२०७० जेष्ठ १८ गते, शनिबार

काठमाडौँ । युवा तथा स्वरोजगार कोषलाई ठगी खाने संस्थाको रूपमा विकास गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भएका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईं भ्रष्टाचारबाट उम्कन अनेकन हत्कण्डा अपनाउन थालेको स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सेवा निवृत्त गुरागाईं एमाओवादीका एक कार्यकर्ताको फेर समातेर स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएका हुन् । कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि गुरागाईंले युवा तथा स्वरोजगार कोषलाई एमाओवादीको कार्यकर्ता पाल्ने र पोस्ने संस्थाको रूपमा परिणत गरेको स्रोतको दाबी छ । आफूसँग एमाओवादीको उपल्लो स्तरको सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताउने कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंले समय-समयमा एमाओवादीकै कार्यकर्तालाई समेत थर्काउने गरेको स्रोतले बताएको छ । कोषको कुनै पनि काम आफन्त र नेताका विशेष मान्छेबाहेक अरुको लागि सिन्कोसमेत नभाँच्ने गरेपछि अन्य पार्टीीायत, एमाओवादी सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू पनि अहिले गुरागाईंसँग आगो बनेको स्रोतले बताएको छ । ठूला नेताको चाकडी गर्ने, कार्यकर्ता र आमसेवाग्राहीलाई पेल्ने गुरागाईंको स्वभावको कारण कार्यालयकै कार्मचारीहरूसमेत असन्तुष्टि जनाउन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
कोषले र्सवसाधारण जनतालाई अर्थात् लक्षित वर्गलाई सेवा पुर्याउनुपर्ने आफ्नो लक्ष्य छाडी विभिन्न दल र तिनका कार्यकर्तालाई पाल्ने, पोस्ने काम थालेपछि धराशयी बन्न लागेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंले आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि आर्थिक प्रलोभनमा परी समस्याग्रस्त फाइनान्स र सहकारीमार्फ् कोषको सहयोग उपलब्ध गराउने नीतिले नै कोष धराशयी बन्न पुगेको बताइन्छ । यसै सम्बद्धमा कोषको कामकारवाहीको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले यस विषयमा चासो राखेका छन् । अर्थमन्त्रीका कोषको कामकारवाहीप्रतिको चासो देखेपछि अहिले गुरागाईंको सातो गएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक विनोद गुरागाईं आफ्नो कालोकर्तुत लुकाउन विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीी नेता र शक्तिकेन्द्रहरूमा धाउन थालेका छन् ।
यसैबीच, युवा स्वरोजगार कोषको रकम वितरण फुकुवा गर्न एकीकृत नेकपा माओवादीले दबाब दिन थालेको स्रोतले बताएको छ । सरकारले कोषबाट वितरण भएको रकम दुरूपयोग भएको देखिएपछि दोस्रो किस्ताबापतको ६० करोड रूपैयाँ रोकेको थियो । रकम दुरूपयोगमा बढी एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता छन् । माओवादीबाहेक केही कांग्रेस नेताको नाम छोडेर फाट्टफुट्ट आउने गरेको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला भने पारदर्शी र व्यवस्थित कार्यविधि तयार नहुन्जेल कोषको ऋण प्रवाह रोक्ने पक्षमा छन् । ‘अहिलेको हालतमा ऋण प्रवाह गरेर हुँदैन । कोष सञ्चालन भएको पाँच वर्षभइसकेको छ । यसको पुनः समीक्षासमेत हुन आवश्यक छ,’ कोइरालाले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई भनेका छन्, ‘कोषको रकमको बेथिति गर्न पाइँदैन । निश्चित मापदण्ड बनाएर लक्षित वर्गले नै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’ कोषबाट प्रवाह भएको रकम सम्बन्धित सहकारीले दुरूपयोग गरेको भेटिएको थियो । ‘दलनिकटका सहकारी संस्था खोल्ने र ती सहकारी संस्थालाई रकम दिएर कर्मचारी पोस्ने काम गरेको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्वरोजगार बनाउने रकम कार्यकर्ता पोस्न दिनुहुँदैन भनेर रोक्न खोजिएको हो ।’ बेरोजगार युवालाई बिनाधितो ऋण दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइए पनि यसबाट सत्ताधारी दलका कार्यकता मात्र पोसिँदै आएका छन । कार्यक्रममा छनोट भएका स्थानीय सहकारीमार्फ कोषले ऋण लगानी गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमको रकम प्रयोग गर्न खुलाइएका सहकारीले कोषको पैसा चलाउँदै आएका थिए । वास्तविक बेरोजगार युवाले ऋण लिएर उद्यम गर्ने वातावरण तयार पारेपछि सरकारले कार्यक्रम चालु गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले सहकारीहरूको स्वतन्त्र निकायबाट अनुगमन गरी त्यसका आधारमा दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । सहकारी सञ्चालन भएका जिल्लाहरूमा स्वतन्त्र समन्वय समिति गठन गरी अनुगमन जिम्मा दिइने तयारी छ । समितिले अनुगमन गरेर सिफारिस गरेका सहकारीलाई मात्र दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । कोषबाट ऋण लैजाने सहकारीका सदस्यहरूका तीनपुस्ते विवरण र्सार्वजनिक गर्दै रकम दिनुपर्ने, औचित्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री कोइरालाले निर्देशन दिइसकेका छन् । कोषको रकम आफन्तलाई बाडेर कार्यकारी निर्देशक बिनोद गुरागाईले व्यापक अनियमितता गरेको समाचार यस पत्रिकाले पनि पटक-पटक र्सार्वजनिक गरिसकेको छ ।