२०७२ भाद्र २६ गते, शनिबार

० देशमा दिनदिनै मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ, बन्द, हड्तालले जनता हैरान भएका छन्, यो अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
देशको पछिल्लो अवस्था असाध्यै संकटग्रस्त र संवेदनशील बन्दै गएको छ । जनताले आफ्नो संविधान लेखेर नयाँ राज्य व्यस्था स्थापना गरी आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विगतमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताले संघर्ष गरे । त्यो चाहना र सपना पूरा हुने भएन । बरु त्यसको खिलापमा जनविरोधी संविधान र राज्य व्यवस्था जबरजस्त थोपर्ने षड्यन्त्र विरुद्ध स्वतस्फुर्त जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सुर्खेतबाट सुरु गरेको आन्दोलन जुम्ला, कैलाली हुँदै तराईतिर केन्द्रीत भएको छ । जनताको मागलाई केही संसद्वादी नेताले सुनेका छैनन् । यसले देशलाई दुर्घटनातिर लागिरहेको छ ।
० वर्तमान अवस्थामा तपाईंको पार्टीको भूमिका पनि खासै देखिएन नि ?
जब पहिलो संविधानसभाको विघटन गरेर नाटकिय ढंगबाट षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरियो र जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई खोस्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले यसको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ । देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउने कथित दोस्रो संविधानसभाको राजनीतिक डिजाइन हो । त्यहीअनुसार पछिल्लो पटक १६ बुँदे सहमति र जनविरोधी संविधानको मस्यौदा आएको छ । यसको मुख्य जिम्मेवार चार दलका चार नेता हुन् ।
० जनताले चार दल र राज्यको विरुद्ध विद्रोह गरिरहेका छन्, तपाईंहरुले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नु भएको छैन नि ?
चार नेताको जनविरोधी हर्कतविरुद्ध जनताले गरेको विद्रोहप्रति हाम्रो पार्टी सकारात्मक छ । जनताको माग जायज छ, आन्दोलन न्यायपूर्ण छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । जनताको मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ । जनताले गरेको आन्दोलनलाई सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पार्टीले आमरुपमा सार्वजनिक गरेको नै छ ।
जनताको यो विद्रोहले हाम्रो पार्टीको विश्लेषण सही सावित गरिदिएको छ । कथित दोस्रो संविधानसभा जनताको संविधान लेख्ने संविधानसभा होइन र यसले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्नेछ भन्ने कुरा सत्यसावित भएको छ । यो संविधानसभाले संविधान होइन, ठूलो संकट निम्त्याउनेछ हामीले भनेका थियौं त्यो अहिले त्यही साबित भइरहेको छ ।
० भन्नाले संविधानसभा सबै कोणबाट बहिस्कारमा परेको हो त ?
सही कुरो गर्नुभयो । जनताले जनविरोधी संविधानसभाको बहिस्कार गरेका छन् । उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गको प्रतिधित्व गर्ने दल तथा सभासद्हरुले बहिस्कार गरेर सडकमा आइसकेका छन् । अब तीन दलका केही दलालहरुको मात्र संविधानसभाको रुपमा रह्यो । तीन दलका तीन नेताले जनविरोधी हर्कत रोकेर जनताका मागको सम्बोधन गरेनन् भने माओवादी हेरेर बस्ने छैन । हामी देश र जनता बर्बादीमा परेको हेर्न सक्दैनौँ र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ । जनविरोधी संविधान विरुद्धको संघर्ष होस् या त राष्ट्रियताको आन्दोलन अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टी त हो नि ।
० संविधानसभाभित्र र सडकमा भएका माओवादीले आन्दोलनलाई समग्र रुप दिन नसकेकैले अहिले जातीय र क्षेत्रीय रुपमा आन्दोलन देखा परेको छ । तपाईंहरुले उठाएका राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न कही न कही चुक्नु भएको त हो नि ?
