सरकारमा बसेका मान्छेहरु दलाल पुँजीवादका कारिन्दा हुन् – धर्मेन्द्र वास्तोला, स्थायी समिति सदस्य– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

० नेकपा एमाले र माकेबीच एकता भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
एमाले र माकेबीच भएको पार्टी एकता संशोधनवादीहरुबीचको एकता हो । एमाले झापा आन्दोलनका बेला तत्कालीन मालेले देखाएकोे क्रान्तिकारी र परिवर्तनको स्पिरिटलाई त्यागेर, त्यसप्रति पश्चताप गर्दै पञ्चायतमा प्रवेश गरेको पार्टी थियो । जसलाई उनीहरुले जनपक्षीय नाममा लेनिनले दुमा भाग लिएजस्तै हो भने । उसले पञ्चायतमा प्रवेश गरिसकेपछि आपूmलाई कम्युनिस्ट र जनपक्षीय भन्ने पार्टी संशोधनमा पतन भएको थियो । त्यसपछि पछिल्लो चरणमा भएको जनयुद्धको बेला जनता र स्वाधीनताविरुद्ध लागेर प्रतिक्रान्ति कित्तामा उभिन पुग्यो । त्यो कुरा घामजतिकै छर्लङ्ग छ । जनताले परिवर्तनको लागि चलाएको जनयुद्ध र जनतामाथि तत्कालीन सरकारबाट दमन, हत्या, हिंसा, अत्याचार र गणतन्त्रको नारालाई मेटाउने कामलाई सघाउने काम ग¥यो । र, उसले नेपालमा गणतन्त्र आउने कुरा र बायलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने कुरा उस्तैउस्तै हो भनेर दुस्प्रचार ग¥यो । यसरी नै उसले परिवर्तनप्रति निरास ल्याउने र जनयुद्धप्रति नै नागरिकमा निरुत्साहित पैदा गराउने र विमुख तुल्याउने काम गर्दै आएको थियो ।
त्यस्तै, जनयुद्ध जारी रहेकै बेला सरकारसँग वार्ता पनि चलेको थियो । सोही क्रममा जनयुद्धका नेतृत्व गरिरहेका क्रान्तिकारी पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वकै जोडबलमा शान्तिप्रक्रियामा सामेल भयो र जनयुद्धका मूल्य मान्यता छाड्दै संशोधनवादको बाटो पछ्यायो । त्यो भनेको माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई नै छाडेर, विश्व सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलाई त्यागेर सामान्य सुधार गर्ने र संशोधनवादकै दिशातर्फ लाग्ने कदम थियो । यसरी नेतृत्वले संशोधनवादको बाटो नछाडेकै कारण हामी क्रान्तिकारीहरु एकतावद्ध भएर अधुरो क्रान्तिलाई नयाँ तरिकाबाट सम्पन्न गर्न भनी उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर महासचिव कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा यहाँसम्म आइपुगेका छौं । पछिल्लो समयमा त्यही पार्टीलाई प्रचण्डले माओवादी केन्द्र बनाए । त्यसभन्दा पहिल्यै जनयुद्धले लिएको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति जनयुद्धकालीन नेतृत्व प्रचण्डले गम्भीर गद्दारी गरेपछि हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर अलग भइसकेका थियौं । पछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई एमालेकै बाटो पछ्याउँदै पूर्णरुपमा दलाल संसदीय व्यवस्थामा मिसाएपछि त उनी नेपाली मात्र नभई विश्वका सिंगो सर्वहारावर्गको विरुद्ध चलाइने प्रतिक्रान्ति र प्रतिगामी कित्तामा उभिन पुगे । दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भए । यो अनौठो कुरा थिएन । सबैले देखे–सोचेकै विषय थियो । क्रान्ति छाडेपछि हुने अवस्था सबैका यस्तै हुन्छन् ।
० अहिले उनीहरु पार्टी एकतापछि संसदमा दुई तिहाई मतको दुहाई दिँदै अब देशमा शान्ति, समृद्धि र विकास ल्याउँछौं भनेर हौवा पिटिरहेका छन् । कस्तो लागिरहेको छ ?
