२०७० असार २७ गते, बिहीबार

काठमाडौ, २७ असार- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एन्टी मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिएको छ / सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा यस्तो व्यवस्था भए अनुसार अब उक्त कानुन र निर्देशनको पालना नगरे बैंक वित्तीय संस्थालाई ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । यस्तो जरिवाना वित्तीय क्षेत्रमा हालसम्म तोकिएको सबैभन्दा ठूलो रकमको हो । क्यासिनो र वित्तीय संस्थालाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य संस्था, पेसाकर्मी र व्यवसायीले कानुन उल्लंघन गरे १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना सरकारले लगाउन सक्ने छ । जसमा सुनचाँदी व्यवसायीदेखि घरजग्गा कारोबारी र दलालसम्म पर्छन् ।आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन भएर आए पनि त्यसमा रहेका प्रावधानका कारण नचाहिँदो दुःख पाउन सक्ने आशंका वित्तीय क्षेत्रको छ । राष्ट्र बैंक भने यस्ता विषयमा छुट दिन नसकिने तर्क गर्छ । ‘संस्था आफैं सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न भएको पाइए रकम जफत गर्ने र १० गुणासम्म जरिवाना लगाउन पाउने प्रावधान पनि छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कसुरअनुसार फौजदारी अभियोगमा ३ देखि २० वर्षसम्मको कैद हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा राखिएका प्रावधान वा समय समयमा आउने निर्देशन पालना नगर्दा सम्बन्धित संस्थाको अनुमति वा इजाजतपत्र दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कानुन बनाइएको छ । जसमा वित्तीय कारोबार हुने सबै संस्था र अन्य व्यवसायीसमेत पर्छन् ।कालोधनलाई सेतो बनाउने काम, आतंककारी वा लागू औषधलगायतको कारोबार र त्यसमा सहयोग पुर्‍याउने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको दायरामा आउँछन् । स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्तिलाई पनि यही कानुनअन्तर्गत राखेर कारबाही अघि बढाइन्छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लागेका व्यक्तिले गरेको कारोबारमा बैंक वित्तीय संस्था वा लेनदेनमा संलग्न अन्य संस्था पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।’यो -कानुन) नभई नहुने कुरा हो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भने सरल र सहज हुनुपर्छ ।’ तर बैंक वित्तीय संस्थालाई अनुसन्धानकारी भूमिका भने दिन नहुने उनी बताउँछन् । ‘हामी अनुसन्धान गर्ने निकाय होइनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्तो भूमिका हुनु हुँदैन ।’
कानुन बनाउँदा लागू गर्न व्यावहारिक हुने प्रकारको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल पनि कानुन आउँदा फाइदा भए पनि विभिन्न क्षेत्रको संरचना सुधार हुनुपर्ने बताए । ‘बैंक आफैंमा पारदर्शी व्यवसाय हो,’ उनले भने, ‘त्यही अनुरूप अन्य संरचनामा पनि सुधार आउँदै गयो भने कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ ।’

करिब एक साताअघि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बैंकरलाई बोलाएर नयाँ कानुन र त्यसमा भएका कडा कारबाही प्रावधानबारे जानकारी दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कारबाही खुकुलो बनाउन नसकिने भए पनि कानुनमा रहेका केही प्रावधानका कारण समस्या हुन सक्ने आशंका वित्तीय क्षेत्रको छ । ‘अमेरिका र नेपाल एउटै होइन,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘त्यहाँ जस्तो सबै व्यवसाय यहाँ पारदर्शी छैनन् ।’पारदर्शी नहुने व्यवसायका कारण बैंक पनि कारबाहीमा मुछिन सक्ने सम्भावना बढेको उनले बताए । ‘हामीकहाँ कर छल्ने परम्परै बसेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै ग्राहकले यस्तो काम गरेको छ/छैन बैंकले कसरी थाहा पाउने ।’

संशोधित कानुनका कारण बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट कारोबार बढ्ने खतरा देखिएको स्रोतले बतायो । ‘भल्ट, बाकस लगायतमा पैसा राखेर कारोबार नहोला भन्न सकिँदैन,’ स्रोत भन्छ, ‘सबै कुरा पारदर्शी नभएको ठाउँमा यस्ता कानुनले समस्या पनि ल्याउन सक्छ ।’

कानुनलाई कडा बनाउन परेको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लाग्नेलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता व्यवस्था राखिएको हो । कारबाहीको व्यवस्था फितलो भए फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सबाट दबाब आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । पछिल्लो पटक यस्तो कानुन संशोधन गरेको श्रीलंकाले पनि कडा नियमलाई समेटेको छ ।केही महिनाअघि मात्रै भारतमा रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले दुई ठूला बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पालना नगर्दा ठूलो रकम जरिवाना तिराएको थियो । जसमा एक्सिस बैंकलाई ५ करोड र एचडीएफसी बैंकलाई ४ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना लगाइयो । यस्ता घटना अमेरिकामा पनि भइसकेका छन् ।पछिल्लो पटक संशोधन भएको कानुनले क्यासिनो, इन्टरनेट क्यासिनो, घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायी (दलाल), सुनचाँदी कारोबारी, नोटरी पब्लिक, लेखापरीक्षक, लेखा व्यवसायी, सम्पत्ति व्यवस्थापक, लगानी व्यवस्थापकलाई समेत समेटेको छ । यी सबैलाई गैरवित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायी शीर्षकमा राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट कारोबार इजाजत पाएका संस्थासहित प्राइभेट बैंकिङ कार्य गर्ने, जुनसुकै प्रकारको कर्जा दिने, वित्तीय लिजिङ सेवा, भ्यालु ट्रान्सफर गर्ने, वित्तीय जमानत दिने, विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने, सेयर बजार, बिमा बजार पनि यो कानुनको दायरमा समेटिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कानुनले चिठ्ठा र बाजी थाप्ने कामलाई समेत समेटेको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नीति बनाउने फाइनान्सिय एक्सन टास्क फोर्सको टोली करिब तीन महिनापछि नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना छ । जसले नेपालमा भएका कानुन र लागू भए नभएको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने छ । त्यसपछि नेपाललाई आफ्नो निगरानीबाट बाहिर राख्न सक्ने सम्भावना छ ।