२०७३ श्रावण ९ गते, आईतवार

काठमाडौं, ८ साउन । जनअधिकार अभियान नेपाल र काहुराष्टको स्थलगत अध्यायन प्रतिवेदनले सर्लाहीको सागरनाथ सुकुम्वासीमाथि सरकारी सुरक्षा फौजबाट गम्भीर दमन भएको र मानवअधिकार उल्लंघन भएको देखाएको छ । सर्लाही जिल्लाको ढुंग्रे खोला गाविस–६ र हरिवन नपा–१० का ४००० हजार सुकुम्बासी परिवारमाथि दमन र ज्यादाति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यही असार २१ गते सागरनाथ वन विकास परियोजनाको योजनामा दुई हजारभन्दा बढीको संख्यामा हतियारसहित परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल र जनपथ प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा फौजले २४ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका यहाँका करिब ८००० –आठ हजार) सुकुम्वासी परिवारमध्ये उल्लेखित सुकुम्वासी परिवारमाथि बर्बर दमन गरेको थियो ।
यहाँका सुकुम्वासीले बसोबास र खेतीबालीसहित जीविकोपार्जन गरिरहेका जमिन क्षेत्रफल करिब ४२०० बिगाह रहेको जनाइएको छ । सरकारी जग्गालाई भ्रष्टाचारी, काठतस्कर र दलालहरुको पञ्जाबाट जोगाउँदै व्यवस्थित बसोबासका क्रममा रही जीवनयापन गरिरहेका यहाँका बस्तीलाई नहटाउने गरी २०६६ सालमा सरकार, परियोजना र सुकुम्वासीबीच औपचारिक रुपमा त्रिपक्षीय सम्झौता भई शान्तपूर्वक बसिरहको सुकुम्वासीमाथि एक्कासी परियोजनाको नामबाट असार २१ मा हस्तक्षेप भएपछि सुकुम्बासी आक्रोशित बनेका छन् ।
जनअधिकार अभियान नेपाल र काहुराष्टले यही साउन ३ र ४ गते स्थलगत भ्रमण गरी घटना र घटनापछिको परिणामबारे अध्यायनपश्चात राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको स्थलगत अध्यायन प्रतिवेदनले घटना अमानवीय र ज्यादाति भएको जनाएको हो ।
दमनका क्रममा प्रहरीले सयौं राउण्ड अश्रु ग्याँस मान्छे ताकेर र टहरामाथि प्रहार गरेका थियो । सयौं राउण्ड रबरको गोली प्रहार गरेका थिए । दर्जनौं सिसाको गोली हानिएको थियो । दमनबाट एक हजार भन्दा बढी बच्चादेखि युवा महिला, पुरुष, बुढाबढीलगायत अस्वस्थ अवस्थाका सुकुम्वासी घाइते भएको र दजर्नौंलाई गिरफ्तार गरेर परियोजनाको हाताभित्र लगेर कोठामा थुनेर घण्टौं चरम यातना दिइएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
सुकुम्बासी महिलासंघकी अध्यक्ष परिना लामा, सुनिता लामा, देवनारायण शाहलगायतलाई गिरफ्तारपछि निर्मम कुटपिटसाँझ रिहा गरिएको थियो । शाहलाई लगाएको सर्ट धुजाधुजा हुने गरी चुटेको पीडितले बताए ।
सख्त घाइते भई अस्पताल र स्थानीय मेडिकलमा उपचार गराइरहेकाको संख्या २८ रहेको र त्यसमा ९ जना पुरुष र १९ जना महिला रहेका छन् । सिसाको गोली लागी सुकुम्वासी संजीब बम्जनको बाँखा आँखा गुमेको छ भने दुई नाकबाट छेडिएको गोली दिमागनजिक पुगेर अड्किएको चितवन मेडिकल कलेजले जनाएको छ । उक्त गोली झिक्दा घाइते खतरा हुने चिकित्सकले बताएका छन् ।
रबरको गोली लागेर राज लामा, दुर्ग मोक्तान, बाबुराम लामालगायत दर्जनौं घाइते भएका छन् । घाइतेले अझै उचित उपचार पाउन सकेका छ्रैनन् । कतिपय घाइतेहरुको रबर गोलीको घाउ पाक्दै गएको अवस्था भेटिएको प्रतिवेदनले बताएको छ । राज र दुर्गको पाखुरा र छातीमा रबर गोली लागेको छ ।