मतको हिसाबले बहुमत, अल्पमत वा दुईतिहाई जतिसुकै होस्, अहिले मूल प्रश्न भनेको जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा काम गर्छन् कि गर्दैनन् ? भन्ने हो । यदि उनीहरुले भन्ने गरिएको समाजवाद हुन्थ्यो भने, देशमा समृद्धि ल्याउने कुरा हुन्थ्यो र नागरिक धनी हुने बनाउँथ्यो भने सधैं देशलाई पराधीन र नागरिकलाई परनिर्भर बनाउने सन्धि–सम्झौता, निर्णयहरु खारेज हुन्थे । दलाल र लुटखसोट गर्ने सत्ता भत्काएर नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा सत्ता बन्थ्यो होला । जनता सन्तुष्ट हुने र यही सरकार ठीक छ भनेर चुप बस्थे होलान् । तर, उनीहरुले भन्ने गरेका समाजवाद वा समृद्धि सरासर भ्रम मात्र हो । देशमा समाजवाद आएको भए देशभक्त, स्वाभिमानी र श्रमजीवि जनताले सधैं अपमान, अन्याय, दमन, अभाव, महँगी व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो । त्यसकारण अहिलकै संसदीय राजनीतिक प्रणालीबाट केही चिज प्राप्त हुनेवाला छैन । अहिलेको सरकार र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरु भनेका दलाल पुँजीवादका कारिन्दा हुन् । दलालहरुले जे गर भन्छ त्यही गर्ने हुन्, जे भन भन्या हुन्छ त्यही भन्ने हुन् । त्यसैले यस्ताखाले संसदीय राजनीतिक चतु¥याईँको भ्रममा पर्नु हुँदैन ।
यसको ठाउँमा अरु के त ? भन्ने प्रश्न पनि उतिकै बलियो छ । यसमा हाम्रो पार्टीको कुरा के छ भने जबसम्म देशमा दलाल पुँजीवाद र समान्तवादको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुँदैन तबसम्म देश र जनताले समृद्धि प्राप्त गर्नै सक्दैन । जतिबेलासम्म नेपालमाथिको नवऔपनिवेशिक सम्बन्धको पूर्णरुपमा अन्त्य र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप समाप्त हुँदैन, त्यतिबेलासम्म नेपालीले आधारभूत कुराहरु सहज तरिकाले पाउनै सक्दैनन् । त्यही भएर सरकारमा बस्ने र तिनका मान्छेहरुले भन्दै आएका मौलिक अधिकारहरुमाथि उनीहरु नै लागेर व्यापारीकरण र माफियाकरण गराइराखेका छन् ।
उदाहरण हेरौं, सरकारले संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा किटानी गरिएका शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई दिएर चरम महँगीमा व्यापार गर्न लगाइरहेको छ । पैसा हुनेले मात्र शिक्षा र स्वास्थ्य किन्न सकिने बनाइदिएको छ । पैसा नहुने बिरामीहरुका लागि मरण नै विकल्प हो जस्तो बनाइएको छ । पढ्ने पढाउने विषयमा पनि त्यस्तै छ । पैसा तिर शिक्षा लेउ, पैसा छैन शिक्षा छैन बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा त मान्छेलाई अनिवार्य चाहिन्छ । बजार भाउ दलाल र बिचौलिया, काला बजारियाका कारण चरम महँगी छ । त्यसो भएपछि पैसाका लागि मान्छे जस्तोसुकै कर्म गर्न पछि पर्दैनन् । दिनहुँजसो अपराधका घटना बढ्नुमा पैसा नै मुख्य कारण भएको घटना सरकारका सुरक्षा निकायले स्वीकारेको कुरा हो ।
० शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने विषय अगाडि आउनेबित्तिकै निजी लगानी डुब्ने कुराले चर्चा पाउँछ । कसरी सम्भव छ त ?
