२०७० असार २१ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, असार २१ – सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।रन अफ रिभरमा आधारित आयोजनाबाट हिउँदमा आवश्यक ऊर्जा उत्पादन नभएर समस्या परेपछि सरकारले आफ्नो १३ औं योजनामा यस्तो गर्न लागेको हो । सरकारले नयाँ आयोजनाको छनोट र निर्माण गर्दा कम्तीम ३० प्रतिशत जलाशय युक्त जलविद्युत् आयोजनालाई विकास गर्ने रणनीति लिने भएको छ । सार्वजनिक हुन लागेको त्रिवषर्ीय योजना तयार गर्दा सरकारले यस्तो अवधारणा ल्याएको हो ।सरकारले तयारी गरेको यसअघिका योजनामा प्राथमिकता दिने उल्लेख भए पनि प्रतिशत तोकिएको भने थिएन । ‘पहिलेदेखि नै प्राथमिकतामा थियो तर किटान गरिएको भने थिएन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यले भने, ‘भरपर्दो हुने र हिउँदमा पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यस्तो गरेका हौं ।’ यस्तो प्रोत्साहन सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका आयोजनामा लागू हुने छ । १३ औं योजनाको आधारपत्रमा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई छुट्टै खरिद दर (पीपीए) तय गर्ने उल्लेख गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा खर्च र स्थान बढी लाग्ने भएकाले प्रोत्साहन गर्न छुट्टै दर बनाउने भनिएको हो ।
हिउँदमा विद्युत्को माग बढ्ने तर उत्पादन घट्ने हुँदा लोडसेडिङ बढेर व्यापार व्यवसायसँगै विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । जसलाई समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । पानी सञ्चित गरेर नराखी सीधै विद्युत् उत्पादन हुने रन अफ रिभरमा आधारित आयोजनाबाट हिउँदमा विद्युत् उत्पादन कम हुने भएकाले यस्तो रणनीति सरकारले लिएको छ । हाल कुलेखानी सञ्चालनमा रहेको एक मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । जसको उत्पादन क्षमता ९२ मेगावाटको छ ।
जलविद्युत्को प्रसारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्र आकषिर्त गर्ने अवधारणा पनि सरकारले अघि सार्ने भएको छ । निजी क्ष्ाेत्रलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा आकषिर्त गरिने उल्लेख छ ।१३ औं योजनाको अवधिमा थप ६ सय ६८ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य सकिने अनुमान गरिएको छ । यही अवधिमा थप ५ सय ८४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने र ४ सय किलोमिटर नयाँ विद्युत् प्रसारण लाइन बन्ने र विद्युत् चुहावट २१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।योजना अवधिभित्र लघु जलविद्युत्बाट १५, सौर्य विद्युत् प्रणालीबाट ६ र वायु ऊर्जाबाट १ मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल लघुबाट २३, सौर्यबाट १२ र वायुबाट २० किलोवाट ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ । मुलुकमा ३५ दशमलव ०५ प्रतिशत विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादन हुन्छ । जसले करिब १२ प्रतिशत जनतालाई विद्युत् सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी छ । जसका लागि ‘सहरी क्षेत्रमा निर्माण हुने घरमा न्यूनतम रूपमा अत्यावश्यक ऊर्जाको व्यवस्था नवीकरणीय स्रोतबाटै जुटाउनुपर्ने व्यवस्था’ गर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
१३ औं योजनाको अवधिमा सडक सञ्जाल थप ३ हजार किलोमिटरले बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएका सडकको विकास गर्न पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी र बुट प्रणाली अपनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । सँगै ३ सय १० वटा रणनीतिक पुलको निर्माण गर्ने लक्ष्य अवधारणापत्रमा राखिएको छ ।बारा जिल्लाको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नेदेखि भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गर्ने योजना राखिएको छ ।सहरी बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विभिन्न कदम चाल्ने योजना बनाएको छ । जसमा सबै सरकारी भवन निर्माण गर्दा भवन संहित पालना भएको हुनुपर्ने, संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) को स्वामित्व, हस्तान्तरण, सञ्चालन र अनुगमनको कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्ने योजना बनाइएको छ ।