२०७२ मंसिर २ गते, बुधबार

काठमाडौं । नेकपा माओवादीले बेलायत र भारतका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ती जनाएको छ । कुनै एक स्वतन्त्र र स्वाधीन देशकाे अान्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न पनि माओवादीले चेतावनी दिएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा केही सुझाब दिएका थिए । मोदीको बेलायत भ्रमणका बेला ती दुई देशले नेपालको विषयलाई आफ्नो विज्ञप्तीमा किन पारे भन्नेबारे व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ । सो विज्ञप्तीमा उनीहरुले नेपालमा अधिकार नपाएका जनतालाई अधिकार दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्तीले नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै माओवादीले त्यसप्रति कडा आपत्ती जनाएको हो । माओवादीले अहिले ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालमा भइरहेको अनावश्यक ध्यानाकर्षणलाई भ्रमित पार्न र नेपालमा थप सङ्कट पैदा गरी त्यसबाट अनुचित लाभ लिनका लागि यो वक्तव्यबाजी गरिएको बताएको छ । दुई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपालबारे व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिएको बताएको छ । माओवादीले भारतको मोदी सरकारले नेपालप्रति लिएको नीतिमा नै बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले समेत सहमति जनाउनु आश्चर्य भएको बताएको छ ।
नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – ” नोभेम्वर १२ का दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिट क्यामरुङद्वारा प्रेसित संयुक्त विज्ञप्तीमा नेपालको सन्दर्भमा दिइएको अभिव्यक्ति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालमा जारी संविधान र वर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति हाम्रो पार्टी सहमत नभएको सर्वविधितै छ । घोषित संविधानले नेपाली जनताले विगतमा गरेका सबैखाले संघर्षहरुबाट प्राप्त अधिकारहरुलाई कटौति र कुण्ठित गरेको छ । साथै विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरुलाई पूर्णरुपमा लत्याएको पनि छ । यहाँका शोषित, पीडित वर्ग, जाति÷जनजाति, क्षेत्र, मधेशी, थारुले अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गरेको छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले यो संविधान, पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा संघर्ष गर्दै आएको छ ।
अधिकारप्राप्तिकालागि राज्यका विरुद्ध गरिने संघर्ष नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको आन्तरिक पक्षमा भएका संघर्षहरुको अनुचित फाइदा उठाइ केही समयदेखि भारतीय शासक वर्गहरुको नेपालमा अनावश्यक र अस्वभाविक क्रियाशिलता बढ्दै गएको छ । मुलरुपमा नेपालको तराई र मधेशमा भएका आन्दोलनमा भारतीय शासक वर्ग त्यसमा पनि मोदी सरकारको रवैयाले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । संविधान र सरकार निर्माणसँगै भारतीय शासक वर्गको यो हस्तक्षेपका विरुद्ध हामीले लगातार संघर्ष गर्दै आएका छौं ।
मधेशमा भएको आन्दोलनलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ को रुपमा प्रयोग गरी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र कानून विपरित नाकाबन्दी गर्दै आएकाकारण नेपालमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुका साथै गम्भीर मानवीय संकट पैदा भैराखेको छ । यसबाट सम्पूर्ण नेपाली जनता भारतको यो रवैयाप्रति चिन्तित र आक्रोसित हुनु स्वभाविक हो ।
नेपाल र नेपालीको यो अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि ध्यानाकर्षण भैराखेको अवस्थालाई भ्रमित पार्न र नेपालमा थप संकट पैदा गरी त्यसबाट अनुचित लाभ लिनका लागि यो वक्तव्यबाजी गरिएको हो ।
यसै सिलसिलामा नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपालप्रति लिएको गलत नीतिमा डेभिट क्यामरुनले सहमति जनाउँदै संयुक्त हस्ताक्षर गर्नु विगतको वेलायती साम्राज्यवादको धङ्धङी मात्र हो या नेपालप्रतिको उसले लिएको नीतिमा परिवर्तन आएको हो । जेहोस्, हाम्रो पार्टी उक्त वक्ततव्यमा व्यक्त अभिव्यक्तिले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको राष्ट्रियता स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएकाले भत्र्सना गर्दछ ।
भारतीय शासक वर्गले नेपालमाथि थोपरेको नाकाबन्दी, नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमण, नेपालको आन्तरिक मामिलाको सुक्ष्म व्यवस्थानमाथिको हस्तक्षेपका विरुद्ध सशक्त संघर्ष उत्रिने घोषणा गर्दछ । साथै सम्पूर्ण देशभक्त, बामपन्थी र जनवादी शक्तिलाई राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्षमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल पनि गर्दछ । ”