्छ ? सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ । नेपाली सेना र प्रहरी भ्रममा पर्नु हँुदैन । युद्ध चाहन्छन् भने अर्बौं रुपैयाँका घातक हतियार खरिद्ने दलाल सत्तासीन वर्गले चाहेका छन् । चुनौती छ भने त दलालहरूले देशलाई सिक्किम बनाउने लेन्डुपे चुनौती छ । हाम्रो भनाइ छ सबै देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी सबै मिलेर स्वाधीन र आत्मनिर्भर नेपाल बनाऔँ । यसमा सेना र प्रहरीले पनि साथ दिऊन् । – रातो खबर साप्ताहिकबाट