२०७० असार ३१ गते, सोमबार

काठमाडौ, ३० असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत आइतबार उक्त बजेट जारी गरेको हो । यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतको वृद्धि हो । चालू वर्षको बजेट ४ खर्ब ५ अर्ब रहेको थियो ।
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले आइतवार साँझ सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बजेटले मंसिर ४ का लागि घोषित संविधानसभाको चुनावलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले संविधानसभा निर्वाचनका लागि १६ अर्ब छुट्याएको छ भने जलविद्युत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटले चालू खर्चमा ३ खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड अर्थात ६८.३३ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ भने पूँजीगत खर्च ८५ अर्ब १० करोड अर्थात १६.४५ प्रतिशत खर्च छुट्याएको छ । वित्तिय व्यवस्थाका लागि ७८ अर्ब ७२ करोड अर्थात १५.२२ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये विकास बजेटका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब ५८ करोड अर्थात ४६.७ प्रतिशत र साधारण खर्चतर्फ २ खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड अर्थात ५३.३ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
बजेटको स्रोतअन्तर्गत राजश्वबाट ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै साँबा फिर्ताबाट ५ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६९ अर्ब ५४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट ४३ अर्ब ७० करोड र त्यसमा नपुग ४४ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाइने लक्ष्य लिइएको छ ।
बजेटले राजस्वको दर र दायरा यथावत राखेको हुनाले राजस्व वृद्धिदर अपेक्षित न्यून रहेको छ । सरकारले ३० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर राख्ने गरी बजेटको तयारी गरेको थियो । तर राजनीतिक सहमतिको क्रममा राजस्व नीतिमा परिवर्तन नगरिएको कारण वृद्धिदर घटेको हो । अर्थ मन्त्री कोइरालाले मदिरामा सामान्य कर वृद्धि गरिएको र केही क्षेत्रमा करको दायरा बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले संबिधानसभा निर्वाचनका लागि १६ अर्ब छुट्याएको छ भने जलबिद्यूत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सडक ममर्म्तका लागि १ अर्ब ८१ करोड छुट्याएएको छ । बजेटमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ भने कलंकी कोटेश्वर सडकलाई ८ लेन बनाउन ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।
सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न आव २०७०÷७१ को बजेटमा रु १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाद्वारा आज सार्वजानिक गरिएको बजेटमा सो कुरा उल्लेख छ । सरकारले संविधानसभा निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले २५ बुँदे कार्यतालिका सार्वजानिक गरी आफ्नो कार्य अगाडि बढाएको छ ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि
काठमाडौँ, ३० असार । सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै कर्मचारीको तलबमानमा १८ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने सबै कर्मचारीका लागि समान रु एक हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेटमा सो वृद्धि गरेको जनाइएको छ ।
कर्मचारीको स्वाथ्य बिमा रु पाँच लाख गर्नुका साथै कर्मचारीका पति वा पत्नी, १८ वर्षसम्मका छोराछोरी दुर्घटनामा परेमा वा तीन दिनभन्दा बढी बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएमा बिमा मार्फत उनीहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारी सञ्चार माध्यमहरुको आर्थिक व्ययभार कम गर्न राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टलिभिजनले साझा स्ट्रिन्जर समाचारदाता प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने आज प्रस्तुत गरिएको आगामी आव २०७०÷७१ को बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि हाल उपलब्ध गराइँदै आएको विज्ञापनमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न कम्युटर फोरेन्सिक प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, वि.स. २००८ देखि हालसम्म जारी भएका राजपत्रहरुको विद्युतीय अभिलेखीकरण सम्पन्न गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
मुद्रण विभागमा अत्याधुनिक सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी यन्त्र उपकरणहरु जडान गरी सुरक्षण मुद्रणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
दोलखा जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र नगरी निर्माणको प्रारम्भिक कार्य गर्ने, सूचना प्रविधि गुरुयोजना तयारी गर्ने, हेटौँडामा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तथा बी.पी. प्लानेटोरियम भवन निर्माण गर्न १२ करोड रुपैयाँ छुट्टयाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि गुरुयोजना तयार गर्ने तथा बनेपा–बर्दिवास सडक खण्डमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने र भवनसहितका ३० वटा कम्युनिटी ई–सेन्टर निर्माण सम्पन्न गर्नेछ ।
विश्व दूरसञ्चार युनियनले अन्तरिक्षमा उपलब्ध गराएको स्थानमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनाका लागि अध्ययन गरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ ।
