२०७० जेष्ठ १५ गते, बुधबार

काठमाडौं, – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको ठूला लगानीको अवस्थाका बारेमा सोधखोज सुरु गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ करोडभन्दा बढी लगानी भएका ऋणहरूको स्थिति के–कस्तो छ भन्नेबारे जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले लगानी भएको ऋण असुली सन्दर्भमा के–कस्तो विधि अपनाइएको छ र त्यसको अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण कसरी भएको छ भन्ने समेत जानकारी मागेको छ ।वित्तीय संस्थाको लगानी जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिएपछि अख्तियारले केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रको लगानीका बारेमा जानकारी माग गरेको आयोगका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले बताए । “बैंकहरू सबै राष्ट्रबैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उसले नै बुझेर कुन बैंकको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी हामीलाई दिन्छ,” घिमिरेले भने ।
त्यस्तै अख्तियारले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरिएका सेवा सुविधा प्रवाहको विद्यमान अवस्था, सोको अनुगमन विधिका सम्बन्धमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग जानकारी मागेको छ ।
एनजीओ र आईएनजीओले विभिन्न किसिमका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यहरू गर्दै आइरहेको भए पनि तिनीहरूले के–कति रकम कस्ता आयोजनाहरूमा खर्च गरेका छन्, रकम प्राप्त गर्ने स्रोतहरू के हुन्, खर्च गर्ने सम्बन्धमा पारदर्शिता र कामकारबाहीको अनुगमन कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि अख्तियारले चासो देखाएको छ ।
अख्तियारले ती संस्थाहरूको आय–व्ययको विवरण विधि, कर्मचारीको पारिश्रमिक, करकट्टि तथा दर्ता सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि जानकारी माग गरेको छ ।