माफियाहरुको निजी लगानीकै कारण लाखौं नागरिक आर्थिक संकटले गर्दा शिक्षा हासिल गर्न नसकेर जीवन डुबिरहेको छ । दुईचार सय लगानीकर्ताका कारण देशले क्षति व्यहोर्नु विल्कुलै गलत नीति हो । यो शैक्षिक माफियाहरुले लगानीलाई दोष देखाएर सर्वसाधारणलाई लुटिरहने षड्यन्त्रबाहेक केही होइन । अहिलेका व्यवस्थाले महँगो तिरेर शिक्षा हासिल गर्न लगाउने र तिनलाई पनि भविष्यमा सेवाबाट होस् र व्यवसायबाट होस् लुट्न नै सिकाउने ज्ञानबाहेक केही दिँदैन । यसलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्छ । अहिलेका सरकारले त झनै शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई बढवा दिएको छ । पैसा नहुनेहरुका लागि शिक्षा पनि स्वास्थ्यको अधिकारै छैन । आर्थिक अभावका बिरामीका लागि म मर्नुको विकल्प हो जस्तो बनाइदिएका छन् । जति पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूला व्यापारी र माफिया छन्, तिनीहरु नै सरकार र सत्तामा छन् । सामन्ती पुँजीवादी सत्तामा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरिँदैन । सरकारको जिम्मामा हुन्छ, व्यापार गर्न दिँइदैन ।
अर्को कुरा जनतामा परिर्वतन र समृद्धिको भावना छ । समाजवादको आकांक्षा जीवितै छ । त्यही भावना र आकांक्षाको फाइदा चुनावमार्फत् उठाए । चुनावमा भाग लिनेहरुबाट बढी मत लिएजस्तो देखाएर त्यसैलाई दलाल सरकार गठनमा परिणत गरेका छन् । सरकारकै माध्यमबाट राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि लुट मच्चाइरहेका छन् । सरकारमा बस्ने र आसपासका मान्छेहरुलाई लुटको ‘स्वर्ग’ भएको छ । केपी–प्रचण्डहरुले देशलाई समाजवादोन्मुख भनेर किन भनियो भन्ने प्रश्न निकै कुटिल छ । संसारका हरेक देश समाजवादोन्मुख छन् । कोही पनि पुराना सामन्ती र तानाशाहीपट्टि फर्किने पक्षमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखेका हुन् ।
वास्तवमा ‘‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द निकै कपटपूर्ण छ । यसको दुईवटा अर्थ हुन्छ । यसले क्रान्तिकारी र परिवर्तनका पक्षधर जनतालाई अब देश सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादमा छैन, समाजवादको बाटोमा प्रवेश गर्यो भन्ने जनाउँछ भने अर्कोतिर समाजवादको नामै सुन्न नचाहने वर्ग (केपी–प्रचण्ड अर्थात नेकपा कोष्ट) जस्ता दलाल पुँजीपतिहरुलाई समाजवादतर्फ पनि जान सकिन्छ भनेको पो हो त समाजवाद आइहाल्यो भनेको कहाँ हो र ? भनेर जतापट्टि पनि फर्कन मिल्ने दोधारे बाटो हो ‘समाजवाद उन्मुख’ । यो बाटो हिँडेर वैज्ञानिक समाजवादको कुरै नगरौं दलाल पुँजीवादीहरुले भन्दै आएका सुधारिएको समाजवादमा समेत पुग्न सकिँदैन । तर, अहिले उनीहरुले भनेको समाजवाद नै हो भनेर जनतालाई बताइरहेका छन् । बुद्धिजीविहरुको लेख, विज्ञ भनिनेहरु अझ संसद्मा बडेमानका बौद्धिक वर्गको विचार, भाषण सुन्दा, लेखहरु पढ्दा, संचारमाध्यमहरुले दिने समाचार पढ्दा जनताले यसलाई समाजवाद नै हो भन्ने बुझेको पाइन्छ, त्यो बुझाई गलत छ । त्यसकारण हामीले क्रान्तिकारी परिवर्तनसहित वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौं । यसमा टालटुले सुधार वा समाजवादको नाममा शब्दजाल हुँदैन । यथार्थमा आमूल परिवर्तनसहितको समाजवाद हुन्छ । त्यसैले उनीहरु भन्ने गरेका समाजवादोन्मुख समाज अर्थात राज्यप्रणाली र हामीले अगाडि सारेका वैज्ञानिक समाजवादका समाज र राज्यप्रणालीबारे जनतामा परेको अलमललाई छर्लङ्ग पार्नु हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको मुख्य दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा हामी छौं ।
० समाजवादोन्मुख भन्नुनै गलत भयो त ?