आव २०७०÷७१ को बजेटमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।आज सार्वजनिक गरिएको नयाँ बजेटमा काठमाडाँैको मूलपानी गाविसमा निर्माण हँुदै गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला र भैरहवामा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानका लागि रु पाँच करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी आगामी वर्ष नेपालमा आयोजना हुने १३ औंँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) का लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा सफलता हात पार्ने खेलाडी तथा कलाकारलाई राज्यले प्रदान गर्ने पुरस्कारमा गरिंदैआएको करकट्टी अबदेखि नगरिने नीति पनि नयाँ बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी खेलाडीका लागि दोलखा जिल्लामा अधिक उचाइ तालिम केन्द्र (हाइ अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर) स्थापना गरिने छ भने विद्यालय खेलकुद कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड, नेत्रहीन एवम् बहिरा क्रिकेट, टेबलटेनिस तथा पारा ओलम्पिक खेल सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको पनि बजेटमा स्पष्ट गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि रु पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको उपस्थितिमा आज साँझ आव २०७०÷७१ को आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु तीन खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले पुँजीगत खर्च रु ८५ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ७८ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ बजेटअनुसार विकासनिर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ५८ करोड र साधारण प्रशासनतर्फ रु दुई खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु तीन खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु पाँच अर्ब ५० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६९ अर्ब ५४ करोड बेहोरिने छ । यसरी बेहोर्दा न्यून हुने रु ८७ अर्ब ७० करोड वैदेशिक ऋणबाट ४३ अर्ब ७० करोड जुटाइने आजको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यअनुसार राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि न्यून हुने रु ४४ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ । बजेटले आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको तथा मुद्रास्फीति दर आठ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अनुमान गरेको छ ।
चालु आव २०७० ÷७१ को बजेटले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुःल्क बनाउने नीति लिएको छ ।आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको वजेटमा सामाजिक सुरक्षा सेवालाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा नीति तयार गरी आगामी पाँच वर्षभित्र देशव्यापी रुपमा लागू गरिने र आगामी आवमा १५ जिल्लामा सो कार्यक्रम सुरु गरिने जनाइएको छ ।
पाँच सय उपस्वास्थ्य चौकीलाई अगामी वर्ष मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति गरिने, खोप सेवा कार्यक्रमलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन कानुनी संयन्त्र निर्माण गरिने र आगामी वर्ष राष्ट्रिय खोप कोष स्थापना गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणलाई विस्तार गरिने र २३८ स्वास्थ्य संरचना निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा केही अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी विस्तार गरिने, सबै अस्पतालबाट सर्ने र नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचार सेवा विस्तार गरिने, प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययनरत अवधिमा प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम १५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा निजी तथा नर्सिङ होमबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा तथा प्रयोगशालाको गुणस्तर र शुल्क निर्धारण एवम् फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिने, विकट जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन विशेष व्यवस्था गरिने, घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइने उल्लेख छ ।
प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, युनानी र अक्युपन्चर सेवालाई निरन्तता दिइने, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबच्चाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गरिने , स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सरकारी, निजी र गैरसकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको समन्वयमा विशिष्टीकृत सेवालाई चरणबद्ध विस्तार गर्न संयन्त्र निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा स्थानीय निकायको मागमा आधारित भौतिक पूर्वाधारहरुको संरचना निर्माण गर्न विशेष जोड दिएको छ ।आगामी आवभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय निकायलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु १२ अर्ब ६८ करोड विनियोजन बजेट माग रिएको छ । गाविसलाई न्यूनतम सर्तको मूल्याङ्कनका आधारमा पुँजीगत अुनदान उपलब्ध गराइनेछ । साथै न्यूनतम अनुदान रु १५ लाख कायम राख्दै अधिकतम पुँजीगत अनुदनको सीमा वृद्धि गरिएको छ ।
स्थानीय निकायलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा अवलम्बन गरिने न्यनूतम मापदण्ड कार्यसम्पादन सूचक र आधारलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय निकायमा जाने अनुदानको निश्चित प्रतिशत विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट्याउन पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बालमैत्री, वातावरणमैत्री, लैङ्गिक र विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायमा अनुदान प्रवाह हुने गरी अुनदान निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ ।
