नेपालमा झण्डै दुई दशकअगाडी स्थानिय तहको चुनाव हुँदा एउटा नारा चर्चित बनेको थियो, ‘स्थानिय सत्ता जनताको सत्ता’ । ठिक त्यहि बेला नेपालमा भूमिगत जस्तै बनेका माओवादीहरु जनसत्ता निर्माणको दौरानमा थिए । यसभन्दा अगाडीको ०५४ सालमा भएको स्थानिय तहको चुनावपछि दुई दशको विचमा नेपालमा महत्वपूर्ण परिघटनाहरु सम्पन्न भएका छन् । एकातिर १० बर्षे महान जनयुद्ध सम्पन्न भई राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ भने अर्काेतर्फ नेपाली जनताहरुलाई भ्रमित तुल्याउँदै नयाँ संविधान निर्माण गरिएको छ । दुई दशकमा भएको चुनावको विच कति अन्तर र कस्ता परिघटनाहरु निम्त्याईएका छन् त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नैपर्ने बेला आएको छ ।
२० बर्ष अगाडी राजाले संसदीय व्यवस्थालाई जनताको पहुँचसम्मै पु¥याउने उद्देश्यले र तत्कालिन संसदवादी दलहरुलाई थमाउनको लागी स्थानिय तहको चुनाव गराए । अहिले नेपाल संघिय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र र कार्यकारी प्रधानमन्त्रिको विचबा यो चुनावको तारताम्य हुँदैछ । नेपालमा १० बर्षे जनयुद्धपछि वा भनौं ०६४ सालपछि एक दशक सबैभन्दा राजनीतिक तरलता र विचौलियाको समय हो । यो दशवर्षमा नेपालमा विदेशीहरुले अर्धऔपनिवेश बाट नवऔपनिवेशिक राष्ट्रमा परिणत गरे भने नेपालका धेरै सर्वहारा भनिने नेताहरु नवधनाड्य बनेर फस्टाए । संसदवाद धनीहरुको चुनाव हो भन्ने हिटलरको भनाईलाई पुष्टि गर्दै जनवादको लागी लडेकाहरुले पनि संसदवादलाई गन्तव्य मानेर त्यहीबाट आफूहरुको उद्देश्य प्राप्ती हुने देखेपछि १० बर्षसम्म नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखे । राजा फालिए, संविधानसभाको निर्वाचन गरियो, पहिलो र ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनावबाट संविधान बन्न सकेन, तत्काल सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादी त्यहाँबाट टुट र फुटको संघारमा पुग्यो, दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, त्यहाँबाट पनि संविधान बन्ने अवस्था टरिसकेको थियो तर भावनात्मक संवेगको आधारमा नेताहरुले संविधान घोषणा गरे, जो संविधानका लागी लडिरहेको थियो, जसले संविधानबाट आफ्ना अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न चहान्थ्यो, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, जनजाती सबैको अधिकार कुण्ठित गर्दै संविधान घोषणा ग¥यो त्यो पनि सेना परिचालन गरेर, कुनै पनि देशमा शतप्रतिशत जनताको सहमतिमा संविधान बनेको छैन भन्दै संविधानविद्हरुले ठूलाठूला तर्क गरेर संविधानलाई बचाउँदै आए तर उनीहरुले यती सम्म बोलेनन कि कुनै पनि देशमा संविधान घोषणा गर्दा जनताहरुलाई सेनाको बन्दुकले मारिएको थियो । एउटा तप्का व्यवस्थाकै विरुद्धमा आन्दोलित थिए भने अर्काे संविधानभित्र आफ्नो अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नको लागी लडिरहेका थिए । यहिविच संविधानलाई संशोधन गर्ने आश देखाएर आन्दोलितहरुलाई जबरजस्त बन्दकोठाभित्र बन्दक बनाएर प्रक्रियामा सहभागि बनाए, कथित संविधानले बाधेको सिमा मा १ बर्षभित्र तीन तहको चुनाव गर्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीका बीचमा चेपुवाको स्थानिय चुनावको मिति तय गरेर अहिले चुनावको आवश्यक तयारीमा केही दलहरु छन भने केहीले बार्गेनिङ्ग गर्दै हामिलाई अधिकारसम्पन्न गराईनुप¥यो भनिरहेका छन्, मधेसवादीहरु आफुहरु कसरी सत्तामा पुग्ने र कससँग बार्गेनिङ्ग गर्ने भन्नेमा छन्, उनीहरुले संशोधनलाई अगाडी राखेर अहिलेको चुनावमा जान सकिने बताईरहँदा जनताहरु म्यादी प्रहरी र पार्टी प्रवेशमा लर्काे लागिरहेका छन् यसबाट उनीहरुको आन्दोलन निर्णायक नभएर खाली टेक एण्ड गिभको मात्रै रणनीतिक आन्दोलन हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यहीविच नेपालको आन्तरिक मामिला एकदमै काँचो बन्यो, अभिभावकविहीन राजनीति भयो, सत्ताको लागी जसले जे पनि गर्न सक्ने भए नेपाल निकै तरल अवस्थामा पुग्यो जहाँ कुनै राजनीतिक वा आर्थिक समृद्धिको आधार खडाँ नभईरहेको बेला नेपाली राजनीतिमा अर्काे जिवाणु प्रवेश ग¥यो । ०६४ सालसम्म आउँदा भारतीय रणनीति नेपालमाथी हावी हुने नभएर एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेमात्रै थियो, विस्तारवादको रणनीति अहिलेसम्म आउँदा गोवा, सिक्किम, फिजी, र भुटानजस्ता देशहरुमाथी कब्जा जमाईसकेको भारतले नेपालमाथी पनि अब नेपाली नेताहरु राष्ट्रभन्दा पनि सत्तामा केन्द्रित हुन थालेपछि भारतले विस्तारवादलाई साम्राज्यवादमा विकसित ग¥यो र नेपाललाई कब्जा गर्ने रणनीति बनाउँन थाल्यो । नेपालको संवेदनाहरुमा व्याल्कमेलिङ्ग गर्न थाल्यो र नेपालको साना साना कुराहरुमा पनि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा झण्डै २ अर्ब खर्च भारतले ग¥यो, दोस्रो निर्वाचनसम्म आउँदा ५ अर्ब खर्च गरेको भारतले संसदहरुलाई किनवेच गर्नको लागी अर्बाै खर्च गरेको तथ्य केही मधेसी नेताहरुको खातामा आएको भारतीय रुपियाँको तथ्यले पनि देखाउँछ । संविधान बन्ने बेलासम्म कयौं खर्च गरेको भारतले संविधानमा मधेसलाई अलग बनाएर उसले मधेस राज्यमाथी कब्जा गर्न चाहन्थ्यो तर त्यसो नभएपछि विस्तारै बालहठ देखाउँदै उसले फेरी मधेसलाई उचाल्यो । मधेसी नेताहरुले सिन्को भाच्न नसकेपछि फेरी उसले सिके राउतलाई परिचालन गर्दै उचाल्यो र मधेस अलग्याउन कुटनीति खेल्यो, दुवै असफल भैसकेपछि उसले आफ्ना विद्यार्थी डा. बाबुराम भट्राईलाई फेरी गोटी प्रयोग गर्दै आवश्यक सबै खर्च उपलब्ध गराउने भन्दै पार्टी फुटाल्न उक्सायो र अहिलेसम्म भारतको दृष्टि कांग्रेसका देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लपिपप, प्रचण्डलाई गोटी, बाबुरामलाई विश्वासपात्र, मधेसलाई उक्साहट, सिकेलाई प्रयोगबादी बनाउने रणनीतिमा सफल बन्दै आयो र अहिलेको स्थानिय निर्वाचनको सबै खर्च भारतले बेहोर्दैछ, केही चिन र अन्य राष्ट्रले सहयोग गरेपनि नेपाल आफैंमा सक्षम भएर चुनाव गर्दैछैन भारतले झण्डै १० अर्बभन्दा माथिको खर्च उपलब्ध गराउने बाचा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीसँग गरेपछि मात्रै स्थानिय चुनावको तयारी भएको हो । मतपत्र छाप्नेदेखी म्यादी प्रहरीलाई भत्तासमेत भारतले खुवाउँदै छ भने यता सबै पार्टीलाई चुनावीखर्च भारतले दिदैंछ अबको भारतीय रणनीतिमा एकातिरबाट मधेसलाई बार्गेनिङ्ग गराउँदै सत्तामा पु¥याउने र अन्ततः प्रदेशको चुनावसम्म जादा मधेसको सीमाङ्कनलाई संशोधन गरेर अलग बनाउने छ भने यता कांग्रेसलाई स्थानिय चुनावको अत्याधिक सिट जिताएर फेरी भ्रष्टचारको लागी बैधानिकता प्रदान गर्ने, माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुलाई व्यक्तिगत लाभमा देखाएर फकाउने र एमालेलाई आफ्नाविरुद्ध बोल्न कम गराउँदै लैजाने, बाबुराम लगायतलाई भारतमै शरण दिने र अन्ततः अबको केही समयभित्रैमा नेपाली जनतालाई देशकै राजनीतिप्रति उद्देलित गराएर फेरी अर्काे साम्प्रदायिक युद्ध वा घरझगडाँ फैलाएर त्यसको फाईदा उठाउने र फिजीकरण गराएर सके पुरै नेपाल नसके मधेस पुरै कब्जा गर्ने रणनीतिक दाउँमा भारत देखिन्छ ।
स्थानिय सत्ता आफैंमा शक्तिशाली हुन्छ, जनतालाई केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन, विकास निर्माण देखी सामान्य सरकारी सेवाहरु जनताको घरदैलोमा सजिलै पाईन्छ, राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ जनतालाई लोकतन्त्रको महशुस हुन्छ, नेताहरुले जनताको काम गर्न पाउँछन, हरेक नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्नेछ, हरेक नेताहरु जनताबाट चुनिन पाउँछन, राजनीतिक रुपमा जाम हट्छ, प्रक्रियागत रुपमा नेताहरु जन्मन्छन र देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पुग्छन, त्यो अवसर हरेक दुई बर्षमा आउनुपर्ने थियो तर अहिले बल्ल २० बर्षमा आएको छ त्यसकारणले स्थानिय चुनाव एतिहासिक र निकै महत्वपूर्ण छ सबै जनताले भाग लिनुपर्छ सक्षम नेताहरुलाई चुनेर देशको विकास निर्माणलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्दै सरकारले मतदाता शिक्षा अन्तर्गत जनताको घरघरमा पुगेर यस्तो भ्रामक शिक्षा पढाउँदैछ, त्यहि बेला जनताले सोधेको आजसम्म स्थानिय चुनाव के कारणले भएन ? अबको चुनावपछि जनताले पाउने फाईदा के हो ? चुनावपछि नागरिकताको सिफारिस लिँदा दुई सय रुपियाँ तिर्नु पर्छ कि नाई ? सुकुम्बासीहरुले जग्गा उपभोग गर्न पाउने अधिकार राख्छन कि नाई ? आजसम्म जनताको काम नगर्ने नेताहरुले चुनावपछि गर्छन भनेर कसरी आश राख्ने ? चुनावको लागी तपाईले यति धेरै खर्च कहाँबाट जुटाउनुभयो ? हरेक चुनावमा यसरी खर्च गर्ने बजेटलाई विकास निर्माणमा लगाएको भए आजसम्म कति विकास हुन्थ्यो ? भुकम्पपीडित अहिले पनि पालमुनी छन् स्थानिय चुनावपछि उनीहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ ? नेताहरुलाई जन्माउनको लागीमात्रै भोट हाल्नुपर्ने हो कि जनताको जनजीविका पनि माथि उठ्छ ? २० बर्षसम्म हाम्रो चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार खोस्ने को हो ? किन खोसियो ? उसलाई तपाईले बनाएको कानुनले कस्तो कारबाही गर्छ ? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर हामीले पाउन सकिन्छ या सकिन्न ?