सही राज्यप्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने घडीमा समाजवादोन्मुख भनिरहनु पर्दैन । समाज वा राज्यको मुल चरित्र कि समाजवाद हुन्छ कि समान्तवाद हुन्छ । एकैसाथ एउटै देशमा दुईटै कायम हुन सक्दैन । भएमा तुरुन्त क्रान्ति हुन्छ, लडाई पर्छ । र, एउटा न एउटा धार पक्रिहाल्छ । तर, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कारण अमेरिका, बेलायत, युरोपियन मुलुक होस् या बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत अहिलेका विकसित वा विकासशील दुवैथरि चरित्रका मुलुकहरु समाजवादोन्मुख छन् । पूर्ण समाजवाद भएको मुलुक सायदै छन् । त्यसैले हरेक मुलुक समाजवादमा पुग्न यात्रारत छन् । त्यसमध्ये नेपाल पनि एउटा हो । एक्काईसौं शताब्दीको विकासको रफ्तार र मानव जातिको आकांक्षा र उसले गर्दै आइरहेको प्रगतिलाई सम्बोधन गर्न साथै सिंगो मानव समाजमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन वैज्ञानिक समाजवाद नै स्थापना हुनुपर्छ । यो बाटो हिँडेर मात्र विकास र समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो । त्यसकारण संशोधनवादीहरु संविधानमा लेख्दा ‘समाजवादोन्मुख’ लेखेर भ्रम दिन सफल भएका छन् । काम र व्यवहार हे¥यौं भने समान्त, दलाल–पुँजीवादीकै छ । मौलिक अधिकारका विषयमाथि व्यापार गरिरहेका छन् । त्यसलाई मेटाउने, नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता वस्तुहरु कमभन्दा कम मूल्यमा दिनेबारे समेत सोचेका हुँदैनन् । अहिलेको सरकार भनेको सामाजिक दलाल चरित्रको भेषमा आएको सामाजिक दलाल सरकार हो । त्यसैका जगमा उनीहरुबीच एकता भएको हो । समाजवादी सत्ता स्थापनाका लागि भएको एकता होइन । जबसम्म नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य र नवऔपनिवेशिक उत्पीडन पूर्णरुपले समाप्त हुँदैन तबसम्म जनताले केही कुरामा परिवर्तन र समृद्धि पाउँदैनन् ।
० बढ्दो सुकुम्बासी समस्यालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसरी लिइरहेको छ ?
देशको कुल जनसंख्यामध्ये करिब ५८ प्रतिशत नेपाली नागरिक सुकुम्बासी छन् भन्ने तथ्यांक बाहिर ल्याइएको छ । त्यो भनेको कूल जनसंख्याको करिब १९ प्रतिशत हो । उत्पादन गरेर खान आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन नभएका यतिका संख्याका नागरिकबारे सरकारले बजेटमा कुनै किसिमका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । यस्तो किन भयोभन्दा श्रमजीवि, सुकुम्बासी, मजदुरको सरकार नभएकै कारण हो । अहिलेकै बजेटलाई हेर्दा पनि कूल बजेटको करिब साढे चार प्रतिशत जति रकम मात्र विकासमा छुट्याइएको छ । जनताको हितमा सरकारी बजेट, विकास र क्रियाकलाप नहुनेबित्तिकै सरकार बहुमतको नाममा फासिवादतर्फ जाने प्रष्टै छ । वर्गको दृष्टिकोण यो सरकार प्रतिगामी यात्रामा छ । बहुमतको सरकारले पनि देश र नागरिकलाई नोक्सान नै पु¥याउने काम गरेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम हुँदैन । अहिले पनि स्थिरता भनेको लुट, भ्रष्टाचार, तस्करीमा मात्र छ । बहुमतले यसलाई संरक्षण मात्र नभई बढवा नै दिन्छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बने यता पाँच पटक पेट्रोलियम पर्दाथमा भाउ बढ्यो । देशभित्र उप्लब्ध भइरहेको बिजुली १ हजार मेगावाट पनि छैन । त्यसमध्ये ४५० मेगावाट त बाहिरबाटै आयात गरिएको छ । त्यो भनेको यहाँका कूल जनसंख्यामा २४ प्रतिशतले मात्र बिजुली देख्न पाइरहेको स्थिति हो । औद्योगिकीकरण त कुनै कार्यक्रम नै छैन । उपभोय सबै सामान बाहिरबाट आयात गर्ने र देशभित्रको पैसा विदेश पठाउने प्रणालीबाटै बजेट अहिले पनि ल्याइएको छ ।