नमुना गाउँ विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचक तयार गरिने र स्थानीय निकाय विषयगत कार्यालय, विकास साझेदार, गैह्रसरकारी संस्था र समुदाय, सरकारको स्रोतसाधनलाई एकीकृत गरी उपयोगमा ल्याइने बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गरिने कार्यलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउन चालु आवको बजेटलाई दोब्बर गरिएको छ । कम्तीमा चार सय झोलुङ्गे पुल सो अवधिमा बनाइने लक्ष्य छ । स्थानीय निकायको क्षमता विकास, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण सञ्चालन गरिनेछ । त्यसका लागि रु चार अर्ब ८२ करोड बजेटमा विनियोजना गरिएको छ ।
सरकारले न्यायालयलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउन बजेट वृद्धि गरेको छ ।बजेटमा यस क्षेत्रका बजेट क्रमशः वृद्धि गरी एक प्रतिशतसम्म पु¥याउने नीति रहेको जनाइएको छ । सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधनमा कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
निवर्तमान अति विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई क्रमशः एकीकृत आवास सुविधा उपलब्ध गराउने बजेट व्यवस्था गरिएको छ । अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमताको विकास गरिने र सरकारी वकिलको कार्यालयको क्षमतावृद्धि गर्ने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आवका लागि कृषि उत्पादन र उपात्दकत्व वृद्धि गर्न बीसवर्षे कृषि विकास रणनीति र दसवर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।प्राङ्गरिक र रासायनिक मल, बीउ, प्रविधि र यान्त्रिकीकरणका लागि अनुदान दिन रु छ अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ । प्राङ्गारिक मल र कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
खाद्यान्न न्यून हुने दुर्गम २६ जिल्लामा मल र बीउ ढुवानीमा दिइँदै आएको अुनदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसबाट कृषकले समयमै मल, बीउ र प्रविधि प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ । कृषिमा व्यावसायिक लगानी आकर्षित गर्न सिँचाइ,कृषि सडक, ऊर्जा, प्रशोधन केन्द्र र शीतघर जस्ता पूर्वाधार गर्न बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी कृषि अनुसन्धान कार्यका लागि आगामी वर्ष रु एक अर्ब ७५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कम्पोस्ट मलको उत्पादन र उपयोग बढाई माटाको उर्वरा शक्तिमा सुधार ल्याउन गोठ सुधार कार्यक्रमलाई ४० जिल्लामा विस्तार गरिने बजेटको लक्ष्य छ ।
तराई मधेसमा सञ्चालित मकै उत्पादन अभियानलाई १६ जिल्लामा विस्तार गर्ने र आगामी आवदेखि मध्यपहाडी जिल्लामा बृहत् मकै उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने छ ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा तीन सय पावर लिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको र सोका लागि आवश्यक बजेट समेत मिलाइएको छ । प्याजको सुरक्षित भण्डारका लागि पथलैया, बुटवल र नेपालगन्जमा भेन्टिलेटेड शीतघर निर्माण गर्न निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पश्चिमाञ्चलका आठ जिल्लामा सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिने तथा स्याउ, अनार, कागती र केरामा आत्मनिर्भर हुने लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्य छ । स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम लागु भएका कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्याउ रोप्ने र तीन वर्षसम्म हुर्काउने कृषकलाई प्रतिवर्ष प्रतिबोट रु एक सयका दरले नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अलैँची खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र धनकुटाका कृषकलाई सहयाग पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । महउत्पादक कृषकलाई मौरी, मौरीघार र मौरीपालनसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराइने छ भने चेपाङ समुदायको परम्परागत पेसाका रुपमा रहेको चिउरीको मह उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई सहयोग गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् २०२० सम्म सार्क क्षेत्रबाट खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न गाईभैंसीमा खोरेतविरुद्ध खोप ल्याउने कार्यक्रमको विस्तार गरिने छ । गाईभंैसी, भेडा, बाख्रा र बङ्गुरको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ ।
पशुनश्ल सुधारका राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रमलाई ४० जिल्लामा विस्तार गरिने छ । गैह्रखाद्यान्नमा आधारित पशु आहार उत्पादन गर्न फरेज मिसन कार्यक्रम २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । ‘एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई २१ जिल्लाबाट विस्तार गरी ३२ जिल्लामा पु¥याइएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा सञ्चालनमा रहेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई आगामी आवमा १५ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।
साना तथा सहकारी सिँचाइ कार्यक्रम ७५ जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । तराई र मध्यपहाडमा माछा उत्पादनका लागि थप चार सय ७० हेक्टरमा तीन हजार पोखरी निर्माण गर्न कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सोअन्र्तगत १८ करोड माछाका भुरा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ ।
व्यावसायिक कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न तालिम, प्रविधि र बीउ पुँजीको व्यवस्थासहित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । फलफूल, तरकारी र पशुको व्यवस्थित बिक्री वितरणका लागि आगामी आवमा तोकिएका थप एक सय स्थानमा सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाको सहभातिामा कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र तथा थोक बजार स्थापना गरिने छ ।
