२०७० जेष्ठ ५ गते, आईतवार

काठमाडौँ । नेपालले कुन देशबाट कस्तो खालको फाइदा लिने हो, त्यसै अनुरूपको नीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । उद्योग मन्त्रालयले गरेको छलफलमा उनीहरूले रोजगारमूलक अर्थतन्त्र आवश्यक भएकाले कृषि, पर्यटन, जलजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सुझाव दिए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री कोइरालाले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक भएको बताए । विदेशी लगानी नीति २०७० मस्यौदा छलफल कार्यक्रममा उद्योगमन्त्रीसमेत रहका कोइरालाले चाहेको ठाउँमा विदेशी लगानी नआउने, अनिच्छित ठाउँमा लगानी भित्रिने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए । नेपाली उद्यमीका लागि विदेशी लगानीको बाटो खुल्नु खुसीको विषय भए पनि त्यसबाट पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको पहिला नै मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले नेपालमा ऐन, कानुन बन्ने तर अभ्यास नहुने अनौठो विगत रहेकाले सरकारी निकायबीचको अन्योल हटाउन एकीकृत औद्योगिक सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगधन्दा बन्द र उद्योगी पलायन भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीको वातावरण चुनौतीपूण् रहेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले नेपालमा श्रम र अर्थतन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै व्याख्या गर्ने अवस्था आएको प्रस्ट पारे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई सरकारले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । सरकारले मस्यौदामा जलविद्युत्, पर्ूवाधार विकास, कृषिजन्य तथा जडिबुटी प्रशोधन, पर्यटन, खनिजजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्ूवाधार विकासमा द्रूत मार्ग रेल्वे, सुरुङ, केवल कार, मेट्रो रेल सेवा, फ्लाइओभर र अन्तर्रराट्रय विमानस्थल परेका छन् । यसका साथै विदेशी लगानीका लागि दर्ुइ लाख अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा निर्धारण गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनतर्फ न्यूनतम सीमा ३० मेगावाट कायम गरिएको छ । यसैबीच, नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका राजदूत अलेक्जाण्डर स्पाचिजले विकासका लागि दाताको सहयोगमा मात्र आशावादी नहुन नेपालसँग आग्रह गरेका छन् । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि विषयक एक गोष्ठीमा राजदूत अलेक्जाण्डरले नेपाललाई इयूले खुला हृदयले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै दाताको सहयोगले मात्र विकास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बुझन नेपाललाई आग्रह गरे । ‘दीगो विकास र अति कम विकसित अवस्थाबाट सुधारको अवस्थामा पुग्न नेपालले विदेशी सहयोग लिनर्ुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन’, उनले भने, ‘तर विदेशी सहयोगले मात्र यो अवस्था हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने नेपालले बुझनर्ुपर्छ ।’ यसका लागि सहयोग लिने मुलुकले नेतृत्व, अपनत्व र नीतिगत सुधारमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए । इयुले नेपालको लागि ७ वर्षविकास रणनीति तय गरेको र त्यो ग्रामीण विकास, शिक्षा र सुशासनमा केन्द्रित रहने जानकारी उनले दिए । यसैगरी नेपालमा र्सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा फड्को नमारी दीगो विकास सम्भव नभएकाले यूरोपले त्यसका लागि विशेष जोड गर्ने उनले जनाए । यूरोपियन युनियनले नेपाललाई अनुदानका साथै व्यापारिक कर्जासमेत प्रदान गर्न थालेको र दुवै प्रकारको सहयोगलाई निरन्तरता दिने पनि उनले बताए । नेपाल सरकारलाई परियोजना सञ्चालनका लागि यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकमार्फ् नेपाललाई कर्जा सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए । पहिलो व्यापारिक ऋण उक्त बैंकले नेपाल सरकारलाई ७० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा प्रदान गरेको छ । यस परियोजनामा यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ५५ मिलियन यूरो अर्थात ७० मिलियन डलर ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । यस परियोजनामा एसियाली विकास बैंक, जाइका र अबुदुहबी कोषले पनि लगानी गरेका छन् ।