हामी चुकेको छैनौँ । कथित संविधासभाभित्र रहेको माओवादीको कुरा छोडौँ । उ त जनविरोधी संविधान र प्रतिक्रान्तिको मतियार जस्तै भएको छ । जनविरोधी संविधानको मस्यौदाविरुद्ध जनताको आन्दोलनमा दिनदिनै आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको रहेको छ । सयौँको संख्यामा घाइते भइरहेका छन् । यसमा तीन दलका नेताहरु जिम्मेवार छन् । विगतका आन्दोलनमा जनताको विरुद्ध काँग्रेस र एमालेले हत्या आतंक मच्चाउन सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्थे । यो पछिल्लो हत्या, आतंक मच्चाउने खेलमा एमाओवादी पनि सहभागी भयो । त्यसको कुरा छोडौँ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा हो । अहिलेको जनताको आन्दोलन अधिकार प्राप्तिको लागि स्वतस्फुर्त रुपमा भइरहेको छ । जनयुद्धका बाँकी कार्यभारलाई पूरा गर्न समग्र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ ।
० संविधानसभाले त यस्तो समस्या निम्त्यायो भने तपाईंहरुले भन्दै आएको सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाले कसरी निकास दिन सक्छ ?
जनताको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी देशलाई निकास दिने हो भने यो संविधानसभाको विघटन र अधिकार सम्पन्न राजनीतिक सभाको गठन गरिनुपर्छ । यो संविधान सभाले त संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएका र अहिले त्यहाँभित्र रहेको राजनीति पार्टीका विचार र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैको परिणाम हो, एकपछि अर्काे कथित संविधानसभाबाट राजनीतिक पार्टी वा शक्तिको बर्हिगमन । कथित संविधानसभा केही दलालहरुको सत्ता मोहलाई पूरा गर्ने थलोको रुप भएपछि यसको विघटनको विकल्प छैन ।
० सबै पक्षको सहभागितामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुनै निकाय नरहेपछि सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको महत्व त झन् बढेर आएको छ । तर, अहिले जसरी सडकमा नारा लागेका छन्, त्यसलाई हेर्दा भन्न सजिलो भए पनि एकै ठाउँमा बसेर सबैका माग पूरा गर्न त गाह्रो होला नि ?
राष्ट्रिय राजनीतिक सभाले जनता र सुरक्षाकर्मीबीच झडपको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्छ । अखण्ड र खण्डलगायत साम्प्रदायिक दंगा जनताले भड्काएको होइन । यो त चार दलका नेताले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न गरेका हुन । अखण्ड सुदूरपश्चिम जनतालाई चाहिएको होइन । यो त शेरबहादुर देउवा, भीम रावलहरुलाई चाहिएको हो । जनताको आवरण लिइएको मात्र हो । त्यसैगरी झापा र मोरङ ओली र सिटौलाजीलाई चाहिएको हो ।
एकात्मक, केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्थाले निर्देशित गरेको राज्य संरचनाको रुपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त जनयुद्धले स्थापित गरेको मान्यता हो । पहिलो कुरा सुगौली सन्धीदेखि यता नेपाल जसरी पराधिन बनाइयो, यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो र दोस्रो, नेपाली जनताको जनवादी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन जनताको जनवादको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, क्षेत्रीय रुपमा देखा परेको राष्ट्रियतालाई स्वयत्तताको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा माओवादीले जनयुद्धमा भनेको हो । यो अधिकार चार दलका नेताले दिनुपर्दैन ? यो अधिकार दिएको भए त जनता सडकमा आउने नै थिएनन् । मुठ्ठिभर दलालहरुको राज्यसत्ता बनाउने माओवादीले भनेको होइन । राज्यसत्ता उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताको हुने भनेर जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको थियो, त्यो भएन । नेपाली जनताले चाहेको जनवादी राज्य सत्ता हो । संविधानमार्फत् जनवादी राज्य सत्तालाई सुनिश्चित नगर्दा समस्या आएको हो । यो मस्यौदाअनुसार नेपालको राज्यसत्ता त जनताको नभएर केही दलालहरुको मात्र हुँदैछ ।
हिजो एकजनाको मुठ्ठीमा राज्य सत्ता थियो र अहिले तीनजनाको बनाउन खोज्दा जनताले विद्रोह गर्नुपरेको हो । यो कुरा तीनजना मान्छे महसुस नगर्दासम्म समस्या समाधान हुँदैन ।
० राज्यसत्ता तपाईंहरुको नियन्त्रणमा छैन, अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश बनाउँदा भोलि समस्या आउँदैन भनेर कसरी ग्यारेण्टी गर्न सकिन्छ ?