उत्कृष्ट कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ स्थापना गरिने छ । बर्डफ्ल्यु रोगका कारण हुने नोक्सानीबाट किसानलाई राहत पु¥याउन सरकार र कुखुरापालक किसानको सहभागितामा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि मध्य तथा सुदूरपश्चिमका १९ जिल्लामा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना र रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लामा किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन मागमा आधारित पाँच सय आयोजनालाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मदिरा, बियर र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढाएको छ ।सफा टेम्पोमा प्रयोग हुने डिप साइकलको लिड एसिड ब्याट्रीमा भने विद्यमान भन्सार महसुल घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ ।त्यसैगरी, आम जनताले प्रयोग गर्ने साइकलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल पनि एक प्रतिशतमा मात्र सीमित गरिएको छ ।
त्यस्तै, क्यान्सर रोगको निदानका लागि रोगीहरुलाई निःशुल्क वितरण गरिने क्यान्सरको औषधि पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्णरुपमा छुट दिने व्यवस्था नयाँ बजेटले गरेको छ ।
ग्रामीण खानेपानी आयोजना संचालन गर्न रु ३ अर्व ९९ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ ।आगामी आर्थिक बर्षमा रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक र पाँचथर जिल्लाका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना संचालन गर्न रु २५ करोड ब्यबस्था गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी स्थानीय निकाय, उपभोक्ता समिति र खानेपानी विभागको लागत साझेदारीमा खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम संचालन गरिने छ । यस कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड बजेट व्यबस्था गरिएको छ ।निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनाको गुणस्तर सुधार तथा तराईका २० जिल्लामा आर्सेनिक न्यूनिकरणका लागि पनि बजेट छुट्याईएको छ ।
बाग्मती नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न, ढलमुक्त बनाउन र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न रु ५६ करोड तथा पानीको भूमिगत स्रोत नभएका स्थानहरुमा खानेपानीको व्यबस्था गर्न बर्षातको पानी सङ्कलन कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।त्यसैगरी आवास र सहरी विकास अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई आवास सुबिधा प्रदान गर्न संचालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै आगामी बर्ष एक हजार पाँच सय घर निर्माण हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
पाल्पा, बाग्लुङ, लेखनाथ, इटहरी, धनकुटा र मेचीनगर नगरपालिकामा शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गर्न रु ३८ करोड रकमको छुट्याईएको छ ।
नुवाकोट बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साईट निर्माण र पहुँच मार्ग निर्माण गर्न रु ३३ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक बर्ष भित्र बिराटनगर चक्रपथको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी स्तरोन्नती कार्य सुरु गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै पाल्पाको माडी फाँटमा चक्रपथ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने पनि जनाईएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।मुलुकको अर्थतन्त्रको जजीवनरेखाको रुपमा रहेका ऊर्जा, सडक, रेल, सिंचाइ , खानेपानी र पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पशुपति क्षेत्र विकास, लुम्बिनी क्षेत्र विकास, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई समेत थप गरिएको छ ।राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई एकीकृत अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने र चुरे संरक्षण र संवद्र्धनको दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरिने छ । सो कार्यक्रमका लागि चालु आवमा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण जारी रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि थप रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता रु एक अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने आगामी आवभित्र बाग्लुङ–बुर्तीबाङ, जोरसाल–मझिमटार, घुर्मी– खुर्काेट, हलेसी– दिक्तेल, हिले– लेगुवाघाट–भोजपुर तथा गणेशचोक–चित्रेभन्ज्याङ खण्डमा कालोपत्रे गरिने भएको छ । कोसी कालीगण्डकी, कर्णाली कोरिडोर हुँदै उत्तरदक्षिण सीमा जोड्ने लोकमार्गमा पनि ट्रयाक खोल्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गलाई बजेटमा रु दुई अर्ब २१ करोड व्यवस्था गरिएको छ भने सो राजमार्गमा १५० पुलमध्ये आगामी आवभित्र थप २० पुलसहित ३७ पुल निर्माण गरिने छ ।
यसैगरी पूर्वपश्चिम रेल मार्ग निर्माणको काम सुरु गर्दै सिमरा–बुटवल खण्डको विस्तृत परियोजना तयार पारिने छ भने सो आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ४० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पनि अगाडि बढाइने भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण र काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न रु पाँच २४ करोड व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्ष रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको निर्माण र परम्परादेखि सञ्चालनमा रहेको सिंचाइ प्रणालीको सुधार र आधुनिकीकरण गर्न रु एक अर्ब २५ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका लागि रु एक अर्ब १४ करोड, बबई सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम नहर निर्माण गर्न रु ४५ करोड व्यवस्था गरिएको छ । सो आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरी पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । सो आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रबाट प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले विभिन्न १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो भने यस पटकको बजेटमार्फत थप तीन आयोजनालाई सो आयोजनामा राखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा महिला विकास कार्यक्रमलाई थप एक सय ६५ गाउँँ विकास समिति र एक हजार ५२७ वडामा विस्तार गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।