२०७० पुष २७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाको पहिलो बैठक आहृवानबारे छिटो निर्ण्रय गर्ने सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई शीतल निवास बोलाएर सो कुरा बताएका हुन् । खिलराजले रामवरण यादवलाई तीन चित बनाउन लागेको थाहा पाए पछि , यादवले हात उठाएर हार स्वीकार गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिडियामा प्रवाह गरिएको सूचनाअनुसार यो विवादले संविधानसभा बैठक बस्न ढिलो हुने स्थिति आएको, अनावश्यक विवादले सबैलाई क्षति हुने भन्दै उदारतापूवक रामवरण पछाडि हटेका हुन् । तर, शीतल निवासबाट प्रवाह गरिएको समाचार अर्धसत्य मात्र हो । स्रोतका अनुसार शीतल निवासले यो विषयलाई जीवन-मरणको सवाल बनाएको थियो । यो विषय राष्ट्रपतिको पद धरापमा पर्नु नि नपर्ने भन्नेसँग पनि कालान्तरमा जोडिने शीतल निवासले देखेको छ । पहिलो बैठक आहृवान गर्न नपाउनु भनेको विगत संविधानसभा बैठक सुरु हुँदा ज्ञानेन्द्रको हालतमा पुग्नु हो भन्ने पनि स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति रामवरण पछाडि हट्नुका खास कारण रहेको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार एक दर्जन जति कानुनविद् र कतिपय पूवन्यायधीशलाई बोलाएर रामवरणले यो एक सातासम्म परामर्श गरेका थिए । परामर्श गरिएका सतप्रतिशतले अदालतको फैसला खिलराजको पक्षमा जाने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार कतिपय कानुनविद्ले यतिसम्म भनिदिएका थिए कि यदि खिलराजको विपक्षमा फैसला आउने हो भने अन्तरिम संविधान ध्वस्त हुनेछ । संविधानमा किटानी साथ लेखिएको विषयमा अदालतले अन्यथा फैसला गर्नै नसक्ने बताइदिएका थिए । अदालतको फैसलाबाट पराजित हुनुभन्दा फैसला आउनु अगाडि नै ब्याक हुनु शीतल निवासले उपयुक्त देखेको हो । अर्को कुरा, शीतल निवास संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने प्रकरणमा काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग शीतल निवास रुष्ट भएको छ । राष्ट्रपतिले पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक लविङ गर्ने काम सुशीलबाट हुने शीतल निवासको अपेक्षा थियो । तर, सुशीलले यो विषयमा ठोस अडान नलिएको शीतल निवासको बुझाइ छ । काँग्रेसका अर्का नेता शेरबहादुर देउवाबाट शीतल निवासले खासै अपेक्षा नगरेको तर आश गरिएका सुशीलले दह्रो खुट्टा टेकेर वातावरण बनाउन नसकेको शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउन संविधानअनुसार नमिल्ने स्पष्ट देखेको थियो, शीतल निवासले । यसका लागि अध्यादेशमार्फ् संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने शीतल निवासको धारणा थियो । यो धारणालाई अगाडि बढाउन पनि सुशीलले सकेनन् । संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने अधिकार हातमा लिएर आफ्नो राष्ट्रपति पदलाई दरिलो र दिगो बनाउने योजना रामवरणले पूरै त्यागेको भने होइन । अदालतमा मुद्दा पर्नाले हारजितको स्थिति सिर्जना भएको, मुद्दामा आफ्नो मान्यता हार्न र आफ्नो छवी खराब हुने रामवरणले बुझिसकेका थिए । मुद्दामा हारजितको स्थितिबाट ब्याक हुने मात्र शीतल निवासले निर्ण्रालिएको बुझिन्छ । रामबरणले बैठक बोलाउने प्रकरणमा खिलराजलाई नै अगाडि बढ्ने संकेत दिए पनि पहिलो बैठक बोलाउन राजनीतिक प्रयास भने भित्रभित्रै जारी राखिने स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले नचाहे पनि र्सवाेच्च अदालतमा प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको रिटलाई भने फरक पर्दैन । रिटको सुनुवाई जारी रहने र कुनै एउटा पक्षले भनेको भरमा सुनुवाई रोक्न नमिल्ने कानुनविदहरुले धारणा छ । राष्ट्रपति राजनीतिक रुपमा एक कदम पछाडि फर्केको हो कि कानुनी रुपमा पनि भन्ने स्पष्ट नभएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार राष्ट्रपतिले अदालतलाई संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै छ भनेर दिने हो भने रिटले नयाँ मोड लिन सक्छ ।
यसैबीच, संविधानसभामा मनोनित गर्नुपर्ने २६ सभासद्को विषयमा मन्त्रिपरिषद्भित्रै सकस पैदा भएको छ । गैरराजनीतिक चरित्रको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई संविधानबमोजिम २६ सभासद् चयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेपछि व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको हो । संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई सहमतिमा संविधानसभामा २६ सभासद् मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चयन गर्ने २६ सभासद्लाई कसले वा कुन दलले कति सिफारिस गर्ने हो भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर, ‘सहमति’का आधारमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सभासद्मा चयन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । सहमतिलाई राजनीतिक दलहरु संविधानबमोजिम नै ‘मुख्य राजनीतिक दलबीचको सहमति’लाई बुझाउने दावा गर्छन् । वैधानिक रुपमा राजनीतिक दललाई ताजा जनादेशका आधारमा यति सभासद्् चाहियो भन्ने अधिकार नभए पनि व्यवहारिक रुपमा भने मुख्य दलहरुको सिफारिसलाई नै प्रमुख आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्ले २६ जनालाई चयन गर्ने गरेको छ । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा २०६२/६३ को परिवर्तनविरोधी दल राप्रपा नेपाल चौथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखा परेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई सकस पर्ने देखिन्छ । वैधानिक आधारमा राप्रपा नेपालको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरे पनि व्यवहारिक रुपमा भने असजिलो हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले २६ जनालाई सभासद्का रुपमा चयन नगरेसम्म वैधानिक रुपमा संविधानसभाले पूण्ाता नपाउने भएकाले राजनीतिक दलको ध्यान त्यसतर्फगएको हो । राजनीतिक दलहरुकै दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पनि २६ सभासद् मनोनीतका लागि गृहकार्य थालनी गरेको छ । तर, सरकार आफैँ आफूखुसी सभासद् मनोनयन गर्ने हैसियतमा नरहेको र दलहरुको तर्फाट दबाब बढेका कारण समस्या आएको छ ।