चुनावको सम्भावना तुहिदै

२०६९ चैत्र १७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । चार दलले राजनीतिक संकट अन्त्यका लागि असारमा चुनाव गराउन भन्दै सत्ताको साँचो प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सुम्पिदिए । तर, सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति नै घोषणा नभएकोले असारमै चुनाव हुने सम्भावना तुहिँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । चुनावमा भाग लिनु पर्ने दलहरु नै विरोधमा उत्रिए पछि आयोग अन्योलमा पर्नु अस्वभाविक होइन । चार दलले चुनाव असारमा गर्ने रटान लगाइरहे पनि नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरुले मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध गर्न थालेपछि यो विश्लेषणमा थप बल पुगेको छ । छुटेका मतदाताहरुको नामावली संकलनका लागि गएको टोलीलाई नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरुले गाउँबाट लखेट्न थालेपछि निर्वाचनको वातावरण बनाउन आयोगालाई पनि गाह्रो परेको हो । सरकारले नेकपा-माओवदीलगायतका दलहरुको हर्कत रोक्न पहल नगरेपछि निर्वाचन आयोग पनि आसरमै चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा परेको हो । नेकपा- माआवादीले मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध पुर्याउने कार्य जारी राखेको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार विघटन गरेर दलरुको सहमतिमा दलीय सरकार नबनेसम्म निर्वाचन हुन नदिने अडान राख्दै आएको माओवादीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध पुर्याएको छ । गतशुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक र सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गर्दै विपक्षी दलसँग वार्ता गरेर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने जनाएको छ । तर, विपक्षी गठबन्धन भने यथास्थितिमा चुनाव नहुने भन्दै विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले सरकारका तर्फाट वार्ताका लागि औपचारिक प्रस्ताव नआएकाले के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्ण्र् गरिनसकेको बताए । ‘औपचारिक प्रस्ताव आओस्, त्यसपछि ३४ दल बसेर आवश्यक निर्ण्र् गर्र्छौं,’ उनले भने । माओवादीले यसअघि नै फागुन ३० गते भएको बाधा अड्काउ फुकाउ र ११ बुँदे सहमतिको खारेजी, खिलराज रेग्मी सरकारको बर्खास्ती, संविधानसभामा रहेका सबै दलको गोलमेच सम्मेलन र राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा सरकार निर्माणको पर्ूवशर्तअघि सारिसकेको छ ।’ सिद्धान्ततः वार्ता, छलफल नगर्ने भन्ने अडान लिएका छैनौँ तर यो सरकार चार दलको सिन्डिकेटबाट अवैधानिक तरिकाले बनेको हो । राष्ट्रपतिले पनि अरु दलसँग छलफल गरेनन् । यसमा सबै दलको सहमति छैन,’ किरणले भने । एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सहभागी रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग भने वार्ता नगरिने किरणले जनाए । ‘राजनीतिक समितिको कुनै हैसियत छैन । अहिले कि राष्ट्रपति छन् कि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष,’ उनले भने । राष्ट्रपतिले न्यूनतम रुपमा पनि संविधानसभामा रहेका सबै दलसँग छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने उनको तर्क छ । असारमा मात्र नभई मंसिरमा पनि निर्वाचन सम्भव नभएकाले यो सरकारसँग वार्ता गर्नुको के अर्थ हुन्छ भन्नेमा पनि विपक्षी गठबन्धनमा शंका रहेको किरणको भनाइ छ । केही विदेशी शक्तिको गुरुयोजनामा चुनाव नगरेर गैरराजनीतिक अधिनायकवादको दिशामा मुलुकलाई लान खोजिएको त होइन भन्ने हाम्रो गहिरो शंका छ,’ उनले भने । माओवादीलगायत ३४ दलको बैठकले चैत २५ सम्मका लागि रेग्मी सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । त्यसअर्न्तर्गत विरोधसभा, सिंहदरबार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ, कोणसभा, र्याली र चैत २५ गते नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रतिक्रियाहरु