महिला सशक्तीकरणको माध्यमबाट लैङ्गिक समानता अभिवृद्धि गर्न प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आकार वृद्धि गरी २१ दशमलव ७५ प्रतिशत पु¥याइको छ । लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र हिंसा प्रभावितहरुलाई कानुनी उपचार गर्न स्थापित लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।एकल महिलाको विकास र सशक्तीकरणका लागि स्थापना गरिएको एकल महिला सुरक्षा कोषमा रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । मानव बेचविखन पीडित र प्रभावितका लागि स्थापित पुनःस्थापना कोषमा रु एक करोड विनियोजन गर्ने, लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका महिला उम्मेदवारका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा विशेष तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने, मुक्त कमलरीको क्षमता विस्तार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइने आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम र करका दरहरुमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।आर्थिक ऐन, २०६८ अनुसार नै राजस्व सङ्कलन गरिने आज प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।राजस्वका पूर्ववत व्यवस्थालाई यथावत राख्दै केही दरहरुमा मात्रै सामान्य संशोधन, समायोजन एवम् मिलान गरेको छ । करको दायरामा विस्तारको माध्यमबाट राजस्व सङ्लनमा जोड दिने नीति अख्तियार गरिएको छ ।बजेटमा आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनबाट लगानीको वातावरण तयार गर्दै दिगो, निजी क्षेत्र मैत्री, पारदर्शी र समतामूलक कर प्रणालीको विकास गर्ने राजस्व नीतिको उद्देश्य रहेको बजेटमा छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै बजेटले स्वेच्छिक कर सहभागिता, कर तिर्ने सहज वातावरणको निर्माण, आर्थिक कारोबारका नयाँ क्षेत्रको पहिचान र करसम्बन्धी कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट करको आधार र दायरामा विस्तार गरिनेछ ।
लगानीमैत्री वातावरणको माध्यमबाट स्वदेशी एवम् विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्ने, औद्योगिक विकासबाट व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने र भन्सारको आधुनिकीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणबाट व्यापार सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी मुद्राको अपचलन नियन्त्रण र सम्पत्तिको शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवार निकायहरुको सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार, अन्तर–निकाय समन्वय र सूचनामा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिनेछ ।
गैरकर राजस्वका थप स्रोतहरुको पहिचान गरी सो करका दरहरुलाई लागत प्रभावी बनाउनु र राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाएर पारदर्शी एवम् सरल बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना सङ्कलन एवम् विश्लेषण गर्न र आदानप्रदानलाई नियमित गर्नका लागि प्रभावकारी राजस्व सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र राजस्व प्रशासनलाई सक्षम बनाउन सङ्गठनको पुनःसंरचना, सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि करको प्रणालीको सुधारका लागि एक उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन सुझाव आयोग गठन गर्ने, पाँच वर्षीय रणनीति योजना, तीन वर्षीय सुधार योजना र चौथो भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवम् कार्ययोजनालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
करको दायरा विस्तारअन्तर्गत स्थायी लेखा नम्बर विस्तार एवम् मदिरा, वियर र चुरोटमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समान्य वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गृह प्रशासन सुदृढीकरण आयोजनामा क्रमशः कार्यान्वयन गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेटमा उल्लेख गरिएको गरिएको छ ।आज यहाँ प्रस्तुत बजेटमा गृह प्रशासन सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि गृह प्रशासनको संस्थागत विकास क्षमता विकास गरिने, सबै नागरिकहरुलाई युनिक नम्बरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न प्रारम्भ गरिने उल्लेख गरिएको छ ।बजेट वक्तव्यमा आगामी वर्ष नमुनाका रुपमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा परिचयपत्र वितरणको कार्य प्रारम्भ गरिने, कारागारहरुलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्न भौतिक संरचनामा सुधार गरिने छ । सहरी सुरक्षा प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण गर्दै लैजाने सन्दर्भमा प्रमुख सहरहरुमा संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सीसीटिभी जडान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकता र यसको अभिलेखलाई यान्त्रिकीकरणमा लैजाने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा विस्तार गरिने, नेपाल प्रहरीबाट उपलब्ध गराइने चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।