सर्लाहीको धरहरा मुर्तिया क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीमाथि परियोजनाले आफ्नो क्षेत्रको जग्गामा बसेको दाबीसहित सुरक्षा फौजको सुरक्षा घेरामा भाडामा मानिस खटाएर सुकुम्वासीले लगाएका धान, मकै, ऊखु बाली र तरकारी नष्ट गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै सुरक्षाफौजले सुकुम्वासीमाथि गरेको दमनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
दमनका क्रममा प्रहरीले मानव मात्र नभई पशुपंक्षीमाथि समेत निमर्मतापूर्वक कुटपिट गरेर घाइते बनाएको र घरटहरामाथि ढुंगा प्रहार तथा तोडफोड गरी भौतिक क्षति पुर्याएको जनाइएको छ । फौज सुकुम्वासीको घरघरमा छिरेर बालबालिका, महिला तथा वृद्धवृद्धालाई घरबाहिर निकाली लाठी, बुट तथा हात–खुट्टाले निर्मम तरिकाले कुटपिट गरेको र बाँधेर राखिएका भैंसी, बाख्रा, कुकुर, कुखुरालगायतलाई लाठी, बुटले प्रहार गरी घाइते बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरभित्रका बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक समेतलाई घरबाहिर ल्याई र घर बाहिरका लाई लखेट्दै घरभित्र पुर्याई हातपात र कुटपिट गरेको । यस क्रममा सुरक्षाकर्मीले लाठीप्रहार, बुट तथा खुट्टा र हातले निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरेको, गोलीप्रहार गरेको, हवाइफायर गरेको र घर टहराभित्र समेत अश्रुग्याँस प्रहार गरेको । घर, टहरा तथा गोठमा बाँधेर राखेका भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, कुकुर लगायतका घरपालुवा पशुपंक्षीलाई समेत निर्मम कुटपिट गरेको पाइयो ।’
त्यस्तै सुरक्षाफौजको सुरक्षा घेरामा सुकुम्वासीलाई आउन नदिनई उनीहरुले लगाएका पाक्न लागेका मकै, धान र ऊखु खेतीबालीमा दर्जन बढी संख्यामा डोजर लगाएर एउटा पनि बोठ सग्लो नराखी माटोमा मिलाई नष्ट पारिएको जनाइएको छ ।
‘बालीनालीमा क्षतिः सुकुम्बासीहरुले विगतजस्तै निरन्तर जीविकाका लागि लगाएका मकै, धान, उखु लगायतका खेतीबालीमा कर्मचारी र हजारौं सुरक्षाकर्मीहरु जबर्जस्ती प्रवेश गरी डोजर लगाएर एउटै बोट सग्लो नराखी माटोमा मिलाइदिएको पाइयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै मध्यामञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डीआईजी पशुपति उपाध्यायको कमाण्डमा खटिएका सुरक्षा फौजले सुकुम्बासीका घर तथा टहराका झ्याल, ढोका, बेरा, बार्दली, छानामा लाठी, बुट र ढुंगाले हानेर ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै हजार बढी साइकललाई नहरमा बगाइदिएका छन् । ३५ वडा मोटसाइकलमा तोडफोड गरी क्षति पुर्याएका छन् । ‘हजारौं साइकल नहरमा मिल्काइदिएर नहरको पानी खोली बगाइदिएको । ३५ वटा मोटरसाइकल तोडफोड गरेको’ शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पीडितहरुका अनुसार घम्साघम्सीको करिब चार घण्टापछि मादक पदार्थ सेवन गरी बाटो हिडिरहेका दुई पुरुषलाई प्रहरीले गोली हानी घाइते बनाई कब्जामा लिई ‘मान्छे मर्यो’ भन्दै माइकिङ गरेर दमन शुरु गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले दमन र ज्यादतिमा संलग्न सुरक्षाकर्मी तथा आदेश दिने दिनेहरु अधिकारीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सुझाएको छ । साथै आइन्दा त्यस्ता