२०७६ माघ २७ गते, सोमबार

काठमाडाैं, २७ माघ । संघीय संसद सचिवालयमा नेपाली सेनाले छुट्टै गुप्तचर विभाग गठन गर्न पाउने गरी सैनिक ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । हिजो संसद सचिवालयमा सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न सो विधेयक दर्ता भएको हो । यो प्रस्ताव पारित भएपछि नेपाली सेनाले गुप्तचर विभाग अर्थात इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न पाउने छ । ऐनको दफा १ सय ४३ को उपदफा २ खण्ड ढ लाई संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा ‘इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धि विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिनाह सम्बन्धि’ भन्ने उल्लेख छ । यसले सेनामा अलगै विभाग गठनका लागि बाटो खोल्ने छ । यो विधेयक रक्षामन्त्री समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आइतबार संसदमा दर्ता गराउनुभएको हो । हाल सेनामा इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालय रहेको छ ।
यसैलाई विभागमा रुपान्तरण गरिने सैनिक स्रोतले बताएको छ । डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआइ) मार्फत हुने सैनिक गुप्तचरीको काममा विभिन्न कोषबाट खर्च हुँदै आएको छ । महानिर्देशनालयबाट भन्दा अलग्गै गुप्तचर विभागमार्फत काम गर्दा सेनाको प्रतिरक्षा क्षमता बलियो हुने निष्कर्षसहित कानुन संशोधन गर्न लागिएको रक्षा मन्त्रालयको दाबी छ । ऐनमै गुप्तरी सेवाको व्यवस्था रहेपछि नियमावली बनाउन बाटो खुल्ने छ । यो प्रस्तावलाई कतिपयले पाकिस्तानको आइसआइ जस्तो बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।