योभन्दा अनौठो त सरकारले यी–यी काम गलत गरिरहेको छ भनेर बोल्न, लेख्न, विरोधमा भाषण र नारा–जुलुस समेत दिइएको छैन । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार, तस्कर, अन्याय, दमनविरुद्ध नागरिकले बोल्दा, लेख्दा, जुलुस निकाल्दा दमन, गिरफ्तार गरिएको छ । झुठा मुद्दा हालेर जेलमा राखिएको छ । गलत अभियोग स्वीकार्न लगाउन हिरासतमै चरम यातना दिइएको छ । अदालतबाट निर्दोष ठहरिँदा पनि अदालतभित्रैबाट गिरफ्तार गरिएको छ । बेथिति, अत्याचार, विभेदविरुद्ध बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सरकारका यी सबै हर्कत, चरित्र देख्दा यो फासिवादी शैलीबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसलाई भत्काइदिने तरिकाबाट हाम्रो पार्टी पनि अगाडि बढिरहेको छ ।
० भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अरुण ३ लगायत सम्झौताहरु भएका छन् । यसलाई नेकपाले कुन रुपमा लिएको छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सिद्धान्त र मान्यता छ । त्यो के भने जबसम्म देश स्वाधीन हुँदैन, स्वावलम्बन बन्दैन तबसम्म बाह्य साम्राज्यवादी शासकहरुबाट सधैं हस्तक्षेप र अतिक्रमण भइरहन्छ । त्यस निम्ति देशमा शासन गर्ने बागडोर सम्हालेर बस्ने शासकहरु राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी हुन जरुरी हुन्छ । नेपालमा अहिले शासन गर्नेहरु पनि राष्ट्रघाती र साम्राज्यवादसामु आत्मसमर्ण गर्ने शासक भएकै कारण अरुण ३ लगायतका राष्ट्रिय स्तरका जलविद्युत आयोजनामा भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेप भयो भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ । अरुण ३ को शिलान्यास जसरी गरिएको छ त्यो पूर्ण रुपमा गलत भएको छ । राष्ट्रघात भएको छ । यस्तो हर्कत पहिल्यैदेखिका शासकहरुले गर्दै आएका हुन् । त्यसैका निरन्तरतामा यो पटक ‘राष्ट्रवादी’ भनिने प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गरे । दलाल सरकार र सत्ता हुँदासम्म यस्तो भइरहन्छ भनेर त हामीले जनयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म भन्दै आएकै कुरा हो ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको परराष्ट्र नीतिबाट हेर्ने भनेर जसरी राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर फर्केका थिए, यो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेर भारत गएर यसअघिका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता पालना गर्ने भनेर सम्झौता गरेर फर्किए । त्यसबाट नाकाबन्दीका बेला ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’ भनेर जसरी पगरी गुथाइएको थियो, त्यो सबै च्यातच्युत भयो । ओलीको राष्ट्रवादको खोल च्यातिएपछि