भूकम्पपीडित विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्यापन गराउनु पहिलो माग हो – भवानी ओझा, संयोजक इन्जिनियरिङ्ग विभाग, अखिल क्रान्तिकारी

२०७२ श्रावण २ गते, शनिबार

० कलेजमा तालाबन्दी किन ?
भूकम्पको कारण पठनपाठन नभएको समयको आधा शुल्क नलिन शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्देशन लालितपुरका कुनैपनि इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुले कार्यान्वयन गरेन । जुन सहमति विद्यार्थी र अभिभावकको आन्दोलनपछि सरकारले निर्देशन गरेको थियो ।
सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि हामी पाँच विद्यार्थी संगठनहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थियौँ । १५ दिनको अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्रको बेवास्ता गरेपछि हामीले उक्त सहमति कार्यान्वयन गराउँन क्याम्पस प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका हौँ ।
० पाँच विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा अल्टिमेटम दियौँ भन्नुभयो तर आन्दोलनमा तपाईहरु एक्लै किन त ?
पाँच विद्यार्थी संगठनहरुले माग पुरा गराउन ज्ञापनपत्र बुझायौँ । अल्टिमेटभित्र माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जाने हामीबीच सहमति थियो तर उहाँहरु पछि हट्नुभो । हामीले एक्लै भएपनि विद्यार्थीका माग पूरा गराई छाड्ने प्रतिवद्धतासहित आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ ।
० तपाईंहरुका माग के–के हुन् ?
हामीले कुनै ठूलो माग गरेका छैनौँ । पाँच विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा उठाएका कुरालाई नै हामीले अगाडि सारेका छौँ । हामीले चारबुँदामा आफ्ना मागहरुलाई समेटेका छौँ ।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन तुरुन्त पालना गरी विनाशकारी भूकम्प पश्चात पठनपाठन अवरुद्ध भएको अवधिको शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने, भूकम्प पश्चात जोखिमयुक्त प्रमाणित गरिएका संस्थाहरुमा पठनपाठनलाई तुरुन्त बन्द गरी सुरक्षित पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भुकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देश नै भुकम्पबाट प्रभावित भएकाले विद्यार्थीहरुले समयमै आफ्नो शैक्षिक शुल्क तिर्न नसक्ने हुँदा शुल्कपछि तिर्ने व्यवास्था गर्नुपर्ने माग मात्र हामीले अगाडि सारेका छौँ ।
० आन्दोलन कहिलेसम्म रहन्छ ?
शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरुलाई भूकम्पको कारण पठनपाठन नभएको समयको शुल्क नलिनु भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुले उल्लंघन गरेका छन् । यो अधिकार र मनपरि गर्ने अधिकार कसले दियो । हामीले सरकार र निजि विद्यालयबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पठनपाठनको गराउने सरकारको निर्णय छ । यदि पीडित विद्यार्थी इन्जिनियरिङ्ग पढ्न चाहेमा निःशुल्क पढ्ने व्यवास्था गर्न माग गरेका छौँ । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको कुरा उठाएका छौँ । यो त उहाँले आफैले गर्नुपर्ने कुरा हो । हामीले अगाडि सारेका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।
० तालाबन्दीले माग पूरा होलान भन्ने लाग्छ
सरकरको निर्देशन नमान्ने अधिकार कसलाई छ ? हामीले उठाएका मागहरु विद्यार्थीका सवाल भएकाले उहाँहरुले पूरा गर्नैपर्छ ।
यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो । यसलाई बेवास्ता गर्नु गरियो भने हामी अलि कडा कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने छौँ ।
० कडा भन्नाले ?
हामीले विद्यार्थी संगठनहरु, अभिभावक, शिक्षा मन्त्रालय र निजि शिक्षण संस्था संचालकबीच पठनपाठन नभएको समयको शुल्क मिनाहाको कुरा उठाएका छौँ ।
इन्जिनियरिङ्ग अलि महंगो भएकाले एक महिनाको शुल्क छुटका कुरा उठाएका छौँ । जुन कुरा उहाँहरुको लागि समान्य माग हो । कलेजको पूर्वाधार हेर्दा अहिले लिइरहेको शुल्क चर्को छ । हाम्रो मागको बेवास्ता गर्ने कलेजलाई कालोसूचिमा राख्ने र विद्यार्थी र अभिभावकबीच भण्डाफोर गर्ने । इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुको संगठनका पदाधिकारीहरुलाई बहिस्कार, कलेजमा प्रवेश निषेध गर्ने । अटेर गरे कालोमोसो दल्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याउने छौँ । र, जसरी पनि हामीले उठाएका मागहरु पूरा गराएर छाड्छौँ ।

प्रतिक्रियाहरु