२०७० चैत्र २५ गते, मंगलवार

काठमाडौ,२५ चैत। सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत पाँच अस्थायी न्यायाधीशले यसै सातापछि अवकाश पाउने भएका छन् । न्यायपरिषद्ले समयमै उनीहरूको नाम स्थायीका लागि सिफारिस नगरेकाले एक वर्षका लागि अस्थायीमा नियुक्त न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, वैद्यनाथ उपाध्याय, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तर्कराज भट्ट र भरतबहादुर कार्की चैत २९ गते बाहिरिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
‘त्यसअघि नै उहाँहरूलाई स्थायी गरिसक्नुपथ्र्यो, न्याय परिषद्ले किन त्यसो गरेन मैले केही बुझ्न सकिनँ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने, ‘संवैधानिक विवाददेखि देवानी र फौजदारी सबै खाले मुद्दा कुशलतापूर्वक छिन्ने क्षमता देखाइसक्नुभएका उहाँहरू खोकिलामा हात लगाएर घर जाने स्थिति आयो भने त्यो न्यायाधीशहरूका लागि ठूलो मानमर्दन र न्यायालयका लागि गलत नजिर हुनेछ ।’
परिषद्को गत साताको बैठकमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डबारे छलफल गरे पनि अस्थायीबारे कुरा भएको थिएन । ‘हामीले व्यक्तिबारे होइन प्रक्रियाबारे कुरा गर्‍यौं,’ बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा परिषद्का सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएपछि मात्रै अरू न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।’
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे सोमबार सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर माइक बिगि्रएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ २६ गतेसम्मका लागि स्थगन गरियो । शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेकाले त्यसमाथि छानबिन गर्न दुई दिन बढी समय लिएको हुन सक्ने स्रोतले जनायो । ‘माइक बिगि्रएर सुनुवाइ भएन भन्नु हाँसोउठ्दो कुरा हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘संसद्मा शर्माविरुद्धका उजुरीमाथि अध्ययन भइरहेकाले बहाना पारेर मिति सारिएको हुनुपर्छ ।’
खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन जारी बाधा अड्काउ फुकाउपछि न्याय परिषद्ले यी पाँच जनालाई नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चमा स्थायी/अस्थायी दुवै न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत वर्ष सुनुवाइबिनै सर्वोच्चको रिक्त पदपूर्ति गर्न सक्ने गरी बाधा फुकाइएको थियो ।

सर्वाेच्चले यसअघि पनि अस्थायी पदमै कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेर बाहिरिएका उनीहरूलाई फेरि पनि अस्थायी पदमै एक वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । ‘सर्वोच्चमा त्यतिखेरै स्थायी न्यायाधीशका लागि १० पद खाली थियो । स्थायीको आवश्यकता हुँदाहुँदै अस्थायी नियुक्त गर्नु जरुरत थिएन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भने ।
‘त्यतिबेलै उहाँहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपथ्र्यो । अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेर परिषद्ले अनेक शंका/उपशंका गर्न बाध्य बनाएको छ’, उनले भने ।
न्यायाधीश वस्ती दुई पटकसम्म दुईवर्षे अस्थायी न्यायाधीशको जीवन बिताएर संसद् नहुँदा पदावधि नथपिएपछि गत माघ ८ गते सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए । त्यसअघि उपाध्याय, कार्कीद्वय, भट्ट र अर्का एक न्यायाधीश कमलनारायण दास पनि दुईवर्षे कार्यकाल सकेर अस्थायीकै रूपमा हट्नुपरेको थियो ।
चार वर्षअघि वस्तीसँगै नियुक्त भएका भरतराज उप्रेतीले लामो समयसम्म काम गर्दा पनि स्थायी नभएपछि विरक्तिएर राजीनामा दिएका थिए । यसरी संसदीय सुनुवाइ हुन नसकी पदबाट हटेका ७ अस्थायी न्यायाधीशमध्ये उप्रेतीले राजीनामा दिएको र दासको उमेर हद नाघेकाले परिषद्ले बाँकी पाँचलाई सर्वोच्चमा ल्याइएको थियो ।
पुनरावेदनमा दरबन्दी भई सर्वोच्चमा अस्थायी बनाइएका उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि पुनरावेदनमै फर्किएका थिए । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका वस्ती र भरतबहादुर कार्कीचाहिँ सर्वोच्चबाट घरै फर्किएका थिए ।
आफूहरूलाई परिषद्ले अस्थायीको अस्थायीमै घर जानुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याएकामा न्यायाधीशहरूको चित्त दुखेको छ । ‘हामीमाथि यो ठूलो अन्याय हुन लाग्यो,’ पाँचमध्येका एक अस्थायी न्यायाधीशले भने, ‘यस्तै गर्नु थियो भने नियुक्ति नै नदिएको भए हुन्थ्यो । परिषद्ले बदमासी गर्दैछ ।’
अहिले सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश शर्माबाहेक चारमात्र स्थायी न्यायाधीश छन् । दरबन्दी भने १५ स्थायी न्यायाधीशको छ । मुद्दाको चाप हेरी स्थायीबाहेक १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । उप्रेती र वस्तीसँगै अस्थायी पदाधिकार सम्हालिरहेकी न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई मात्रै तीन वर्षअघि स्थायी गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले लामो समयसम्म सर्वाेच्चमा स्थायी/अस्थायी दुवै न्यायाधीशको नियुक्ति गरेनन् । आफ्नै आदेशअनुसार जेठ १४ मा संसद्को पनि काम गरिरहेको संविधानसभाको अवसान भएपछि सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्ने बाटै बन्द भएको थियो ।