स्थानिय चुनाव भ्रष्टचारलाई बैधानिकता दिने एउटा अस्त्र हो, स्थानिय तह वा सत्ता जनतालाई भ्रमित तुल्याउने र जबरजस्ती पैसा असुल्ने एउटा संस्था हो । गतल व्यवस्थाबाट गरिएको चुनाव आफैंमा गलत हो, स्थानिय चुनावमा उठ्ने उम्मेद्वारले झण्डै १ करोडभन्दा कम खर्च गर्दैन उसले त्यसलाई परिपूर्ती गर्नको लागी पनि त्यति स्तरमा भ्रष्टचार गर्नूपर्ने हुन्छ । स्थानिय चुनावमा उठेको एउटा पार्टीको नेताले मात्रै जित्छ उसले जिताउने कार्यकर्ता बाहेक अन्य दल वा स्वतन्त्र नागरिकको काम गर्दै गर्दैन किनकी उसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य बनाउन अरुलाई होईन आफ्नालाई सहयोग गर्छ, उसले चुनावमा खर्च गर्ने पैसा भारतीय दुतावासवाट वा कुनै एनजिओ आईएनजिओबाट ल्याउँछ अनी उनीहरुलाई खुसी पार्न र बचाउनको लागी काम गर्छ, यदि आफ्नै सम्पत्ति खर्च गरेको खण्डमा सामान्य राजनीति गर्ने गैरआम्दानी र गैर नाफामुलक पेशाबाट यत्रो खर्च गर्न सक्ने कसरी बन्यो हाम्रो पुस्ताले त्यो प्रश्न उसकै अगाडी उठाउँन सक्नुपर्छ । त्यसकारण यो स्थानिय चुनाव पुरै गलत छ, २० बर्षसम्म स्थानिय सत्ता नहुँदा चलेको हाम्रो दैनिकी स्थानिय सत्ता हुँदापनि कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन बरु यसको लागी जनताले दोब्बर कर उठाएर तिर्नुपर्ने बेला आएको छ, अब पासफोर्ट बनाउन घरघरमै सुविधा आउँदैछ यसको मतलब सबै नेपाली दक्ष युवा जनशक्तिलाई छिटो विदेश पलायन गराउन सहज बन्दैछ, युवाहरुलाई देशमा रोजगारी दिने तर्फ कसैको सोच छैन त्यसैले एउटा समझदार, राजनीति बलिको बोको नबन्ने नेपाली नागरिकले अबको भ्रष्ट सत्तालाई पुनस्र्थापना गर्ने र जोगाउने सत्ताको बागडोर समाल्न भ्रष्ट नेता छान्ने यो स्थानिय चुनावमा भाग नलिँदा उचित हुन्छ ।
स्थानिय चुनाव हामी पनि चहान्छौं, हामी पनि जनताको काम गर्ने संस्था बनोस्, जनताहरुको जनजीविका माथि उठोस् भन्ने चहान्छौं, हामी पनि जनताको काम गर्ने स्वंयमसेवक बन्न चहान्छौं, जनताबाट निर्वाचित हुन चहान्छौं तर भारतबाट संचालित सत्ताले गराएको चुनाव होईन हामी नेपाली आफैं उच्च जनवादको अभ्यास गरेर चुनाव गराउँन चहान्छौं, बैज्ञानिक समाजवाद सहितको चुनाव, जनताको सहभागिता भएर हामी निर्वाचित हुन चहान्छौं एउटा १० हजारमा किनेको भोटले निर्वाचित हुने यस्तो भ्रष्ट सत्तामा हामी जाने छैनौं, जनतालाई भेडाबाख्रा बनाएर किनबेच गर्ने यस्तो चुनावमा हामी जादैनौं, हामी त जनताको काम गर्नको लागी चुनाव होईन सत्ता होईन व्यवहारमा गर्न चहान्छौं हामी पासपोर्ट बनाउने सत्ता होईन पासपोर्ट रोक्ने र युवालाई उद्यमशिलतामा लगाउने सत्ता चहान्छौं, हामी जनताबाट जबरजस्ती कर असुल्ने होईन जनतालाई सेवा गरेबापत जनताले दिने सहयोगबाट चल्ने सत्ता चहान्छौं, सबै जनताले बराबर अधिकार पाएको सत्ता चहान्छौं, जनताहरुले अपनत्व महशुस गर्ने सत्ता, क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम दिने सत्ता, अनुशासित र भ्रष्टमुक्त नेता निर्माण गर्ने सत्ता, संसदवाद होइन बैज्ञानिक समाजवाद स्थापित गर्दैै समृद्धि, शान्ति र स्वाधिनता स्थापना गर्ने सत्ता, दलाल पुजिँवादलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण र विकास गर्ने सत्ता, भारतीय स्रामाज्यवादले पैसा दिएर गरिएको चुनाव होईन एक पैसा पनि खर्च नगरि जनताहरुबाटै निर्वाचित हुन सक्ने सत्ता निर्माण गर्न चहान्छौं त्यसकारण भ्रष्टचारलाई संस्थागत गर्ने चुनावमा सहभागिता हुने वा नहुने त्यो तपाईहाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो । हामी चुनावलाई रोकेर नयाँ जनवादी सत्ता स्थापनार्थ आवश्यक सहयोग र सुझावको अपेक्षा गर्दछौं सबै जनतालाई बैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडी बढ्न अपिल गर्दछौं ।
(लेखक : अखिल (क्रान्तिकारी) नवलपरासीका अध्यक्ष तथा राजनीतिकशास्त्रका विद्यार्थी हुन् । )