सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा वार्ता समिति बनाएको कुरा सञ्चार माध्यमबाट सुनिएको थियो । वार्ता समितिले के गर्दै छ भन्ने समाचार सुन्न पाईएको छैन । निश्चितै रुपमा वार्ता गर्ने भनेपछि त्यसको न्यूनतम मूल्य मान्यता र आचारसंहित हुन्छ होला । एकातर्फ सरकारले प्रकाण्ड लगायतका नेकपाका नेताहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले गिरफ्तार गर्ने र अर्कोतर्फ वार्ताको नाटक गर्ने आफैंमा हास्यास्पद छ । यहाँसम्म कि प्रवक्ता प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले चार–चार पटकसम्म रिहाई गर्ने आदेश दिंदा पनि अदालत परिसरबाटै बलपूर्वक गिरफ्तारी गर्दै जिल्ला–जिल्ला दौडाउने जस्तो अमर्यादित र असभ्य कार्यको बारेमा सरकारी वार्ता समितिले चुँसम्म बोलेको छैन । प्रकाण्ड, शिलु, जीवन्त, ओम पुन, पदम राई, गम्भीर, असल, सुमन, आजाद, किरण, दिपेश र देवनारायण साहलगायतका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरुलाई झुटा मुद्दा लगाउँदै गर्दा वार्ता समितिले के हेरेर बसेको छ ? त्यसकारण स्पष्ट कुरा के छ भने सरकारी वार्ता समिति मूलतः दुईवटा उद्देश्यले बनाएको हो । पहिलो उद्देश्य सरकारी पार्टीमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राजनीतिक शक्ति हो र उसँग वार्ताद्वारा समाधान खोज्नु पर्छ भन्ने दबाब बलियो छ । त्यति मात्र होइन सरकारकै सत्ता संयन्त्रभित्र पनि विप्लवको पार्टी राजनीतिक शक्ति भएकाले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने अभिमत भएकाले त्यो मतलाई दिग्भ्रमित गर्ने षड्यन्त्र अनुरुप यो वार्ताको नाटक मञ्चन गरिएको हो । दोश्रो उद्देश्य केही मान्छेहरुलाई वार्ता समितिको नामबाट राज्यद्वारा सेवा, सुविधा र गाडी उपलब्ध गराई उनीहरुलाई खुसी तुल्याउनका लागि यो वार्ता समितिको नौटंकी गरिएको कुरा स्पष्टै छ । होइन भने अदालतको पटक–पटक रिहाईको आदेशलाई पनि लत्याउँदै राज्यद्वारा गरिएका असभ्य व्यवहारलाई रोक्न आह्वान गर्नु पर्ने होइन र ?
ओली र दाहाललाई हामीले दिने चेतावनी एउटै छ ः विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार । आज देशमा दुईवटा शक्ति र पार्टीबीचको मुख्य टक्कर छ त्यो हो सरकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । आज देशमा दुईवटा समानान्तर सत्ता छन्, त्यो पनि स्पष्ट छ । अब समाधान राजनीतिक ढंगले गर्ने कि सैन्य ढंगले ? राजनीतिक ढंगले गर्ने हो भने पहिलो कुरा, गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताहरुलाई ससम्मान रिहाई गर्दै सबैखाले गैरन्यायिक हिरासत, दमन र अत्याचारका लागि सरकारका प्रधानमन्त्रीले क्षमा माग्नु पर्छ । दोश्रो कुरा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई राजनीतिक कामहरु गर्ने स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । त्यति मात्र होइन, प्रकाण्डलगायतका नेताहरुको मानवअधिकार र मौलिक अधिकारमा राज्यद्वारा गरिएको हनन् प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । त्यसकारण यदि सरकारले शैन्य ढंगले निषेध गर्न खोजेको हो भने त्यो पनि घोषणा गरेर गर । तिमीसँग दुई तिहाई छ तर किन डराएका छौ ओली र दाहाल महोदय ? ओली र दाहालले आपूmलाई जति सुरक्षित ठाने पनि उनीहरु धेरै टाढा छैनन्, यो कुरा स्पष्टै छ । दुई तिहाईको अहंकार काँग्रेसलगायतका शक्तिलाई त काम लाग्ला तर विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई त्यसले केही पनि असर पार्नेवाला छैन । विप्लवलाई तिम्रो दुई तिहाईसँग केही लेनादेना छैन् । के सरकारले विप्लवलाई जिस्काउन खोजेको हो ? के प्रकाण्डलाई होच्याउन र अपमानित गर्न खोजेको हो ? प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, तिम्रा अरिङ्गालले काँग्रेसलाई त टोक्न सक्ला तर विप्लवलाई त्यो नसोचे हुन्छ । तिम्रा अरिङ्गालहरु आगोमा पोलिन्छन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई राजनीतिक कार्यक्रमहरु गर्न नदिनुको सिधा अर्थ हुन्छ, “तिमीहरु युद्धमा जाउ” । दमनको प्रतिरोध हुन्छ र त्यो निकट भविष्यमै हुन्छ । तिमी तिम्रो काम गर्दै जाऊ – जथाभावी कर बढाउँदै जाऊ, महंगी बढाउँदै जाऊ, ठूला–ठुला दलाल कर्पोरेटहरुलाई कर फ्री गर र किसान मजदुर र साना व्यापारी माथि कर थोपर्दै गर । संस्थागत भ्रष्टाचारको नीतिलाई फस्टाउँदै गर । भ्रष्टहरुलाई सत्ताको वरिपरी राखी विभुषित गर । तस्कर र कालोबजारीयाहरुलाई सँगसँगै घुमाऊ । तिम्रो त्यो बुद्धिलाई जनताले देखिसकेका छन् । तिम्रो राष्ट्रवाद र तिम्रो विदेशनीति जनताले हेरिसकेका छन् । साना–साना मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, अख्तियार प्रमुखजस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाई फोन गरेर धम्की देऊ । त्यो तिम्रो राज्य हो र जे गर्नु छ तिमी गर । सर्वोच्च अदालत त्यो पनि तिम्रै अंग हो । तिमी भन्छौ नि स्वतन्त्र न्यायालय । सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई त तिमी कसरी उपहास गर्दा रहेछौ त्यो दुनियाँले देखिसकेका छन् । तिम्रो न्याय कस्तो हुँदोरहेछ, त्यो कंचनपुरको निर्मला पन्तको घटनाबाट छताछुल्ल भएको छ । तिम्रो शान्तिसुरक्षालाई प्रत्येक दिनका समाचारहरुले गिज्जाइरहेका छैनन् र ? वरिष्ठ लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भने जस्तै तिमी वर्गीय शान्ति सुरक्षाको कुरा गरिरहेका छौ । मन्त्रीहरु प्रहरी र सेनाको सुरक्षा घेराभित्र हुँदा सुरक्षित अनुभूत गर्नु स्वभाविक हो ।
ओली र दाहाललाई लागेको होला दुई तिहाईको हाम्रो सत्तालाई थ्रेट गर्ने ? सरकारको विरोध गर्नेलाई सिध्याउनु पर्छ भन्ने रणनीति छ सरकारको । हुँदा–हुँदा बलत्कारीलाई कारबाही गर भन्नेलाई पनि गोली ठोक्ने ! बलत्कार गरी हत्या गर्ने जस्ता जघन्य अपराधीहरुलाई पनि राज्यले ढाकछोप गर्ने ? छानविनका नाममा आयोग पछि आयोग मात्र बनाउने कि विश्वसनीय र निष्पक्ष छानविन समिति बनाउने ? निर्दोष मान्छेलाई फेक अपराधी बनाएर जेलमा सडाउने ? तिम्रो सत्तालाई तिम्रै कुकर्महरुले हल्लाइरहेको छैन र ?
आज तिम्रो कथित मुलुकी संहिताविरुद्ध सबै क्षेत्रका मानिसहरु आन्दोलित हुँदै छन् र विद्रोह गर्दै छन् । डाक्टर, यातायात व्यवसायी, पत्रकार, उद्योग व्यवसायी, व्यापारी, किसान, मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई आक्रोशित र विक्षिप्त बनाएर यो सरकारले कसको हित गर्न खोजेको होला ? अब त यस्तो लाग्दैछ, प्रहरी र सेना मात्र सडकमा निस्किन बाँकी छ, अरु सबैतिर आक्रोश र विद्रोह छ । एकातर्फ तिम्रा हरेक कदम जनघाती हुँदै जाने, हरेक कदम राष्ट्रघाती हुँदै जाने अर्कोतर्फ तिमी फोस्रो, उधारो, आश्वासन, भाषण र उखानटुक्कामा रमाइरहने ? एकातर्फ तिमी किस्ताबन्दीमा मूल्यबृद्धि गरिरहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहने, अर्कोतर्फ सुखी नेपालीको नारा लगाइरहने ? एकातर्फ वाम सरकार भन्ने अर्कोतर्फ विखण्डनकारीहरुसँग साँठगाँठ गरिरहने ? यी सबै तथ्यहरुले सरकारको मुकुण्डो च्यातिएको छ – शुरुमा राष्ट्रवादको नारा थियो, त्यसैले चुनाव जितियो, त्यो मुकुण्डो च्यातिएर हेर्दा पनि लाज लाग्ने भएको छ । त्यसपछि वाम र समाजवादको मुकुण्डो त्यो त झन् हाँसो–मजाकको विषय बनेको छ, यहाँसम्म कि गगन थापाले समाजवाद पढाउनु पर्ने भयो । विकास र समृद्धिको मुकुण्डोको के कुरा गर्ने ? खाल्टाखुल्टी सरकारले बनएको हो र भन्ने प्रधानमन्त्री छन् ।
बिडम्बनाको विषय यही छ कि आजको दलाल संसदीय व्यवस्थाका मुख्य ठेकेदार ठानिएका केपि ओली र पुष्पकमल दाहाल यति छिट्टै यति धेरै गन्हाउला र दुर्गन्धित बन्लान् भनेर शायद कसैले सोचेका थिएनन् होला । हुन पनि नेपालका अधिकांश ठेकेदारहरुले केवल नाफाको बारेमा सोच्छन् । उनीहरुको एकसूत्रीय चिन्तन भनेकै नाफा कमाऊ हुन्छ । आज सत्ताको मनोविज्ञान नै राज्य दोहनमा केन्द्रित छ । आर्थिकरुपमा सरकार पूरै लुटपाटमा उत्रेको छ । पहिलो त त्यो जथाभावी कर महँगीको माध्यमबाट छ । कर तिरे वापत केही सुविधा बढेको छ त ? केही विकास भएको छ त ? कर पनि सामान्य र निमुखा जनतालाई अत्यासलाग्दो गरी थोपरिएको छ तर बदलामा ठूला कर्पोरेट हाउसहरुलाई त कमिसनको भरमा छुट गरिएका समाचार सर्वत्र छन् । दोश्रो राज्य संस्थागत भ्रष्टाचारमा उत्रेको छ, त्यो कसरी भने आफ्ना दलालहरुमार्फत हरेक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको रकम सचिव, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ ।
त्यसकारण यो सडेगलेको, उहिले नै गन्हाएको संसदीय व्यवस्थाले अरु केही गर्न सकेन तर एउटै काम ग¥यो त्यो हो – मन्त्री, सांसदहरुको सेवासुविधा र भत्ता बढायो । करोडौं उपचार खर्च जुटायो । भोजभतेर र सम्मेलनका लागि खर्च जुटायो । आफ्ना निकटका दलालहरुलाई बाँड्ने पैसा जुटायो । राज्यकोष नेताहरुको व्यवस्थापन र फजुल खर्चमा मात्र दुरुपयोग भयो । राज्यकोषको दुरुपयोगमा सबै संसदीय शक्तिहरु