२०७० श्रावण २५ गते, शुक्रबार

काठमाडौं ,२५ साउन। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आफूहरुलाई स्विकार्य नभएको बताएका छन् ।संवैधानिक ब्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बनाएको भन्दै उनले आफूहरुको माग समेत रहेको क्षेत्र निर्धारणको विषयमा वार्ता जारी रहेको बेला प्रतिवेदन बुझाउनुले वातावरण विगारेको दाबि गरे ।रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा यादवले भने -’सर्वोच्च अदालतको आदेश, संवैधानिका ब्यवस्था र वार्ताको सस्कृतिविरुद्ध आएको प्रतिवेदन हामि मान्दैनौं । यसले वार्ता र निर्वाचन दुबैको बातावरण विगारेको छ । सरकार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने विषयमा संबेदनशिल छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।’
सरकार र चारदल वार्ताप्रति संवेदनहीन भएको भन्दै फोरम अध्यक्ष यादवले आयोगको प्रतिवेदनले अब वार्ताको टेबलमा बस्ने नबस्ने प्रश्न खडा भएको बताए । विपक्षी दलहरुलाई विभिन्न बहानामा चिढाएर आन्दोलनमा जान बाध्य पार्ने र त्यही बहानामा मंसिरमा निर्वाचन नगर्ने योजनामा सरकार र चार दल लागेको आरोप लगाउँदै उनले अहिलेको अवस्था मंसिर ४ मा चुनाव हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । फोरम अध्यक्ष यादवले भने -’चार दल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई देखाउन ठूलो स्वरमा निर्वाचन भनेर कराउँदैछन । तर, उनीहरु भित्रिरुपमा असन्तुष्टहरुलाई आन्दोलनमा पठाएर निर्वाचन भाड्दै सत्ता हत्याउने दाउमा छन ।’आफूहरुको माग पुरा नगरि निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै उनले जवरजस्ती गरे आफूहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । तर, राजनीतिक समस्या हल भए आफूहरुलाई मंसिर ४ को निर्वाचनमा समेत भाग लिन तयार रहेको उनको भनाई छ ।
यसैगरी , तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नमान्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट गुप्ताले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएका हुन् ।निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले मधेस आन्दोलनको उपलब्धि, विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व प्रणाली र अन्तरिम संविधानको आशय समेतको विपरीत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको गुप्ताको आरोप छ । ‘आज मधेसमा २ प्रतिशत भन्दा बढीको जनसंख्या बृद्धि भएपनि यस संवैधानिक जटिलतालाई तेस्र्याएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यथास्थितिको सिफारिश गरेको छ । गुप्ताको भनाइ छ, ‘यो मधेसको बिरुद्धमा लक्षित राज्यद्वारा गरिएको एक घृणित र विभेदकारी कदम हो ।’
गुप्ताले राष्ट्रपतिले समेत आयोगलाई विचलित बनाएको बताएका छन् । ‘संविधानका संरक्षक भनिने राष्ट्रपतिले समेत संविधानको परिपालन गर्नबाट आयोगलाई विचलित पार्ने काम गर्‍यो ।’ गुप्ताको भनाइ छ, ‘अन्सारी आयोगको यो यथास्थितिवादी प्रतिवेदनले देशको एकतामा गंभीर खतरा उत्पन्न गरेको छ । नेपाल सरकारले यस प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ ।’