सुधारकै त योजना छैन अझै समृद्धिको कुरा – विष्णु पन्त

२०७५ असार १० गते, आईतवार

वर्तमान केपी ओलीको सरकारलाई एकातर्फ दुई तिहाईको उन्मादले उन्मत्त बनाएको छ भने अर्कोतर्फ उसको बैधतालाई कुल्चिएर चुनौति दिने शाक्तिको लोकप्रियताले रणभुल्लमा पारेको छ । एकातर्फ क्रान्ति, परिवर्तन, न्याय र समानताको मुद्दा क्रान्तिकारी शक्तिको फकडमा छन् भने अर्कातर्फ सरकारसँग विकास र समृद्धिको पुराना र थोत्रा एजेण्डा छन, जुन एजेण्डाहरुले जनातालाई प्रभाव पार्न सक्ने थोरै पनि सम्भावना छैन । सरकार जसले मनगढन्ते र खोक्रा सपनाहरु बाँडेको छ । यहाँसम्मकी कुनै लागू पदार्थको लतमा परको मनारोगीले देख्ने भ्रामक सपनाहरुको चाङ जस्तै मनोरल, रेल, केवलकार, पानी जहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्यास, यति वर्षमा यति आर्थिक बृद्धिदर उति बृद्धिदर, यति जलबिद्युत उत्पादन आदि आदि । जुन सरकारले काठमाडौँको धुलोधुँवा र अस्तव्यस्त सडकहरुलाई त व्यवस्थित गर्न सक्दैन त्यही सरकारले पानीजहाजको सपना देखाएको छ । जसले महानगर र राजधानीजस्तो सहरमा वर्षा हुँदा जम्मा हुने पानीलाई निकास दिन सक्तैन, उसले मोनोरेलको सपना बाँडेको छ । जसले कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा शिलान्यास भएको मेलम्ची खानेपानीलाई काठमाडौँ ल्याउन अझै पनि केही वर्ष सक्ने सामथ्र्य छैन, उसले घर–घरमा ग्यास पाइपलाइन जडान गर्ने सपना बाँडेको छ । जुन सरकारसँग सामान्य सुधारको पनि एउटै प्रभावकारी योजना छैन, उसले बढी समृद्धिका सपना बाँडेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी कुनै पनि क्षेत्रमा सुधारका केही नयाँ कार्यक्रम छैनन् । न त कृषि, पर्यटन, न त उद्योग कलकारखाना कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आज काठमाडौँका जनताले आकाशबाट पानी प¥यो कि जताततै पानी जमेर फेवा ताल जस्तै देखिने अवस्था अनि त्यही डुबानको पानीमा गाडी कुँदाउनु पर्ने विवशतालाई व्यंग्य गर्दै केपी ओलीको पानीजहाज भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । साँच्चिकै वर्षादको बेलाको काठमाडौँ उही प्राचीनकालको अर्थात मञ्जुश्रीको पालाको तलाउ जस्तै हुने अवस्था छ । काठमाडौँका सडकहरुमा एक घण्टा हिँड्न प¥यो भने धुलो र धुँवा शारीरमा टाँसिएर चिन्न नसक्ने हुन्छ । यो त्यही शहर हो, जहाँ उँभिएर झण्डावाल मन्त्रीहरु दिनहँु विकास र समृद्धिका भाषण ठोकी रहन्छन् । त्यसकारण अनावश्यक विकास र समृद्धिका खोक्रा भाषण गर्ने मन्त्रीहरुका लागि योभन्दा ठूलो मजाक अरु केही हुन सक्ला र ? यो त्यही शहर हो, जहाँ ढलमा बगेर बर्सेनि केही स्कुले बच्चाहरुको मृत्यु हुन्छ । के यो सरकारको लागि लाजमर्दो समाचार हैन र ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको हालतको के कुरा गर्ने ? जहाँ बाँदर धपाउनका लागि मटे«ङ्ग्रा हान्ने कर्मचारीको तैनाथी छ । जहाँ प्लेन ल्याण्ड गर्न घण्टौँघण्टा आकाशमा उड्न पर्छ र पनि अनुमति पाइँदैन । अस्पतालमा त्यस्तै बोथिति छ । आज सरकारी अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्नका लागि सोर्सफोर्स चाहिने, मन्त्री नेता गुहार्नु पर्ने अवस्था छ । कति मान्छेहरु वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालका गल्लीमै बेबारीसे अवस्थामा मर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयको हालत त्यस्तै छ । सरकार राज्यद्वारा लगानी गरिएका क्षेत्रहरुलाई गतिशील र जीवन्त बनाउनेतर्फ होइन कि त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाइदिने नीतिमा केन्द्रित छ । हरेक क्षेत्रमा निजीकरण मात्र सफल देखाउने ग्राण्डडिजाइनमा सत्ता केन्द्रित छ । आज सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुनु, सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढ्नु यी सबै आत्मग्लानीका विषय बन्दैछन् । सरकारी स्कुलमा पढ्ने ‘विचरा’ पर्ने अवस्था बनेको छ । यो अराजकतालाई अन्त्य गर्न दलाल संसदीय ब्यवस्थाबाट असम्भव रहेछ । काठमाडौँको घण्टौँसम्मको ट्राफिक जामले सरकारको विकासे भाषणलाई गिज्याउँदैन र ? बालाजुदेखि कलंकीसम्म अनि कलंकीदेखि थानकोट पुग्न आधा दिन बिताउनु पर्छ । के यति व्यवस्थापन सरकारका लागि वर्षौं लाग्ने विषय हो र ? एउटा पनि सुुधारको योजना छैन तर सबैभन्दा बढी विकासका सपना बाँड्ने सरकार यही नै बनेको छ । यो यस्तो सरकार छ जसले काठमाडौँका लाखौं जनतालाई दिनमा एक लिटर पनि धाराबाट पानी दिन सक्तैन उसले नै घरघरमा ग्यास पाइपलाइनको सपना देखाएको छ । त्यसकारण यी त सरकारी उदासिनता र गैरजिम्मेवारीको केही उदारहण मात्र हुन् । सर्वत्र यस्तै बेथिति र आराजकता मात्र हावी छ । हामीले समाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटमार्फत् स्पष्ट देख्यौ कि जनतालाई राहत दिने एउटा पनि कार्यक्रम छैन । सुकुम्बासीका बस्तीहरुमा अनि खेतबारीमा डोजर लगाउने कार्यक्रमहरु मात्र देखेका छौ । गरिब तथा उत्पीडित वर्गका लागि लक्षित कुनै एउटा पनि कार्यक्रम देखिएन । किसान मजदुर अनि कर्मचारीका लागि कुनै राहत देखिएन । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको उत्थानका लागि कुनै एउटा कार्यक्रम भेटिएन । महँगी नियन्त्रणका लागि कुनै कार्यक्रम छैन । सरकारको अनुदान तथा राहतका प्याकेजहरु कतै भेटिएनन् । खाली भेटिए त जनताको ढाड सेक्ने कुरा, जथाभावी कर असुली, महँगी र अराजकता मात्र । सरकारको समर्थक एकथरि अन्धाहरु मन्त्रीहरुको मनगढन्ते भाषण पिच्छे तालि पिट्दा–पिट्दै हैरान भइसके । संसदीय व्यवस्था भनेकै सरकारी मन्त्रीहरुद्वारा लामा–लामा भाषण गर्ने ब्यवस्था हो भन्ने कुरा पहिल्यैदेखि पुष्टि भएकै हो । झन केपी ओली आएपछि त भाषणमा आइसब्रेक नै गरेका छन् । कुनै दिन मन्त्री भए पछि भाषण फुराउनका लागि ड्ग वा गाजा, चरेस र कोकिन सेवन गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । यसबाट सरकार यति धेरै अलोकप्रिय बनेको छ कि अव आशा गर्ने थोरैै पनि ठाउँ छैन ।