नेपाली जनताले उनलाई चिन्ने मौका मिलेको छ । हाम्रो पार्टीको एउटै मान्यता के हो भने नेपालको जलस्रोत, प्राकृतिक सम्पदा, खनिज, वनपैदावर, व्यापार देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ, नभए स्वीकार्नु हुँदैन, विरोध गर्नुपर्छ । अरुण ३, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, मस्र्याङदी सबै ठूला साना जलविद्युत आयोजाहरुमा भारतीय साम्राज्यवादी शासकसामू घुँडा टेकेर राष्ट्र र जनतालाई हानी हुने प्रावधानहरु राखेर सरकारले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका छन् । यसमा हामीले यी सबै आयोजनाहरु नेपाल र नेपालीको हितमा राष्ट्रको लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यसो नगरी यी कुनै पनि बन्दैन । कोशीमा उच्च बाँध बनाउने नै हो भने राज्यले आफ्नो डिजाईन र अनुकूलमा बनाउनु पर्छ । त्यहाँबाट निस्कने पानी वा अरु कुनै चिजबाट नेपालीलाई फाइदा हुनुपर्छ । राम्रा जति भारतलाई नै किन दिनुप¥यो ? प्राकृतिक हिसाबले नेपालको हुने, फाइदा र अवसर जति भारतलाई हुने कुरा कसरी स्वीकार्न सकिन्छ ? हरेक पटक गठन हुने दलाल सरकारकै कारण नेपाली कंगाल बनेका छन्, ठगिएका छन्, गरिबी र अभावमा पारिएका छन् । विदेशीको ऋणमा डुबाइएका छन्, देशभित्र हिँडदा पनि शिर झुक्ने बनाइदिएका छन्, स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकका नागरिक हुँ भन्न पाउने अवस्थाबाट हरण गरिदिएका छन् । यो लज्जाबोधलाई समाप्त गर्न दलाल संसदीय व्यवस्था र सामाजिक दलाल सत्तालाई खरानी पार्नुको विकल्प नेपालीसामू छैन ।
० सरकारले नेकपाका नेता कार्यकर्तासहित समर्थकलाई दमन, गिरफ्तार गर्दै जेल कोचिरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
फासिवादी सरकारले गर्ने हर्कत यस्तै हुन्छ । हाम्रो कुरा त देशलाई सबै मिलेर पूर्ण रुपले स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाऔं भन्ने हो । यसमा दायाँबायाँ हुने कुरा छैन । सम्पूर्ण रुपले देश विकास र समृद्धिको चावी विदेशीलाई सुम्पिनु कदापि हुँदैन । भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा दलाल सरकारमार्फत यहाँका मुख्य प्राकृतिक स्रोत सयौं वर्षसम्म कब्जामा लिने र यहाँका जनतालाई कंगाल बनाएर उसको खटनपटनमा चल्ने बनाउने चरित्रबाट प्रवेश गरिरहेको छ । त्यो कुरा हामीले सरकारलाई बुझाउने काम गरिरहेका छौं । बरु जनताले बुझिसके, आन्दोलनमा उत्रिसके तर दलाल सरकार नबुझे भैंm गरेर बसिरहेको छ । साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोक्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई एकतावद्ध बनाउने नीति तय गर्नुपर्छ । त्यो गर्ने कुनै लक्षण देखाएका छैनन् । यही कुरा जनतामा गएर सुनाउने, बुझाउने र संघर्षमा सहभागिता गराउने कुराले सरकारलाई ठूलो पीर परेको छ । हाम्रा पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, दोषी बनाउन अमानवीय ढंगले यातना दिने, केही नपाएपछि झुठा लगाएर जेल हाल्ने काम गरिरहेको छ । यसले हामीले लिएको अभियान र उद्देश्यलाई केही फरक पार्दैन ।
० यस्तो परिस्थितिमा नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ ?
