२०६९ चैत्र ५ गते, सोमबार

काठमाडौँ – नेकपा–माओवादी विदेश विभाग प्रमुख सिपी गजुरेलले वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्तिप्रति मित्रराष्ट्रका राजदूतावासबाट प्राप्त समर्थनप्रति आफ्नो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन । गजुरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘‘२५ र ११बुँदे सहमति राजनीतिक सहमति नभई त्यो एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका केही प्रमुख नेताको मात्र सहमति हो, ती दलका नेताबाहेक अन्य दलको यसप्रति गम्भीर विरोध रहेको छ ’’ भनिएको छ ।विज्ञप्तिमा चार दलका शीर्ष नेता र मोर्चाका नेताले अन्तरिम संविधानका २४ वटा धारालाई ‘‘बाधा अड्काउ फुकाउने” नाममा अनाधिकार रुपमा संशोधन गरी ती धारालाई खारेज गर्नु असंवैधानिक हो भनिएको छ । ती काम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितविपरीत भएको भन्दै मित्रराष्ट्रका सरकार र प्रतिनिधिबाट व्यक्त समर्थनमाथि पुनःविचार गर्न सो विज्ञप्तिमा अपिल गरिएको छ ।
गजुरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकारको छ – ‘ नेपालका ”तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाका शिर्षनेताका बीचमा ०६९ साल फागुन ३० गते मध्य रातमा भएको कथित ”एघार बु“दे सहमति” र ”२५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ”को प्रस्तावलाई स्वीकार्दै र त्यसैका आधारमा राष्ट्रपति महोदयबाट चैत्र १ गते विहानै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीलाई ”मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष”का रुपमा नियुक्ति गरिएको घटनाका सर्न्दर्भमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मध्ये दुइ तिहाई भन्दा बढी दल, नेपाल बार एशोसियसन्, नागरिक समाज लगायत धेरै संघ संस्था समेतको कडा बिरोध र आपत्ति रहेको कुरा र्सवविदितै छ । यही परिस्थितिमा हाम्रा केही मित्र राष्ट्रका नेपाल स्थित राजदूतावासका तर्फाट सो कदमलाई पर्ण् र्समर्थन गर्दै वक्तव्य जारी भएका घटनाले हाम्रो पार्टी गम्भीर रुपमा ध्यान आकषिर्त भएको छ । यस विषयमा स्पष्ट हुनको लागि हामी निम्न लिखित तथ्यहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं;
१. कथित ”२५ बुंदे र ११ बुंदे सहमति”लाई ”राजनीतिक सहमति” भन्ने जुन उल्लेख गरिएको छ, त्यो राजनीतिक सहमति नभई एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका केही प्रमुख नेताहरुको सहमति मात्र हो । ती दलका नेता बाहेक अन्य दलको यसप्रति गम्भीर विरोध रहेको छ र त्यसका विरुद्ध संर्घष्ाका कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् ।
२ अन्तर्रर्ट्रय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको चार प्रमुख दलका नेता, मधेशी मोर्चा लगायत विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ दल मध्ये २४ दलले उपरोक्त प्रस्तावको कडा विरोध गरेका थिए र चार दलका नेताहरुलाई त्यो प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय कहा“ प्रस्तुत नगर्न जोडदार सुझाव समेत दिएका थिए ।
३. फागुन ३० गते अपरान्ह बसेको विघटित संविधानसभामा ९१ सिटको प्रतिनिधित्व रहेको ने.क.पा.-माओवादी लगायत २१ दलहरुले ”चार दल र मधेशी मोर्चाका शिर्षनेता”हरुलाई उनीहरुको प्रस्ताव राष्ट्रपतिज्यूस“ग प्रस्तुत नगर्नका लागि गम्भीर किसिमको सुझाव र चेतावनी समेत दिएका थिए । ती दलहरुले राष्ट्रपतिज्यूलाई भेटी त्यही विषयमा आफ्ना असहमतिबारेे ज्ञापन पत्र दिने प्रस्ताव लगेका थिए । तर, राष्ट्रपति महोदयले भेटेर ज्ञापन बुझाउने समय दिनु भएन ।
४.”चार दलका शिर्षनेता र मधेशी मोर्चाका नेताहरु”ले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी संगठनहरु, नेपाली जनता र अन्तर्रराट्रय क्षेत्रले समेत पूण् सहमति जनाएको अन्तरिम संविधानका २४ वटा धाराहरुलाई ”बाधा अड्काउ फुकाउने” नाममा अनाधिकार रुपमा संशोधन गरेर ती धारालाई खारेज गरेका छन् । केही सानो संख्यामा रहेका पार्टी मुठ्ठभिर नेताले संविधान माथि जुन अतिक्रमण गरे, त्यो नेपालको मात्र होइन संसारकै इतिहासमा पाइ“दैन । यो घोर असंवैधानिक कार्य हो ।
५ उपरोक्त असंवैधानिक कार्यलाई स्वीकृत गर्दै अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपति महोदय पनि यो असंवैधानिक र अन्तरिम सम्विधान माथि अतिक्रमण गर्ने कार्यमा सामेल हुन पुग्नु भएको छ ।
६.उपरोक्त असंवैधानिक निर्ण् आधारमा न्याय पालिकाका प्रमुख सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीजीलाई प्रधानमन्त्रीकै जिम्मा वहन गर्ने मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु अर्को असंवैधानिक काम भएको छ जसले कार्यपालिकामा राजनीतिक पार्टीको भूमिकालाई र नेपालको न्यायपालिकालाई समेत एकैसाथ समाप्त पार्ने काम गरेको छ ।
उपरोक्त काम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित विपरीत भएको हुनाले मित्रराष्ट्रका सरकार र प्रतिनिधिहरुलाई केही दिन अघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अभिव्यक्त निर्ण्र्ाारु माथि पुनर्विचार गर्न समेत हामी अनुरोध गर्दछौं । ‘