एमाले र माके अनि उपेन्द्र यादबबीच एकता भएपछि सांसदमा दुई तिहाई छ । दुइ तिहाई हुना साथ के–के न होला भन्थे तर भएको केही पनि छैन । हिजो त काम गर्नै पाइएन भन्थे तर आज आएर पुष्टि भएको कि काम गर्ने नियत नै छैन । पार्टी ठूलो बन्दैमा या दुई तिहाई हुँदैमा विकास र समृद्धि हुँदोरहेनछ भन्ने छर्लङ्ग भएन र ? जवसम्म आर्थिक आधार र राज्यको उपरिसंरचना परिवर्तन हुँदैन तपसम्म केही पनि परिवर्तन असंभव छ । कथित बाम सरकारको यो दुर्गति, अलोकप्रियता, दिशाहीनता र अराजकताबाट फेरि पनि परिवर्तनका एजेण्डाका प्रति जनताको अकर्षण बढ्दै छ । यसबाट बैज्ञानिक समाजवादको औचित्य झनै बढी पुष्टि भएको छ । बैज्ञानिक समाजवादबाहेक अरु कुनै पनि व्यवस्थाबाट अहिलैका अन्तरविरोधहरुको समाधान निस्कन सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
आज देशमा बैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको लागि एउटा युगान्तकारी शाक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको शक्ति छ नेपाल कम्युष्टि पार्टी । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लब’ले नेतृत्व गरेको नेकपा अवको एउटा गरेको नेकपा अबको एउटा उदयीमान शक्ति हुनेछ । प्रचण्ड–ओली गठबन्धनले बाम र समाजवादको फ्लेभरमा संसदवादबाटै भविष्य खोज्ने गरी जनतालाई एकछिन झुक्याउन सफल भए पनि त्यो टिकाउ हुन सकेन । परिवर्तनका एजेण्डा, दश वर्षे जनयुद्धका एजेण्ड, न्याय र सामानताका एजेण्डा अब क्रान्तिकारी शक्तिसँग मात्र छन् । त्यसकारण अबको लडाई वा प्रतिबद्ध भनेको संसदवाद र बैज्ञानिक समाजवादबीच हुने स्पष्ट छ । टकराव वा संघर्ष आमनेसामने हुनेछ । राष्ट्रियताको हिसावले पनि आत्मसमपर्णवाद विरुद्ध धावा बोल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । नयाँ लेन्डुपदोर्जेहरुद्वारा राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि धेरै ठूलो आँच पुगेको छ । यसबाट जोगिनका लागि देशमा फेरि अर्को ठूलो क्रान्तिको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । पुरानै सडेगलेको सर्वत्र गन्हाएको थोत्रो दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट राष्ट्रियता जोगिन सक्दोरहेनछ भन्ने तथ्य पुनः ओलीले पुष्टि गरिदिए । अरुण तेस्रोमा जस्तो नाङ्गो राष्ट्रघातले ओलीलाई पुरानै लम्पसारवादी कित्तामा पु¥याइदिएको छ ।
एकातर्फ आज युवाहरु सबै विदेश पलायन गराउने र रेमिट्यान्सबाट नाक ठूलो बनाउने सरकारी नीति छ भने अर्कोतर्फ युवतीहरुलाई देहब्यापारबाट घर चलाउनु पर्ने विवसता विकराल बनेको छ । विदेशबाट बाकसमा ल्याइएका लाशहरुलाई टुलटुल हरेर शान्त बस्न सकिँदैन । समाजमा व्याप्त, शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायलाई देख्दादेख्दै थाहै नपाएझैँ गरी मौन बस्न सकिँदैन । धनी र गरिबहरुबीचको खाडल देख्दा देख्दै यति विघ्न असमानतालाई स्वीकार गरी आँखा चिम्लेर बस्न सकिँदैन । कोही जन्मेर बाँच्नै नपाउने अवस्था छ । यो देख्दादेख्दै यो अधिकार उ अधिकारका खोक्रा संबैधानिक धारालाई हेरर चुप लाग्न सकिँदैन, त्यसकारण आज यो असमानताबाट सबैलाई मुक्त गर्ने क्रान्ति चाहिएको छ । राज्यलाई लुटको स्वर्ग बनाउने संयन्त्रलाई भत्काउने परिवर्तन चाहिएको छ । दलाल, तस्कर, भ्रष्टचारी र कालोबाजारीहरुलाई जेल हाल्ने व्यवस्था चाहिएको छ । जसले ब्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिन सक्छ उसलाई मात्र देश र समाजको नेतृत्व गर्न दिने व्यवस्था अंगीकार गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रियाहरु