दलाल सरकारले यस्तै रवैया जारी राख्छ भने जनताले प्रतिरोध गर्छन् । प्रतिरोध गर्दै आइरहेका पनि छन् । हामीले के भन्दै आइरहेका छौं भने न्याय र अधिकार कागजमा भएर मात्र हुँदैन । लेखेकै भरमा हुन्छ भन्ने ठान्नु भएन । न्याय र अधिकार भनेको कुरा व्यवहारमा हुनुपर्छ । गफमा भएर हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो भनेर कागजमा लेखेको भरमा हुँदैन, व्यवहार चाहियो । लेख्ने बेला मौलिक अधिकार भनेर लेख्ने, दिने बेला पैसा तिरेपछि मात्र पाइने भन्ने हुनु भएन । सरकार जनताले भनेको मान्ने हुनुपर्यो, माफिया र दलालले भनेको मान्ने हुनुहुँदैन । यतिसम्म कि उनीहरुले चुनावबाट ल्याएका स्थानीय तहमा मानिसहरु काम लिएर आउँदा पहिला कुन पार्टी ? भनेर सोध्छन् । आफ्ना पार्टीका भए काम गरिदिने नत्र कामै नगरिदिने निकृष्ट संस्कारको विकास भइसकेको छ । आफ्ना मान्छे भए नहुने काम पनि हुन्छ, होइन भने हुने काम पनि मिल्दैन भनेर फर्काइदिन्छन् । यस्तो पनि जनताको सरकार हुन्छ ? यो त जनविरोध सरकार हो । सरकार भनेको सबै जनताको हुनुपर्छ । व्यवहार, अधिकार, न्याय र सुविधामा समान गर्ने सत्ता मात्र जनताको सरकार हुन्छ । विभेदकारी सरकारलाई जनताले स्वीकार्दैनन् । त्यसकारण यो सरकाको रवैयाविरुद्ध हाम्रो पार्टीले प्रतिरोध संघर्ष अगाडि बढाएको छ र जनताको साथ लिएर राज्यसत्ता कब्जा गरेर जनताको सरकार बनाएर चलाउने दिशातर्फ अघि बढ्छ ।
० विगतमा दस वर्षसम्म लड्नुभयो । अझै लड्ने कुरा गरिरहनु भएको छ । पार्टीले अघि सारेको एकीकृत क्रान्ति कहिले सम्पन्न हुन्छ ?
क्रान्ति सम्पन्न हुने कुरामा कुनै शंका छैन । उदाहरणका लागि हेरौं, २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा जनताले क्रान्ति गरे, त्यसबाट केही परिवर्तन भयो । तानाशाही राणाकालीन शासन गयो । २०३६ मा फेरि काँग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर आन्दोलन गरे पञ्चायत फाल्ने आधार निर्माण गर्यो । त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फालेर संविधानअनुसार चल्ने गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्यायो । तैपनि केही न केही रुपमा राजतन्त्र रहने व्यवस्था (सम्झौता) प्रति जनता सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसको केही वर्षपछि २०५२ साल हामीले त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्ध शुरु गर्यौं । त्यो दस वर्षसम्म चल्यो २०६२÷६३ मा अन्य संसदीय पार्टीसँगको सहकार्यमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई पूर्णरुपमा विस्थापन गरियो । जनताबाटै उठेका हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिले नयाँ–नयाँ परिवर्तन ल्याएको इतिहास जीवित छ । जनयुद्धकै बलमा देशमा सामान्यखालको गणतन्त्र आयो । धर्मनिरपेक्ष, समावेशिता हासिल गरिएको छ । अधुरै भए पनि गाउँगाउँमै मन्त्री बन्ने कुरा, जनप्रतिनिधि सभा गठन हुने विषय, आफ्नै अधिकारबारे खुलेर बोल्ने सबै काम सशस्त्र युद्धले एकतन्त्रीय र तानाशाही शासकलाई थर्काउने र लखेट्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै कारणले सम्भव भएको हो । तैपनि जनताले जनयुद्धले प्रतिवद्धता र ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरु पाएका छैनन्, अधिकार पूर्ण भएको छैन । ओली र प्रचण्डजस्ता एकाध मान्छे र तिनका वरिपरिका आसेपासे अनि चाटुकारहरुले मात्र राष्ट्रको सम्पत्ति र ढुकुटीमाथि लुट मच्चाइरहेका छन् । हस्तक्षेपकारी विदेशी शक्तिसामू लम्पसार परिरहेका छन् । खासमा त्यसो नभएर राष्ट्रको सम्पत्ति र शासनको अधिकार जनता सबैमा पुर्याउनु अहिलको क्रान्तिको कार्यभार हो । अहिले दस वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमार्फत सफलताको शिखरतर्फ बढिरहेको क्रान्तिमा नेतृत्वबाटै धोका र गद्दारी पाएपछि सुझबुझका साथ शुरु भएको क्रान्तिमाथि प्रश्न चिन्ह लगाइराख्ने विषय नै होइन । अहिले क्रान्तिमा प्रश्न होइन, सुझाव र समर्पणको आवश्यक छ ।
० क्रान्तिलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने आधार चाहिँ के हो त ?
