निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ब्रम्हलुट

२०७१ असार १२ गते, बिहीबार


काठमाडौ । सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वाषिर्क ६ करोड रुपेइाँ ऐनको प्रावधानविपरित बिल र भरपाईबिनै बुझ्दै आएको पाइएको छ ।कार्यक्रम अन्तर्गत सभासदले पाउने वाषिर्क १० लाख रुपैयाँमध्ये एक लाख प्रशासनिक खर्चका नाममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालनका लागि विनियोजन हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।तर अघिल्लो चार वर्षे कार्यकालमा कुनै पनि सभासदले त्यस्तो कार्यालय खोलेर कर्मचारी राखेका थिएनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार कार्यालय नखोले पनि सभासदहरुले बिलबिना नै प्रशासनिक खर्चका नाममा रहेको रकम बुझ्दै आएका छन् । ‘जनताले तिरेर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि अनिवार्य बिलभरपाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने,’बिधि बनाउने सभासदले नै वाषिर्क करोडौँ रुपैयाँको बिलभरपाईबिनै बुझ्दै आएका छन् । ‘
संसद सयचिवालयको पत्रका आधारमा जिल्ला विकास समितिमार्फत वितरण हुने वाषिर्क ल१० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत बिलभरपाई र प्रस्ताव नचाहिने गरी खर्च गर्ने अधिकार सभासदलाई दिइएको छ । ६ सय एक सभासदका लागि वाषिर्क विनियोजन हुने ६० करोठ १० लाखमा ६ करोडभन्दा बढी रकमले लेखाको आधारभूत प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने परम्परा बसालिएको छ । बिलभरपाई नभई सरकारी खाताबाट एक पैसा पनि निकासा गर्न मिल्दैन ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु