राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गरौं – विष्णु पन्त
१. एमसीसीमा राष्ट्रघात नदेख्नेहरु भाडाका दलालहरु हुन् ः जनताले भनेका छन्, ‘एमसीसीका असमान बुँदाहरु कायम रहेसम्म यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन् ।’ एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकको एउटा अंग हैन भनेर जनतालाई भ्रमित गर्ने व्यक्ति को हुन् ? जब अमेरिकी राजदुतावास र त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै स्पष्ट भनिसकेको छ– ‘एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न अंग हो र नेपाललाई चाहिँदैन भने त्यो सहयोग नलिँदा हुन्छ ।’ बाहिर सहयोग नलिँदा हुन्छ भनेर भद्रता प्रदर्शन गर्ने र भित्र सरकार प्रधानमन्त्री र नेताहरुलाई दबाब दिने रवैया अमेरिकाको छ । यहाँसम्म कि केही नेपाली दलालहरुमार्फत एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग नगरे तिमीहरुको भविष्य धरापमा पर्नेछ भन्नेसम्मको धम्की दिइएको रहस्य बाहिरिएको छ । आखिर किन एमसीसीलाई अमेरिकाले जीवनमरणको प्रश्न बनाएको छ त ? एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि किन अमेरिकाले न्वारनदेखिको बल लगाईरहेको छ त ? एमसीसीको औचित्य पुष्टी गर्न खोज्नेहरुको मात्र दुईवटा तर्क छन्–
पहिलो हो – यत्रो आर्थिक संकटको बेलामा त्यत्रो ठूलो रकम स्वीकार्नु देशको विकासका लागि स्वर्णीम अवसर हो ।
दोश्रो तर्क छ – एमसीसी अस्वीकार गर्दा दातृराष्ट्रमा वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि र विश्वसनीयता धुमिल हुन्छ र हाम्रो विश्वसनीयता गुम्छ । आज मुलुकमा कथित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । सरकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत एमसीसीको विपक्षमा छ । सरकारी पार्टीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती घोषणा गरेको छ । पार्टी एकातिर छ, सरकार अर्कोतिर । आमजनता एमसीसीको विपक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्, सरकार अर्कोतिर हिंडेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको घाँटी जोडिएको छ । यो घाँटी कसले जोडिदिएको छ ? महाकालीमा कसले जोडिएको थियो ? आज माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई कसले धम्की दिइरहेको छ ? दरबार हत्याकाण्ड, दाशढुंगा वा भीमसेन थापाका इतिहासहरुलाई दोहो-याउने कसले थ्रेट गरिरहेको छ ?
तथ्यहरु स्पष्टै छन्, एमसीसीमा राष्ट्रघात नदेख्नेहरु भाडाका दलालहरु हुन् । अमेरिकी राजदूतावास डलर बुझ्ने दलालहरु हुन् । एमसीसीको पक्षमा बोल्ने र लेख्ने कथित बुद्धिजीविहरु अमेरिकी दूतावासको इशारामा चल्ने दलालहरु हुन् । साह्रा जनता एमसीसीको विपक्षमा सडकमा छन् । जनताले भनेका छन्, ५०-५५ अरबसँग देशको सार्वभौमिकता साट्न सकिँदैन । जनताले भनेका छन्, यदि अमेरिकाले नेपालको हित चाहन्छन् भने उसले एमसीसीका असमान र हस्तक्षेपमूलक बुँदाहरु सच्चाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी देउवाले त्यति पनि भन्न नसक्ने ? स्पष्टै छ, एमसीसीमा राष्ट्रघात देखिन भन्नेहरु नेपालप्रति बहदार छैनन् । उनीहरुलाई जनताले लखेट्नु पर्ने दिन आउन सक्छ । देशभित्र थुप्रै दलाल कम्पनीहरुले लाभकरको रुपमा तिनुपर्ने खरबौं रुपियाँ कमिशनका भरमा त्यसै छाड्ने अनि ५० अर्बका लागि देशको स्वाधीनता बेच्ने ?
२) प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी पढाउने को हुन् ? ः प्रधानमन्त्री केपि ओलीले संसदमा भनेछन्– ‘एमसीसीको विरोध गर्नेहरु त्यो प्रतिवेदन नै पढेका छैनन् ।’ उनले अझै अगाडि भनेका छन्– ‘कागले कान लग्यो भनेर हल्लाको भरमा कानै नछामी पछाडी दौडिरहेका छन् ।’ हामीलाई ताजुब लाग्छ ओलीलाई एमसीसी पढाउने को हुन् ? स्पष्टै छ अमेरिकी राजदूत, शेरबहादुर देउवा, युवराज खतिवडा वा विष्णु रिमाल ? यदि प्रधानमन्त्री जनताप्रति र नेपाल राष्ट्रप्रति बफादार छन् भने उनले जनताबाट सिक्नुपर्छ । एमसीसीको बुँदागत व्याख्या जनताले सडकमा गरेका छन् र त्यो पढनुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा जनताले कसरी सरकारलाई समर्थन गरे, त्यसको सही संश्लेषण गर्नसक्नुपर्छ । जनताको सुझाव छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीले बनाएको अध्ययन कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको त अध्ययन गरुन ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र भिम रावलको भनाईहरु त सुनुन ।
३. नेपाल असमान सन्धि सम्झौताको सिकार बनेको छ ः हामीलाई थाहा छ, नेपालको शासकहरु सधैं दास र गुलाम मनोवृत्तिका सिकार बनेका छन् । जनताहरु स्वाधीनता चाहन्छन् तर शासकहरु विदेशीहरुको गुलाम बन्न चाहन्छन् । आज पनि लडाईं स्वाधीनता या दासता भन्ने मनोवृत्तिको लडाईं हो । सरकारलाई लाग्छ, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्दैनौं । एमसीसी पास नगरे मेरो सत्ता ढल्छ भन्ने भ्रम प्रधानमन्त्री ओलीमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीका सामु एउटा गह्रौं भारी थपिएको छ, त्यो हो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा प्रकरणमा भारतसँग परेको जुहारी । हामीलाई स्पष्टै छ, उनले अन्तिम समयमा आएर मात्र खुट्टा टेकेका हुन् । उनलाई खुट्टा टेकाउनका लागि जनताले धेरैपटक लठ्ठीले हिर्काउनु परेको थियो । उनलाई लागेको छ, भारत र अमेरिका दुवैसँग भिड्न सकिंदैन् । तर, अमेरिकासँगको आत्मसमर्पण उनलाई झन् महँगो पर्न सक्छ । उनको दल नै विभाजित हुन सक्छ र काँग्रेससँग मिलेर उनले सरकार चलाउनु पर्ने हुनसक्छ । आखिर यत्रो रिक्स किन मोल्दैछन् त ? कतिपय विश्लेषकहरुले भनेका छन्, ‘एमसीसी पारित नभए केपी ओली इरानमा जस्तै सुलेमानी बनाइन्छन् ।’ धेरै विश्लेषकले भनेका छन्, ‘अगाडि नै ओलीलगायत केही नेताले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् ।’ इतिहास साक्षी छ, नेपाल धेरै पटक विदेशीहरुसँगको असमान सन्धि सम्झौताको शिकार बनेको छ । कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौताको परिणाम हामीले देखेकै छौं ।
४. राष्ट्रघातीहरुलाई टुडिखेलमा झुण्ड्याऔं ः जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले कही दिन अगाडि संसदमा भनेका थिए– ‘राष्ट्रघातीहरुलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याऔं ।’ उनले अगाडि भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धि गर्नेहरु राष्ट्रघाती हुन् ।’ जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘राष्ट्रघात शासकहरु गर्ने अनि दोष मधेसीलाई लगाउने ?’ मधेसी जनताले दिनरात लडेर सीमा बचाएको तथ्य छर्लङ्ग छ । केही समय अगाडि सिके राउतले भनेका थिए, ‘कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौता गर्ने को हुन् ? के मधेशीले एउटा राष्ट्रघात गरेको उदाहरण छ ?’ वास्तवमा राजेन्द्र महतोले भनेजस्तै राष्ट्रघातीहरुलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ । इतिहासका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । महाकाली सन्धिबाट पाठ नसिक्ने केपि ओली जनताको प्रतिरोधबाट गलहत्याइन सक्छन् ।
५. राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि विप्लवको अभियान ः नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह गर्ने शक्ति हो – विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । पछिल्लो पटक उसले गरेका दुईवटा सुझबुझपूर्ण निर्णयले आमराष्ट्रवादी जनतामा विश्वास जितेको छ । पहिलो निर्णय, उसले कोरोना महामारीको समयमा सरकारका विरुद्ध सम्पूर्ण फौजी कारबाही वा संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगन गरेको घोषणा ग¥यो । उसको दोस्रो महत्वपूर्ण निर्णय, सरकार र संसद्द्वारा गरिएको नयाँ नक्सा जसमा भारतद्वारा हड्पिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको थियो, त्यसको समर्थन । महासचिव विप्लवद्वारा ३२ जेठ २०७७ मा जारी भएको व्यक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी ५८ वर्षदेखि आफ्नो कब्जामा राखेको छ । त्यसका विरुद्ध नेपाली देशभक्त जनता, विज्ञ, बुद्धिजीबि, क्रान्तिकारी शक्तिहरुले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । उक्त जनमत र संघर्षको दबाबमा परेर केपी ओली सरकार २०७७ जेठ ३१ गते उक्त भूभागहरु समेटिएको नक्सा संसदबाट पास गर्न बाध्य भएको छ । तथापि सरकार संसद्को यो निर्णय देशको हितमा एक कदम भए पनि अगाडि बढेको छ । हामी नक्सा पास गरेर जनजागरणलाई मत्थर मात्र पार्ने कार्यमा सीमित नरही यथाशीघ्र कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फर्काउन र यी भूभागलाई नेपालको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा लिन अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । हामी आमनागरिकहरुलाई पनि सरकारको मुख मात्र नताकेर देशको सार्वभौमिता र स्वाधीनताका पक्षमा हरदम जागरुक रहन अनुरोध गर्दछौं । हाम्रो पार्टी देशमाथि कुनै पनि साम्राज्यवादी अतिक्रमणलाई सहन नगर्ने बरु डटेर प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’
उक्त व्यक्तव्यमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एउटा जिम्मेवार र राष्ट्रवादी शक्ति हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा कुनै संकीर्णता, पूर्वाग्रह र प्रतिरोधको भावनाभन्दा माथि उठेको छ भनेर सहजै देख्न सकिन्छ । जुन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ, दमन गरेको छ र नेताकार्यकर्ताको हत्या गर्दै हिंडेको छ, त्यही सरकारको पनि सकारात्मक कदमको स्वागत र समर्थन गरेको छ । दोस्रो सुन्दर पक्ष, व्यक्तव्यमा भनिएको छ, ‘देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका पक्षमा पार्टी सचेत र सजग छ भन्ने देखाइएको छ । देशमाथिका कुनै पनि साम्राज्यवादी अतिक्रमणलाई सहन नगर्ने बरु डटेर प्रतिरोध गर्ने नीतिको विकास गरेको छ ।’
६. एमसीसी सम्झौताको प्रतिरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा ः एमसीसी सम्झौताको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सशक्त प्रतिरोध संघर्षहरुको सञ्चालन गरिरहेको छ । यदि सरकार र संसदले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गरेमा त्यसको प्रतिरोध, प्रतिकार र खारेज गर्ने संघर्षको नेतृत्व विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्नेछ । एमसीसीका विरुद्ध संघर्षको घोषणा गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लवले व्यक्तव्य जारी गरी एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती अपराधिक कार्यमा सहीछाप नलगाउन संसदवादी दलहरुलाई चेतावनी दिँदै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । व्यक्तव्यमा महासचिव विप्लवले भनेका छन्, ‘नेपालका आमनागरिक, देशभक्त, बुद्धिजीवि र राजनीतिक पार्टीहरुले निरन्तर विरोध गर्दै रोकिंदै आएको अमेरिकी अतिक्रमणकारी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई ओली सरकारले नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा संसदबाट पास गर्न खोजी रहेको विषयप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गम्भीर प्रकारले आकर्षित भएको छ । एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अत्याधिक जनमत पास गर्नु हुँदैन भन्नेमा देखापरेको छ । त्यसैगरी कयौं राजनीतिक पार्टी र व्यक्तित्वहरुले पनि त्यसका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । यसप्रति हाम्रो पार्टी खुसी व्यक्त गर्दछ । सरकारी नेकपाभित्र पनि पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष देखापर्नुलाई पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । हामी एमसीसी सम्झौता सम्पूर्ण रुपले नेपाली सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेको स्थितिमा उक्त सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास नगर्न विशेष रुपले आग्रह गर्दछौं । साथै, सरकारी नेकपालाई यस्तो राष्ट्रघाती अपराधीक कार्यमा सहीछाप नलगाउन आग्रह गर्दछौंै ।’
महासचिव विप्लवले अगाडि भनेका छन्, ‘हामी एमसीसी सम्झौताले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा समेत गम्भीर नकारात्मक परिणाम ल्याउने भएकाले अमेरिकी सरकारलाई पनि यो सम्झौता नेपालमा नलाद्न र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्दछौं । जनमत विपरित एमसीसी पास गरिएमा नेपाली देशभक्त आमनागरिक, बुद्धिजीवि, राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई स्वाधीनताका पक्षमा अविलम्ब सशक्त प्रतिरोधमा उत्रन अनुरोध गर्दछौं । साथै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिन चाहन्छ । त्यसबाट पैदा हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार, संसद र अनुमोदन गर्ने पार्टीहरु हुनुपर्ने पनि स्पष्ट गर्दछ ।’
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले यसअघि नै भनिसकेका छन्, ‘राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ ।’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘एमसीसी पास भए जिल्ला जिल्लाबाट राष्ट्रघातीहरु खेदिने छन् ।’ दिनहुँ सडकमा निस्किएको जनआवाजलाई कुल्चेर एमसीसी पास गर्ने दुस्साहस नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
७. एमसिसी सदनकोभन्दा बढी सडकको विषय बन्यो ः एमसीसी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसको निर्णय सदनबाट होइन, सडकबाट हुनेछ । सडकले एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरिसकेको छ र यदि सरकार वा संसदले दुस्साहस गरेमा त्यो आत्मघाती हुनेछ । हुनसक्छ, एमसीसी सम्झौताका कारण सरकारी नेकपा फुट्नेछ, ओली सरकार ढल्नेछ र संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुनेछ । हुनसक्छ जिल्ला, जिल्लाबाट सांसद र मन्त्रीहरु कुटिने छन् र लखेटिने छन् । अभाव, रोग, गरिबी र उत्पीडनको पहाडभित्रबाट जनआक्रोश ज्वालामुखीका रुपमा विष्फोट हुनेछ । त्यसकारण ओली र देउवाको अडान बदलिनु बुद्धिमानी हुनेछ । भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त गरेको जनसमर्थन र विश्वासलाई एमसीसी सम्झौताको अस्वीकृति पनि कायम राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसकारण एमसीसी सम्झौता अब सदनको भन्दा बढी सडकको विषय बनिसक्यो । सडकको भाषा बुझ्न नसकेमा सरकार र संसद दुवै विघटनको शिकार हुने निश्चित छ ।
८. विदेशी सहयोग लिदा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखौं– एमसिसीको बारेमा निर्णय गर्नुपूर्व निम्न आधारहरुको विश्लेषण गरौं ः
क) असंलग्न परराष्ट्र नीति – हामीले चीन र अमेरिकाबीचको शक्तिसंघर्षमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ । हामी न त चीनका विरुद्व वा न त अमेरिकाका विरुद्ध क्रीडास्थल बन्न सक्छौं । चीन र भारतका बीचको अन्तरविरोधमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत चीनका विरुद्ध सैन्य वा अन्य घेराबन्दी गर्नका लागि नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा वास्तविक तथ्य हो । हाम्रो बुद्धिमानी जुनसुकै हालतमा पनि त्यसबाट बच्नु रहन्छ । चीन यस्तो उदयीमान सुपरपावर हो कि राष्ट्रपति सि जिनपिङले भनेजस्तै ‘चीनका विरुद्ध लाग्नेको ढाड भाँचिने छ ।’ भारत र चीनका बीचको संघर्षमा पनि हाम्रो त्यही नीति हुनु जरुरी छ ।
ख) विश्वको शक्तिसन्तुलन नया“ ठाउ“मा पुगेको छ – अब अमेरिकाले चाहँदैमा सबै चीज हुने अवस्था छैन् । अमेरिकाको नेतृत्वबाट विस्तारै युरोपियन युनियन पनि बाहिरिन बाध्य हुँदैछ । उता चीन नयाँ सुपरपावर बनिसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रुस र चीन मिल्नासाथ अबको विश्व नयाँ ठाउँमा पुग्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा अब पनि अमेरिकी हस्तक्षेपलाई भित्र्याउनु भनेको त्योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात वा अपराध अरु केही हुन सक्दैन् ।
ग) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राष्ट्रवाद आजको विश्व प्रवृत्ति – पुँजीवादले आफ्नो संकटलाई टार्नका लागि अति राष्ट्रवादको नारा लगाएको छ । अमेरिकन फस्ट, विशाल अमेरिका, महान् वा विशाल भारत आदि । आज सबैको ध्यान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जाँदैछ । आज सम्पन्न राष्ट्रहरु आयातमा होइन, निर्यातमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछन् । विस्तारै आयातलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउने रणनीतिमा देशहरु लागिपरेका छन् । त्यसकारण यो विश्वव्यापी वेभ वा तरङ्गलाई बुझ्ने हो भने हामीले हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने एमसीसीलाई खारेज गर्न सक्नुपर्छ ।
घ) राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठोस कदम चालौं – आज विश्व सैन्य र आर्थिक होडबाजीमा छ । एकातर्फ चीन र अमेरिका अनि अर्कोतर्फ चीन र भारतको शैन्य टकराव हुने स्थिति छ । उता पाकिस्तान र भारतको उस्तै टकराव छ । विस्तारै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सैन्य विकासमा ठोस काम गर्नुपर्छ । यदि समयमै सोचेनौं भने भोलि पछुतो मात्र हुनेछ ।