ज्यादती नदोहोरिने कुराको प्रत्याभूतिसहित सरकारका तर्फबाट तत्काल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘जनताका समस्या यथोचित तवरबाट समाधान नगरिएसम्म सुकुम्बासीहरु, परियोजना र सरकारलाई समेत कुनै फाइदा नपुग्ने । बरु राज्यको आफ्ना नागरिकसँगको सम्बन्धमा झनै फाटो आउने सम्भावना रहेको’ जनाइएकाे छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता एकराज भण्डारीले सागरनाथ सुकुम्वासीमाथिको सरकारी दमनमा मानवअधिकारको घोर उल्ंघन भएको र दोषीमाथि कारवाही गरेर बाँच्न, बस्न, खाना पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।
जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष देवबहादुर पौडलेको नेतृत्वमा सचिव पुण्यप्रसाद खतिवडा, सदस्यहरु सरला रेग्मी र प्रभात चलाउने तथा काहुराष्टका बैकुण्ठनाथ दाहाल र तुलसी अधिकारी संलग्न रहेको टोलीले घटनाको स्थलगत भ्रमण गरी अध्यायन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
जनअधिकार अभियान नेपाल र काहुराष्टको स्थलगत अध्यायन प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ :
“सर्लाहीको धरहरा मुर्तिया क्षेत्रमा बसोबास र जीविकोपार्जन गर्दै आएका सुकुम्बासीहरु माथि मिति २०७३।०३।२१ गते सरकारद्वारा गरिएको ज्यादतीका सम्बन्धमा गरिएको स्थलगत अध्ययनपछि प्रेस सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रतिवेदन
सर्लाहीको धरहरा मुर्तिया क्षेत्रमा अवस्थित ढुंग्रे खोला गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ र हरिओन नगरपालिका वडा नं. १० मा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरु माथि २०७३।०३।२१ गते सरकारी प्रशासनले व्यापकरुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ज्यादती तथा दमन गरेको भन्ने जानकारी विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त भएकाले स्थलगत भ्रमणसमेत गरी यथार्थता बुझ्नका लागि जनअधिकार अभियान नेपालका उपाध्यक्ष श्री देवबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा सचिव श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा, सदस्यद्वय श्री सरला रेग्मी र श्री लालप्रभात चलाउने एवं काहुरास्टका प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्य श्री वैकुण्ठनाथ दाहाल र श्री तुलसी अधिकारी संलग्न रहेको स्थलगत भ्रमणटोलीले २०७३ साउन ३ र ४ गते त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी प्रत्यक्ष अवलोकनको क्रममा पीडित स्थानीयबासी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि प्रशासनका कर्मचारीहरुको भनाइका समेतका आधारमा दिएको प्रतिवेदनको सारसंक्षेप निम्नानुसार रहेको छ–
१. घटनास्थलको यथार्थ वस्तुस्थिति
