२०६९ फाल्गुन २० गते, आईतवार

काठमाडौ । विगतको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल दाबी गर्ने एकीकृत नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएका काग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको राजनीतिक मोर्चामा पूर्णरुपमा असफल भएपछि न्यायालयलाई पनि असफलबनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यिनै चार दलको आपसी खिचातानीमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन र संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो । आˆनो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई पटक-पटक घात गर्दै आएका यी चार दललेअ न्ततः प्रधान न्यायाधीशलाई पनि घात गर्ने भएका छन् । प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै बन्धनहरु आज फुकाउाछौा भोलि नै फुकाउादछौ भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न राजी गराएर अन्ततः पुनः बन्न नदिने बाटोमा लागेको चर्चा राजनीति वृत्तमा चल्न थालेको छ । पहिले प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बन्न नमान्दा सबै बाधा विरोधहरु क्षणभरमै हटाइदिन्छु भन्ने दलहरु अहिले कुरा चपाउन थालेका छन् । अहिले प्रत्येक दलभित्र प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने स्वरहरु चर्कन थालेका छन् । काग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चामा समेत प्रधानमन्त्रीमा दलहरुको विकल्प खोज्न नहुने आवाजहरु बुलन्द हुादै गएका छन् । एमाओवादी भने मौन बसेर बसिरहेको छ । एमाअेावादीको अहिले क्रियाकलाप हेर्दा उसले एकतिरले दुई शिकार गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । उसले एकातर्फ चार दलको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारिरहेको छ भने एमाअेावादीकै सरकारको निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनबाट पटक-पटक रोक्ने प्रधान न्यायाधीशको छविलाई समेती धुमिल बनाइदिएको छ । अहिले एमाअेावादीको क्रियाकलाप हेर्दा प्रचण्डले आˆनो अनाहकमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्दाको पीडा राष्ट्रपतिलाई तिर्दैछन् भने आˆनो हरेक निर्णयमा बाधा पुर्याउने प्रधान न्यायाधीशलाई पत्रु बनाउने प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको योजना पनि साकार हुने भएको छ ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै चौतर्फीरुपमा विरोधहरु हुादै आएका छन् । नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा विभिन्न साना दलहरु प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नमान्ने भन्दै आन्देालनमा उत्रिरहेका छन् भने अन्य दलहरु पनि आ-आˆनै ढङ्गले सडकमा उत्रने तयारी छन् । यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएकै दिनदेखि विरोधमा उत्रिएका नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नबनाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौ । विगतको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल दाबी गर्ने एकीकृत नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएका काग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको राजनीतिक मोर्चामा पूर्णरुपमा असफल भएपछि न्यायालयलाई पनि असफलबनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यिनै चार दलको आपसी खिचातानीमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन र संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो । आˆनो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई पटक-पटक घात गर्दै आएका यी चार दललेअ न्ततः प्रधान न्यायाधीशलाई पनि घात गर्ने भएका छन् । प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै बन्धनहरु आज फुकाउाछौा भोलि नै फुकाउादछौ भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न राजी गराएर अन्ततः पुनः बन्न नदिने बाटोमा लागेको चर्चा राजनीति वृत्तमा चल्न थालेको छ । पहिले प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बन्न नमान्दा सबै बाधा विरोधहरु क्षणभरमै हटाइदिन्छु भन्ने दलहरु अहिले कुरा चपाउन थालेका छन् । अहिले प्रत्येक दलभित्र प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने स्वरहरु चर्कन थालेका छन् । काग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चामा समेत प्रधानमन्त्रीमा दलहरुको विकल्प खोज्न नहुने आवाजहरु बुलन्द हुादै गएका छन् । एमाओवादी भने मौन बसेर बसिरहेको छ । एमाअेावादीको अहिले क्रियाकलाप हेर्दा उसले एकतिरले दुई शिकार गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । उसले एकातर्फ चार दलको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारिरहेको छ भने एमाअेावादीकै सरकारको निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनबाट पटक-पटक रोक्ने प्रधान न्यायाधीशको छविलाई समेती धुमिल बनाइदिएको छ । अहिले एमाअेावादीको क्रियाकलाप हेर्दा प्रचण्डले आˆनो अनाहकमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्दाको पीडा राष्ट्रपतिलाई तिर्दैछन् भने आˆनो हरेक निर्णयमा बाधा पुर्याउने प्रधान न्यायाधीशलाई पत्रु बनाउने प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको योजना पनि साकार हुने भएको छ ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै चौतर्फीरुपमा विरोधहरु हुादै आएका छन् । नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा विभिन्न साना दलहरु प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नमान्ने भन्दै आन्देालनमा उत्रिरहेका छन् भने अन्य दलहरु पनि आ-आˆनै ढङ्गले सडकमा उत्रने तयारी छन् । यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएकै दिनदेखि विरोधमा उत्रिएका नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नबनाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आग्रह गरेको छ ।