विगतको राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने र जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने सहमतिपछि हामीले संसद्वादीसँग सहकार्य गरेको हौँ । समस्या आउन सक्छन्, समस्याको समाधान गर्ने त राज्य सञ्चालकहरुको हो नि । जनतालाई अधिकार नदिँदा समस्या आउँदैन भन्ने पनि छैन । आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाइयो र जनतालाई अधिकार दिएमा समस्या आउँदैन । आउने समस्यालाई राजनीतिक पार्टीले समाधान गर्नुपर्छ ।
० तपाईंको पार्टी पहिचानको विरुद्धमा छ भनिँदै छ, यसमा पार्टीको धारणा के छ ?
यो आरोप हामीलाई अलि पहिलैबाटै लगाएको आरोप हो । किरणजीसँगको संघर्षको बेलामा पनि हामीलाई यो आरोप लगाइएको थियो र अहिले पनि छ । यो आरोप षड्यन्त्रपूर्ण र पूर्वाग्रही छ, यसमा सत्यता छैन । नेपालको राज्य उत्पीडित वर्गको हुनुपर्छ । उत्पीडित वर्गको नेतृत्व भएको राज्यसत्तामा आन्तरिक राष्ट्रियताको सुनिश्चितता र सामाजिक उत्पीडनको अन्त्य हुुनुपर्छ । त्यसको लागि मजदुर, किसान, राष्ट्रिय उद्योगपति व्यवसायीको वर्गीय दृष्टिले राज्यसत्ता हुनुपर्छ । त्यो सत्ताअन्तर्गत आन्तरिक उत्पीडनमा परेको राष्ट्रियताको स्वाधीनताको लागि र क्षेत्रीय रुपमा उत्पीडनमा परेको जनताको लागि स्वायत्तताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, महिला र दलितको लागि विशेष अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सबै उत्पीडनमा परेको जनतालाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो ।
० तपाईंको पार्टीभित्र पनि विवाद छ भन्ने कुरा प्रचारमा आइरहेको छ खास के हो ?
केही संचारमाध्यममा हाम्रो पार्टीबारे हास्यास्पद समाचार आएका छन् । अहिले हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा विचार, राजनीतिक, संघर्ष, क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण र एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका मुद्दा उठाउने सबै दृष्टिले एकपछि अर्काे शक्तिशाली र एकताबद्ध भएर आएको छ । मुक्ति र स्वाधीनता चाहने आमजनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ । यसबाट जलेका साम्राज्यवादी विस्तारवादी र उनका नेपाली दलालहरु र माओवादी आन्दोलनबाट पलायन भएको तत्वहरुले हाम्रो पार्टी विरुद्ध गरेको षड्यन्त्रबाहेक अरु केही होइन । हाम्रो पार्टीको पहलकद्मी र जनतामा बढ्दै गएको लोकप्रियातालाई देखेर डराएको प्रतिक्रयावादी दलालहरुले गरेको प्रचार मात्र हो । यसको पछि नलाग्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता र कार्यकतालाई आग्रह गर्दछौँ ।
० तपाईंहरुले जति विरोध गरे पनि यही संविधानसभाबाट संविधान त आउने नै भयो । अब के गर्नुहुन्छ ?
यो संविधानसभाले जनताको संविधान दिँदैन भन्दै आएको कुरा अहिले आएर पुष्टि हुँदैछ । अहिले जनविरोधी संविधान ल्याउने कसरत भइरहेको छ । उनीहरुले आफ्नो खाडल आफैँ खन्दैछन् । अब जनताले पुर्न मात्र बाँकी छ । जनताले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न समयमा गरेको विद्रोहको मर्म र भावनाअनुसार माओवादीको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने माग जनताले गरेका छन् ।