(क) क्षेत्रः धरहरा मुर्तियाक्षेत्र ढुंग्रेखोला गाविस वडा नं. ६ हरिओन नगरपालिका वडा नं. १० को भू(भाग समेटेर झन्डै चार हजार पाँच सय हेक्टरक्षेत्र ओगटेको । सो क्षेत्रमा २०३२।२०३४ सालअघि वन रहेको । २०३२।२०३४ सालदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरुलाई वन परियोजना सञ्चालनार्थ वन फडानी गर्ने लगायतका मजदूरको रुपमा ल्याइएको । २०३५ सालतिर नेपाल सरकारले सोही भू(भागमध्येबाट झन्डै दुईहजार पाँचसय हेक्टर जमिन सागरनाथ वनविकास परियोजनालाई लिजमा दिएको । तर कुनै काम नभएकोले सो क्षेत्र झाडीमा परिणत भएको । तिनै मजदूर, सुकुम्बासीहरुले झाडी फाँडेर बसोबास र जीविकोपार्जन गर्दै आएका । सुकुम्बासीको रुपमा बसेका जनताहरुको हाल ४००० भन्दा बढी परिवार बसोबास र जीविकोपार्जन गर्दै आएका । सुकुम्बासीले हाल झन्डै ४२०० बिगाह जमिनमा आफ्नो बसोबासस्थान र बालीनाली लगाउँदै जीविकोपार्जन गरिआएका ।
(ख) सरकारी दमनको स्वरुपः
-बालीनालीमा क्षतिः सुकुम्बासीहरुले विगतजस्तै निरन्तर जीविकाका लागि लगाएका मकै, धान, उखु लगायतका खेतीबालीमा कर्मचारी र हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरु जबर्जस्ती प्रवेश गरी डोजर लगाएर एउटै बोट सग्लो नराखी माटोमा मिलाइदिएको ।
-मानव र पशुपंक्षीमा यातनाः घरभित्रका बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक समेतलाई घर बाहिर ल्याई र घर बाहिरका लाई लखेट्दै घरभित्र पुर्याई हातपात र कुटपिट गरेको । यस क्रममा सुरक्षाकर्मीले लाठीप्रहार, बुट तथा खुट्टा र हातले निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरेको, गोलीप्रहार गरेको, हवाइफायर गरेको र घर टहराभित्र समेत अश्रुग्याँस प्रहार गरेको । घर, टहरा तथा गोठमा बाँधेर राखेका भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, कुकुर लगायतका घरपालुवा पशुपंक्षीलाई समेत निर्मम कुटपिट गरेको ।
-अन्य भौतिक क्षतिः सुकुम्बासीका घर तथा टहराका झ्याल, ढोका, बेरा, बार्दली, छाना आदिमा लाठी, बुट, हात, खुट्टाले र ढुंगा प्रहार गरी क्षति पुर्याएको । हजारौं साइकल नहरमा मिल्काइदिएर नहरको पानी खोली बगाइदिएको । ३५ वटा मोटरसाइकल तोडफोड गरेको ।
(घ) यातनापीडितको संख्या( सामान्य यातना पाएका व्यक्तिहरुको संख्या हजारभन्दा बढी । घाइते भई अस्पताल तथा औषधालयहरुमा उपचार गरेकाहरुको संख्या २८ जना रहेको जसमध्ये पुरुष ९ र महिला १९ रहेको ।
(ङ) पक्राउमा परेकाको संख्याः सुकुम्बासी महिलासंघकी अध्यक्ष परिना लामालाई असार २१ गते नै निर्मम कुटपिट गर्दै पक्राउ गरी साँझ रिहा गरेको । निजलाई झन्डै दर्जनौँ सुरक्षाकर्मीले कुटेको । सुनिता लामालाई कुटपिट र पक्राउ गरी पछि रिहा गरेको । देवनारायण साहलाई कुटपिट गर्दै र निजले लगाएको सर्टसमेत धुजाधुजा हुने गरी च्यातच्यूत पारी पक्राउ गरेको ।
(च) हालको वस्तुस्थितिः
-अन्नबाली ध्वस्त पारिएको जमिनमा सरकारी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा साउनको तेस्रो दिनसम्ममा झन्डै ६०० बिगाह क्षेत्रमा मसला जातको बिरुवा रोपिएको र बाँकी भागमा साउन ५ गतेदेखि पुनः रोप्ने बताइएको ।
२. कसको निर्णय र आदेशबाट यस्तो गरियो भन्ने सम्बन्धमा
¬“माथि“ को निर्देशनमा र्सलाही जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता रहेको नापी प्रमुख, वन प्रमुख, परियोजना प्रमुख समेतको सहमति र संलग्नतामा बनेको समितिले निर्णय गरेअनुसार सो कार्य भएको भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ ।
३. सरकारी ज्यादतीपछि सुकुम्बासीहरुका तर्फबाट भएका कार्यहरुः
