२०७२ पुष ५ गते, आईतवार

काठमाडौं, ५ पुस । विगत चार महिना देखि तराईमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले करिब पाँच सय उद्योगसँग दैनिक हजारौं रुपैयाँ असुलेर उद्योग संचालन गर्ने ‘अनुमति’ दिएको खुलासा भएको छ । उनीहरुले उद्योगको प्रकृति र क्षमता हेरेर प्रतिउद्योग दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको खबर आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
उनीहरुले उद्योगको कम्पाउन्डबाट मालबाहक गाडी निकाल्दा प्रतिगाडी तीन हजार रुपैयाँ लिने गरेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । मुरारकाका अनुसार देशभर करिब पाँच सय उद्योग दैनिक रुपमा मोर्चालाई ‘कर’ तिरेर सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । ‘हामीसित अरु कुनै विकल्प छैन’, मुरारकाले शनिबार भने,‘अहिले देशमा समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको छ । यो देशका लागि घातक हो ।’
यस्तो संस्कृति विगतमा बिहारमा ‘रंगबाजी ट्याक्स’ रहेको र त्यो नेपालमा छिरेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै मुरारकाले ब्ल्याकमा सामान किनेर उत्पादन गर्दा त्यसलाई हिसाबकिताबमा देखाउन मुस्किल परिरहेको बताए ।
‘एकातिर ब्ल्याकमा खरिद गरिएका इन्धनलगायत सामाग्रीको लेखामा देखाउन मिलेन’, उनले भने,‘महँगोमा किनेर उत्पादन गर्दा सामान पनि महँगो हुन्छ । अन्ततः त्यसको भार सर्वसाधारणमा परिरहेको छ । यसरी दैनिक उठाइएको पैसा कहाँ जान्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
मुरारकाका अनुसार उद्योग चलाउन ‘समानान्तर सरकार’लाई विश्वासमा नलिईकन असम्भव छ । ‘त्यो बाध्यता कुनै एकपटकका लागि मात्र होइन, तीनचार महिनादेखि यसरी नै चलिरहेको छ’, उनले भने । मुरारकाको भनाइलाई विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दी र मोर्चाको आन्दोलनका बीच देशमा सबैजसो उद्योग संचालनमात्र भएका छैनन, अघिल्लो बर्षको तुलनामा तिनले अझ बढी बिजुली पनि खपत गरेका छन् ।
संविधान जारी भएपछि गत असोज पहिलो साता सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दी र मोर्चाको वीरगन्जलगायत प्रमुख नाकामा भएको धर्नादेखि हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने बिजुली गत बर्षको तुलनामा बृद्धि भएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयले बताए ।
मोर्चाको आन्दोलन चर्किएको गत कार्तिक महिनामा देशभरका उद्योगले ७ करोड ५९ लाख यूनिट विजुली खपत गरेका थिए । जब कि कुनै आन्दोलन नभएको २०७१ को कार्तिकमा ६ करोड ९० लाख युनिट विजुली देशका उद्योगले खपत गरेका थिए ।
‘आन्दोलन नभएका बेलाभन्दा आन्दोलन भएका बेला झन्डै ७० लाख युनिट बिजुली बढी बिक्री भएको देखिन्छ’, प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखानिर्देशक सूर्य शिवाकोटीले भने, ‘नाकाबन्दी र मोर्चाको आन्दोलनले प्राधिकरणको आयमा कुनै असर गरेको छैन ।’

मोर्चाको आन्दोलन सुरु भएको चार महिनाअघि पनि औद्योगिक क्षेत्रले खपत गरेको बिजुलीमा कुनै कमी नआएको तथ्यांकले देखाएको छ । आन्दोलन सुरु भएको भदौ महिनाभर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् खपत ३१ लाख युनिटले बढेको देखिएको छ ।
जब कि मोर्चाकै आन्दोलनका कारण पर्यटकीय क्षेत्र (होटेल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट आदि) ले खपत गरेको बिजुलीमा एक लाख १३ हजार युनिटले कमी आएको छ । ‘आँकडाले उद्योगहरू चलेको र होटेल बन्द भएको देखाउँछ’, पाण्डेयले भने ।
त्यसैगरी देशकै औद्योगिक नगरी विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चलमा पनि औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने बिजुली र प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने आय नघटेको प्राधिकरणका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक विभूतिनाथ मि श्रले बताए । ‘मैले विश्लेषण गरेको तथ्यांक हेर्दा प्राधिकरणको आय घटेको छैन’, उनले टेलिफोनमा भने ।
पूर्वाञ्चलपछि औद्योगिक कोरिडरको मुख्य क्षेत्र वीरगन्ज र हेटौंडा क्षेत्रमा पनि उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीमा अन्तर नआएको प्राधिकरणको हेटौंडा क्षेत्रीय निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले बताए । मोर्चाको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले देश ठप्प भएको गत असोज महिनामा वीरगन्जलगायत क्षेत्रमा कुल ६ करोड ३३ लाख युनिट बिजुली (उद्योग क्षेत्रमा) खपत भएको छ ।
जब कि यो तथ्यांकमा हेटौंडा क्षेत्रीय निर्देशनालयअन्तर्गतको कलैया वितरण केन्द्रको तथ्यांक समावेश छैन । ‘अघिल्लो वर्षको असोज र यो वर्षको असोजमा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् खपत जम्मा २ प्रतिशतमात्र कमी देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने ।
विराटनगरस्थित मोरङ व्यापार संघका एक सदस्यले मोर्चाका स्थानीय नेतालाई पैसा नदिईकन उद्योगको ढोकै नखुल्ने गरेको बताए । ‘दुहबीदेखि जतुवासम्मका सबै उद्योगको हालत यही हो’, उनले भने ।
मोर्चाका कार्यकर्तालाई प्रतिट्रक २५ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि उनीहरूले नै पथलैयासम्म मालवाहक गाडीको ‘स्कर्टिङ’ गर्ने गरेको ती सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार सामान्य अवस्थामा विराटनगरदेखि काठमाडौंसम्मको एउटा गाडीको भाडा ३५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले ७५ हजार रुपैयाँ पर्छ ।