बीच बाटोमा छाडिएको अधुरा क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने मुख्य आधार भनेकै एकीकृत जनक्रान्ति हो । यो पहिलेको जनयुद्ध जस्तो मात्रै हुँदैन । यसमा देशभक्त, स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी जनता, पक्ष त्यो विभिन्न राजनीतिक दलभित्रका किन नहोउन्, सेना, प्रहरी, कर्मचारी सबैतिर छरिएर रहेका देशलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउने, विदेशी शक्तिको चाकडी नगर्ने, देशको माटोलाई शिरमा राख्ने शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने विषयमा सहमत हुने सबैजना गोलबद्ध हुने कुरा छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र, समानतामूलक न्याय, विभेदरहित समाजको पक्षमा उभिने सबैजनालाई एकीकृत जनक्रान्तिले गोलबद्ध गर्ने र अधिकारको लडाईलाई टुंगोमा पुर्याउने काम गर्छ । देशमा माथिल्लो वर्ग, मध्यम वर्ग र तल्लो सर्वहारा वर्गलाई पनि परिवर्तन चाहिएको छ । अहिले कुनै पनि समुदायको अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित छैन, यो सबै वर्ग, समुदाय र तह तप्कालाई समेट्ने काम एकीकृत जनक्रान्तिले गर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिको रक्षा र लगानीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क अहिलेको दलाल राज्यव्यवस्थाले गर्न सकेको छैन । यातायातमा लुटखसोट कायमै छ । देशमा बेरोजगार बढेको–बढ्यै छ । रोजगारको अभावमा लाखौं जनता अभावमा पिल्सिएका छन् । पेट पाल्नकै निम्ति नौजवानहरुले खाडीको चर्को घाममा सस्तो मूल्य लिएर काम गर्नुपर्ने र दैनिक ५–६ जना त्यही मर्नुपर्ने भयवह स्थिति छ । ती सबै पक्षलाई समेटेर देशभित्रै रोजगार, सुरक्षा र उनीहरुको पूर्णअधिकार राज्यसत्तामा स्थापना गर्नका निम्ति क्रान्ति आवश्यक छ । त्यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टी नेकपाले गरिरहेको छ ।
० अन्तमा केही भन्नुहुन्छ… ?
अहिले सामाजिक दलाल सरकारले समाजवादको हल्ला फिजाएको छ, त्यो नक्कली समाजवाद हो, भ्रममा पर्नुहुँदैन । नागरिकको जीवनमा आधारभूत कुरामा परिवर्तन नआएसम्म क्रान्ति जारी रहन्छ । केही समूदायका केही मान्छेलाई सत्तामा भाग दिएर लगेकै आधारमा, केही मान्छेले पैसा थुपारेकै भरमा, कोही आफन्त सत्ता र सरकार नजिक पुगेकै कारण, राज्यको सुविधा भोग गर्न पाएकै आधारमा परिवर्तन भयो भन्ने कुराको पछाडि लाग्नु हुँदैन । परिवर्तन भनेको सिंगो देश र जनताको जीवनमा आउने कुरा हो । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक समग्र पक्षमा आउने परिवर्तन मात्र वास्तविक परिवर्तन हुन्छ । यसबेला सबैमा मेरो माटो, मेरो देश, मेरो सरकार भन्ने कुराको अनुभूति हुन्छ । बस्ने, काम गर्ने र खाने ठाउँको निश्चितता हुन्छ । काम, पैसा, खान, बस्न पाउने चाहिँ सरकारका हुने, केही नहुने चाहिँ सधैं लड्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन मानिँदैन । त्यसकारण दलाल सरकारले छरिरहेको विकास र समृद्धिको भ्रममा नपरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशामा संगठित भई अघि बढौं ।
प्रस्तुति ः सागर लामा