नेकपा माओवादी लगायतका स्थानीय सघ सगठनहरु र पीडितहरुले समेत ज्यादतीको विरोध गर्दै चक्काजाम अन्तरक्रिया भेटघाट आदि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिएको ।
४. निष्कर्ष
-सरकारी सुरक्षाकर्मीद्वारा ती जनतामाथि गरिएको यसप्रकारको ज्यादतीबाट मानवअधिकारको गम्भीर उलघन भएको ठहर गरिएको।
परियोजना र राजनीतिक दलहरुको उदासीनता हेर्दा पीडित र परियोजनाबीचको विवाद र यससम्बन्धमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको पूर्वाग्रहको आधारमा घटना भएको भन्ने दाबीलाई बल पुगेको देखिने ।
-सुकुम्बासी तथा परियोजनाक्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका जनताको श्रम शोषण गरिएको तर उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको ।
परियोजना र त्यसले गरेका विगतका कार्यक्रमहरुबाट नेपाल सरकार तथा मातहतका निकाय र स्थानीय जनतालाई कुनै लाभ नपुगी प्रत्युत्पादक रहेको ।
-त्यस स्थानमा बसोबास र जीविकोपार्जन गरिआएका सुकुम्बासी लगायतका गरीब जनताका समस्या यथोचित तवरबाट समाधान नगरिएसम्म सुकुम्बासीहरु, परियोजना र सरकारलाई समेत कुनै फाइदा नपुग्ने । बरु राज्यको आफ्ना नागरिकसँगको सम्बन्धमा झनै फाटो आउने सम्भावना रहेको ।
हाल सो स्थानमा गरिएका दमनकारी कारवाहीका कारण सुकुम्बासीहरु र स्थानीय जनतालाई झनै आक्रोशित पारेको देखिएको ।
उनीहरु दमन तथा कारवाहीका विरुद्ध र आफ्ना माग पूरा गराउन जस्तोसुकै संघर्ष र त्याग गर्न पनि तत्पर रहेको देखिएको ।
५. सुझावहरु
(क) सरकार र परियोजना सञ्चालकका लागिः
-घाइतेहरुको तत्काल निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने ।
-सो ज्यादतीबाट बालीनाली, घर(टहरा, सवारी साधन लगायतमा पुर्याइएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
-ज्यादती गर्ने तथा गर्न आदेश दिनेहरु र ज्यादती तथा दमन गर्नेहरुविरुद्ध तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने ।
-आइन्दा त्यस्ता ज्यादती नदोहोरिने कुराको प्रत्याभूति सहित सरकारका तर्फबाट तत्काल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने ।
-यथाशीघ्र सुकुम्बासी लगायतका पीडितहरु तथा उनीहरुको हक हितमा कार्यगरिरहेका राजनीतिक दलहरुसमेतलाई संलग्न गरी -पीडितहरुसँग वार्ता गरी समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने ।
-पीडित, पीडितले विश्वास गरेका स्थानीय बुद्धिजीवीलगायतको संलग्नता गराई एक सुझाव समिति तत्काल गठन गरी र त्यसले पेस गरेको सुझावसमेतका आधारमा कार्य गर्नुपर्ने ।
-विचार र आस्थाका आधारमा कुनै पनि नागरिकप्रति भेदभाव गर्न नहुने ।
(ख) मानवअधिकार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरतहरुका लागिः
-तत्काल उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी समस्या समाधानका लागि एक्यबद्धता प्रकट गर्नुपर्ने ।
-ज्यादती तथा दमन गर्नेहरुउपर हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस, ध्यानाकर्षण तथा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने ।
-विचार तथा आस्थाका आधारमा नागरिकहरु उपर भेदभाव नगर्न र ज्यादतीपूर्ण घटना नदोहोर्याउन सचेत गराउनुपर्ने ।
-समस्याको उचित तथा सामाजिक न्यायपूर्ण समाधान गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने ।”