मिलेका छन् र बाँडिचुँडी हिस्सा लिएका छन् । नेताहरु फजुल विदेश भ्रमणमा गएका छन् । उपचारका नाममा ब्रम्हलुट गरेका छन् । यहाँसम्म कि गोप्य भेटघाटका लागि जाँदासमेत उपचारका नाममा जाने गरेका छन् । यो फजुल खर्च सामान्य छ महिना खान नपुग्ने किसान र मजदुरलाई थोपरिएको जथाभावी अनि गैरन्यायिक कर असुलीबाट गर्न मिल्छ ? त्यसकारण यो व्यवस्था सँगसँगै यो सरकार चौतर्फी रुपमा असफल भइसकेको छ र यसको विकल्प खोज्नु पर्छ ।
सबैतिरबाट हुन सक्ने सम्भावित विद्रोहको चित्रबाट अत्तालिएर सरकारले एउटा फासीवादी कदम चाल्यो, त्यो हो विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई दमन गर्ने । किनकि कारण स्पष्ट छ नेपालमा अब सबै विद्रोहरुको संगठित हुने र निकास दिने शक्ति त्यही छ । सरकारले दमन गर्दा माथिबाट आक्रमणको नीति लियो । आज प्रकाण्डलगायतका दर्जनौं नेता, कार्यकर्ताहरु सरकारको गैरन्यायिक हिरासतमा छन् । झुटा मुद्दाको भद्दा नाटकले काम गर्न छाडिसकेको छ । आफ्नै अदालतले पटक–पटक रिहाईको आदेश दिंदा पनि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्ने सरकारको रवैयाबारे नेपाल बार एशोसियसन र अदालतले पनि आक्रोशित र अपहेलित महसुस गरेका छन् । । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण माग्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्न र गैरन्यायिक हिरासतमा लिने कार्य बन्द गर्न आदेश दिएको छ । आज प्रकाण्ड, शिलु, जीवन्त, पदम राई, ओम पुन, गम्भीर, असल, आजाद, समुन, कुमार, दिपेश र देवनारायण साहलगायतका थुप्रै नेता, कार्यकर्ताहरु हिरासत भित्रैबाट सत्तालाई हल्लाइदिएका छन् । सुनिँदै छ, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राजनीतिक शक्ति भएकाले वार्ताद्वारा समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् रे । थुप्रै सेना र प्रहरीका अधिकृतहरुले धेरै पहिलादेखि सरकारको यो गैरन्यायिक हिरासत रणनीतिको विरोध गरेका थिए । त्यसकारण हामीलाई थाहा छ, सरकारको गैरन्यायिक हिरासत वा फासीवादी दमनको हतियारले आफ्नै सत्तालाई हल्लाइदिएको छ । आज विप्लवसँग हिरासतमा जाने हजारौं नेता कार्यकर्ताहरुको ताँती छ, त्यो सरकारले बुझिसकेको छ । सत्तारुढ पार्टी भित्र पनि यो गैरन्यायिक हिरासत काण्डले हल्लीखल्ली मच्चाइदिएको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि सरकारको सामाजिक फासीवाद नाङ्गिएको छ । हामीलाई लाग्छ अब प्रकाण्डलगायतका नेताहरुलाई जति धेरै दिन हिरासतमा राखिन्छ, त्यति धेरै सत्ता हल्लिन्छ । त्यति मात्र हैन दमनको प्रतिरोध शुरु भयो भने कहाँ पुग्ला ? बुद्धि पुगेर वा नुपगेर सरकारले क्रान्तिको मार्गलाई केही माथि उचाइ पु¥याइदिएको छ । सत्तामा बस्नेहरुको दुस्साहसवादी र आत्मघाती निर्णयले नेपाली क्रान्तिलाई थप उचाइ प्रदान गर्दै छ ।