१६ बुँदेलाइ सर्वोच्चको लोप्पा

२०७२ असार ४ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, ४ असार । चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले शुक्रबार सहमतिका केही बुँदा अन्तरिम संविधान र कानुनसँग बाझिने खालका भएको भन्दै जुन अवस्थामा रहेको छ त्यही राख्न आदेश दिएको हो । विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकहरुले १६ बुँदेको १, २ र ३ नँबर बुँदा अन्तरिम संविधान २०६३ सँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीबीच गत जेष्ठ २५ गते राति नामांकन र सीमांकन बिनाका ८ प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो ।सीमांकनका लागि संघीय आयोग बनाउने र प्रदेशसभाले नामांकन गर्ने सहमति पनि दलहरुबीच भएको थियो । उक्त सहमति अन्तरिम संविधानको १३८ को व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । संविधानको उक्त धारामा ‘स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनालगायत राज्यको पुनःसंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुपसम्बन्धी विषय संविधानसभाले गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

प्रतिक्रियाहरु