२०७० पुष ८ गते, सोमबार

काठमाडौं,८ पुस । पाँचवटै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंकका नाममा खोलिएका पाँचवटा बैंकहरु एक आपसमा गाभिने भएका छन् । करिब १० अर्ब लगानी रहेका यी बैंकहरु आपसमा गाभिएपछि यसले कृषि विकास बैंकलाई जित्ने अनुमान गरिएको छ ।यसरी गाभिने बैंकहरुमा पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक, मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदुर पश्चिाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक रहेका छन् । पाँचवटै बैंकलाई आपसमा गाभिएपछि ‘एकीकृत ग्रामीण विकास बैंक’ नामाकरण गरिने छ ।आपसमा मर्ज हुन सरकारको स्वीकृति पाएका र ड्यू डेलिजेन्स रिपोर्ट -डीडीए) गरिसकेका पाँचवटा ग्रामीण विकास बैंकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रस्ताव गर्ने तयारीमा पुगेका हुन् ।
आगामी तीन महिनाभित्र आपसमा गाभिएर राष्ट्रियस्तरको ग्रामीण विकास बैंकका रुपमा कारोबार थाल्ने प्रस्ताव रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञावालीले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले यसअघि नै मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ,’ उनले भने ‘तीन महिनामा गाभिइसक्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रस्ताव आउने वित्तिकै हामी मर्जरको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिन्छौं ।’
एउटै उद्देश्यले स्थापित पाँचवटा बैंकहरु एक भए मजबुत हुने भएकाले उनीहरुलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले समेत प्रोत्साहन गरेको ज्ञवालीले बताए । ‘एउटै उद्देश्य र एउटै लगानीकर्ता रहेका पाँचवटा संस्था सञ्चालन हुँदा खर्च बढी भयो र सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेन, तसर्थ हामीले मजबुतीका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेका हौं’ उनले भने ।
ती बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी लगानी पनि राष्ट्र बैंकको छ । त्यसपछि सरकार र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि लगानी छ । गा्रमीण क्षेत्रमा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा ती संस्थाहरुको स्थापना गरिएको थियो । उनीहरुले वाणिज्य बैंक तथा अन्य संस्थाबाट रकम लिएर ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
पाँच वटै बैंकको १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी छ । मर्जपछि बैंकको उपस्थिति हालकै सञ्जालअनुसार पनि ६८ जिल्लामा रहनेछ । साथै कृषि विकास बैंकपछि सबैभन्दा धेरै जिल्लामा पहुँच भएको बैंक पनि हुनेछ ।
पाँचै क्षेत्रमा रहेका यी यी बैंकहरुको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको थियो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका लघुवित्त विकास बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सरकारले यिनीहरुको मर्ज गरी ठूलो बनाउने नीति लिएको हो ।