अध्यागमन, भन्सार, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, श्रम र नागरिक उडड्यन कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि तालिम, यी कार्यालयहरुका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरी कार्य समन्वयको वातावरण बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा नेपाली सेनाको संस्थागत क्षमता वृद्धि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था, बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा संलग्न छानिएका थप कार्यालयहरुमा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई आकर्षक र सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यस्थलको रुपमा विस्तार गरिने र देशका पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई समेट्ने गरी श्रीअन्तु, टिष्टुङ, ढोरपाटन, रानीमहल, रारा,खप्तड, रामारोशन र चिसापानी क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।बजेटमा विमानस्थलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण, स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडान सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नयाँ राडारलगायतका अन्य अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिनुका साथै यसको क्षमता विस्तारमा जोड दिइएको छ ।विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र सुर्खेत विमानस्थललाई हब विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटक पदमार्ग र हरियाली क्षेत्र विकासलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी हरित र वातावरणमैत्री पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि रु ६३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन जग्गा अधिग्रहण तथा बस्ती पुनःस्थापना कार्यलाई जग्गा अधिग्रहण तथा बस्ती पुनःस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि सरकारी–निजी–साझेदारीमा निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण पद्धतिअनुसार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रथम चरणमा नाफामा सञ्चालित सबै सार्वजनिक संस्थानहरु र ‘क’ तथा ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रत्येक वर्ष एक पटकमा सात दिनका लागि नेपालभित्रका पर्यटकीयस्थलहरुमा त्यस्ता संस्थाहरुकै खर्चमा अनिवार्य भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा जनाइएको छ ।
यसैगरी भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवम प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा थप लगानी गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको द्विशतवार्षिकी र बिपी कोइरालाको शतवार्षिकी समारोह मनाउनका लागि रु एक÷एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा जलविद्युत्् तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनलाई ध्यानमा राखेर रु ३० अर्ब रकम छुट्टयाएको छ ।आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण सुरु गरिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनका लागि थप रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।यसैगरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणको कामलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने लक्ष्य राखिएको र सो कामका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।मुलुकको दोस्रो जलाशययुक्त १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सो आयोजनामा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, एसियाली विकास बैंक, साउदी कोष, अवुधावी कोष र युरोपेली बैंकले समेत लगानी गरेको छ ।
यसैगरी ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली तेस्रो ‘ए’, ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी, ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३० मेगावाट क्षमताको चमेलियागाड, १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत्् आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न रु चार अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यी आयोजनाहरु निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।
यसैगरी ८७ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी जलविद्युत्् आयोजना र २० मेगावाट क्षमताको बुढीगङ्गा जलविद्युत्् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी वर्षबाट निर्माण कार्य सुरु गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको आज सार्वजनिक वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई पनि अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ ।
सो कामका लागि कूल रु १३ अर्ब ५० करोड रकम व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन, उत्तर–दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाइने छ ।
निर्माणको क्रममा रहेको ढल्केबर–मुजपm्फपुर ४०० केभी र कटैया–कुशाहा १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि रु एक अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै कोसी, सोलु र मस्र्याङ्दी प्रसारण करिडोरहरुको निर्माण कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिने छ । कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने छ भने ती आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि उत्तर–दक्षिणतर्फ कूल ४६५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन् । यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध भई प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै २२० केभी खिम्ती–ढल्केबर र हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन आयोजना, १३२ केभी सिङ्गटी–लामोसाघु, डुम्रे–दमौली, बुटवल–कोहलपुर, मोदी–लेखनाथ, हेटौंडा–ढल्केवर, भरतपुर–बर्दघाट र कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय बर्दघाट–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता पनि आर्थिक वर्षभित्र सुरु गरिने व्यवस्थासमेत बजेटमा राखिएको छ ।
