बैंक कर्मचारीको तलब सरकारीसरह तोक्ने तयारी

२०७० माघ १ गते, बुधबार

काठमाडौं,१ माघ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारीसरह श्रेणी निर्धारण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको न्यूनतम (बेसिक) तलब तोक्न निर्देशन दिने भएको छ। तीनवटा वर्गभित्र रहेर कर्मचारीको श्रेणी निर्धारण गर्दै न्यूनतम तलब तोक्न चैतसम्ममा निर्देशन दिन लागिएको हो।राष्ट्र बैंकले तल्लो तह, मध्यम तह र विशिष्ट तह तोकेर यसभित्र श्रेणी निर्धारण गर्न निर्देशन दिन लागेको हो। तल्लो तहमा पियनदेखि म्यासेन्जरसम्म पर्छन्। कनिष्ठ सहायकदेखि सुपरभाइजरसम्मलाई मध्यम र अधिकृतदेखिका कर्मचारीलाई विशिष्ट तहमा राख्दै श्रेणी निर्धारण गर्न निर्देशन दिन लागिएको हो।राष्ट्र बैंकले तोकेको तीन तहभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको श्रेणी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने श्रेणी सरकारले निजामति कर्मचारीलाई तोकेजस्तै हुनुपर्ने सर्त पनि निर्देशनमा आउने छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, मध्यमस्तरका कर्मचारीको श्रेणी खरिदारदेखि नायब सुब्बासरह हुनुपर्छ। मध्यमस्तरका कर्मचारीको श्रेणी सरकारी शाखा अधिकृत बराबर हुनुपर्छ भने विशिष्टको अधिकृतमाथिको हुनुपर्छ। सरकारी श्रेणीका कर्मचारी बराबर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको न्यूनतम तलब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्नुपर्ने हुन्छ।अहिले सरकारी खरदार तहका कर्मचारीको न्यूनतम तलब (बेसिक) करिब साढे १४ हजार रुपैयाँ छ। अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मध्यमस्तरका कर्मचारीको न्यूनतम तलब साढे सात हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म छ। कतिपय बैंकले विभिन्न सुविधाका नाममा कर्मचारीलाई न्यूनतम तलबमा थप रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माथिल्लो र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलब सुविधाको अन्तर धेरै फराकिलो हुन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो। तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी काम लगाउने तर त्यो अनुपातमा तलब सुविधा दिने नगरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै तहका कर्मचारीको तलब सुविधालगायतको विवरण संकलन गरिसकेको छ। यसमा आवश्यक अध्ययन गरी नीति ल्याउन लागिएको हो।काम बढी लगाउने तर तलब सुविधा राम्रो नदिने गरेको भेटिएछि राष्ट्र बैंकले ठूला र साना कर्मचारीको तलब अन्तर कम गर्ने नीति लिन लागेको हो। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुविधामा हुने गरेको दुरी हटाउन नीति तर्जुमा गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘बजार भाउ र मूल्यवृद्धि सुहाउँदो तलब सुविधा हुने गरी निर्देशन आउने छ।’ उनका अनुसार, कतिपय बैंकले बाँच्न पुग्ने तलब सुविधासमेत दिएका छैनन्। केही बैंकले वार्षिक रुपमा अनिवार्य दिनुपर्ने ग्रेडको रकमसमेत नदिएको पाइएको छ।दक्ष कर्मचारी अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई तल्लोको भन्दा कयौं गुणा तलब दिन्छन्। अन्य सुविधा पनि तल्लोको भन्दा माथिल्लोको निकै धेरै हुने गरेको छ। यही दुरी कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले खुला बजार सिद्धान्तअनुसार गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको श्रमको शोषण हुन नपाओस् भन्ने पृष्ठभूमिमा रहेर निर्देशन दिन लागेको हो। ‘सबै तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार, सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु, लगानीकर्ताको प्रतिफल प्राप्तिमा पारदर्शिता स्थापित गर्नु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। ‘यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनको आधारमा पारदर्शी तलब सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि हाम्रै काम हो,’ उनले भने, ‘यसको सुक्ष्म अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।’केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीलाई मानसिक तनाव हुने गरी कार्यघन्टाभन्दा बढी काममा लगाएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिन लागेको छ। दैनिक कार्यघन्टा किटान गरी हप्तामा कूल ४५ घन्टाभन्दा वढी कार्यसम्पादन गरेको भए प्रतिघन्टा आधारभूत तलबको १ प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। राजधानीबाहिर जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनसमेत निर्देशन दिइने छ।
नेपालमा अहिले ३१ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक र ६९ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन्।’बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन,’ केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा पनि आन्तरिक वित्त र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिय पारदर्शी हुन सकेको छैन।’ स्रोतका अनुसार, नेपालमा बजार स्वयंले आफ्नै कार्यसञ्चालन प्रणालीलाई स्वनियमन गर्न सक्ने अवस्था नआउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भरपर्दो सुशासनको प्रत्याभूति दिन नीतिगत व्यवस्था तय गर्नु परेको हो।केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरुपता कायम गर्न’ भन्दै निर्देशन दिन लागेको हो।राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा संस्थाको स्तरअनुसार टेलिफोन, पत्रपत्रिका खर्चमा पनि सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमामा पनि आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु