सैनिक अभ्यासले भाँजिएको नेपालको परराष्ट्रनीति – झपेन्द्रराज बैद्य

२०७५ आश्विन ९ गते, मंगलवार

चुनौती र संभावनाबीच १८ बुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्रसाथ बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यसलाई ‘आर्थिक सहयोगको लागि बंगाल खाडीको प्रयास’ भन्ने गरिन्छ। दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्व एशिया देशहरुको जमघट हो यो। भारतीय प्र.म.मोदीको पहलमा जुरेको गठबन्धन हो बिमस्टेक। भारतीय स्वार्थमा प्रेरित पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बिपक्षमा उभिएको यो संगठन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। अझ यसलाई सार्कको बिकल्पमा प्रतिस्थापना गर्नु अझ चुनौतीपूर्ण छ।
सार्कको बिकल्प होइन भने पनि भारत र पाकिस्तानको अबिश्वास र मुठभेडको कारण धेरै समयसम्म बैठक बस्न नसक्नु महत्वपूर्ण कारक हो बिम्स्टेकको जन्म। यो दिउसको घामजस्त्ौ छर्लङ्ग छ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दीभ्स बिमस्टेक बाहिर छन्। नेपाल,भारत, श्रीलंका,बंगलादेश,म्यान्मार, थाइल्याण्ड र भुटान ७ देशको गठबन्धन हो यो। यसलाई भारतले एक प्रकारको शैनिक गठबन्धन पनि भन्ने गरेको पनि बुझिन्छ। यस शिखर सम्मेलनमा मोदीले चुनौतीसाथ भने कि से.११ देखि १५ सम्म भारतीय शैनिकको पहलमा पुणेमा शैनिक अभ्यास गरिनेछ। जसलाई भोस्तोक शैन्य अभ्यास पनि भनिन्छ। यसमा ३ लाख शैनिक सहभागी हुनेछन्। जसमा ३६ हजार ट्यांकर र १ हजार लडाकू बिमान तैनाथ गरिने छ।
पर्यबेक्षक र राजनैतिक बिश्लेषकहरु भन्छन् —चीनमा नेपालको नाका नखुलोस् भन्ने धारणा भारतको छ। रसुवागढी हुदै चीनबाट काठमाण्डौमा रेल आउने चर्चाले भारतीय सत्ताको मुटुखाएको छ। ओली सरकारले आफ्नो सत्ता लम्बाउन रेलको हौवा दिए पनि यसबाट भारत तर्सेको छ। उता पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई पनि शैनिक गठबन्धन बनाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्छ भारत। यस्तो अवस्थामा शैनिक तालिमको बहाना बनाएर शैनिक अभ्यासमा जानचाहन्थ्यो नेपाल। तर आफ्नै पार्टी भित्रका नेता भीम रावल लगायत प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले सशक्त बिरोध गरेपछि प्र.म. के.पी.वली पछिहट्न बाध्यभएका हुन। आखिरीमा ३ जना शैनिक अधिकृत पर्यबेक्षककोरुपमा पठाइएको हो। मोदीका सल्लाहकारले पनि सार्कलाई थोत्रा गाडीबाट काम नचल्ने कुरा जनाएका थिए। तर थाइल्याण्ड र म्यानमारले पनि उक्त शैनिक अभ्यासमा भागलिन असमर्थता ब्यक्तगरे। पृथ्बीनारायणको पालादेखि स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपाल शैनिक गठबन्धनमा लाग्नु ठीक थिएन। छैन पनि। सेनालाई अपडेट राख्न समय समयमा शैनिक तालिम वा शैनिक अभ्यास हुनेगर्छन् तर सार्कका तीन देशहरुलाई बाहेक गराएर भारतीय स्वार्थमा शैनिक अभ्यासगर्नु ठीक हुदैन। यसबाट भारत केही चिसिएको कुरा भारतीय पत्रिकाहरुबाट जानकारी गर्नसकिन्छ। राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल अतिक्रमित भैरहेको छ। सन् १९८९ मा हवाईग्राफी अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग कि.मी. निर्धारण गरिएको छ। यसबाट भारतले ६ सय ६ बर्ग कि.मि जमीन अतिक्रमण गरेको छ। लिम्पीयाधुरा र कालापानीमामात्र ३७ हजार हेक्टर जमीन भारतले कब्जागरेको छ। सबै गरेर ६२ हजार हेक्टर जमीन भारतले अतिक्रमण गरेको अवस्था छ। नक्शामा ३ सय १० वर्ग कि.मी.