उच्चपदस्थलाई आवास सुविधा

२०७० जेष्ठ ४ गते, शनिबार


काठमाडौँ । गतमाघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेपछि अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरू खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरूप पूवविशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन् । मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्षपुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षो सोचपत्रलाई र्सार्वजनिक गर्ने आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो । मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भने, ‘काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरूको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छ, छनोट भएपछि टेन्डरमार्फ् प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।’ वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो । ‘पर्ूवाधार तथा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा, सुन्दर तथा बस्तीहरू’ भन्ने मूल नारामा केन्द्रित रही मन्त्रालयले सो दर्ीघकालीन सोच र्सार्वजनिक गरेको हो । सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्ने, सुरक्षित, सुविधायुक्त र आकर्षा भवनहरू निर्माण गर्ने र गराउने, सहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्ने, सबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरूपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ ।

प्रतिक्रियाहरु