२०७३ भाद्र १२ गते, आईतवार

काठमाडौँ, १२ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका जिल्लामा राहत र पुनःस्थापना, स्थानीय तहको पुनःसंरचनालगायतका विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराए । निजी विद्यालय र बैंकमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारी अत्यन्त न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य भएको परिस्थितिबारे संसद्लाई जानकारी गराउँदै उनहरुले कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा पानी कम परेर धान रोपाइँ गर्न नसकिएको हुँदा त्यस्ता जिल्लालाई सुख्खाक्षेत्र घोषणा गरेर कृषकलाई राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरे ।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले जग्गाको नापी नभएका कारण लालपुर्जा नहँुदा कतिपय भूकम्पका कारण घर क्षति भएका परिवारको लाभग्राही सूचीमा नाम छुट भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
अर्काे सांसद गणेशकुमार ठगुन्नाले दार्चुला जिल्लामा दुईवर्ष अघिको बाढी पहिरोबाट सरकारी भवन, विभिन्न भौतिक संरचना, खानेपानी, सडकमा ठूलो क्षति पु-याएकामा अझै पनि पुनःनिर्माणको काम किन प्रभावकारी हुन सकेन भनी प्रश्न गरे ।
सांसद चन्द्रादेवी जोशीले बझाङ भौगोलिक दृष्टिले अत्यन्त दुर्गम भएको हँुदा स्थानीय तहको बाँडफाँड हुँदा त्यहाँको अवस्थालाई विचार गरेर मात्र अन्तिम टुङ्गो लगाइयोस् भने ।
सांसद चूडामणि विक जङलीले निजी क्षेत्रका बंैक र विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अत्यन्त न्यून तलब दिइएको हँुदा सरकारले एउटा नीति बनाएर उनीको मर्कालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
अर्का सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायले कपिलवस्तुलगायतका जिल्लालाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी कृषकलाई रासायनिक मल र बीउविजनमा राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।