सुन तस्करीले सिमा नाघ्यो

२०७० पुष १ गते, सोमबार


काठमाडौं, पुस १ – एक किलोमा ६ लाख रुपैयाँसम्म नाफा हुन थालेपछि दैनिक सय किलो सुन अवैध रुपमा भारत तर्फ गइरहेको छ । भारतले सुन आयातमा कडाइ गरेपछि चीनबाट नेपालको बाटो हुदै भारतीय बजारमा सुन गइरहेको छ । अनुदार नीतिका कारण विवाहको मौसम (मंसिर) मा सुनको अभाव भएपछि भारतमा दैनिक ५ सय किलो अवैध रुपमा भित्रिएको त्यहाूको सञ्चार माध्यमको अनुमान छ । कडाई गरेपछि भारतमा सुनको वैध आयात ५० प्रतिशत कटौती भएको छ ।
‘एक दशकभन्दा बढी अवधि पछि सुन तस्करीको सुनौलो युग दोहोरिएको छ,’ एक जना व्यवसायीले भने, ‘दिनमा कम्तिमा १ सय किलो सुन नेपालको बाटोबाट भारत तस्करी भइरहेको हुनुपर्छ ।’ प्रति किलो सुन यहाँ ल्याउने लागत ४५ लाख रुपैयाँ पर्ने भएपनि भारत पुर्‍याउदा ५१ लाख रुपैयाँ हाताहात प्राप्त हुने ति व्यवसायीले बताए । ‘तस्करी गर्दा किलोमा ३ लाख रुपैयाँ त स्थानीय बजारमै बिक्री गर्दा पनि नाफा हुने अवस्था छ,’ उनले भने । व्यवसायीले भारतीय बजारमा पुर्‍याउन जोड गरिरहेकाले भारुको आपूर्ती पनि सहज भएको छ । भारतमा बिक्री भएको सुनको रकमको उल्लेख्य हिस्सा भारुमै नेपाल भित्रिरहेकाले बजारमा भारुको आपूर्ती पर्याप्त भएको हो । हङकङ, युएई, सिंगापुर र मलेसियामा सुन खरिद गरी तस्करले तिब्बतको ल्हासा हुँदै तातोपानी नाकामार्फत नेपाल भित्र्याउने गरेका छन । गत साता चीनबाट भित्र्याउन लागेको १७ किलो सुन तातोपानी भन्सारले बरामद गरेको थियो ।
‘मंसिरमा दैनिक ४५ किलो सुनको माग र वैधानिक रुपमा २० किलो सुनको आपूर्ती हुँदापनि स्थानीय बजारमा सुनको अभाव भएन,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष्ा मणिरत्न शाक्यले भने, ‘अब भन्नुस बाँकी सुन कसरी आयो होला ।’ तर अवैधरुपमा भित्रिएका सुनको लागि तोलामा १ हजार ५ सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
सुन आयातमा अनुदार नीतिको कारण नेपाल लामो समय सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनेको थियो । पञ्चायतकालमै सुरु भएको नेपालको बाटो सुन तस्करी हुने क्रम २०५० को दशकको अन्तसम्म चलेको थियो । २०४२ सालमा सुर्खेतबाट निर्वाचित राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा र २०४३ सालमा लमजुङबाट निर्वाचित नरबहादुर गुरुङ अवैध रुपमा सुन ल्याउँदा ल्याउँदै समातिएका थिए । प्रजातन्त्रकालमा विदेशबाट आउँदा भन्सार छुटमा तिन तोलासम्मका साथै भन्सार तिरेर एकैजनाले १० किलोसम्म सुन ल्याउने छुट दिँदापनि अपुग भई भन्सार छलेरसमेत आयात हुन्थ्यो । भारतीय बजारको कारण सबै सुन खपत हुन्थ्यो । २०५५ सालमा १ सय ३३ टन सुन वैधरुपमा भित्रिएको थियो । ‘राजस्वपनि आउने र भारुको आपूर्तीपनि हुने भन्दै राज्यले नै सुन तस्करी हुने वातावरण बनाएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर भन्छन । तर भारतले उदार नीति अपनाएपछि सुन तस्करी बन्द भएको थियो । तैपनि यहाँभन्दा महँगो मूल्य भएका बेला सुन तस्करी भइहाल्थ्यो, मूल्य अन्तर नहुँदा बन्द हुन्थ्यो । ‘तर अबचाहिँ भारतको यही नीति कायम रहे राज्यकै संरक्षणमा हुने सुन तस्करी संस्थागत हुन्छ,’ ति व्यवसायीले भने । २०५१-२०५६ मा सरकार परिवर्तनका खेलमा सुन तस्करको चलखेल हुने गरेको पूर्व प्रहरी महानिरीक्ष्ाक -आइजिपी) अच्युतकृष्ण खरेल बताउछन ।

अहिले भारतमा सुनमा भन्सार दर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । सुन बैंकले मात्र आयात गर्न पाउछन । सुन किन्दा पि्रमियम समेत तिर्नपर्छ । बढ्दो सुन आयातको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर पर्न थालेपछि भारत सरकारले कडाई गरेको थियो । आयातमा कडाई गरेकै बेला मंसिरमा लगन परेकाले भारतमा सुनको माग बेपत्ता बढेको थियो ।

सुन तस्करी फस्टाएको बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सिआइबी) ले यसमा चासो देखाएको छैन । उसले गत असारमा ३५ किलो सुन एकैचोटी बरामद गरेको थियो । भदौमा अवैधरुपमा सुन भित्रिएको सूचनाको आधारमा सिआइबीको टोली काभ्रे पुग्दा स्थानीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेत सक्रिय भई विवाद भएपछि सुन तस्करीमा चासो घटाएको एक अधिकारील्ो बताए । त्यतिबेला सिआइबीको टोलीले सुन भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको ट्रक काठमाडौं ल्याउन खोज्दा काभ्रे प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार दावी गरेपछि विवाद भएको थियो । ‘सुन समात्नको लागि प्रहरीको अर्को इकाई र सशस्त्रसँग समेत लुछाचुडी गर्न पर्ने भएपछि सिआइबीले चासो देखाएको छैन,’ ति अधिकारीले भने ।

सिआबी निर्देशक प्रकाश अर्याल सिआइबीको प्राथमिक जिम्मेवारीमा सुन तस्करी नपर्ने जिकिर गर्छन । ‘जसको जिम्मेवारी हो, उसैले सक्रियता देखाउन पर्छ,’ उनले भने, ‘सूचना आए अहिले पनि बरामद गरी बुझाइदिन्छौं ।’ तस्करी बढेको सूचना आएपछि निगरानी बढाएपनि सुन बरामद गर्न नसकेको राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द ढकालले बताए । ओसारपसारमै संलग्न कसैले सुराकी नदिएसम्म सुन फेला पार्न नसकिने उनले बताए ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

नेप्से ०.१५ अंकले बढ्यो

२०८१ बैशाख १२ गते, बुधबार

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो शुरु

२०८१ बैशाख १२ गते, बुधबार

२९ वटा ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

२०८१ बैशाख ११ गते, मंगलवार