यसैगरी बजेटमा कूल ६०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ५३० मेगावाट क्षमताको तमोर, ४०० मेगावाट नलसिंहगाड, ३०० मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनका लागि रु ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी ३३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र ४० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ‘बी’ जलविद्युत्् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य पनि तत्कालै प्रारम्भ गरिने छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन साना तथा मझौलास्तरका जलविद्युत्् निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने तथा वर्षयाम र सुख्खायाममा विद्युत् उत्पादन र मागमा रहेको असन्तुलनलाई हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
कालीगण्डकी ‘ए’ र मस्र्याङदी जलविद्युत्् आयोजनालगायत १२ वटा आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि रु एक अर्ब ९ करोड र सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ११ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कूल लागतको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सौर्य ऊर्जा कार्यक्रममार्फत न्यून आय भएका एक लाख २५ हजार सौर्य विद्युत् जडान गरी चार हजार किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।
सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न चाहने एफएम रेडियोलाई तोकिएबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइने र सो कामका लागि रु ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा सिँचाइसम्बन्धी व्यवस्था
काठमाडौँ, ३० असार । आगामी आर्थिक वर्ष थप ३५ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनामा जोड दिँदै त्यसका लागि रु ८८ करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत नहर र संरचनाहरु निर्माण गर्न रु २० करोड, भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्युबवेल कार्यक्रमका लागि रु ५० करोड, बागमती सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका लागि रु एक अर्ब, ठूला सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि रु ४६ करोड, नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन र जलाधार संरक्षणका लागि रु एक अर्ब ७७ करोड छुट्ट्याइएको छ ।
कटान तथा बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका दार्चुलालगायतका जिल्लामा पुनःनिर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई सरकार र निजी क्षेत्रको सेतुका रुपमा विकास गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ ।आज यहाँ प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहमा उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा बचत परिचालन मार्फत रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारी अभियानलाई गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमको रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, अदुवा प्रशोधन र जडिबुटी खेती प्रशोधन र बजारीकरण गर्न चाहने सहकारीहरुलाई परियोजना प्रस्तावका आधारमा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने, सरकारी सहकारी साझेदारीमा व्यवसायजन्य सहकारी उद्यम स्थापना गर्न महिला सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा कृषि सहकारी बजार विस्तारका लागि सहकारी बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण गरिने, पशु उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गर्न सहकारी माध्यमबाट देशका विभिन्न स्थानमा पशुबजार निर्माण गरिने, थप २० जिल्लामा सहकारी कार्यालयहरु स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा वन तथा भूसंरक्षण अन्र्तगत समृद्धिका लागि वन भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन, व्यावसायीकरण, पर्यापर्यटनको विकास र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा विशेष जोड दिएको छ ।वन क्षेत्रको संवद्र्धन, संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र वन विकास रणनीति तथा वन सुरक्षा योजना तर्जुमा गरिने बजेटमा छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा वनको नक्साङ्कन गरिनेछ । वन क्षेत्रमा पाइने रुख विरुवाको किसिम समेत खोल्ने गरी जिल्लागत वन प्रोफाइल तयार गरिने छ । यसका लागि रु ३७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भू तथा जलाधार संरक्षणमा टेवा पु-याउन पोखरा उपत्यकामा रहेका तालहरुलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
साझेदारी वन व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई थप ५० हजार हेक्टरमा विस्तार गरिने र यसबाट तराई र मधेसको वन व्यवस्थापन र स्रोतको उपयोगमा स्थानीय समुदायको पहुँच बढ्ने बजेटले लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेसका १० हजार हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई तारबारसहितको वृक्षरोपण गरिने र रुख प्रजातिका एक करोड २४ लाख र जडीबुटी प्रजातिका ८२ लाख गरी कूल दुई करोड ६ लाख विरुवा रोपिने बजेटले लक्ष्य लिएको छ ।
वन क्षेत्रमा हुने अवैध कटान, चोरी निकासी र वन्यजन्तु विरुद्धको अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने र सूचना दिने सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरुलाई तोकिए बमोजिम नगद पुरस्कारको व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा २० नयाँ सुरक्षा पोष्टहरुको निर्माण र १४८ पोष्टहरुको मर्मत सम्भार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरुमा विद्युतीय तारबार टे«न्चहरुको निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष उच्च मूल्यका जडीबुटीहरुको अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने र यसबाट जडीबुटीको उत्पादन र निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने बजेटले लक्ष्य लिएको छ ।
भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम तथा नदी उकास क्षेत्र संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकम कार्यविधि बनाई वन क्षेत्रको विकासमा उपयोग गर्नमा बजेटले जोड दिएको छ ।
सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यात प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन सरकारले मुलुकबाट निकासी हुने मालसामानको प्रज्ञापनपत्र बापत लाग्दै आएको भन्सार सेवा दस्तुर रु ६०० बाट घटाएर रु १०० मात्र लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको छ ।प्राकृतिक संरक्षण र वातावरणीय सुरक्षाका दृष्टिले नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुहरूबाहेक २७ वस्तुमा लाग्दै आएको निकासी महसुल खारेज भएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाबाट निर्यातकर्ताको निकासी लागत घट्न गई निर्यात प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
खाद्यान्य उत्पादनको जिल्लागत प्रोफाइल तयार गरी आपूर्तिको कार्ययोजना बनाइने र सोका लागि दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा खाद्यान्न आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्यान्न तथा नुनको ढुवानीका लागि रु ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसबाट विकट तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा १५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न र ४० हजार मेट्रिक टन नुनको ढुवानी हुनेछ ।
यस्तै सडक सञ्जाल र पहुँचको आधारमा ढुवानी अनुदान प्रदान गरिने जिल्लाहरूको पुनःवर्गीकरण गरिने छ ।
कृत्रिम मूल्य वृद्धि, कार्टेलिङ् सिन्डीकेटजस्ता आपूर्ति प्रणालीका विसङ्गतिहरू नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने र सोका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारणबाट सिर्जना हुन सक्ने खाद्यान्न सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डार र राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षा भण्डारको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बमोजिम स्वतः समायोजन हुने प्रणालीको विकास गरिने बजेटमा जनाइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सडक पूर्वाधार विकासलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै ‘सडक पूर्वाधारः विकासको आधार’ भन्ने नारामा रणनीतिक महत्वका सडक र पुलहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।केन्द्रीय सडक सञ्जालमा आवद्ध हुन बाँकी डोल्पा र हुम्लाको सदरमुकामसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा मोटरबाटो पु¥याउने लक्ष्य नयाँ बजेटले राखेको छ ।काठमाडौँ सडक विस्तार तथा सुधारका सम्पूर्ण कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु एक अर्व ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको आज सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ ।
सडक र पुलहरूलाई रणनीतिक र स्थानीय पुलमा विभाजन गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि बजेटमा रु तीन अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिको छ । प्रमुख व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको रानी–इटहरी–धरान, वीरगन्ज–पथलैया र बेलहिया– बुटवल सडकखण्डलाई छ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि रु ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न चक्रपथको कलङ्की–कोटेश्वर खण्डको १० किलोमिटर सडकलाई आठ लेनमा विस्तार गर्नका लागि रु ५१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी धरान–चतरा–हेटौंडा वैकल्पिक लोकमार्ग, महाकाली, सेती र राप्ती लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
नारायणघाट–मुग्लिङ सडकलाई दुई लेनको बनाउन रु एक अर्व १२ करोड र सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन विभिन्न सडकको निर्माणका लागि रु एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी उपक्षेत्रीय यातायात अभिवृद्धि आयोजनाअन्तर्गतको निर्माणाधीन सडकका लागि रु एक अर्ब ८७ करोड रकम छुट््याइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रका सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र स्थानीय सडकको नियमित, पटके, आकस्मिक मर्मत र पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापनासम्बन्धी कार्यका लागि रु चार अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७० – ७१ मा सडक दुर्घटना घटाउन यातायात सुरक्षा कार्ययोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँच पासलाई वैज्ञानिक बनाउने र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट राख्ने कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षमा आरम्भ गरिने छ ।

अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७०–७१को बजेटमा कर्मचारीहरुको तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धि र सबैलाई मासिक रु एक हजार भत्ता थप गरिएको छ । जसअनुसार साविक तलबमान र बृद्धिभएको तलब साथै भत्ताको हिसाव गर्दा सालाखाला नयाँ तलबमान निम्न अनुसार हुने देखिन्छ –
हलुका सवारी चालक
साविक तलवमान
१८ प्रतिशत वृद्धि
भत्ता
नयाँ तलबमान
प्रथम
११२९०
२०३२
१०००
१४३२२
द्वितिय
१२२३०
२२०१
१०००
१५४३१
तृतिय
१३८५०
२४९३
१०००
१७३४३
चतुर्थ
१५७७०
२८३९
१०००
१९६०९
पांचौ
१६७४०
३०१३
१०००
२०७५३
कार्यालय सहयोगी
प्रथम
10000
1800
1000
12800
द्वितिय
10610
1910
1000
13520
तृतिय
११२९०
२०३२
१०००
१४३२२
चतुर्थ
१२२३०
२२०१
१०००
१५४३१
पांचौ
१३६४०
२४५५
१०००
१७०९५
सहायक स्तर
सहायक द्वितिय
१३५६०
२४४१
१०००
१७००१
सहायक प्र्रथम
१४४८०
२६०६
१०००
१८०८६
अधिकृत स्तर
तृतिय
१८७९०
३३८२
१०००
२३१७२
द्वितिय
२१०८०
३७९४
१०००
२५८७४
प्रथम
२४७४०
४४५३
१०००
३०१९३
विशिष्ट
३१६८०
५७०२
१०००
३८३८२
मुख्य सचिव
३३६४०
६०५५
१०००
४०६९५