२०६९ चैत्र १८ गते, आईतवार

काठमाडौँ । सरकारले संस्थान सञ्चालनबारे स्पष्ट नीति बनाउने भएको छ । संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएपछि अघिल्लो सरकारले अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख खुमराज पुञ्जालीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । त्यसले चैतभित्रै सुझाव बुझाउँदै छ । समितिमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव राजन खनाल, शिशिरकुमार ढुंगाना र कृष्णप्रसाद देवकोटा सदस्य छन् । ‘संस्थानको दायित्व सरकारलाई बढ्दै गएको छ । घाटा थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दैछ,’ पुञ्जालीले भने, ‘स्पष्ट नीति बनाएर अघि नबढे दायित्व अझै बढ्ने देखिएकाले नीति बनाउन लागेका हौं ।’ अहिले सरकारको स्वामित्वमा ३७ संस्थान छन् । संस्थानको कूल सञ्चालन आय आर्थिक वर्ष२०६७/६८ मा १ खर्ब ५१ अर्ब ८५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ छ । गत वर्ष२१ संस्थान खुद नाफामा थिए भने १४ संस्थान खुद घाटामा छन् । घाटामा चलेका संस्थानलाई सरकारकोे लगानी प्रत्येक वर्षबढ्दै गएको छ । संस्थानको दायित्व बढ्दै गए पनि उत्पादकत्व भने बढ्न नसकेको उनले बताए। ‘दायित्व बढ्दै जाने तर उत्पादकत्व नबढ्ने अवस्थाले सरकारलाई भार बढ्दै जाने देखिएको छ । यसको वैकल्पिक उपायका बारेमा सोच्न आवश्यक छ,’ पुञ्जालीले भने । उनका अनुसार कतिपय संस्थानले धेरै काम गर्दै आएका छन् ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र बिक्री वितरणको काम गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसका बारेमा पनि नीतिमा स्पस्ट व्यवस्था गर्नेछौ ।’ उनले कतिपय संस्थान बन्द भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे सुझाव दिइने जानकारी दिए । संस्थानहरू मध्ये सबैभन्दा बढी व्यापारिक क्षेत्रको सञ्चालन आय कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलब ५८ प्रतिशत छ भने सामाजिक क्षेत्रको शुन्य दशमलब ०९ प्रतिशत छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धेरै संस्थानमा बढी कर्मचारी छन् । मन्त्रालयका अनुसार ३७ संस्थानमा ३२ हजार ३ सय ८३ जना कर्मचारी छन् । ‘निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी संस्थानमा कर्मचारीको संख्या अधिक छ । तर उनीहरूको उत्पादकत्वस्तर भने न्यून देखिन्छ,’ अर्थमा एक कर्मचारीले भने, र्’कर्मचारीहरूमा प्रतिस्पर्धी भावनाको अभाव र सुविधाभोगी प्रवृतिलाई समेत मध्यनजर गरेर नीति आउनेछ ।’ अधिकांश संस्थानहरूको दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति अनुसार काम गरेको पाइएको छैन । ती संस्थानहरूले अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दर्ीघकालिन सुधार योजना पनि ल्याउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई व्यवसायिक रूपमा अघि बढाउने वा अन्य वैकल्पिक रूपमा अघि बढाउने भन्ने सुझाव समितिले दिनेछ । संस्थानहरूमा आन्तरिक र वाहृय दुबै किसिमबाट समन्वय प्रणाली कमजोर छ । २०४६ को परिवर्तनपछि संस्थानको दायित्व कम गर्न नीजिकरण प्रक्रिया अघि बढाए पनि अहिले अन्यौंल छ । जनआन्दोलन २०६२/२०६३ को आन्दोलनपछि आएको सरकारले संस्थानलाई अघि बढाउने बारे स्पस्ट नीतिगत निर्ण्र् गर्न सकेको छैन ।