२०६९ चैत्र १७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसहितको पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र दैनिक ज्याला परिमार्जनका लागि एक समिति गठन गरेको छ । चैत ९ गतेको श्रम तथा रोजगारमन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्बाट मन्त्रालयको श्रम तथा रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा रोजगारदाताबाट तीन, तीन ठूला ट्रेड युनियनबाट एक/एक जनाको दरले तीन र मन्त्रालयबाट तीन सदस्य तोकिएको छ । समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र दैनिक ज्याला परिमार्जनसम्बन्धी सुझाव मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।
समितिको पहिलोपटक बसेको बैठकले तीन महिनाभित्र पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी सुझाव दिनुपर्ने छ । रोजगारदाता, युनियन र सरकारसहितको समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ााबाट नयाँ पारिश्रमिक परिमार्जन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र ट्रेड युनियन महासंघ -जिफन्ट)ले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको चैत १० गते दर्ुइ वर्षपुगेको भन्दै परिमार्जन गर्न रोजगारदाता र श्रम तथा रोजगारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । युनियनले वैशाखदेखि लागू हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने माग गरेका थिए । रोजगारदाताले पनि पारिश्रमिक परिमार्जन गर्न निरन्तर प्रक्रिया रहेकाले समिति गठन चाँडो गर्न श्रममन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।
कानुनबमोजिम प्रत्येक दुइ वर्षा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिक ३ हजार ६ सय, महँगी भत्ता २ हजार ६ सय र दैनिक ज्यालादारी मजदुरले २ सय ३१ रूपैयाँ पाउँदै आएका छन् । युनियनले मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक १२ हजार ४ सय रूपैयाँ माग गर्दै आएका छन् । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम थुप्रिएको भन्दै परिचालन गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले चियाबगानबाहेक अन्य उद्योगका मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, दैनिक ज्यालादर परिमार्जनका लागि सुझाव दिन सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ‘समितिले पारिश्रमिक र महँगी भत्ता परिमार्जनसहितको सुझाव मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । महँगी भत्तालाई पनि पारिश्रमिकमा समावेश गर्न अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार समितिका सबै सदस्यलाई पत्राचार भइसकेको छ ।
दुइ वर्षघि ट्रेड युनियनले समयमै पारिश्रमिक वृद्धि नगरेको भन्दै सबै उद्योग ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तीन ठूला टे्रड युनियन र रोजगारदाताबीच मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार १ रूपैयाँ सहमति भएको थियो । सो सम्झौताको विरोध गर्दै माओवादी मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टर्राई पक्षधर र मधेसी ट्रेड युनियनले हड्ताल जारी राखेका थिए । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले ती युनियनसँग छुट्टै छलफल गरी ६ हजार २ सय रूपैयाँ नयाँ पारिश्रमिकमा सहमति गरी लागू भएको थियो ।