हटाएर कालापानी लिपुलेक सम्ममात्र राखिएको छ। लिम्पीयाधुरा हराएको अवस्था छ। यसको लागि क्रान्तिकारी माओबादीले पनि बिरोध जनाएको थियो। कालापानीमा भारतीय शैनिक अड्डा बस्नु लाजमर्दो कुरा हो। यसमा नेपालका सत्तासीन नेताहरु चुपरहेर भारतलाई सहयोग पुराएको देख्न सकिन्छ। अहिले भारतीय बिस्तारबाद र अमेरिकी सम्राज्यबादले नेपालमा माओबादी निस्तेजपार्न ठूलो कसरत गरिरहेका छन्। यसको असर अहिले बिप्लभ माओबादी र अन्य सच्चा कम्युनिष्टमा परेको छ। सरकारले न्यायालयको निर्णय लागू नगरेर न्यायालय बन्दी बनाएको अवस्था छ। प्रबक्ता प्रकाण्ड लगायत सयौं अभियुक्तलाई सर्बोच्चले निर्दोष साबित गरेर छुटकारा दिए पनि अदालतको परिसरबाट नै पटक पटक पकडाउ गरेर झूठा मुद्दा लगाइन्छ। जुन फेरि पनि न्यायालयबाट झूठा ठहरिएका हुन्छन्। यो जस्तो हास्यास्पद अरु केही हुदैन। यसबाट बिद्रोहीलाई उत्तेजितपारेर कतै सरकारले गृहयुद्ध निम्त्याउन चाहेको त छैन? भन्ने प्रनउठन थालेको छ। सच्चा कम्युनिष्ट सखापपार्ने साम्राज्यबादी ग्रायण्ड डिजाइनले १२ बुँदे सहमती देखि नै कामगर्दै आएको छ। त्यही कुरा अहिले संश्लेषितरुपमा आएको छ।
अहिले पूर्व कम्युनिष्टहरु आफ्नो मालिकलाई काम देखाउन न्वारानदेखिको बललगाइरहेका छन्। साम्राज्यबादीहरु नेपालमै आएर आक्रमण गर्नुपदैन। आफ्नो दलाल मार्फत काम पटाउछन्। उपल्लो कर्णालीमा चारहजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुने ठाउँमा तीन सय मे.वा.मा संझौता गरिएको छ। यस्तै सुनको अण्डा भनिने अरुण तेस्रोलाई पनि कौडीको भाउमा बेचिएको छ। यस्तै दर्जनौ ठाउँको प्राकृतिक संपदा दोहन गरिएको छ। प्रतिक्रियाबादीहरु सबभन्दा बढी फासीबादी हुन्छन् भन्ने कुरा अन्तरराष्ट्रिय तहमा देखिदै आएको छ। माओको निधन भएको एक महिना पछि ६ अक्टुवर १९७६ मा देङ्प्याओ पिङ्को नेतृत्वमा रहेको फासीबादी सत्ताले ग्याङ्ग फोरका चार जना नेतालाई २०।२० बर्ष कैदगरेको थियो। त्यस्तै रुसमा पनि प्रतिक्रान्तिकारी सत्ताले लेनिन र स्टालिनका शालिकहरुलाई ध्वस्त पारेको थियो। यस्तै नेपालमा पनि फासीबाद चलेको छ। यसले कम्युनिष्टको नामबाट सच्चा कम्युनिष्टलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छ। कम्युनिष्टमात्र होइन यसबाट प्रजातान्त्रिक शक्ति, पत्रकार र देशभक्त नागरिक समाज पनि आक्रान्त बनेको छ। फासीबादले सबैलाई असरपारेको छ। पत्रकारहरुका सीमा मिचिदै गएका छन् लोकतन्त्रमा। स्वतन्त्र पत्रकारको नाताले यो पंक्तिकारलाई भन्न करै लाग्छ कि पत्रकारहरुले आफ्नो आचार संहिता पालनागर्नुपर्छ। तर सत्यतथ्य समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरुले जेल खानुपरेको अवस्था छ। सरकारले आफ्नालाई काखा पराइलाई पाखा गराएको अनुभूतिगर्न सकिन्छ। यद्यपि सत्ता सबैको अभिभावक हो। चाहे युवा स्वरोजगारमा होस् या रत्नसेवा पदकमा होस् अथवा निर्मला पन्त बलात्का र हत्याको सवालमा होस सरकारले यस्तै रवैया देखाएको भान हुन्छ। यसको परिणाम समाजमा भ्रष्टाचार, कमिशन , महंगी र ढाड सेकिने करको बृद्धि भएको छ। निगमहरुले सत्तालाई चुनौती दिएको अवस्था छ। कम्युनिष्टको गन्ध पनि नभएको पूर्व माकेले कम्युनिष्टको भ्रम छरेर आत्मरतिगर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यहाँ केही देशभक्त शक्तिहरु छन्। अहिले देश बिस्तारबादीको पकडमा छ। शैनिक अभ्यासको कुरा पनि यसैको परिणाम हो। यसलाई रोक्न पत्रकार तथा नागरिक समाजले ठूलो भूमिका खेलेको छ। यस्तै राष्ट्रिय समश्या र लोकतन्त्रको सवलीकरणमा नागरिकहरुको भूमिका अपरिहार्य रहने छ। ६।५। २०७५
( प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी)

प्रतिक्रियाहरु